काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । उनीहरुले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरी सामाजिक सुरक्षा योजना बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लागू गर्न खोजे आन्दोलनमा जाने भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन् । नेपाल वितीय संस्था कर्मचारी संघको राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष पदरमराज रेग्मीले हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले योगदानमा आधारित साामजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न जारी गरेको निर्देशिका जर्बजस्ती लागू गर्न खोजिएको भन्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका हुन् ।
अध्यक्ष रेग्मीले आफुहरुले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा समेत कटौती हुने गरी अव्यवहारिक तरिकाले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न खोजिए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको समेत बताएका हुन् । वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको मनोबल बिर्ग गर्न प्रगतिमा समेत असर पर्ने भन्दै त्यसविरुद्ध कडा कदम चाल्दा पर्नजाने असरको जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय नै हुने बताएका छन् । सरकार र सरोकारवालासित छलफल गरेर अगाडी बढ्न तयार रहेको बताए । सामाजिक सुरक्षा योजनामा जाँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पाइरहेको सेवा सुविधाहरुको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर मात्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मप्रसाद खनालले निर्देशिका अबिलम्ब फिर्ता गरी काुननी र व्यवहारिक जटिलतालाई सहज तथा अनुकूल बनाएर मात्र लागू गर्न सरकार तथा नियामक निकायसँग माग गरेका छन् । साथै आफूहरु सामाजिक सुरक्षा योजनाको विरोधी नभएको तर यसको व्यवहारिक पक्षतर्फ ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् । उनले नौं बुँदे अपिल सार्वजनिक गर्दै त्यसको सम्बोधन भएपछि मात्र लागू गर्न माग गरे ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै संघका महासचिव हरिराज खरेलले सरोकारवालाहरुलाई बेवास्ता गरी जर्बजस्ती निर्देशन दिइएको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशनबाट समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत आम कर्मचारीहरुले हाल उपभोग गरिरहेका सुविधाहरु कटौती हुनसक्छ ,’ महासचिव खरेलले पत्रकार सम्मेलनमा भने,‘कर्मचारी तथा हाम्रो. अपिललाई बेवास्ता गरेर एकपक्षीय रुपमा अघि बढेमा आन्दोलनमा जान वाध्य हुनेछौं ।’ जारी निर्देशन अबिलम्ब फिर्ता गरी यस क्षेत्रको अन्यौलता अन्त्य गर्न समेत संघले माग गरेको छ ।
साथै सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृतीभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा र कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउनु पर्नेमा संघले जोड दिएको छ । कर्मचारीहरुको नोकरी अवधि ३० वा ५८ वर्ष उमेर मध्ये जुन अगाडि हुन्छ सो व्यवस्थाबाट अवकाश हुनेहुँदा सामाजिक सुरक्ष कोषको व्यवस्था अनुसार ६० वर्ष पुगेपछि मात्र निवुत्तीभरण वापत्को रकम भुक्तानी हुने उमेरको अन्तरले गर्दा पर्नजाने समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया