तिमी रोयौ तिमी किसान हौ,
तिम्रो आँशुमा नून छ ।
उ रोएन
उ मसान हो
उसको आँशुमा खुन छ ।
माथिका कविताका मर्मष्पर्सी हरफहरु कवि तथा साहित्यकार प्रकाश सायमीका हुन् । यी हरफहरूले कृषिप्रधानताको उपमा पाएको नेपाल र यहाँका जोताहा किसानहरुको समस्याहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछ । जसले किसानको तर्फबाट राज्यका लागि सटिक ब्यङ्ग्य समेत प्रहार गरेको छ । यी हरफहरुलाई वर्तमान समयमा सान्दर्भिक तथा समसामयिक मानिन्छ । लामो समयदेखि सर्लाहीका उखु किसानहरुले व्यापारीबाट अर्बाै रुपैयाँ बक्यौता पाउन सकेनन् । स्थानीय प्रशासन गुहार्दा गुहार्दै थाकेका किसानहरु केन्द्र सरकार गुहार्दै काठमाडौं आए । चिसो मौसम, त्यसमाथी पानी परेको बेला माईतिघर मण्डलामा न्यायको भीख माग्दै किसानले बगाएका आँशूले असली कृषकहरुको पीडाको प्रतिनिधित्व गरेको थियो ।
कुल जनसङ्ख्याको ६३ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न रहेको मानिँदै आएको छ। कृषि उपजबाट यथेष्ट लाभ हुन नसकेको कारण किसानहरु गरिवीको मारमा रहेका छन् । हाल नेपालमा कुल जनसंख्याको १८ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात् ५५ लाख ५३ हजार मानिसहरु चरम गरिबीको अवस्था झेलिरहेका छन् । जसको मासिक आम्दानी ६ हजार भन्दा कम रहेको छ । जीवन निर्वाहको मुख्य बाटो बनाइरहेका किसानहरुको अवस्था भने दयनिय बन्दै गइरहेको छ । काम गर्ने भन्दा बीचमा बसेर नाफा खाने प्रवृतिका मानिसहरुको बोलबाला समाजमा रहेको कारण किसानका समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ । समय बदलिँदो छ । किसानका समस्या अझ बढेर गएको छ ।
किसानका समस्या नेपालमा मात्र होइन भारत लगायत अन्य मुलुकमा पनि उत्तिकै छ । त्यसो त विकासशिल मूलुकका किसानहरुको हविगत उस्तै छ । बेला बखतमा किसानहरुको माग सुनुवाइ नभएका कारण सामुहिक आत्महत्या गर्ने समेत चुनौती दिएको समाचारहरु आइरहेका छन् । जसमा विचौलियाहरुको बाहुल्यताका कारण पनि समस्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको हो । जसले काम गर्छ त्यसले श्रमको उचित मूल्य पाउन नसक्नु तथा राज्यले त्यसलाई गम्भिरतापूर्वक नलिनु नै समस्या ज्यूँका त्यूँ हुनुको मुख्य कारण हो ।
सर्लाहीका किसानहरुको कुरा गर्दा चिनी उद्योगले पटक पटक गरेर १ अर्ब रुपैयाँ बराबर भुक्तानी पाउनुपर्ने छ । तर बेलाबेला हुने आन्दोलन मत्थर बनाउनको लागि सरकारले मिति तय गर्ने गर्दछ । मिति टार्दैछ सरकार । यता वास्तबिक किसानहरुको गोजीमा नगद पर्न सकेको छैन ।
यसमा विचौलिया तन्त्रको हालीमुहाली तथा सरकारी पक्षको वेवास्ताको कारण किसानहरुको मनस्थितिमा समेत हृास आइरहेको छ । बिउ किन्नदेखी उत्पादित बस्तु बिक्रि गर्नका लागि समेत विचौलियाको दादागिरी बढेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर कालोबजारी हुँदै मूल्य बृद्धिमा समेत पर्न जान्छ । सरकारले किसानहरुका लागि प्रत्येक वर्षको वार्षिक वजेटमा अनुदान दिने भनेर घोषणा गर्ने गर्दछ । तर त्यो अनुदान वास्तविक किसानहरुको मा नपुगेर राजनीतिक नेता कार्यकर्ता तथा पहुँचवाला व्यापारीको हातमा पर्ने गरेको छ । सरकारले कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत विभिन्न जिल्लाका लागि कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नका लागि विभिन्न १० कम्पनीलाई १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।
त्यसमा पनि मन्त्री तथा नेताहरुले आफु अनुकुलका मानिसहरुलाई परियोजनाको जिम्मा दिइएको पाइन्छ । तर कतिपय ठाँउमा भने सांसदहरु नै परियोजनाबाट रकम लिनेमा गनिएका छन् । तर सरकारले ल्याउने त्यस्ता किसिमका कार्ययोजनामा बास्तविक किसानहरुले कति सहुलियत पाउने भन्ने विषयमा अस्पष्टता रहेको छ । राजनीतिक व्यक्तित्वहरु परियोजनाका मालिक हुनुले त्यसबाट लक्षित दलका कार्यकर्ता बाहेक अन्यको लागि पक्षपात हुनेछ । भने आगामी चुनावको लागि किसानहरुलाई सहयोग गरिदिएको नाउमा चुनावी एजेण्डा भजाउने मेसो मात्र हुने देखिन्छ ।
