काठमाडौं । सहुलियत ब्याजदरको कर्जा प्रवाहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेवास्ता गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले एक महिना अघि संख्या तोकेर कर्जा बढाउन निर्देशन दिएको थियो । तरपनि सहुलियत ब्याजदरको कर्जा बढेको देखिदैन् । ऋणको परिमाण भन्दा पनि संख्या बढाउने उद्देश्य राखिएकाले कर्जाको आकारमा खासै वृद्धि नदेखिएको हो ।
सरकारले उद्यमशिलता विकास गर्न पूँजीको अभाव हुन नदिन विभिन्न नौ क्षेत्रमा सहुलियत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । सोही अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो कर्जामा चासो नदिएपछि एक महिना अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि तथा पशुपन्छी बाहेकका आठ प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जामा आगामि असार मसान्त भित्र वाणिज्य बैंकहरुले कम्तीमा ५ सय, विकास बैंकले २ सय र वित्त कम्पनीले १ सय जनालाई कर्जा दिनुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।
तर अझैपनि यस्तो कर्जामा बैंकहरुले चासो दिएको देखिदैन् । अहिले सम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २२ हजार ९६ जनाले सहुलियत ब्याजदरको कर्जा लगेका छन् । जसमध्ये १९ हजार ५ सय ९७ जनाले कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी कर्जा लगेका छन् । रकमको आधारमा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म ३९ अर्ब ५६ करोड ७२ लाख ६० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यस मध्ये ३८ अर्ब १७ करोड १९ लाख ९० हजार रुपैयाँ कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा कर्जा गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुणाकर भट्टले गत असाढ मसान्त भन्दा यता करिब ७ अर्ब रुपैयाँले यस्तो कर्जा बढेको तर त्यो रकम कृषिमा सबैभन्दा बढी भएकाले पछिल्लो समय संख्या नै तोकेर निर्देशन दिएको बताए । यसले कृषि तथा पशुपन्छी बाहेकका अन्य ८ क्षेत्रमा पनि कर्जा बढ्ने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले संख्या तोकेपनि ऋण प्रवाहमा अझैपनि समस्या रहेको बैंकहरुले बताउँदै आएका छन् । सहुलियत कर्जा अन्तर्गत आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र थप गर्न पाउने र त्यसबाहेक अन्य कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थाले पनि बैंकहरुले चासो दिएका छैनन् । त्यस्तै बैंक पिच्छे कर्जाको ब्याजदर फरक हुने र कम आधारदर भएका बैंकमा सहुलियत कर्जाको माग बढ्ने तर बढी आधारदर हुने बैंकहरुमा कर्जाको माग कम हुने भएकाले तोकिएको संख्यामा ऋण प्रवाह गर्न समस्या हुने देखिन्छ । तर राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले भने आगामी असार मसान्त भित्र तोकिएको संख्या पुरा नभए फेरी नीतिगत सुधार गरेर भएपनि लक्ष्य पुरा गर्ने उहाँले बताए ।
सहुलियत कर्जामा महिला उद्यमशिलताका लागि ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान र अन्य कर्जाका लागि ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । तर पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको व्यवसायीक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदा पाउँछन् । यस्तो कर्जा बढीमा पाँच वर्षका लागि हुने छ । २०७५ कात्तिक २० मा जारी भएको सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि दोस्रोपटक संशोधन भई दुई महिना अघि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको थियो । संशोधित कार्यविधिमा कर्जा सहज पाउने व्यवस्था गरिएपनि कर्जाको आकार भने बढ्न सकेको छैन् ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले जनस्तरमा यस्तो कर्जाको आवश्यक प्रचार प्रसार हुन नसकेकाले कर्जा कम गएको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको संख्या पुरा गर्न पनि प्रचार प्रसारमा जोड दिने भएकाले कर्जाको विस्तार हुँदै जाने बताए । यस्तो कर्जा लिनको लागि सम्बन्धीत उद्योग तथा व्यवसायको बीमा हुनुपर्ने र कर्जाको समेत बीमा शुरक्षण गरिएको हुन्छ । उद्योग तथा व्यवसायको बीमा शुल्क मध्ये ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत व्यवसाय आफैले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने कर्जाको बीमा शुरक्षणमा लाग्ने शुल्क मध्ये २५ प्रतिशत बैंकले र ७५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिनेछ ।
हालको कर्जाको अवस्था यस्तो छ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया