सत्तामा मन्त्रिमण्डल हेरफेर: पार्टीमा शक्ति बाँडफाँड

काठमाडौं । आफूलाई पार्टीको कार्यकारी अधिकार नसुम्पिउन्जेल अघोषित असहयोगमा उत्रेका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिको साक्षी, मध्यस्थता र जमानीमा मात्र ओलीलाई सरकारमा हेरफेरको बाटो खोलिदिएका छन् । तर मन्त्रिपरिषदमा मंसिर ४ गते साँझ गरिएको हेरफेरले समाजमा अपेक्षित उत्सुकता जगाउन सकेन । धेरै अगाडिदेखि प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली आफ्नो क्याबिनेटका सदस्यहरूको कार्यसम्पादनबाट असन्तुष्ट हुनुको साथै त्यस्ता मन्त्रीहरूलाई हटाउने इच्छामा हुनुहुन्थ्यो । तर जसलाई हटाइएला भन्ने अपेक्षा थियो, जस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, खानेपानी मन्त्री बिना मगर, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत आदिलाई हटाइएला भन्ने अपेक्षा थियो, तर उनीहरू थमौतीमा रहे । गठनको २१ महिनापछि पहिलो पटक मन्त्रिपरिषदमा ठूलो हेरफेर भएको हो ।

सत्ता र पार्टीतिर एकसाथ भएको हेरफेरले धेरै प्रकारका अर्थ बताइरहेको छ । सत्तारुढ पार्टीभित्र उहाँले आफ्नो अधिकार कटौती गरेर अर्का अध्यक्षलाई पार्टीको ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ बनाउनु भएको छ भने सिंहदरबारतिर ‘९ नयाँ’ (६ क्याबिनेट स्तरका र ३ राज्यमन्त्री) लाई भित्य्राउँदा ६ भाई मन्त्री र ३ भाई राज्यमन्त्री बाहिरिएका छन् । दुई मन्त्रीको विभाग हेरफेर भएको छ ।

शक्ति बाँडफाँडकै क्रममा माधवकुमार नेपाललाई पार्टी भवन बनाउने कामको जिम्मा सुम्पिन चाहेका प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताब नेपालले अस्वीकार गर्नुृभयो ।

हेरफेरको अघोषित अर्थ

सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना, मलेशिया पठाइने रोजगारग्राहीलाई ठग्ने मानवतस्करको स्वार्थ पूरा हुन नदिएको आदि ‘राम्रै काम गरिरहेका’ गोकर्ण विष्टलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट विदा दिइनु, तर सोही मन्त्रालयको जिम्मा ‘तिहुन चखुवा’ (अवसरवादी) भनी चिनिएका (पछिल्लो कालखण्डमा पूर्वमाओवादीबाट निर्वाचित) रामेश्वर राय यादबलाई सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिईनु, मन्त्रालयको काममा पटकपटक गम्भीर विवादमा पर्दैआएकी खानेपानी मन्त्री विना मगरलाई ससुरा प्रचण्डकै आशिर्वाद र जोडबलमा ‘जागीर थमौती’ गरिदिनु, पार्टी भवन बनाउन लागेको नेकपामा पैसाकै तुजुकको भरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री बनाइएका मोतीलाल दुगडलाई ल्याइनु, पार्टी भवन बनाउने नाममै मानव तस्करको लगानीमा गोकर्ण विष्टलाई बली चढाइएको छ ।

लालबाबु पण्डितलाई विदाई गरेर उनले सम्हालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको जिम्मा पाएका मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडलाई छोडेर सम्भवतः यो क्याबिनेटमा सबभन्दा धनाड्य र धेरैपटक मन्त्री हुने व्यक्तिको रुपमा पर्लान् । नेकपाको निर्वाचन चिन्ह सूर्य लिएर निर्वाचित त्रिपाठी निर्वाचनपछि नेकपामा प्रवेश गरेपनि पार्टी छोड्ने मनस्थिति र छटपटीमा देखिएका थिए । पूर्वमाओवादीका ‘४ कमाण्डिङ् जनरल’ मध्येका एक चन्द्रप्रकाश खनाल ‘बलदेव’ लाई हटाएर उनले सम्हालेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय जिम्मा दिईएका सत्तारुढ नेकपा स्थायी समितिका सदस्य घनश्याम भुसाल यसअघि एकपटक ०६७–६८ तिर झलनाथ खनालको मन्त्रिमण्डलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बन्धी मन्त्री बनाइएका थिए । उनलाई नेकपाका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको तर्फबाट मन्त्री बनाइएको छ ।

सुदुरपश्चिमका पूर्वमाओवादी नेता लेखराज भट्टलाई यसपटक पनि दोहो¥याएर निवर्तमान मन्त्री मातृका यादबले सम्हालेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी परेको छ । ठगीको आरोप लागेका दोलखाबाट निर्वाचित पार्वत गुरूङ्लाई म्याग्दीकी थममाया थापाले सम्हालेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय मिलेको छ । विद्यार्थी राजनीतिबाट सोझै, २०४८ सालको निर्वाचनमै प्रतिनिधिसभामा आएका तर पहिलोपटक मन्त्री हुन पाएका वसन्तकुमार नेम्वाङ्लाई रघुवीर महासेठले सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मिलेको छ । वामदेव गौतमलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नै जिम्मा लगाउन राजिनामा दिएका काठमाडौँका रामवीर मानन्धरलाई बाबुराम–उपेन्द्रको समाजवादी पार्टीका मोहम्मद इस्तियाक राईन्ले सम्हालेको सहरी विकास मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री मिलेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री यादबलाई नैतिक दबाब

मन्त्रिपरिषद हेरफेरका बेला भारतको नयाँदिल्लीमा भएका उपप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादबले सम्हालेको स्वास्थ्य मन्त्रालय नेकपाकै भानुभक्त ढकाललाई र ढकालले सम्हालेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको जिम्मा उप प्र।म। यादबलाई ल्याएर थन्क्याएको, उनकै पार्टीले पाएको सहरी विकास मन्त्रालयमा नेकपाकै सांसद रामवीर मानन्धरलाई राखेपछि यादबमाथि नैतिक दबाब उत्पन्न भएको छ । आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले सत्ता छोड्न प्रस्ताब राख्दा अस्वीकार गर्दै दुवैवीच भनाभन भएको अवस्थामा यो स्थिति आईलागेको हो ।

प्र.म.को लाचारी : सचिवालय हेरफेर
मन्त्रिपरिषदको हेरफेरअघि गत कार्तिक ३० गते प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना सल्लाहकार र सचिवालयमा ब्यापक हेरफेर गर्ने अनुमानका विपरीत लो प्रोफाईलमा बसेर काम गरेका र खासै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा नभएका स्टाफहरूलाई मात्र हटाइएपछि संकेत पाईयो, प्रधानमन्त्री ओली आफैँ विवश र लाचार हुनुहुन्छ । उहाँले मूख्य सल्लाहकारलाई भन्नुभएको भनी सार्वजनिक भयो, “मसँग केही गलगाँड झुण्डिएका छन्, म तिनीहरूलाई काटेर फ्याँक्न सक्दिन । तिनीहरूलाई नजिक नराख्नु टाढा हुन पनि नदिनु ।” मूख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालको बारेमा ब्यापक गुनासो र सिकायत भएको र उनलाई हटाउनु पर्ने माग चलिरहँदा उनलाई झन बलियो बनाएर प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल तथा केही पीएहरूलाई विदा दिनु बाहेक त्यो हेरफेरको औचित्य देखिएको थिएन । त्यही अवस्थाको पुनरावृत्ति मन्त्रिपरिषदको हेरफेरमा देखिएको छ ।

राष्ट्रपति ‘साक्षी’ कि ‘जमानी’ कि मध्यस्थकर्ता ?

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्हाल्नुभएको पार्टी अध्यक्षको अधिकार अर्का अध्यक्ष प्रचण्डका लागि कटौती गर्ने निर्णय प्र.म. ओलीबाट इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनेमा प्रचण्ड ढुक्क हुनसकेका रहेनछन्, त्यसैले उनले राष्ट्रपतिको मध्यस्थता वा साक्षी वा जमानी खोजेको प्रचारित छ । तर संवैधानिक राष्ट्रपतिबाट कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई पनि सम्पादन गर्न नैतिकताले नमिल्ने भूमिकाले गर्दा राष्ट्रपतिलाई फेरि सत्तारुढ पार्टीबाट विवादमा घिसार्ने हर्कत भएको छ । मन्त्रिमण्डल हेरफेर पार्टीभित्रको अधिकार बाँडफाँडको विषयमा राष्ट्रपतिको संवैधानिक, गरिमामय र निर्विवाद संस्थालाई मुछ्नुले क्षोभ बढाउने काम भएको छ ।

स्वास्थ्य समस्याजन्य दबावले गर्दा प्रधानमन्त्री के।पी। शर्मा ओलीले आफूसँग केन्द्रित शक्ति बाँडफाँड र आफ्नो टिममा ब्यापक हेरफेर गर्नुपर्ने स्थितिमा ल्याउने उनको भित्री अंग मिर्गौला नै हो । लामो चर्चापछि भएको यो हेरफेर सर्वसाधारणको प्रयोजनमा महत्वहिन देखिएको छ ।