काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को दोस्रो त्रैमासिक पुर्णरुपमा सकिएको छ । हरेक आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिलाई समिक्षा अवधिको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । आवको यस अवधिलाई महत्वपुर्ण मानिन्छ । सरकारले आवको लागि लिएको लक्ष्य तथा रणनीतिहरु कति पुरा भयो तथा कति पुरा गर्न बाँकी रहेको छ भनेर मूल्यांकन यसै अवधिमा गर्ने गरिन्छ । साथै यस अवधिमा केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले कति बजेट खर्च गर्न सफल भयो भन्ने कुराको समेत मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । तथा अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण सुचकहरुको मूल्यांकन गरि आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको निर्काेल गर्ने गरिन्छ ।
आर्थिक वर्षको ७ महिना सकिएको छ । तर केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारले यथेष्ट मात्रामा बजेट खर्च गर्न सकिरहेका छैन् । कुल विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने केन्द्र देखी प्रदेश सरकार सम्मको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको देखिन्छ । आवको यस समिक्षा अवधिसम्म आइपुग्दा केन्द्र सरकारले कुल बजेटको १८ दशमलव ८५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ भने प्रदेश सरकारले १५ दशमलव ५५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र खर्च गर्न सकेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यो मध्ये प्रदेशको बजेट खर्चको अवस्थालाई हेर्ने हो भने कुनैको एकदम निराशाजनक अवस्थामा रहेको छ । ७ प्रदेश मध्ये आवको यस अवधिमा सबैभन्दा बढि विकास बजेट खर्च गर्नेमा प्रदेश नं १ रहेको छ । जसले कुल विकास बजेटको २५ दशमलव २१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । भने सबैभन्दा कम प्रदेश नं २ तथा प्रदेश नं ६ अर्थात कर्णाली प्रदेश रहेको छ । जसको क्रमशः खर्च अनुपात ४ दशमलव १५ र ५ प्रतिशत रहेको छ । भने अन्य प्रदेशको बजेट पनि सन्तोषजनक अवस्थामा खर्च हुन सकेका छैनन् ।
चालू अवको ७ महिनामा कुन प्रदेशको विकास खर्च कति भयो ?
प्रदेश नं १
प्रदेश नं १ को लागि सरकारले पुँजीगत बजेट २३ अर्ब ५७ करोड छुट्याएको थियो । तर सात महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले करिव २५ दशमलव १९ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ९३ करोड खर्च भएको छ । आवको मध्यावधिको यस अवधिसम्ममा सबैभन्दा बढि बजेट खर्चको हिसाबले प्रदेश १ सरकार अग्रणी रहेको छ ।
प्रदेश नं २
त्यस्तै चालू आवको लागि सरकारले प्रदेश नं २ को पुँजीगत बजेट १९ अर्ब २६ करोड रहेको छ । भने यस समिक्षा अवधिसम्ममा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ४ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात ८० करोड खर्च गर्न सकेको छ । विकास बजेट खर्चका हिसावले प्रदेश सरकार चुकेको देखिन्छ । जसको मुख्य कारणमा प्रदेशमा कर्मचारी अभावको कारण बजेट खर्च हुन नसकेको प्रदेश २ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तर्क रहेको छ । तथा कर्मचारीको धेरै सरुवा भइरहने कारणले पनि प्रदेश सरकारले विकास गर्न नसकेको तर्क गर्दै सरकार बजेट खर्च गर्नबाट पन्छिरहेको देखिन्छ ।
प्रदेश नं ३ अर्थात बाग्मती प्रदेश
प्रदेश नं ३ अर्थात बाग्मती प्रदेशको कुल पुँजीगत बजेट २२ अर्ब ८३ करोड रहेको छ । साथै आवको समिक्षा अवधिसम्ममा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १९ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब ३४ करोड बजेट खर्च गरेको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारले पनि समिक्षा अवधिमा उचित रुपमा बजेटको खर्च गर्न सकिरहेको छैन् ।
प्रदेश नं ४ अर्थात गण्डकी प्रदेश
प्रदेश नं ४ अर्थात गण्डकी प्रदेश सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको १९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको चालू आवको लागि कुल पुँजीगत बजेट १९ अर्ब ८४ करोड रहेको छ । भने हालसम्म ३ अर्ब ७७ करोड बजेट मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले पनि यस समिक्षा अवधिमा सन्तोषजनक हिसाबले खर्च गर्न सकेको देखिँदैन् ।
प्रदेश नं ५
त्यस्तै प्रदेश नं ५ सरकारको चालू आवको लागि कुल पुँजीगत बजेट १८ अर्ब ५६ करोड रहेको छ । आवको सात महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले करिव २२ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब १९ करोड बराबरको रकम खर्च गर्न सफल भएको छ ।
प्रदेश नं ६ अर्थात कर्णाली प्रदेश
त्यस्तै प्रदेश नं ६ अर्थात कर्णाली प्रदेशले हालमसम्म ५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आवको लागि प्रदेश सरकारको कुल पुँजीगत बजेट २१ अर्ब २९ करोड रहेको छ । तर हालसम्म प्रदेश सरकारले १ अर्ब ६ करोड मात्र खर्च गरेको देखिन्छ । विकासको हिसावले पछि परेको कर्णाली प्रदेशले पनि समिक्षा अवधिमा यथेष्ट मात्रामा बजेट खर्च गर्न सकेको देखिदैँन । जम्मा ५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुनुले आगामी समयमा प्रदेशको खर्चको अनुपात एकदम न्यून हुने देखिन्छ । साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बजेट पुर्ण रुपमा खर्च हुन नसक्ने देखिन्छ ।
प्रदेश नं ७ अर्थात सुदुरपश्चिम प्रदेश
प्रदेश नं ७ अर्थात सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालू आवको कुल पुँजीगत बजेट १३ अर्ब ६ करोड रहेको छ । त्यो मध्ये प्रदेश सरकारले १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट हालसम्म खर्च गरेको देखिन्छ । अर्थात कुल बजेटको करिव १३ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकिएको देखिन्छ । विकासका हिसावमा पछि परेको मानिने यस प्रदेशको ७ महिनाको अवधिमा बजेट खर्चको अवस्थालाई सन्तोष जनक मान्न सकिदैँन । तर प्रदेश सरकारका अनुसार अघिल्लो आवको तुलनामा यो अनुपात अझै सुधारिएको हो । उचित मात्रामा बजेट खर्च हुन नसक्नुमा यस प्रदेशमा पनि कर्मचारी अभावलाई मुख्य कारण मानिएको छ ।
मुलुक विकासको लागि सहजता प्रदान होस भन्नका लागि विकेन्द्रिकराण राज्य प्रणालीमा देश गएको छ । तर सरकारको आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा भएको खर्च अनुपात एकदम निराशाजनक रहेको छ । केन्द्र सरकारमा जस्तै प्रदेश सरकारमा पनि बजेट निर्माण गर्दाको अवस्थामा महत्वकांक्षी बनाउने गरिन्छ । तर बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको कारण असारे विकासको बाटो कुर्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार समेत जाने गरेको छ । त्यसो त महत्वकांक्षी बजेटमा उचित कार्यान्वयन हुन नसक्नु तथा सुपरिवेक्षणको कमिका कारण खर्चको अवस्था कमजोर भएको हो । साथै नेपालको सन्दर्भमा विकासका सम्भाव्यताहरुको अध्ययन नै नगरि राजनीतिक पहुँच तथा स्वार्थका आधारमा परियोजना छनोट गरिने भएकाले पनि बजेट कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिएको हो । प्रदेशले यथेष्ट मात्रामा खर्च गर्न नसक्नुको अर्काे कारण भनेको राम्रोसँग संघीय संरचना तयार नभएकाको कतिपयको तर्क रहेको छ । तर प्रदेशले यथेष्ट मात्रामा विकास गर्न नसक्नुको कारणमा केन्द्र सरकारको नै गल्ति कमजोरी रहेको कतिपयको तर्क रहेको छ । केन्द्र सरकारले निर्माण गर्र्ने नीति नियम कानुन तथा कर्मचारीतन्त्रमा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपका कारण पनि विकास खर्च यथेष्ट मात्रामा हुन नसकेको तर्क रहेको छ ।
प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा बढवा दिन के गर्नु पर्ला त ?
विकास खर्च प्रयाप्त मात्रामा हुन नसकेकोमा आम सर्वसाधारण मात्र होइन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयमपनि सन्तुष्ट रहेका छैनन् । सार्वजनिक रुपमा नै प्रधानमन्त्री ओलीले संघ तथा प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेकोमा टिप्पणी गर्दै आएका छन् । महत्वकांक्षी बजेट लक्ष्य तथा कार्यान्वयनको पाटो एकदम कमजोर रहेका कारण पनि बजेट राम्रोसँग खर्च हुन नसकेको र जसका कारण विकासले गति लिन नसकेको हो । बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुख्य कारणमा कमजोर सुशासन, सार्वजनिक खरिद ऐन अख्तियारको त्रास, स्थानिय उपभोक्ताको असहयोग, ठेकेदार तथा व्यापारीको गलत नियत तथा कर्मचारीको मानसिकता आदिलाई लिने गरिन्छ । साथै केन्द्र तथा प्रदेश सरकार एक अर्कामा मुख ताका ताक गरिरहेको कारण पनि बजेटको उचित कार्यान्वयन तथा खर्च हुन नसकेको हो ।
बजेटको उचित कार्यान्वयन तथा खर्च गर्नका लागि केन्द्र सरकारको निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै बजेट कार्यान्वयनको मुख्य बाधकको रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन लाई लिइएको छ । खरिद ऐनको चपेटाबाट नै प्रदेश तथा केन्द्र सरकारनै अफ्टयारोमा परिरहेको देखिन्छ । पालना नगर्दा कानूनी कारवाही तथा पालना गर्दा विभिन्न प्रक्रियागत जटिलताका कारण बजेट कार्यान्वयन तथा खर्च हुन नसकेको देखिन्छ । साथै बजेट कार्यान्वयनमा कानूनी तवरबाट देखिएका गल्ति तथा कमजोरीलाई हल गर्दै सरकारी सुपरिवेक्षण बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया