काठमाडौं – सुवासचन्द्र नेम्वाङ् यतिबेला चर्चामा छन् । ओली सरकारमा हेरफेर, नियुक्ति र पुनर्गठनको कामको क्रममा अबको पालो प्रतिनिधिसभाको रिक्त सभामुख पदमा को भन्ने प्रश्नसँगै सुवास नेम्वाङ् चर्चामा आएका हुन् । चर्चाका अतिरिक्त उनी विवादमा पनि परेका छन् । विवादको कारण हो, कृष्णबहादुर महरालाई सभामुखबाट च्यूत गर्ने षड्यन्त्रमा उनको अग्रणी भूमिका । पूर्वसभामुख महरा बलात्कार काण्ड लागेर पदच्यूत भए । तर जति दोष हो त्यो भन्दा कडा र गम्भीर सजाय भयो उनलाई । केटी काण्डको दोष केलाउने हो भने अधिकांश नेता महरापथमा जाकिने अवश्यम्भावी छ । स्वयं नेम्वाङ्ले पनि बहुविवाहको अभियोग र झमेलाबाट मुक्त हुन ठूलै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सत्तारुढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार दिइएकोले साटफेर चित्तबुझ्दो भएको रुपमा प्रचण्डले सभामुखमा आफ्नो दावी छोडेजस्तो छ । पार्टी एकता गर्दा सभामुख पूर्वमाओवादीले पाउने भागबण्डा भएको थियो । त्यस अनुरुप पूर्वमाओवादी पक्षमा सो पदका लागि नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरूङ्, अग्नि सापकोटा, पम्फा भूषाल, लेखराज भट्ट लाईनमा रहेका थिए । भट्ट त मन्त्री भईहाले । पूर्व एमालेबाट उपसभामुख भएकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको तकाई पनि सभामुखमै छ । उनलाई उपसभामुखबाट राजिनामा गराएर मन्त्री बनाउने प्रयास लागेन, उनले उपसभामुखबाट राजिनामा दिन मानिनन् ।
सभामुख पूर्वमाओवादीले पाउनुपर्ने दावी प्रचण्डले नछोडेको भए पनि मिल्ने सम्भावना थिएन । त्यसका लागि सामुन्नेका पात्र देव गुरूङ्लाई सभामुख बनाउन प्र.म. ओली नै मानसिक रुपमा तयार छैनन् । पूर्वसभामुख महराजस्तै गुरूङ् पनि अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एम्सीसी) का मुखर आलोचक मानिन्छन्, जो प्र.म. ओलीकै लागि ठूलो चुनौती भएको थियो । सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरी अनुमोदनका लागि संसदमा पठाएको एम्सीसी प्रस्ताब सभामुखको हैसियतबाट महराले आलटाल गर्दै रोकेर राखेकोलाई लिएर एक अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, “त्यसमा तत्कालीन सभामुखजी (कृष्णबहादुर महरा) ले अलि बेठिक काम गर्नुभयो । सरकारले टेबुल गरिसके पछि अन्यत्रका दृष्टिकोणहरूका आधारमा, छलफलका आधारमा त्यसलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तब्यभन्दा परको, सभामुखको पदको हैसियतको अनुशासन पालना नगरेको हो । कसैले उहाँलाई भनिदियो, अलिकति बिलम्ब गर्नुपर्छ । त्यसपछि विभिन्न नेताहरूका अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि विचार गरौँ भन्नेतर्फ उहाँ (महरा) लाग्नुभयो” (कान्तिपुर, शनिबार २ कात्तिक ०७६) । प्र.म. ओलीले यहाँ ईंगित गरेको ‘अन्यत्र’ भनेको अमेरिका विरोधी पक्ष हो र त्यो भनेको चीन नै हो । त्यसैले देव गुरूङ्लाई सभामुख बनाउनु भनेको त्यही समस्या बल्झाउनु जस्तो हुने प्र.म. ओलीको धारणा देखिन्छ ।
अर्का पूर्वमाओवादी नेता अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउनमा मूख्य रुपमा उनलाई लागेको काभ्रेका अर्जुन तामाङ्को हत्या अभियोग हो । उनीउपरको त्यो मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको भए पनि सर्बोच्च अदालतले सरकारी निगरानीमा राख्नुपर्ने अभियुक्तका रुपमा फैसला दिएको छ । त्यसैले उनलाई सभामुख बनाउन असम्भव देखिन्छ । प्र.म. ओलीको इच्छा दुईपटक संविधानसभा अध्यक्ष भैसकेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ्मै छ । लायक त भीम रावल छन् । तर उनी हालैका नियुक्ती, पुनर्गठन र हेरफेरप्रति कडा प्रतिक्रिया दिँदै हिँडेकोले ओलीको छनोटमा रावल अटाउने सम्भावना लगभग समाप्तै भएको छ ।
नेम्वाङ् वकालत व्यवसायबाट राजनीतिमा आए । भद्र मिजासका पनि हुन् । तर २०६३ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि त्यसमा प्रस्तुत गरिएको ‘प्रतिनिधिसभा घोषणा २०६३’ मा रहस्यमय तरिकाले ‘नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ’ भन्ने वाक्यांश यिनै नेम्वाङ्को चातु¥याईँको फल हो भन्ने आरोप यिनीमाथि लागेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला बिमारीले थलिएर धेरैबेर उभिन नसक्ने अवस्थामा उक्त घोषणा वाचन गर्न उनले सभाको अध्यक्षता गरिरहेका सभामुख नेम्वाङ्लाई दिएका थिए । कसैलाई थाहा नभएको धर्मनिरपेक्षताबारेको त्यो वाक्य यिनैले घुसाइदिएको भनी आरोप लगाउनेहरू धेरै छन् ।
सबैलाई जस्तै नेम्वाङ्लाई पनि थाहा छ आफ्नो सभामुख पद निष्पक्ष हुनुपर्छ । झलक्क हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ पनि । तर भित्रभित्रै पक्षधर खेल गरेका धेरैवटा उदाहरण छन् । विघटित संविधानसभाको अन्तिम बैठक पनि नराखी सूचना टाँसेको भरमा मध्यराती विघटित भएको सन्दर्भमा मात्र होइन कयौँ बैठक सूचना टाँसेकै आधारमा रद्द भएका छन् यिनको कार्यकालमा । संविधानसभा/संसदमा रुलिङ् गर्नुपर्ने कुरालाई वास्तै नगर्ने, सदनको बैठक सकेसम्म छोट्याएर गहन बहस नै नगराउनेजस्ता अनेक आरोपबाट उनी मुक्त छैनन् । सदनका बैठक सूचनाका आधारमा रद्द गरेको हेर्दै ब्यंग्यकारहरू उनको छोटकरी नाम पनि ‘सूचने’ हो र उनी आफ्नै नाम चरितार्थ र सार्थक बनाउन लागेका छन् भनी टिप्पणी गर्छन् ।
राष्ट्रिय पोशाकबारे संसदमा विवाद चल्दा पनि यिनले प्रियतावादी तर कपटी रुलिङ् गरेका थिए । ०६८ साल भदौ ५ बिहिबार अघिल्लो संविधानसभाको अध्यक्षता गरिरहेका सभाध्यक्ष नेम्वाङ्ले रुलिङ् गरे, “हिमालदेखि मधेशसम्म सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका पोशाक राष्ट्रिय पोशाक भएकोले यसबारे समयमै सम्बोधन गर्न म नेपाल सरकारलाई रुलिङ् गर्दछु ।’ भएको के हो भने २०६७ भदौ ७ गते तत्कालिन माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रित्वको सरकारले दौरा–सुरुवाल कोट टोपीलाई राष्ट्रिय पोशाक भनेर निर्णय गरेको थियो । सो क्याबिनेट बैठकमा मधेशी मन्त्रीहरू पनि उल्लेख्य संख्यामा थिए । यो निर्णय गर्दा कोही पनि चाईँचुईँ बोलेका थिएनन् ।
त्यसको एक वर्षपछि संसदमा रहस्यमय तरिकाले तिनै ‘मधेसवादी’ सांसदहरूले हंगामा मच्चाए । तत्कालीन तमलोपा–नेपालकी सभासद रेणु यादबले आपत्ती उठाइन्, “आज यहाँ हंगामा मचानेवाले आप लोग उस क्याबिनेट मिटिङ् मेँ भलीभाँती मौजूद थे, लेकिन चुप्पी साँध लिया क्योँ ? किसको दिखाने के लिए आज यहाँ बोल रहे हैँ ?” अर्का स्वतन्त्र मधेशी सभासदले पनि मधेशवादी सभासदहरूको त्यो दोहोरो चरित्रलाई कटाक्ष गर्दै भनेका थिए, “यह लोग मधेस के खातिर नहीँ बोलरहेँ हैँ । ये वातानुकूलित लोग के बोली पर भरोसा मत कीजिए । नहीँ तो धोखा हो जाएगा….।” यस्ता विवादास्पद सन्दर्भ धेरै छन् । तत्कालीन सभामुख नेम्वाङ्को उक्त रुलिङ्बाट त राउटेले लगाएको वस्त्रदेखि नदी किनारमा बसेर लगौँटीको भरमा नौका चलाउने माझीले लगाएको लगौँटी पनि राष्ट्रिय पोशाक हो । यस्ता ‘राष्ट्रिय पोशाक’ लगाएर सुवास नेम्वाङ्को बैठकमा पनि जान मिल्ने बनाईदिएका थिए ।
सबैको जाति हुने क्रममा यिनी यस्ता प्रियतावादी निर्णय गर्छन्, जसको महँगो र नकारात्मक मूल्य राज्यले चुकाउनु परिरहेको हुन्छ । संसद सचिवालयका अन्य कार्यमा पनि यिनले अख्तियार दुरुपयोग गरेका भ्रष्टाचारका कयौँ प्रकरण छन् । जस्तो आफूभन्दा अघिल्लो सभामुखका छोराले संंभामुखको ७५ लाख रुपैयाँ मूल्यको गाडी चलाउने हुँदा बिगारेर कच्याककुचुक पारेकोमा दोषीलाई कारवाही गर्ने निर्णयबिना नै त्यो गाडी कौडीको दाममा लिलाम गरेर दण्डहिनता र अख्तियार दुरुपयोगको परम्परा बसालेको त सामान्य भयो । भक्तपुरतिर उनका एक ग्रुप दाजुभाईले ऋणमा ठूलो चक्ला जग्गा लिएका, तर ब्याज तिर्न नसक्दा दाजुभाईले जग्गा लिलाम हुने खतरा देखाउँदै जसरी भए पनि ३० लाख रुपैयाँ जुटाउन आग्रह गर्दा उनले संसद सचिवालयमा सचिवको एउटा पद नै ठाकुरप्रसाद बराललाई बेचेको प्रकरणको चर्चा संसद सचिवालयमा सेलाएको छैन ।
०५९ सालमा सहसचिवमा बरालभन्दा कार्यसम्पादन, नेतृत्व कुशलता मूल्याङ्कन सबैमा एक नम्बरमा परेका र सचिव बढुवा समितिले एक नम्बरमा राखी निर्णय गर्नुका साथै राजपत्रमा पनि एक नम्बरमै राखेका सहसचिव तोयनाथ भट्टराईलाई जिल्याएर ठाकुर बराललाई सचिव बनाउने काम नेम्वाङ्ले गरे । कतिसम्म अत्याचार भने सभामुख नेम्वाङ्को बढुवा निर्णयबाट पीडित भएका भट्टराईले बढुवा समितिको सिफारिश (निर्णय) दशौँ चोटी माग्दा पनि दिइएन ।
अब फेरि सभामुख भए भने यिनले सो पदलाई संसदीय व्यवस्थाका मूल्य र मान्यताअनुरुप चलाउलान वा प्रियतावादी वा विवादास्पद होलान्, यो सवालको जवाफ भविष्यको गर्भमा छ । त्यस्ता विवादमा नपरी निर्भिक र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरे भने यिनी सभामुखका लागि अनुभवी पात्र हुन् भन्नेमा शंका नहोला ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया