काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले आगामी दश वर्षभित्र नेपालको समग्र नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)को मापदण्डमा पुर्याइने बताउनुभएको छ ।
चन्द्रगढी विमानस्थलको विस्तार तथा विकास गुरुयोजनाका सम्बन्धमा झापाको विर्तामोडमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आज आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पुर्याउने तयारीका लागि अहिले मुलुकभरका विमानस्थलको स्तरोन्नति भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले चन्द्रगढी विमानस्थललाई अत्याधुनिक ढङ्गले विकास र विस्तार गर्ने गुरुयोजनाको समर्थन गर्दै यसका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा कसैले पनि विवाद निकाल्न नहुने धारणा राख्नुभयो । “प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लाको एयरपोर्ट भएको कारण यसमा विशेष जोड हुन्छ”, मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, “फ्लाइट सेफ्टी र रन–वे विस्तारका लागि केही सरकारी र केही निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको रहेछ, यसमा सबैले आफ्ना ठाउँबाट सहयोग गरिदिन आग्रह गर्छु ।”
सैद्धान्तिकरुपमा सबै जमीन राज्यको भएको बताउँदै उहाँले जग्गाधनीलाई उचित मुआब्जा र विकल्प दिएर जग्गा अधिग्रहण गरिने जानकारी दिनुभयो, “तर यो जग्गाको भाउ यति र उति भनेर उकास्ने र भड्काउने काम कतैबाट पनि नगरियोस्”, उहाँले भन्नुभयो, “जमिनको अवधारणामा पूँजीवाद र समाजवाद हुँदैन, यसरी गएन भने विकास हुँदैन ।”
कार्यक्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रबन्धक राजन पोखरेलले विमानस्थलका लागि १०० बिघा जग्गा थप्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
महाप्रबन्धक पोखरेलले चन्द्रगढी विमानस्थलको पूर्वी भागमा नजिकै भारतीय सीमा र दक्षिणतर्फ घना आवादी भएको जानकारी दिँदै अब उत्तरतिरको जिल्ला कारागार र निजी जग्गा अधिग्रहण गरी नयाँ टर्निमल भवन बनाउनुपर्ने तथा पश्चिमतिर रहेको नेपाली सेनाको ब्यारेक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय हटाएर विमानस्थलको एप्रोच रन–वे विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
चन्द्रगढी विमानस्थलका व्यवस्थापक पूर्ण चुडालले दैनिक औसत ६५० जना यात्रुले सेवा लिने विमानस्थललाई विस्तार र विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन रु चार अर्ब, २० करोड लागत लाग्ने गुरुयोजना तयार भएको जानकारी दिनुभएको थियो । रासस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया