निलम्बित डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथी छानबिन शुरु, के होला कारबाही ?

कठमाडौं । वित्तिय क्षेत्रमा अराजकता निम्त्याउन सहयोग गरेको आरोपमा निलम्बनमा परेका राष्ट्र बैंकका निलम्बित डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथी आरोपको सन्दर्भमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । श्रेष्ठमाथी लागेका बिभिन्न आरोपका बारेमा राष्ट्र बैंकले सत्य तथ्य छानबिनको लागी कार्तिक १८ गते छानबिन समिती गठन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिती सदस्य श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा सुवोध कुमार कर्ण तथा रामजी रेग्मीसहित तीन सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो ।

श्रेष्ठले बैंकहरुको खराब कर्जा लुकाउन मद्दत गरेको, वित्तीय अनुशासन भत्काएको, एनसेलको लाभांश फिर्ताका लागि राष्ट्र बैंकबाट मद्दत गरेको जस्ता आरोप रहेको छ ।यसै क्रममा श्रेष्ठको सम्पती विवरण समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले उक्त समितीलाइ छानविन गरि एक महिनाभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउनको लागी निर्देशन समेत दिएको छ ।

आगामी चैत्रमा गभर्नरको कार्यकाल सकिदैँछ । राष्ट्र बैंकको आगामी गभर्नरको आकांक्षीका रुपमा रहेको र त्यसलाइ रोक्नको लागी आफूमाथी आरोप लगाइएको उनको दावी रहेको छ । भने कतिपयले राजनीतिक भेदभावको आधारमा उनलाइ यस्तो गरिएको भन्ने टिका टिप्पणी रहेको छ ।

एक महिनाको प्रतिबेदन बुझाउने समयावधीमा समितिले उनीसँग सोधेको स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्नेछ । साथै समितीलाइ उनको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेमा उनलाई बर्खास्तीका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्न पाउने अधिकार रहेको छ । साथै समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्न सकिने कानुनी प्रवाधान समेत रहेको छ ।