रेलवे विधेयक : चालक बन्न १२ उत्तिर्ण, रेलवेमा अवरोध गरे १० वर्ष जेल र दुईलाख जरिवाना

काठमाडौं । रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्थागर्न विधेयक भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ । विधेयक अध्ययनका लागि समितिका सदस्यहरूलाई वितरण गरिसकिएको छ ।

रेलवे सञ्चाललनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंमा रहने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, आवश्यकता हेरी अन्य ठाउँमा शाखा कार्यालय खोल्ने प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ । बोर्डका तर्फबाट काम गर्न यातायात मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एक कार्यकारी समिति बनाउने प्रस्ताव छ ।

सरकारले रेलमा यात्रा गर्दा भाडा नतिरी यात्रा गर्नेलार्ई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुँने गरी विधेयक बनाएको छ । विधेयकमा रेलवेमा अवरोध वा आगजनी गर्न नहुने र त्यसो गरी कसैको मृत्यु भए ज्यान मारेसरह सजाय र ज्यान नमरे १० वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

रेल चलाउन आवश्यक योग्यतासमेत विधेकमा राखिएको छ । रेलको चालक बन्न कम्तिामा १२ कक्षा पास तथा सो सरह भएको हुनुपर्ने छ । रेलवे बोर्डबाट मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट रेल चलाउन योग्य भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गरे वा ५ वर्ष सहचालकका रूपमा काम गरे रेल चालकका लागि योग्य हुने विधेयकमा प्रस्ताव गरीएको छ ।

विधेयकमा संयुक्त लगानीमा रेलवे सेवा सञ्चालन गर्न सकिने पनि व्यवस्था छ । पूर्वअनुमति लिई स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानीमा रेलवे निर्माण, विस्तार सेवा सञ्चालन गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख गरेको छ ।

दुर्घटना भए के व्यवस्था छ ?

रेल दुर्घटना भएमा दिइने क्षतिपूर्ति र उपचारका विषयमासमेत व्यवस्था विधेकमा गरीएको छ ।

• कुनै व्यक्तिलाई चोटपटक लागे अवस्था हेरेर १ लाख रुपैँयासम्म उपचार खर्च

• अंगभंग भई काम नलाग्ने भए प्रत्येक अंगको ५० हजार र घाउ खर्चबापत १ लाख ५० हजार रुपैँयासम्म

• मृत्यु भएमा किरिया खर्च बापत २ लाख र क्षतिपूर्तिबापत ५ लाख रुपैँया

• दुर्घटनामा व्यक्तिको सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएमा ५ लाखसम्म

  यात्रुको आफ्नै हेलचेक्र्याइँले घाइते वा मृत्यु भएमा, कसैले आत्महत्या गरे, प्राकृतिक वा रोगका

• कारण केही भए क्षतिपूर्ति नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

• रेलवे सेवालाई क्षति पु¥याए ७ लाख रुपैँयासम्म कैद र १ लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।

• चालकले अनुमतिविना रेल चलाए ६ महिना कैद र ५० हजार जरिवाना

• मादक पदार्थ वा लागू पदार्थ सेवन गरी रेल चलाए १ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना

• संयुक्त लगानीमा रेलवे सेवा चलाउन सकिने