दिल्लीको चुनावमा भाजपा र आम आद‍्मीको अग्निपरीक्षा

पाँचलाख नेपाली कार्यरत दिल्लीको चुनावी परिणामको प्रभाव नेपालमा पर्नसक्ने

नयाँ दिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रतिष्ठा पनि गाँसिएको राजधानी दिल्ली विधानसभा निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा आम आद्मी पार्टी (आप) र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का बीच माघ २५ मा सकियो, तर मतदान अपेक्षाकृत कम (५९ प्रतिशत) प्रतिशतमा भयो । ७० सिटमध्ये ४० सिटमा कडा टक्कर भएको बताइन्छ ।

मुगल शासन कालमा “दिल्ली तख्त है, उस को जित पाना सारे हिन्दुस्तानको जितना है” भन्ने गरिन्थ्यो । अहिले पनि दिल्ली राजधानी प्रदेश भएकोले भारतको मुटुसरह भएको र यसमाथि आम आद्मी पार्टीको आक्रामक जीतलाई भाजपा आफ्नो लागि हर्ट एट्याकसरह छटपटाहटको विषय मान्छ । यसै भएर केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह (भाजपाका पूर्वअध्यक्ष) यो निर्वाचनमा आफैं दिल्लीका गल्लीगल्लीमा भाजपा उम्मेदवारको पक्षमा भाषण र पर्चा पम्पलेट बाँड्दै हिँडे । भाजपाले प्रचारप्रसारलाई थप सशक्त बनाउन प्रचारप्रसारको अन्तिम दिनमा गत मंगलबार आफ्ना २४० भन्दा बढी सांसदलाई दिल्लीको चुनावमा अनिवार्यरुपले लाग्न निर्देशन नै जारी ग¥यो ।

कुल १ करोड ४३ लाख मतदाता संख्या, विधानसभाको ७० सिट, लोकसभा (संसद) को १० सिट निर्वाचित हुने र विधानसभा एवं राज्यसरकार गठन हुने दिल्लीको भाग्य र भविष्य मतपत्रको बाकसमा बन्द छ र यसको परिणाम थाहा पाउन माघ २८ गतेसम्म पर्खिनै पर्ने हुन्छ । जितलाई लिएर आप ढुक्क देखिन्छ भाजपा पनि आफ्नो जीत सुनिश्चित भन्ने दावी गर्छ । सुषमा स्वराज नेतृत्वको सरकारले सन् १९९८ को चुनाव हारेयता भाजपाले दिल्लीमा नेतृत्व गर्न पाएको छैन ।

पछिल्लो लोकसभा चुनावमा हार व्यहोरेपछि त्यसको स्खलनबाट भारतीय कंग्रेस अझै तंग्रिन सकेको छैन । ३ पटक दिल्लीको मूख्यमन्त्री रहेर सफलता हासिल गरेकी काँग्रेस नेतृ शीला दीक्षितको यसै वर्ष भएको निधनबाट काँग्रेसले दिल्लीमा नेतृत्वको क्षति र संकट पनि व्यहोर्नुपरेको छ । मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको सरकारले पानी, बिजुली, ढल, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका जनसरोकारका क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा सन्तोजनक काम गरेको आमजनतामा सन्देश र छाप पुगेको छ । विकास र कायापलट हासिल भएकोबाट सिंगो आप पार्टीपंक्ति सहज जीत हासिल हुनेमा ढुक्क देखिन्छ ।

आपले दाबी गरेजस्तो दिल्लीमा विकास नभएको भन्दै भाजपाले त्यसलाई झूटको पुलिन्दा भन्दैआएको छ । यद्यपि, भाजपा कार्यकर्ता पनि पछिल्लो पाँच वर्षमा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा दिल्लीमा राम्रो काम भएको बताउँछन् । भाजपाले कश्मीर र अयोध्यासम्बन्धी आफ्ना परम्परागत नारालाई पनि चुनावी प्रचारप्रसारमा जोडतोडका साथ अघि बढायो । उसले राष्ट्रवादी नारालाई पनि सँगसँगै लगेको छ । सुरुमा भाजपाले एनआरसी, कश्मीर र राम मन्दिर (अयोध्या) लगायत मुद्दाले दिल्लीमा मतदातामा राष्ट्रियता र धर्मका हिसाबले विभाजन ल्याउने र त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा आफूलाई हुने आँकलन गरेको थियो । तर चुनावको मौन समय सुरु भइसक्दा पनि भाजपाले अपेक्षा गरेजस्तो जनमत विभाजित देखिएन । यसले गर्दा भाजपाले आफ्नो चुनावी अभियानलाई मतदानको दिन नजिकिँदै जाँदा थप आक्रामक बनाउनु परेको देखियो । दिल्लीको भाजपालाई परेको अप्ठ्यारो भनेको मुख्यमन्त्रीको प्रस्ट अनुहार नहुनु पनि हो । चुनावी अभियानको नेतृत्व दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारीले गरे पनि पार्टीले उनलाई मुख्यमन्त्रीको प्रत्याशी भने घोषणा गरेको छैन । त्यसको फाइदा आपलाई भएजस्तो छ ।

यी हुन् अरविन्द केजरीवाल ?

“कुरा जतिसुकै तीतो होस्, हामीले मान्नैपर्छ कि यस देशको राजनीतिको अपराधीकरण भईसकेको छ…” भन्ने मान्यताका साथ राजनीतिलाई शुद्धीकरण दिन प्रवेश गरेको बताउने भारतको राजधानी प्रदेश दिल्लीका सातौँ मूख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल (१९६८– ) आयकर विभागको ज्वाईन्ट कमिश्नरका रुपमा पूर्वसरकारी कर्मचारी (१९९५–२००६), अन्ना हजारेको भ्रष्टाचारविरोधी ‘जनलोकपाल आन्दोलन’का एक मूख्य सारथी, एशियाको नोबेल पुरस्कार भनिने रामन म्यागसेसे पुरस्कार विजेता र हाल भारतमा स्वच्छ राजनीतिको प्रतिक भएर उदाएको ‘आम आदमी पार्टी’ (स्था. २०१२) का राष्ट्रिय संयोजक हुन् । अघिल्लोपटक अल्पमतको प्रदेश सरकार बनाएर विश्वासको मत नपाएपछि ४९ दिनमै उनको सरकार भंग भएको स्थितिलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘ब्।प्।द्धढ’ भनी उडाउने गर्थे । ‘खाँसीवाले’, ‘गलबन्दीवाले’, ‘स्वेटरवाले’ आदि निजात्मक जीवनशैलीका विषयलाई लिएर पनि उनलाई उडाउने काम भयो । जवाफमा उनी पनि ‘भाजपा निराधार हल्लाहरूको राष्ट्रिय उद्योग हो’ भन्ने गर्छन् ।

विवादमा केजरीवाल

हरयाणाको अग्रवाल समुदायको शिक्षित परिवार र ईलेक्ट्रिकल ईन्जिनियरका २ छोरा अरविन्द र गोविन्दराममध्ये यिनी जेठा हुन् । यिनकी एक बहिनी पनि छन् गीता देवी । सन् १९९४ मा सुनितासँग लगनगाँठो कसिएका अरविन्दकी पत्नी पनि आयकर विभागमा ज्वाईन्छ कमिश्नर भएर जागीरबाट राजिनामा दिएकी महिला हुन् । एकएक छोरा÷छोरीका पिता यिनी कतिपय मामिलामा विवादमा परे । विगतमा भाजपाका नेताहरू नितिन गडकरी, अरुण जेट्ली, कीर्ति आजाद, काँग्रेस नेता कपिल सिब्बल जस्ता हस्तीलाई भ्रष्ट भनी एक्सपोज गर्ने हुँदा दशौँ करोड क्षतिपूर्ति माग राखी उनीहरूले मानहानी मुद्दा दिएपछि यिनले ती नेताहरूसँग लिखित माफी माग्नुपरेको थियो ।

राजनीतिमा उनको प्रवेश नै अन्ना हजारेसँग नीतिगत मतभेद थियो । जन लोकपाल आन्दोलनका हर्ताकर्ताहरु पार्टीको सकृय राजनीतिमा सामेल नहुने भन्ने अन्नाको नियम थियो । त्यो नियमलाई तोड्नुको अर्थ अन्नाको आन्दोलनलाई राजनीतिमा भजाउने नियत हो भनी विरोधीहरूले प्रचारवाजी गरे । भनिन्छ, अन्ना यतिबेला उनीसँग खुसी छैनन् ।

२०१३–१४ को ४९ दिने सरकार भंग भएपछिको आमनिर्वाचनमा उनी मोदीका विरुद्ध संसदीय चुनाब प्रतिष्पर्धा गर्न बनारस नै गएपछि दिल्लीका जनताले र्याखर्याख्ती पार्दै सोधेका थिए, “तपाईँको कर्मभूमि कहाँ हो पहिले हामीलाई प्रष्ट नपारी भोट पाउनु हुन्न….।” त्यसपछि आफू दिल्ली छोडेर अन्यत्र चुनाब नलड्ने उनले वाचा गरे । केजरीवालको विगत कार्यकालमा दिल्लीको विजुली, खानेपानी, सरसफाई, यातायात व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा उल्लेखनीय सुधारबाट दिल्लीका जनता खुसी भएकोले आम आद्मी पार्टीको राम्रो बर्चश्व देखिन्छ ।

नेपाल सरोकार
दिल्लीमा मात्र ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म नेपालीहरू रहेबसेको भन्ने नेदरल्यान्डको इन्स्टीच्युट अफ सोसल स्टीजले दिएको सन् २००७ को अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार होटल, रेस्टुरेन्ट तथा भोजनालय (ढाबा), कारखानाका कामदार लगायत दरबान, ड्राईभर, घरेलु कामदार, कृषि मजदूर, भरिया, ढुङ्गा बोक्ने, रिक्सा चालक, बिक्रेता, यौनकर्मी, कार्यालय कर्मचारीजस्ता पेशामा संलग्न र विद्यार्थी, पूजारी, बिमारी पनि नेपालीहरू प्रशस्त संख्यामा भएको देखिन्छ ।

सन् २०१० मा भएको एशियाली खेलकूदको अवसरमा केजरीवालले भ्रष्टाचार विरोधी आवाजलाई मुखरित गरे । उनले नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ कै जस्तो अर्धन्यायिक अधिकारसहितको संवैधानिक संस्था स्थापना गरी केन्द्रमा ‘लोकपाल’ र राज्यहरूमा ‘लोकायुक्त’को व्यवस्थाको माग रहेको अन्ना हजारेको लोकपाल आन्दोलनमा हलचल ल्याए । नेपालमा एकपटक पनि चुनाब नगराई ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ का रुपमा फालिएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र त्यससम्बन्धी नियमावली २०५६ लाई यिनले अध्ययन गरेर विकेन्द्रीकरणको उत्कृष्ट उदाहरण भनी प्रशंसा गरेका थिए । तर आज उक्त ऐन र नियमावलीलाई त चिहानमा पुर्याईसकियो, अख्तियारको अधिकारक्षेत्र खुम्च्याउने षड्यन्त्र खुब चलिरहेको छ । केजरीवालले भनेजस्तो ‘राजनीतिको अपराधीकरण’ त नेपालमा झन् यसैगरी भईरहेको छ । त्यसो त केजरीवालको पार्टीलाई गुरु थापेर बाबुरामले विघटित ‘नयाँ शक्ति’ र रविन्द्र मिश्रहरूको ‘विवेकशील साझा पार्टी’ स्थापना नभएको होइन । नक्कल गर्नु, जुनसुकै कुरालाई पनि फेसनको रुपमा लिनुले सफल राजनीति हुनु थिएन, भएन ।

आज माघ २५ गते सम्पन्न दिल्लीको प्रादेशिक निर्वाचनमा ७० सिटको प्रदेश विधानसभामा आम आद्मी पार्टीले साविकमा पाएको ६७ सिट पुनः पाउन नसके पनि मत सर्वेक्षण हेर्दा सरकार गठन गर्न सुविधाजनक बहुमत पाउने सम्भावना छ । भाजपाले दिल्लीमा जित्न आफ्नो सम्पूर्ण ताकत खन्याएको छ । मूख्य प्रतिष्पर्धा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सँगै छ ।