संसदीय लोकतन्त्रमा खतरनाक लक्षण

सारा विरोधका बीच अन्ततः माघ १२ का दिन नयाँ सभामुखका रुपमा अग्नि सापकोटा घोषित भए । लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउने पार्टीहरूको सर्वसम्मत निर्णयका बिरुद्ध जनस्तरमा यस्तै आक्रोश र विरोध उत्पन्न भएको थियो । त्यसलाई झुलबाहिरका लामखुट्टे कराउँदैमा झुलभित्र सुतिरहेको मानिसलाई कुनै प्रभाव नपरेको जस्तो व्यवहार पार्टीहरू अपनाउँदा कालान्तरमा लोकमानको बहिर्गमन कस्तो वातावरणका बीच हुनपुग्यो ? शीर्ष नेताहरूले सभामुख नियुक्ति प्रकरणमा त्यसबाट पाठ सिक्नु उचित ठानेनन् वा अल्पस्मृतिका कारण बिर्सिए । सभामुखको हैसियतले अग्नि सापकोटा अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयु) को सम्मेलन वा यस्तै कामले विदेश गएको बेला उतै गिरफ्तारीमा परी कुमार लामाको नियति भोग्न विवश भए भने स्थिति के होला ? निकट भविष्यमै उत्पन्न हुनसक्ने यो गम्भीर सवाल, तनाब र खतराको लक्षण देखा परिसकेको छ ।

सभामुखको करिब ४ महिना लामो विवादजन्य रिक्तता, त्यसपछि सत्तारुढ पार्टीको शीर्ष तहमा सो पदको तानातान र निर्णयहिनता र आखिर सबै निर्विवाद हुनसक्ने पात्रलाई छोडेर पहिलेदेखि नै विवादमा पर्दैआएका पात्रको चयन गरेर प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली समेत यस्तो अवस्थामा पुगेका छन्, ‘खाई न पाई छालाको टोपी लाई’ भन्ने उखान झैँ अग्नि सापकोटालाई सभामुखमा चयन गरेर उनले कतिपय ठाउँमा निरुत्तर भएर हिँड्नुपर्ने होला वा दशौँ ठाउँमा दिमाग खानेगरी यसैको जवाफ दिँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको छ ।

मानव अधिकारसम्बन्धी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एम्नेस्टी ईन्टरनेशनलले भनिसक्यो, “जवाफदेहिताबाट पन्छिराख्ने हो भने पीडितका सामू देशबाहिरका अदालत जानुको विकल्प रहने छैन….।” एम्नेस्टी इन्टरनेशनल दक्षिण एशिया निर्देशक विराज पटनायकको प्रतिक्रिया निकै आक्रामक छ, “नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले के देखाईरहेका छन् भने उनीहरू द्वन्द्वपीडितलाई घरभित्रै सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्न अनिच्छुक र अक्षम छन् ।

उनीहरूले देखाएको दण्डहिनताको संकेतले पीडित र अधिकारकर्मीहरूलाई विश्वब्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय तवरबाट न्याय खोज्ने बाटोतर्फ धकेल्ने छन् ।” एम्नेस्टीले मात्र होइन, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे), ह्युमनराईट्स वाच, ट्रायल इन्टरनेशनलले पनि अग्नि सापकोटाको सभामुखमा चयनलाई लिएर कडा आपत्ती जनाईसकेका छन् ।

पदाधिकारीको बदनामी

सभामुख नै कोही बलात्कारी भएको आरोपमा पदबाट हात धोएर हिंड्न विवश हुन्छन् र रिक्त सभामुखमा आउने अर्को व्यक्ति आउँदैदेखि व्यक्तिहत्याको अपराधीका रुपमा चिनिन्छन् भने सभामुख पदकै योभन्दा कलंक अरु के हुनु ! सर्बोच्च जनप्रतिनिधिमूलक र सर्वमान्य संस्था सभामुख पद यसअघि राजनीतिक रुपमा विवादमा तानिए पनि चारित्रिक रुपमा यति बदनाम कहिल्यै भएको थिएन ।

“यो नठान्नुहोला, हामी संसदमा ऐस आराम गर्न गएको ! हामी त्यहाँभित्र संसदीय व्यवस्थाकै भण्डाफोर गर्न पस्दैछौँ….” ०६३ मा खुला राजनीतिमा आएकै बेला पुनःस्थापित ‘अन्तरिम संसद’ मा तत्कालीन एमाले सरह (८३) को संख्यामा आफ्नो पार्टी प्रवेश गरेपछि माओवादी लडाकुलाई भेट्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यसै भन्दै हिँड्ने गर्दथे ।

आज कसको भण्डाफोर हुँदैछ ? जगजाहेर कुरा दोहो¥याईरहनुको औचित्य छैन । प्रश्न, को सभामुख हुनुपथ्र्यो वा हुनहुन्नथ्यो भन्ने होइन, ‘संसदको अनुहार’ मानिने सभामुखको गरिमा, स्वच्छ र नैतिकवान छवि, साख, भरोसा, निष्पक्षता र सर्वमान्यताको खोजी हो ।

सभामुख पदमा हुने पदाधिकारीको नियुक्तिलाई लिएर यसअघि कहिल्यै पनि यति चर्को जनआक्रोश, द्वन्द्वपीडितदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्मको आपत्ती तथा विरोध भएको थिएन ।

यसै विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिका एक सल्लाहकारले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिईसकेका छन् भने एक बरिष्ठ अधिवक्ताले सर्बोच्च अदालतमा नियुक्ति रोक्ने गत माघ ८ गते रिट निवेदन दिएका छन् । भलै यसले नियुक्तिलाई रोक्न सकेन । तर त्यसपछि सभामुखको कार्यसम्पादनमा निश्चय नै असाधारण असर देखानपर्ला भन्न सकिन्न ।

राष्ट्रपतिका सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले पदबाट दिएको राजिनामाले खासगरी सत्तारुढ पार्टीभित्र समेत गहिरो अर्थ राख्दछ । प्याकुरेलले अधिकारकर्मीको हैसियतले ३१ जेठ २०६८ मा सर्बोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमाथि सोही वर्ष असार ७ गते तत्कालीन न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र प्रकाश वस्तीले अग्नि सापकोटाको अभियोगलाई लिएर नौ पानाको स्पष्ट अन्तरिम आदेश दिएका थिए, जसमा भनिएको थियो, “…..कानूनको शासनको सर्वोपरिता, मानव अधिकारको आधारभूत मूल्य–मान्यता, दण्डहीनता र पीडितप्रतिको न्यायको अवधारणाप्रति अदालत उदासिन रहन नसक्ने भएकोले पूर्णमाया लामाको जाहेरी दरखास्तबाट दर्ता भएको कर्तब्य ज्यान मुद्दामा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्दा कुनै प्रभाव, दबाब र असहयोग भएमा सोसमेतको विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतमा प्रस्तुत गर्नू भनी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकसमेतका विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम यो आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरिएको छ ।

यो रिट निवेदनलाई पेसीमा अग्राधिकार दिई नियमानुसार गर्नू ।”

काँग्रेसको संलग्नता कि ‘तावेदारी’ ?

मुलुकको सबभन्दा ठूलो र संसदको मूख्य विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सभामुखको चयनमा सत्तापक्षसमक्ष आफ्नो कुनै अवधारणा र मान्यता प्रस्तुत नगरेर वाक आउट गर्नु सभामुखको निर्विवाद र सर्वसान्यताका नाममा विवादास्पद र आपत्ती जनाईएका पात्रलाई छोडिदिनुलाई पार्टीभित्र पचाउन सकिएको देखिन्न ।

यसलाई कतिपय काँग्रेसजनले ‘सत्तापक्षको नेतृत्वको तावेदारी’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।