निर्जीव हुँदै संविधानका काला अक्षर, कसले भर्ने प्राण ?

चन्द्रमणि गौतम-

उम्रभर गालिब यही भूल करता रहा,
कि धूल चेहरे पर था, मगर आईना पोछ्ता रहा ।
–मिर्जा गालिब

सात वर्षदेखि अड्किएर रहेको संविधान लेखनको कार्य २०७२ को भूकम्पले दिलाएर गयो, अनि बल्लतल्ल एकथान संविधानको पुस्तक त आयो । तर संविधानपछिको नेपाल ज्युँकात्युँ रह्यो । ठूलो संख्याका मानिसहरू नेपाली हुनुको सार्थकता ‘संंविधान’ नामक बृक्षबाट मिठो फल खाने आसा गरेर प्रतिक्षामा बसेकै छन् । संविधानको काम सात वर्षसम्म पुतलीको खेल भएको र सत्ताको रछ्याने लुछाचूँडीमै समय घर्किसकेपछि भूकम्पको त्रासमाथि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आफ्नो नितम्ब बिसाउनै नपाई जिन्दगी जाने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएर संविधान जन्मिएको देखेपछि संविधानको एकथान पुस्तकमात्र नयाँ आयो । राजनीतिक ब्यवहार, वातावरण, अवस्था र कार्यशैलीले कतै पनि परिवर्तनको आभास दिलाउन नसक्नु वर्तमानको सबभन्दा क्षोभलाग्दो बिडम्बना हो ।
दुईतिहाई समर्थनसहितको सरकारले पुराना सबै विकृतिहरू सफा गरेर नयाँ दिनको आभास गराउला भन्ने लागेको थियो, तर त्यो पनि निरर्थक सावित हँुदैगएको देखिन्छ । २०१५ सालपछिको सबभन्दा शक्तिशाली सरकारका लागि नै यो संविधान सग्लो रुपमा मान्य र रुचिकर भएको देखिएन, यसका छिद्र खोजेर भ्वाङ पार्ने राजनीतिक नियत देखापर्न थालेको छ । अहिले संसदमा पेश भएका विभिन्न विधेयकहरू, प्रमाणीकरण भईसकेका कानुनहरू, लोकसेवा आयोग लगायत संवैधानिक अंगका स्वायत्तताका प्रश्न हाल ज्वलन्त बनेर आउन थालेका छन् । न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता र निष्पक्षता गुमाएर सरकारको छायाँ तथा प्रभावभित्र आउनुपर्ने विवशता सिर्जित हुँदैछ ।

प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली दोस्रोपटक आफ्नो मृगौला प्रत्यारोपणका लागि लामो समय अस्पताल बस्ने बेलामा आफूले पाएको संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई सुम्पिन चाहन्छन् भनिन्छ । संविधानले मुलुकको प्रमुख कार्यकारी (प्रधानमन्त्री)लाई जिम्मामा दिएको अधिकार तथा कर्तब्य अनतिक्रम्य र अहस्तान्तरणीय हुनेगरी सुम्पिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफूमा निहित अधिकार संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई सुम्पिनलाई संविधान संशोधन गर्नुपर्छ वा संविधान मिच्ने छिद्र खोज्नुपर्ने हुन्छ । चिनिया राष्ट्रपति सि चिनफिङ्ले नेपाल भ्रमण गरेकै बखत संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी हैसियतजस्तो रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी राष्ट्रपतिको जस्तो सरकारी प्रतिनिधिमण्डलसहित विदेशी समकक्षीसँग वार्तामा सहभागी गराउनु भनेको कार्यकारी राष्ट्रपतिको अभ्यास हो र संविधानको बर्खिलाप हो । तर भयो ।

यो संविधान लेखनको काम नै असंवैधानिक तरिकाले जालझेल, छलछाम, तानतुन, भनसुन र चोरबाटोको यात्राका रूपमा भएको थियो । १२/१५ जना मूख्य नेताहरूले होटल र रिसोर्टमा बसेर संविधानको प्रारुपका नाममा घोडा ब्यापार गर्दैरहँदा संविधानसभाका अधिकांश सदस्यहरूलाई कता के भइरहको छ भन्ने थाहा–पत्तो केही थिएन । संक्रमणकालीन एजेण्डा खेलाउने सञ्चालक समिति वा सिण्डिकेट, जसले सविधानसभाको सर्वाधिकार खोसे । यसरी खोसेर खेलाएको अधिकार यो संविधानमा हावी भएको छ, जसले कलह र विनासतिर मुलुकलाई धकेल्ने खतरा निरन्तर घनीभूत बनाईँदैछ । वास्तबमा ३७ भाग र ३०८ धारा भएको यो संविधान जन्मिँदै विवादमा प¥यो । सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा बनाएको संविधान झनै विवादास्पद र कलहको बिऊ बन्नपुग्नु किमार्थ उज्यालो भविष्यको संकेत होइन । ०४७ को संविधान जारी गर्दा यति विवाद र असन्तोष उत्पन्न भएको थिएन ।

मुलुक हाँक्ने पार्टीहरू, डेडदशकदेखिका राजनीतिक गठबन्धन र सरकार, स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी संयन्त्र र कर्मचारी युनियनका चर्तिकलाकै परिणति, एकथान संविधान पाउनमा समेत मुलुकले झन्डै एक दशक कुर्नुपरेको थियो । कुनै भिषण बहसका बलियो पक्ष–विपक्ष भएर वा काम गर्दागर्दै समय नपुगेर संविधान बनाउन नसकिएको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो । तर राज्यमाथि लूट मच्चाउने बहाना बनेको कारणले समयमै संविधान बनेन, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएन । अहिले जे भएको छ, यो पनि सत्ता पाइने लोभबाट मात्र भएको हो पार्टीहरूको चेत खुलेर वा मति सुध्रिएर भएको होइन ।

संविधान जेनतेन लेखेर जारी हुनासाथ यसैलाई समस्या बनाएर भारतले करिब ५ महिना नेपालमाथि नाकाबन्दी ग¥यो । संविधान जारी भएको उपलक्ष्यमा कतै दीप जलाउने काम भयो भने कतै सो दिनलाई ‘कालो दिवस’ का रुपमा लिँदै संविधान नै जलाउने काम पनि भयो । चीनले पनि यो संविधानउपर अव्यक्त रुपमा आफ्नो अविश्वास जताईरहेको छ । त्यसैले यो संविधानको मूल्यमा कानुनी संरचनालाई आफ्नो अनुकूल बनाउन लागिपरेको छ । गत असोजमा चिनिया राष्ट्रपति सि चिनफिङ्को नेपाल भ्रमणका बेला भएका विभिन्न सम्झौताहरूमा कानुनी संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन चीनले तालिम, विशेषज्ञ आदिद्वारा सहयोग गर्ने भनिएको छ । देशभित्र पनि संघीयता विरोधीहरू बेग्लै उफ्रिरहेका छन् भने धर्मनिरपेक्षता विरोधीको आवाज कमजोर छैन । राजतन्त्रवादीहरू पनि हौसिरहेका छन् भने परिवर्तनको प्रत्याभूती दिनुपर्ने संविधान कसरी सार्थक र सफल हुने ? अब यो सवाल गम्भीर रुपमा खडा भएको छ, संविधानका पक्षधरहरू निराश मानसिकता बोकेर प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुगेका छन् ।

डरलाग्दा लक्षण र आपत्तीजनक सन्दर्भ अहिलेको समयमा देखापर्दैछन्, यसले नेपाली हुनुको स्वाभिमान बोकेकाहरूको मन चिमोट्नैपर्ने हो । हेर्दाहेर्दै कालापानीका करिब ४ सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्शामा गाभ्यो । त्यो भनेको भक्तपुर जत्रा तीनवटा जिल्ला भारतले जबरजस्ती आफैँमा गाभेको हो । आफ्नो मुटुको धड्कन बढाएर र दक्षिणतिर फर्केर हत्केलाले हावा ताछ्नु बाहेक यो संविधान अन्तर्गत बनेको शक्तिशाली दुईतिहाई समर्थनको सरकारले आफ्नो मुलुकको भौगोलिक अखण्डता कायम राख्न खै के गर्न सकेको छ ? राज्य संरचनाका क्रममा बनाइएका प्रदेशहरूले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्नु त परैको कुरा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउन पनि असमर्थ भइरहेका छन्, ७ प्रदेशमध्ये खाली गण्डकी र कर्णाली २ प्रदेशले आफ्नो नाम पाए तर राजधानी कहाँ हो अझै यकिन गर्न सकेका छैनन् ।
अलेक्ज्याण्डर द ग्रेट (सिकन्दर महान्) ले ३२ वर्षकै उमेरमा मर्ने बेलामा भनेका थिए रे, “असंख्य चिकित्सकहरूको सहायताले म अब मर्दैछु ।” यो संविधान पनि पार्टीहरू, सयौँ नेता र हजारौँ कार्यकर्ताहरूको अवज्ञापूर्ण ‘सहयोग’ र कलुषित नियतद्वारा क्रमशः मर्दैछ । आज प्रत्येक नेपालीले आफ्नो इमानदार चेतनालाई न्यायाधीश बनाएर आफ्नै अन्तस्करणको इजलासमा यो देशको भाग्य र भविष्यको मुद्दामा बहस गर्ने बेला आएको छ । परिवर्तनको खोजी गर्दा राष्ट्रियताको जग खल्बलिरहेको छ, प्रणाली र परम्पराका पेच–किलाहरू खुकुलिइरहेका छन् । परिवर्तनका नाममा आइलागेको दुष्परिणामको ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ कसरी गर्न सकिन्छ, अब त्यतिमात्र गर्न सकिएला । ध्वंसको नियन्त्रण नै तात्कालिक नागरिक धर्म भएको छ । अनिमात्र अरू कुरा सोच्ने अवसर बन्ला ।

अब विगतबारे बिलौना गरेर बसिरहनु र आजका दोष पन्छाएर पानीमाथिको ओभानो हुन राजा महाराजाहरूतिर दोष पन्छाउने धृष्टता अर्को नालायकी हुन्छ । त्यसैले समाधानको बाटो यही संविधानबाटै पहिल्याउनु पर्दछ । परिणाममुखी रामवाण उपचार खोज्ने हो भने जतिसुकै तीतो ओखती भए पनि निल्न वा घोच्ने सुई भए क्षणिक पीडा सहन तयार हुनुपर्छ । असफल विगतलाई वर्तमानका उपलब्धीसँग जोरी खोज्ने नैतिक हक हुँदैन । संविधानसभाले दिएको यो किताब सबै देशवासीमा ममता जगाउने खालको संविधान बन्न बाँकी नै छ । अभिशापलाई वरदानमा बदल्ने उद्देश्य प्राप्तिमा अनिवार्य जिम्मेवारीका लागि नयाँ संविधानलाई कामयावी बनाउनु पर्छ । संविधानको निर्जिब किताब र यसका काला तथा चिसा अक्षर आफैँमा केही होइन, यदि यसको सञ्चालन र परिपालन गर्नेको नियत ठीक छैन भने । र, नियत ठीक नहुनेले स्वर्गको इन्द्रसभाबाट ल्याएको संविधान नै पनि चल्न सक्दैन । त्यसले बदनियतबाट दोष पाएर मर्नुपर्छ भने यो संविधानको त के कुरा ? होइन भने, यो संविधानको इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने र सार्थक बनाउने हो भने यसका सञ्चालनकर्ता, हर्ताकर्ता र पालनकर्ताहरूको मनोवृत्तिमा आमूल सुधार हुनु नितान्त खाँचो छ ।

गौतमद्वारा लिखित यसअघि लोकपथमा प्रकाशित यी सामाग्री पढ्नुभएको थियो ?

1.उपचुनावको रहस्य र यथार्थ ! 
2. गोर्खाली नभए कसरी चल्छ भारतीय सेना ? भारतीय पत्रकारले जे देखे 
3. वायु प्रदुषणको असर : सखाप हुँदैछ हाम्रो पर्यावरण, एक सनसनीपूर्ण खुलासा ! 

4. के कांग्रेसले दिशा गुमाएकै हो ? 
5. चर्चित नेपालीहरुको रोचक साइनो : को कसको के नाता पर्छ ?