यी त भए सरकारले कृषिका लागि गरेको ठूला परियोजना निर्माणको लागि उपलब्ध गराएको अनुदान । त्यतिमात्र नभएर देखिभोगि आएकै कुरा हो । केही समय अगाडि स्थानीय तहले किसानहरुको लागि आधुनिक ट्याक्टर वितरण गरेको थियो । त्यसमा ट्याक्टर पाउनेमा समाजमा बोलवाला भएका मानिसहरु परे, जो कृषि पेशामा आवद्ध थिएनन् । तर पछि तिनै गैर किसानहरुले वास्तविक किसानहरुलाई अनुदानमा पाएको ट्याक्टर बिक्रि गरे । यो कुराले पनि थाहा हुन्छ नेपालका वास्तविक किसानहरुको अवस्था कस्तो छ भनेर ।
आफूले उत्पादन गरेको बस्तुको बार्गेनिङ किसानले गर्न पाउँदैन । बजार वा गाउँबाट नुनको भाउमा किनेर उपभोक्तासम्म सुनको भाउमा बिक्रि वितरण कृषि उपजको कारणबाट मूल्य बृद्धि तथा कालोबजारी मौलाइरहेको छ । सरकारले अनुदानमा दिएको मल विउ तथा अन्य प्रविधिहरु व्यापारीको हातमा पुग्छ । जसको नियमन न राज्यले गरिरहेको छ । नत सिंहदरबारको उपमा पाएको स्थानीय तहले नै ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकासको लागि कुल ३४ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ दशमलव ५९ प्रतिशत रहेको थियो । भने आव २०७५/७६ को आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा भने त्यस्तो योगदान १ प्रतिशतले घटने समेत अनुमान रहेको छ । त्यसको मुख्य कारणमा रासायनिक मल, कृषि औजार लगायत अन्य बस्तुहरुको सहज उपलब्ध नहुनु साथै सिमित व्यक्तिको हातमा धेरै जमिन भइ त्यसको पुर्णरुपमा प्रयोग नहुनु हो । झन्डै १७ लाख हेक्टर जमिनमा खेतिपाती गर्ने गरिन्छ तर आफ्नै देशको माग धान्न नसकेर विदेशबाट खाद्यन्न आयात गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ । भने अर्काेतिर सरकारले कृषिको लागि छुट्याएको बजेट अन्तसम्म पनि खर्च नहुनुले पनि कृषिको मुख्य समस्याको रुपमा रहेको देखिन्छ ।
चालु आवमा सरकारले छुट्याएको कुल वार्षिक वजेटको १ दशमलव ५९ प्रतिशत बजेट कृषि मन्त्रालयको हातमा रहेको छ । तर आवको चौमासिकसम्मलाई मुल्यांकन गर्ने हो भने कुल बजेटको ९ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । भने कृषि मन्त्रालय मातहतबाट जम्मा ५ दशमलव ८ प्रतिशत बजेट खर्च हुन सकेको सरकारी तथ्यांक रहेको छ । त्यसलाई मुल्यांकन गर्दा १ वर्षमा कृषिको लागि छुट्याएको मध्ये कति प्रतिशत बजेट खर्च हुन सक्ला ? हरेक वर्ष हरेक मन्त्रालयले आफूले अधिकार पाएको रकम समेत खर्च गर्न नसकेर रकम फ्रिज हुने गरेको छ । जसमध्ये कृषि मन्त्रालय समेत मुख्य मानिन्छ । कृषि प्रधानताको मान्यता पाएको नेपालमा कृषिको सम्भावना प्रचुर मात्रामा रहेको छ । तर पनि किन बिउ देखी उत्पादित वस्तुमा समेत समस्या हुने गर्दछ त ? र यसको समाधान कहिले होला भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
साथै भौगोलिक आधारमा तीन भागमा विभाजित नेपालमा कृषि उत्पादनमा पनि विविधता रहेको छ । हिमाल पहाड तथा तराइमा छुट्टा छुट्टै किसिमको उत्पादनहरु हुने गर्दछन् । तर सरकारले विशिष्टीकरणको क्षेत्र पहिचान गरि कृषि उपज उत्पादनमा जोड दिन सकिरहेको छैन । कृषि भन्ने वित्तिकै खाली धान गहुँ मात्र उत्पादन गर्ने भन्ने मानसिकताले पनि कृषि उपजबाट नेपालले यथेष्ट लाभ लिन सकिरहेको छैन । परम्परागत कृषि प्रणालीका कारण पनि कृषिमा प्रवद्र्धन गर्न सकिरहेको छैन । साथै प्राकृतिक रुपमा पनि कृषिमा समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ । मौसम परिवर्तनका कारण आवस्यक परेको बेला पानी नपर्ने तथा अनावस्यक समयमा अत्याधिक पानी पर्ने समस्याका कारण कृषि क्षेत्रमा समस्या देखिरहेको छ ।
साथै कृषकहरुमा पनि आवस्यक सूचनाको अभावका कारण कृषिमा आधुनिकीकरण तथा बैज्ञानिकीकरण हुन सकिरहेको छैन । देशमा भएको बेरोजगारीका कारण ४० लाख हाराहारीमा युवाहरु देशभन्दा बाहिर रहेका छन् । आफ्नो भूमी बाँझो बनाएर विदेशमा गएर भने कृषिमै आवद्ध रहेका छन् । किन विदेशमा गएर कृषि कर्म गर्ने युवाहरुले नेपालमा आफ्नो बाँझिएको खेती गर्न मान्दैनन् त ? प्रश्न गम्भिर भएर तेर्सिने गर्दछ । त्यसको दोषी सरकार मात्र होइन प्रत्येक नेपाली नागरिक हुन् । सानोतिनो जागिरबाट सहर तथा बजार केन्द्रित भई जीवन गुजारा गर्ने मानसिकताका कारण पनि नेपालमा कृषि पेशामा मानिसहरुको दिनानुदिन मानिसहरु पर हट्दै गइरहेका छन् । भने भएका जमिने बाँझो रही परनिर्भरताको बाटोमा नेपाली अर्थतन्त्र गइरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया