काठमाडौं ।विश्व तापक्रममा डेड डिग्री सेल्सियस (२.७ डिग्री फरेनहाईट) बढ्यो भने पनि सोचेभन्दा ठूलो उथलपुथल र क्षति उत्पन्न हुन्छ भनी सन् २०१८ अक्टुबरको सुरूमा दक्षिण कोरियाको इन्चेयनमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी कार्यदल ९क्ष्एऋऋ० द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गएको दशकमा पृथ्वीको तापक्रममा १ डिग्रीमात्र बढ्दा पनि जलवायु परिवर्तनको असरका रुपमा आँधिवेहरी, डडेलो, खडेरी, तातो हावा, बाढीजस्ता आश्चर्यजनक प्राकृतिक प्रकोप अति नै बढेर आए भने २ डिग्री सेल्सियस बढ्यो भने के मात्र नहोला !
विश्वभरि नै हावापानीमा परिवर्तन आएको छ, तापक्रम बढिरहेको छ । ५ हजार फिटभन्दा माथि पर्ने नेपालको हिमालय क्षेत्र २३ प्रतिशत छ । कुल हिमालय क्षेत्रमा विश्वको औसत तापक्रम बृद्धिभन्दा ५ गुणा बढी दरले बढिरहेको वैज्ञानिकहरूका अध्ययन प्रतिवेदनबाट थाहा हुन्छ । यस्तो अवस्थाबाट हिमालयको सेरोफेरोका मुलुकमा बसोबास गरिरहेका ४० करोड जनता प्रत्यक्ष असर भोग्दैछन् । सन् २००७ प्रकाशित एउटा विदेशी ‘तथ्याङ्क’ ले त सन् २०३५ सम्ममा सम्पूर्ण हिमाली क्षेत्रको हिऊँ पग्लिसक्छ भनेर तहल्कै मच्चाएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ६ हजार अध्ययनका आधारमा तयार पारिएको भनिने २०१८ को उक्त इन्चेयन प्रतिवेदनमा अनेकौँ लोमहर्षक चित्रण तथा विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ । कार्बन उत्सर्जनमा युद्धस्तरको कटौती आजैदेखि नथाल्ने हो भने आगामी दुईदशक भित्रै पृथ्वीको तापक्रम डेढ डिग्री बढ्ने निश्चित भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । विश्वब्यापी तापक्रमलाई डेढ डिग्रीबाट तल झार्ने हो भने जनस्वास्थ्य, पर्यावरण तथा जनजीवनमा उल्लेखनीय प्रभाव देखिन्छ भनी वैज्ञानिकहरू ठोकुवा गर्छन् ।
इन्चेयन प्रतिवेदन जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा अहिलेसम्मको सबभन्दा आधिकारिक तथा वैज्ञानिक प्रतिवेदन त्यही हो, जसलाई नेपालदेखि अमेरिकासम्मका १९५ मुलुकले स्वीकार गरेका छन् । मूल प्रतिवेदनबाट ३४ पृष्ठको ‘नीति निर्माताहरूका लागि सारांश’ बनाइएको छ ।
२०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको विश्व जलवायु सम्मेलनमा सहभागी १८८ मुलुकले विश्वको तापक्रम २ डिग्री (३.६ डिग्री फा.) भन्दा तल झार्ने सकेसम्म १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने भन्ने निर्णय लिइयो । तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले यसलाई ‘अस्वच्छ आर्थिक बोझ’ भन्दै पेरिस निर्णयबाट पछि हट्ने घोषणा गरेको छ । यो कार्यको प्रक्रिया २०१९ को नोभेम्बर ४ सम्ममा ट्रम्पले आफ्नो चुनाबी अभियानमै यो वाचा गरेका थिए । अमेरिकाको बडप्पनलाई कायम राख्ने कन्जरभेटिभ अमेरिकीहरू ट्रम्पको उक्त कदमलाई स्वागत गर्दछन् । तर अमेरिकाको यस कदमलाई विश्वभरिका मुलुकहरूले चिन्ताका साथ विरोध गरेका छन् । जलवायुवेत्ताहरूले २०१९ शिरानका ३ सबभन्दा उच्च तापमान वर्ष हुने ठहर गरेका छन् ।
२०७० को चैत दोस्रो सातामा विश्वका बरिष्ठ बैज्ञानिक तथा सरकारी अधिकारीहरू मौसम परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने खतरासम्बन्धी एउटा रिपोर्टलाई अन्तिम रुप दिन जापानमा भेला भएका थिए । सो रिपोर्टमा उल्लेख भए अनुसार आगामी शताब्दीमा मौसम परिवर्तनका खतरालाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने त्यसबाट विश्व अर्थतन्त्र, खाद्य सामग्रीको आपूर्ति र विश्वब्यापी सुरक्षामा ठूलै असर पर्नजानेछ । कतिपय नकारात्मक प्रभाव भने रोक्नै नसकिने खालका हुनेछन् ।
विदेशतिर मौसम परिवर्तन र पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने गति चेतावनीपूर्ण हुँदैछ । ०७३ को जेठमा भारतमा आजसम्मको सबभन्दा बढी गर्मी भयो ५१ डिग्री सेल्सियस । भारतीयहरू लू का साथै डिहाइड्रेसनले पनि मरे । भारतमा सिंचाई वा खानेपानीको समस्या क्रमशः बिकराल बनिरहेको छ । ७२ प्रतिशत भूमीगत जलको भण्डार भारतीयहरूले खर्च गरिसके । त्यसको असर नेपालको तराई र चुरे वा भित्री मधेससम्म नै देखापरेको छ ।
०७३ मा फ्रान्स लगायत युरोपका कतिपय मुलुकमा ३० यताको सबभन्दा ठूलो बाढी आयो । २०७० सालको हिँउदमा संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडाका जनताले उत्तरी ध्रुबबाट आएको अतिचिसो स्याँठको प्रकोपमात्र भोगेनन् ४० वर्षयताको सबभन्दा ठूलो हिमपातको सामना गरे । धेरैले ज्यान गुमाए । जापानमा सोही वर्ष भएको हिमपात २५ वर्षयताकै सबभन्दा ठूलो थियो । हावापानी परिवर्तन र पृथ्वी तात्दैजाने क्रमले गर्दा संसारभरि नै औलोज्वरो बढ्ने र फैलने खतरा देखापर्दैछ भनी सन् २०१४ फेब्रुवरीमा गरिएको एक अध्ययनमा देखिन्छ । २०१८ मा जापान तथा युरोपमा भएको अभूतपूर्व गर्मीबाट धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका थिए ।
नेपालले भोगिरहेको परिणाम
हिमालयको हिऊँमा कार्बनका कण भेटिन थालेका छन् । हिमालका टुप्पामा कालो बादल (ब्राउन क्लाउड) मडारिन थालेको कारण के हो ? भारत र चीनले गरेको औद्योगिक विकासको असरका रुप हुन् यी ! वि.सं. २०१७ देखि २०३७ सालसम्म नेपालको वन फडानी अचाक्ली भयो । वन क्षेत्र ६ लाख ४५ हजार ३ सय हेक्टरमा झ¥यो । २०५० सालमा आएर वन क्षेत्र थप १ लाख हेक्टर मासियो । ३७ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको तराईमा सन् २०१४ मा आएर २० प्रतिशतभन्दा केही बढी भूभागमा मात्र वन क्षेत्र खुम्चियो ।
अहिले निजगढ विमानस्थल र काठमाडौँ निजगढ फास्टट्राक बनाउने नाममा २४ लाख रुख ढाल्ने योजना देखिँदै छ । इलामदेखि डडेलधूरासम्म मध्यपहाडमा आज पानीका मूल धेरै सुकिसके, चाहे त्यो भूकम्पले गर्दा होस्, चाहे सडक खन्न डोजर चलाएर धर्ती खल्बल्याएका कारणले होस् । वन फडानी, पहिरो चलाउने कारकहरू पनि कम दोषी छैनन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया