काठमाडौँ । अतिक्रमित भूमि सुरक्षाको माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत भूभाग भारतबाट अतिक्रमण भूमि सुरक्षाको माग गर्दै दायर रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
अधिवक्ता सुजित केसी र उपप्राध्यापक फणीन्द्र नेपालले बुधबार दायर गरेको रिटमा कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय अर्ध सैनिक बल हटाउन, नेपालको नयाँ नक्सा गरी गर्न र आवश्यक परे यो विववादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र राष्ट्रसंघसम्म पुर्याई नेपाली भूमि रक्षाका लागि सरकारको नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।
भारतले कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा विरोध हुँदै आएको छ । सरकारले पनि भारतले एकपक्षीय रुपमा जारी गरेको नक्सा अस्वीकार्य भएको बताएको छ ।
यस्तै रिट निवेदनमा भारतबाट अतिक्रमित नेपालको जग्गा तथा सिमाना निर्धारणका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल तथा नीतिनियम र निर्देशन गरी राष्ट्र हित कार्य गर्नका लागि परमादेशको माग गरिएको बताइएको छ। नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय हित तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको हकअधिकार र राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमानको रक्षा गर्न भएको व्यवस्थाअनुसार सुरक्षा गर्न माग गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया