जापानले शरणार्थी आवेदकलाई कडाई गर्न ल्यायो नयाँ नियम, नेपाली पनि प्रभावित हुने

टोकियो, ३० पुस । जापानमा अब शरणार्थी आवेदकहरुले काम गर्न नपाउने नियम ल्याएको छ । सोमबारदेखि लागु हुनेगरी जापानले शरणार्थीको श्रम अधिकारमा कटौती गर्न लागेको हो जापानको न्याय मन्त्रालयले शरणार्थी सम्बन्धी नियममा हुने परिवर्तनहरूले बन्दीगृहमा रहनेहरूको संख्यामा भने भारी वृद्धि गर्ने बताएको छ । यो घोषणापछि शरणार्थी संस्थाहरूले भने मानव अधिकारका मुद्दाहरू उठाउन थालेका छन् विकसित देशहरूमध्ये सबभन्दा कडा शरणार्थी नीति भएको मानिने जापानको नयाँ निर्णयले चोर बाटोबाट हुने आप्रवासलाई नियन्त्रण गर्ने विश्वास गरिएको छ । जापानमा बर्षेनि शरणार्थी आवेदन दिएर काम गर्नेका संख्या ठूलो रहेपनि कमैले मात्र शरणार्थीको मान्यता पाउँछन् गत वर्षको जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म १० जनाले मात्रै शरणार्थीको मान्यता पाएका थिए । अब भने जापानमा शरणार्थीको मान्यता पाएकाहरुले मात्रै काम गर्न पाउने छन् मन्त्रालयका अनुसार जापानमा बस्न दिइएको अनुमतिको म्याद सकिएपछि दोर्होयाएर आवेदन दिने तथा प्रारम्भिक परीक्षणमा असफल हुनेहरूलाई बन्दी गृहमा राखिनेछ घट्दो जनसंख्या र शारीरिक परिश्रम आवश्यक पर्ने कामका लागि हुने आप्रवासमा रहेका कठिन अवरोधका कारण जापानमा श्रम शक्तिको माग पछिल्ला दशकहरूमध्ये सर्वाधिक उच्च छ जापानमा शरणार्थीका लागि आवेदन दिनेको संख्या भने बढिरहेको छ । गत वर्षको जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म १४ हजारले शरणका लागि आवेदन दिएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा ८० प्रतिशत बढी हो न्याय मन्त्रालयमा शरणार्थी कानुन हेर्ने अधिकारी टेट्सुया हगिओकाका अनुसार नयाँ नियमले यस्ता आवेदकहरूमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढीलाई कामका लागि अयोग्य बनाउनेछ तर यो नियम भोलि सोमबारदेखि मात्र लागू हुनेछ र अहिले कामको अनुमति पाएकाहरूले शरणार्थीको मान्यताका लागि आफूले बुझाएको निवेदनबारे निर्णय नहुन्जेलसम्म काम जारी राख्न सक्नेछन् सन् २०१६ मा जापानले चार लाख १७ हजार ३८३ आप्रवासीलाई बन्दी गृहमा राखेको थियो । जापानले ल्याएको नयाँ नियमबाट नेपाली समेत प्रभावित हुने छन् । जापानमा शरणाार्थी अावेदन दिएर काम गर्ने नेपालीको संख्या समेत ठूलो रहेको छ ।