काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सीमा विवाद सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट खारेजीको माग गरेका छन् ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले निरन्तर कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताएका छन् ।
‘कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा अदालतबाट आदेश जारी गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नभएकाले रिट खारेजीको माग गर्दछौँ’, प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ।
‘ऐतिहासिक दस्तावेज तथ्य प्रमाणासमेतका आधारमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तासहितका स्थानका सीमाना सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकार क्रियाशिल छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भारत सरकारलाई नक्सा तुरुन्त सच्याउन गत मंसिर ४ गते कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोधसमेत गरिसकिएको छ’, प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ।
‘समितीलाई सीमा दुरुस्त रहे नरहेको जाँच गर्ने, अतिक्रमण भए नभएको एकिन गर्ने, सीमा स्तम्भ हराए नहराएको एकिन गर्ने लगायतका कार्य सम्पन्न गरी तीन महिनाभित्र परराष्ट्रमन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यदेश तोकिएको छ । प्रतिवेदन पेश भएपछि आवश्यक कार्ययोजनासहित मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने भनिएको छ। राज्य सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीको एकाइलाई सीमामा परिचालन गरिएको छ । ‘ प्रधानमन्त्रीको जवाफमा थप भनिएको छ ।
भारतले २ नोभेम्बरमा नेपाली भुमि समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । सो नक्सा जारी भएपछि नेपालमा यसको व्यापक बिरोध भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया