भ्रष्टाचारले प्रजातन्त्रलाई सुलुक्कै निलेपछि माघ १९ (०६१) मा राजा ज्ञानेन्द्रको शाही घोषणा आयो । १५ वर्षअघिको त्यो घटनाले यतिखेर लोकतन्त्रका जोखिम र खतरातिर घन्टी बजाइरहेको छ । गणतन्त्रको सर्वोच्च अधिकारी, राष्ट्रपतिको बसोबासस्थल ‘महाराज’ को नामबाट जुरेको स्थानमा छ । गणतन्त्रको सर्वोच्च पदाधिकारी र राजतन्त्रका सर्बोच्च पदाधिकारी (पूर्वराजा) को बसोबास १०/ ८ घरको अन्तरमा छिमेकको रुपमा छ । के होला त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य ? यसको औचित्य र सान्दर्भिकता यसै प्रश्नको उत्तरमा अन्तरनिहित हुन्छ । संस्थागत भ्रष्टाचार, दण्डहिनता र आपराधिक शासनशैली सँगसँगै लोकतन्त्र कसरी सार्थक र सफल हुनसक्छ ? लोकतन्त्र पनि भ्रष्टाचार र दण्डहिनताले नै बदनाम भइरहेको छ ।
सरकारी निकाय र संयन्त्रबाट काम फिट्टु केही हुँदैन । उदाहरणीय तथ्याङ्बाटै हेरौँ, चालु वर्ष ०७६–७७ को लागि विकास खर्च छुट्याईएको रू. ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख छुट्याइएकोमा मंसिर मसान्तसम्ममा जम्मा ९.०५ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष आधाउधी वितिसक्यो, तर मन्त्रालयगत विकास खर्च १५/१६ प्रतिशतमा अल्झिरहेको छ । साधारण खर्च बढी हुने मन्त्रालयको खर्च होइन विकास गर्नुपर्ने मन्त्रालयको विकास खर्च हेरौँ, यो आर्थिक वर्षको विगत करिब ६ महिनाको खर्च परिमाण हेर्दा बिल्कुल निराशाजनक तथ्य देखापर्छ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उक्त अवधिमा केवल १७.०६ प्रतिशत खर्च गर्न सकेछ । त्यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालयले १७.०९ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ११.४ प्रतिशत विकास खर्च गर्न सकेको, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ९.५ प्रतिशत, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले ८.९ प्रतिशत, सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ७.६ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले ५.८ प्र.श., वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४.५ प्र.श., शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ३ प्र.श., उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३.३ प्र.श.मात्र खर्च गरेपछि विकासले कसरी गति लेओस् !
अर्कातिर भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध तथा अवैध क्रियाकलाप कसरी बढे, त्यसलाई पनि एक झलक नियालौ । चिनी उद्योगीहरूले किसानको उखुको मूल्यमात्र नदिएको होइन, प्रतिक्विन्टल उखुको रू ६५ का दरले किसानलाई दिनुपर्ने दुई करोड क्विन्टल उखुको सरकारी अनुदान हुनआउने कुल रू १ अर्ब २८ करोड अघिल्लो वर्ष नै चिनी उद्योगमार्फत सम्बन्धित उखु किसानलाई दिनुपर्ने त्यो रकम पनि हिनामिना पारेको हालैको उखु किसान आन्दोलनबाट खुल्न आयो ।
विगत ६ वर्षको अवधिमा कृषिको लागि मात्र रू ६ अर्ब सरकारी अनुदान गईसक्यो । किसानलाई दिएको अनुदानको ३५ प्रतिशत कर्मचारीलाई नै कमिशनको रुपमा टक्य्राउनु पर्ने, कृषि मन्त्रालयकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्कातिर ६ वर्षमा कृषिजन्य सामग्रीको आयात ६९ प्रतिशतले बढ्यो । दुरुपयोग र मालामाल हुनेमा कर्मचारीको मिलिभगत कतिसम्म भने कपिलवस्तुमा रू ६ लाख अनुदान लगेर ६६ वटा काउलीका बिरुवा र १ किलो आलु रोपेको फेला परेको केही हप्तामात्र अघिको समाचार देशभरि चर्चित भएको थियो ।
हाल २ हजार २ सय निर्माण आयोजनाहरू समयमै काम सम्पन्न नभएर अलपत्र अवस्थामा छन् । समयमै काम नसक्नुको खास कारण जग जाहेरै छ, कर्मचारी र ठेकेदारबीच अनियमित र आपराधिक आर्थिक लेनदेन । त्यसैले ठेकेदारहरू यही वर्ष पनि चौथो पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली पुनः संशोधन गर्न दबाब दिईरहेका छन् ।
कर्मचारी, दलाल र ठेकेदारमात्र होइन कानुन व्यवसायी पनि आर्थिक अपराध र भ्रष्टाचारका सहयोगी, सहजकर्ता र सल्लाहकार बनेका प्रशस्त उदाहरण छन् । कानुनी सल्लाहकार नै मिर्गौला तस्करीमा संलग्न भएको अपराध भएको छ । ८ जना अधिवक्ता भ्रष्टाचारको मुद्दा सामना गरिरहेका छन् । न्यायाधीशलाई ठग्ने अधिवक्ता जेल चलान भएका छन् । १० अधिवक्ताको लाईसेन्स रद्द भएको छ । सरकारी जग्गा हाउसिङ्को नाममा गराउने तीनजना वकिलबिरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ । नैतिक आचरण तथा पेसागत मर्यादा उल्लंघन गरेको भन्दै ९९ जना अधिवक्ताउपर बार काउन्सिलद्वारा छानबिन भईरहेको छ । प्रधानन्यायाधीशको रुपमा बहाल रहँदै सुशीला कार्कीले कानुनसम्बन्धी एउटा सभालाई ३ वर्षअघि संवोधन गर्दै भनेकी थिइन्, “कानुन ब्यवसायीहरूले निष्ठा छोडेर सम्पत्तीका लागि मरिहत्ते गर्दा वकालत पेशा नै बदनाम भयो ।”
भनाई छ, ‘कुनै पनि सम्पत्ती मालिकबिना बस्नै सक्दैन ।’ सम्पत्तीको मालिक हुने अहिलेको निर्लज्ज तँछाड मछाडको गतिविधि, अवस्था र ब्यवस्थाको प्रतीक हुनपुगेको छ, जहाँ कानुन र न्याय पनि नतमस्तक हुनथालेको छ । यस्तै परिस्थितिमा भ्रष्टमात्र जन्मिदैनन्, “लोभीको देशमा ठग भोकै मर्दैन” भन्ने मार्गदर्शन लिएर नटवरलालहरू पनि सँगसँगै जन्मिन्छन्, जन्मिरहेका छन् । अथवा भ्रष्टाचारीले नटवरलालहरूलाई सहोदर सन्तानका रुपमा पाइरहेका छन् । त्यसैले अजेय सुमार्गी, गोपालबहादुर वा चूडामणिहरू यही परिपाटी, प्रणाली र रसायनहरूका उत्पादनमात्र हुन् । जन्मदाताहरू यस्तै सन्तान जन्माउने प्रजननशक्ति लिएर बसेका छन् ।
को हुन् नटवरलाल ?
ठगको उदाहरण दिनुप¥यो भने दन्त्यकथाको कुनै खलपात्र झैँ नटवरलाल भन्ने नाम लिइन्छ । वास्तबमा नटवरलाल काल्पनिक पात्र होइन साँच्चिकै ठगको उपनाम हो । पेशाले उनी वकिल थिए । उनको वास्तविक नाम मिथिलेशकुमार श्रीवास्तब हो । भारत बिहारको सिभान जिल्लास्थित बाङ्ग्रा गाउँमा सन् १९१२ मा जन्मेका नटवरलाल बिरुद्ध १०० वटा ठगीका मुद्दामा ११३ वर्ष सँजाय तोकिएको र ८ वटा भारतीय राज्य सरकारको फरार सूचीमा थिए । एक छोरीका बाबु नटवरलालले आफ्नो ठगी गतिविधिका क्रममा ताजमहल, लालकिला, भारतीय संसद र राष्ट्रपति भवन पनि बेचेका थिए । ११३ वर्ष जेल जीवन बिताउनुपर्नेमा उनी केबल २० वर्ष कैदी भए र धेरैपटक जेलबाट सकुशल भागे । उनको सन् २००९ मा मृत्यु भएको उनका वकिल बताउँछन् । तर उनका भाई गंगाप्रसाद श्रीवास्तबको भनाईअनुसार सन् १९९६ मा उनको निधन राँचीमा भएकोले त्यहीँ दफनाइयो । उनको पुख्र्यौली गाउँमा गाउँलेहरूले शालिक बनाईदिएका छन् । नामुद ठग हुनुको गौरव लिन्छन् नटवरलालका विरादरीहरू ।
सत्ताले पालेका यी भ्रष्ट
गत सालको पुस १० गते एकै दिनमा ब्रिटिश भर्जिन आईल्याण्डबाट भित्य्राएको तर राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको भनी रोक्का राखेको विवादास्पद व्यापारी अजेय सुमार्गीको ८४ करोड रुपैयाँलाई सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले बैधता प्रदान गरी रोक्का फुक्का गरिदियो । सोही दिन चौधरी ग्रु्पको पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा नगरेको मोबाईल फोन कम्पनीलाई स्वीकृति दियो । सर्वोच्च अदालत भ्रष्टहरूको पौरखी मसिहा भईदियो ।
आफूमाथि लागेको सवाअर्ब भ्रष्टाचारको अभियोगबारे प्रतिवाद गर्दै गोपालबहादुर खड्काले आयल निगमका लागि जग्गा खरिद गर्दा अख्तियारको सहमतिमात्र होइन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उनको सहमति लिएर कार्यवाही अगाडि बढाएको रहस्य बयानको क्रममा खोलेकै हुन् । त्यसैगरी कर फस्र्यौट आयोगका सदस्य सचिव रहेका चूडामणि शर्माले पनि ‘माथि’ को आदेशमा गरेको बताउन थालेपछि उनी बलिया देखिँदैगए, मुद्दा कमजोर हुँदैगयो । आखिर उनी साधारण तारिखमा थुनामुक्त भए ।
अजेय सुमार्गी, विनोद चौधरी, गोपालबहादुर र चूडामणि त भ्रष्टाचार र दण्डहिनताका पछिल्ला पात्रमात्र हुन् । भ्रष्टाचारका अनेक आयाम र रुपहरूले मुलुक हल्लाइरहेको छ, अखबारका पाना दिनहूँ रंगाइरहेको छ, सामाजिक सञ्जालमा आक्रोस व्याप्त बनाइरहेको छ, सत्ता सञ्चालकहरू मौन छन्, इमानदार देखिएकाहरू पनि बेइमान हुने मौका पर्खेर बसेका छन् ।
०६२/ ६३ मा खोजिएको परिवर्तनआजलोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खास्टोभित्र राज्यको शिखरमा यस्तै रुप लिएर बसेको छ । माघ १९ को शाही घोषणाले ल्याएको परिणति, आजको ब्यवस्थाले आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई सदाचार बनाइदिएको छ ।
अझ आश्चर्य त केमा छ भने “संसद भनेको बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने भ्रष्टहरूको पसल हो” भन्दै संसदीय व्यवस्था उल्ट्याउन प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्रवादीका बिरूद्ध हतियार उठाएर “नयाँ नेपालको निर्माण” का लागि“महान जनयुद्ध” गरेको दाबी गर्ने “गौरबशाली पार्टी” का सर्वहारा अर्बपति मुखियाहरूनै आपूmले विगतमा विरोध गर्दैआएको परिपाटीका सबभन्दा अग्रणी हर्ताकर्ता बनेका छन्, जसले सामाजिक मूल्य मान्यता र आदर्शलाई ध्वस्त गरेर पैसामात्र पछ्याउने कुलत वरण गरेका छन् ।
भ्रष्टाचारले पञ्चायतलाई निल्यो ।
२०४६–२०६१ को प्रजातन्त्रलाई बदनाम ग-यो । आजकाल त भ्रष्टाचारको मुख अर्ब खाने खालको ठूलो भएको छ । यो संविधानले भ्रष्टाचार र दण्डहिनता तह लगाउने त कहाँ हो कहाँ भ्रष्टाचारले सत्ताधारीहरूलाई तह लगाउने अवश्यम्भावी देखिन्छ । यस यथार्थको कसीबाट हेर्दा हाल मुलुक हल्लाइरहेका कहालीलाग्दा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू चाडपर्व वा अन्य कुनै भयावह विपदको मौका छोपेर फासफुस नहोला भन्न नसकिने स्थिति छ । – चन्द्रमणि गौतम
लोकपथमा यसअघि प्रकाशित यी आलेखहरु छुटाउनुभएको थियो कि ?
वायु प्रदुषणको असर : सखाप हुँदैछ हाम्रो पर्यावरण, एक सनसनीपूर्ण खुलासा !
चर्चित नेपालीहरुको रोचक साइनो : को कसको के नाता पर्छ ?
गोर्खाली नभए कसरी चल्छ भारतीय सेना ? भारतीय पत्रकारले जे देखे …
उपचुनावको रहस्य र यथार्थ !
के कांग्रेसले दिशा गुमाएकै हो ?
यो पनि : एकानब्बे (९१) महत्वपूर्ण टिप्सहरु !
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया