काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि यतिखेर आकांक्षीहरुको म्याराथन दौड चलिरहेको छ । हालका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल आगामि चैत पहिलो साता सकिदैँछ । उनको कार्यकाल सकिएसँगै राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नरको रुपमा कुर्सीमा बस्ने सौभाग्य कसले पाउँछ भन्ने कुराले पनि यतिखेर वित्तीय क्षेत्रमा मात्र नभइ आम मानिसहरुमा समेत चासो हुन थालेको छ ।
देशको अर्थतन्त्रलाई नै राष्ट्र बैंकले मार्ग निर्देश गर्ने भएकाले पनि राष्ट्र बैंकको १७ औँ गभर्नर को बन्ला भन्ने कुराको चासो र चर्चा हुने गरेको छ । गभर्नर शक्तिशाली मात्र होईन, यो एक ग्ल्यामरका रुपमा पनि हेर्ने गरिन्छ ।
स्थापनाको ६ दशक भन्दा लामो अवधीमा राष्ट्र बैंकले १५ जना प्रमुख व्यक्तिहरुको कार्यभार सकाएर बिदा गरिसकेको छ । नेपालको हरेक नियुक्तीमा राजनीतिक वृतको प्रभाव मुख्य मानिन्छ । संवैधानिक निकायदेखि लिएर प्राज्ञिक क्षेत्र तथा अन्य साना देखि ठुला ठाँउहरुमा राजनीतिक होडबाजी हुने गर्दछ । विगतका ईतिहासलाइ हेर्ने हो भने राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । त्यसरी हुने हरेक किसिमका नियुक्तीमा सत्ताधारी पार्टीको भुमिका मुख्य हुने गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्नका लागि विभिन्न क्षेत्र तथा राष्ट्र बैंककै विभिन्न ओहदामा रहेका व्यक्तिहरुको चर्चापरिचर्चा एवं वार्गेनिङ चल्न थालेको समाचारहरु आइरहेका छन् । शुरुमा चर्चामा आएका कतिपय नामहरु भने कतै स्थानान्तरण भइ दौडबाट बाहिरिसकेका छन् । भने कतिपय नयाँ अनुहारहरु देखा पर्न थालेका छन् । यसै क्रममा गर्भनर डा। नेपालको कार्यकालका लागि डेपुटी गभर्नर मध्येका एक शिवराज श्रेष्ठलाई आर्थिक अनियमितताको आरोपमा निलम्बन गरिएको छ ।
सबै क्षेत्रमा कार्यकाल सकिन लाग्दा विभिन्न वहानामा असहज परिस्थिती खडा गरि व्यक्तिको व्यक्तित्व माथि गलत प्रचारवाजी गरिएका प्रशस्त ईतिहास रहेका छन् । त्यस्तै नियुक्तीको पहिलो वरियतामा रहेका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न आरोपमा निलम्बन गरिनु स्वभाविक जस्तै बनेको छ । साथै एक अर्कालाइ सिध्याएर आफ्ना मान्छेलाइ सर्वोच्च पदमा प(र्याउन कसरत हुने गरेको कुरा भने नौलो होइन । ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार नै श्रेष्ठ स्वत्तः निलम्बनमा परेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा ४ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाइ पदमुक्त हुनासाथ स्वत निलम्बन हुन सक्ने भन्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
गभर्नर पदका लागि शुरुमा विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम चर्चा आएका थिए । लगानी बोर्ड नेपालका कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिती सदस्य सुवोध कर्ण , हालका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ तथा चिन्तामणी शिवाकोटी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा मिनबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल बैंकका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारी तथा राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणी अधिकारी लगायत ।
ती मध्ये चर्चामा आएका कति नामहरु त गुमनाम समेत भईसकेका छन् । राष्ट्र बैंकको उक्त गरिमामय पद सम्हाल्नु सौभाग्यको रुपमा हेरिएपनि चुनौतीको विषय पनि रहेको छ । त्यसैले पनि सबै किसिमको पहुँच पुर्याउन नसक्ने व्यक्ति त्यहाँबाट बाहिरिसकेका छन् । शुरुमा प्रतिष्पर्धामा आएका मध्ये प्रमुख तीन व्यक्तिको नाम हाल चर्चामा रहेको छ । उक्त दौडमा शुरुबाट अहिलेसम्म चर्चामा रहेर आइपुग्ने व्यक्तिहरुमा चिन्तामणी सिवाकोटी, डा मीन बहादुर श्रेष्ठ तथा महाप्रसाद अधिकारी हुन् । ती तिन व्यक्तिहरुको वित्तीय क्षेत्रमा आ(आफ्नै किसिमका विषेशताहरु रहेका छन् । गभर्नर पदको आकांक्षीहरु मध्येका एक चिन्तामणी सिवाकोटी वहालवाला डेपुटी गभर्नर हुन् भने मीन बहादुर श्रेष्ठ राष्ट्र बैंकको पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहेका थिए । साथै अधिकारी भने पूर्व डेपुटी गभर्नर तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका छन् ।
नेपालको हरेक नियुक्तीमा राजनीतिक वृतको प्रभाव मुख्य मानिन्छ । संवैधानिक निकायदेखि लिएर प्राज्ञिक क्षेत्र तथा अन्य साना देखि ठुला ठाँउहरुमा राजनीतिक होडवाजी हुने गर्दछ । विगतका ईतिहासलाइ हेर्ने हो भने राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । त्यसरी हुने हरेक किसिमका नियुक्तीमा सत्ताधारी पार्टीको भुमिका मुख्य हुने गरेको छ ।
अहिले चर्चामा रहेका नामहरुपनि कतै न कतै उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग नाम जोडिएर आइरहेका छन् । हाल नेपालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार रहेको छ । त्यसैले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि अब आउने गभर्नर पनि नेकपा निकट व्यक्ति नै आउनेमा शंका नरहेको विज्ञहरु बताउँछन् । अघिल्ला गभर्नरहरुको इतिहासलाई नियाल्ने हो भने सत्ताधारी पार्टीको इच्छाएको व्यक्ति नै गभर्नर पद बनेका थिए । वहालवाला गभर्नर नेपाललाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले गभर्नर पदमा नियुक्त गरेका थिए । कोइरालाको कार्यकालमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको चाहना उनलाई गभर्नर बनाउने थिएन । तर पनि अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्रीको हुने भएकाले पनि नेपालले गभर्नर बन्ने सौभाग्य पाएका थिए ।
त्यस्तै हालको गभर्नरको नियुक्तीमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विवाद देखिएको छ । हाल नेपाल सभामुख विहिन रहेको छ । जसले गर्दा दाहालको माग गभर्नरदेखि सभामुखसम्म प्याकेजमा नियुक्ती गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । भने प्रधानमन्त्री ओलीको पनि अडान नै त्यस्तै रहेको छ । ओली पूर्व सभामुख सुवास चन्द्र नेम्बाङलाई नै सभामुख बनाउने दाउमा रहेका छन् । भने दाहाल अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखको पद दिलाउन दिलोज्यान दिएर लागेको देखिन्छ । भने गभर्नर नियुक्तीमा पनि दुई नेताबीच आ(आफ्नै किसिमका अडान रहेका छन् । सिवाकोटीलाई गभर्नर बनाउनको लागि इच्छा प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएका छन् भने श्रेष्ठलाई गभर्नरको बनाउनको लागि दाहालले कम्बर कसेर लागेका छन् । त्यस्तै अधिकारी भने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको रोजाइमा परेका छन् ।
तर सिवाकोटीको सम्भावना उच्च देखिन्छ । एक त प्रधानमन्त्रीको रोजाइको मान्छे त अर्काे तर्फबाट भने डेपुटी गभर्नरबाट सिफारिशमा पर्ने व्यक्ति उनै रहेका छन् । वहालवाला गभर्नरको पदावदी सकिने बेला राष्ट्र बैंकले एक छनोट समिती बनाउने गर्दछ । र त्यहि समिती मार्फत गभर्नरको नामको अन्तिम सिफारिशमा डेपुटी गभर्नरसहित अन्य २ जनाको नाम सिफारिश गर्ने गरिन्छ । तर अर्काे डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ निलम्बनमा रहेकाले पनि सिवाकोटीको सम्भावना उच्च रहेको पाइएको छ ।
तीन मध्ये कस्को विगत र सम्भावना कस्तो ?
चिन्तामणि शिवाकोटी
नेपाल राष्ट्र बैंकका वहालवाला डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई गभर्नर पदको प्रमुख दावेदारको रुपमा हेरिएको छ । शुरुबाट नै शिवाकोटी गभर्नर पदको दौडमा अगाडी मानिएका छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निकटतम मानिन्छन् । एक प्रधानमन्त्रीको निकट मानिएका व्यक्ति अर्काे त अर्का डेपुटी गभर्नर सिवराज श्रेष्ठको निलम्बनसँगै उनको सम्भावना समेत बढेको छ । उनलाई पुराना एमालेका कार्यकर्ताका रुपमा समेत हेर्ने गरिन्छ । हक्कि स्वभाव भएका व्यक्तिका रुपमा पहिचान बनाएका शिवाकोटीलाई २०७२ साल फागुन २९ गते तत्कालिन सरकारले डेपुटी गभर्नरको रुपमा नियुक्त गरेको थियो ।
पञ्चायतकालदेखि नै केपी ओलीसँग उनको उठबस रहेको थियो । शिवाकोटीले २०४४ सालमा प्रधान सहायक नासुस्तरको जागिर मार्फत राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका थिए । त्यस्तै लिखित परिक्षा बढुवा हुँदै कार्यकारी निर्देशक साथै डेपुटी गभर्नरसम्म रहेका थिए । उनले आफुले हरेक ठाँउबाट पार्टीका लागि व्यवसायीक ढंगले काम गर्ने व्यक्तिका रुपमा रहेकाले पनि सरकारले गभर्नर बनाउछ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान तानिएको छ । उनले २०५२ सालमा बिजनेश प्रशासनमा स्नात्तकोतर गरेका छन् । कानूनमा स्नातक समेत गरेका उनले अमेरिकाबाट फाइनान्सियल म्यानेजमेन्टमा एमबीएसम्मको अध्ययन पुरा गरेका छन् ।
डा मीन बहादुर श्रेष्ठ
राष्ट्र बैंकको कुर्सीमा बस्ने आकांक्षीका रुपमा प्रवल सम्भावना भएका व्यक्ति हुन डा. मीन बहादुर श्रेष्ठ । उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका छन् । उनलाई नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट मानिन्छन् । सत्ताधारी पार्टीमा विभिन्न पदको बाँडफाँड हुने गर्दछ । त्यहि बाँडफाँडका क्रममा गभर्नर पद पनि पर्ने गरेको छ । त्यसैले सत्ताधारी पार्टीको पद बाडफाडका क्रममा प्रवल दावेदारका रुपमा श्रेष्ठ रहेका छन् । एमाले तथा माओवादी एक ठाँउमा मिलेपछि पार्टीको धेरै योजना बनाउने काममा सकृय रहेका उनलाई पार्टीको कुशल कार्यकर्ताको रुपमा हेरिएको छ । भने राष्ट् बैंकको कार्यकारी निदैृशक देखि राष्ट्रिय योजना आयोगसम्मको कार्यकारी पदमा रहेर काम गरेको अनुभव उनलाई रहेको छ ।
पार्टी राजनीतिमा प्रचन्डलाई खेलाडीको रुपमा हेरिन्छ । त्यसैले उनले श्रेष्ठको लागि अटिल रुपमा अडान लिएर बसेको हल्ला बाहिर आइरहेको छ ।
उनले २०४६ सालमा कानुनमा एलएलबी , २०४८ मा राजनीतिशास्त्रमा एमए, तथा २०४१ सालमा सार्वजनिक प्रशासनमा एमपिएसम्म गरेका छन् । त्यस्तै सन् १९९४ मा बेलालयतबाट बिजनेश प्रशासनमा एमबिए गरेका श्रेष्ठले २०६२ सालमा नेपालको वित्तीय उदारिकरणमा अष्टे्रलियाबाट पीएचडी गरेका छन् । श्रेष्ठले दर्जनौ पुस्तक तथा अनुसन्धान प्रतिवेदनहरु राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रकाशन गरिसकेका छन् ।
महाप्रसाद अधिकारी
लगानी बोर्डका अध्यक्ष महाप्रसाद अधिकारी पनि गभर्नर पदका लागि लविङ गर्नेमध्ये प्रमुख पात्रका रुपमा हेरिएका छन् । उनी राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर समेत हुन् । उनलाई अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मन पराएको पात्रका रुपमा हेरिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडा राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुँदा अधिकारी डेपुटी गभर्नरका रुपमा रहेका थिए । त्यसैले पनि खतिवडाले अधिकारीलाई गभर्नर बनाउन कम्मर कसेर लागेका छन् भनेर बाहिर चर्चा समेत चल्ने गरेको छ । अधिकारीले सन् १९९३ मा दि इन्डियन इन्टिच्युट अफ चार्टड एकाउन्टेन्सिसम्मको अध्ययन पुरा गरिसकेका उनलाई अब्बल सुपरभाइजरका रुपमा हेरिएको छ ।
अधिकारीको अर्थमन्त्री खतिवडासँग मात्र नभएर प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध रहेको छ । उनको डेपुटी गभर्नर पदको कार्यकाल सकिएसँगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै उनलाई लगानी बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । साथै अहिले पनि ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको बेला काम गर्ने अवसर पाएका छन् । उनलाई पूर्व एमाले निकट मानिन्छन् । तर पनि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले उनलाई डेपुटी गभर्नर पदका लागि सिफारिश गरेका थिए । उनलाई सबैतिर चेक एण् व्यालेन्स मिलाउन सक्ने व्यक्तिका रुपमा हेरिने गरिन्छ । त्यसैले पनि उनलाई भावी गभर्नरका रुपमा हेरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया