वैदेशिक रोजगारले उब्जाएका संवेदनशील आर्थिक र सामाजिक प्रश्न, कहिले फेरिएला देशको मुहार ?

पति रोजगारीका लागि विदेश गएको मौकामा विदेशबाट पठाएको सबै रकम लिएर पत्नी अर्कै युवकसँग भागेको उजुरीको संख्या एकहजार ४३ देखियो भने विदेश गएको लोग्नेले अर्की ल्याईते लिएर आएकोले बहुविवाह गरेको र माना चामल भराई पाऊँ भन्ने ऊजुरीको संख्या छः सय २३ देखिन्छ ।

छिमेकी चीन विश्वको सबभन्दा ठूलो औद्योगिक उत्पादनकर्ता र विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भए तापनि नेपाली युवाहरूलाई चीन सरकारले सांकेतिक रुपमा पनि औपचारिक तरिकाले रोजगारीको अवसर दिएको छैन, किन ?

रोजगारीमा गएका युवाका दैनिक सरदर ३ वटा लाश बाकसबन्द भएर विदेशबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आईपुग्छन् ।

साविकमा कृषि क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान ४२ प्रतिशत हुँदैआएकोमा निरन्तर घट्दै गएर ३१.७ प्रतिशतमा पुगेको । नेपालको कुल अर्थतन्त्रको रकम सन् २०१६ को आँकडाअनुसार रू. ८८९ अर्ब ४० करोड । अर्कातिर विदेशको रोजगारीबाट भित्रिएको विप्रेषण (रेमिटान्स्) को जीडीपीमा योगदान २६ प्रतिशतभन्दा माथि देखाउँछ सरकार । कृषिको योगदान निरन्तर संकुचन हुनु र विप्रेषणमाथिको निर्भरशीलता निरन्तर बढ्दैजानु अर्थतन्त्रमा खतराको घन्टी बजिसक्यो ।

गाउँमा काम गर्ने युवाहरूको चरम अभाव भएपछि बाह«ैमहिना पानी लाग्ने अधिकांश खेतीभूमी समेत बाँझिन थालेका छन् । कृषि उत्पादन निरन्तर घटिरहेको छ । गाउँका पसलहरूमा ईन्डियाको चामल झिल्के बोरामा पुगेका हुन्छन्, जो विप्रेषणको रकमले किनेर खाने गरिन्छ ।

हरेक दिन रोजगारीको खोजीमा दुईहजारको हाराहारी विदेशिरहेका युवाशक्तिलाई विदेशले ‘आईज–आईज’ भनी तानेको आधारमा होइन, स्वदेशले ‘जा–जा’ भनेर धकेलेको कारण विदेशिएका हुन् भन्छन् यस क्षेत्रका अध्येताहरू ।

भनिन्छ, वैदेशिक रोजगारीका बारेमा ढुङ्गामा लेखिने अक्षर छैनन्, बालुवामा लेखिने अक्षरमात्र छन् । नेपालले श्रमसम्बन्धी सम्झौता गरेका मुलुकको संख्या एक दर्जन पनि पुग्दैन, तर करिब ११० मुलुकसँग भने रोजगारीका लागि खुला गरिएको छ । नेपालका कुल ५६ प्रतिशत घरधुरीमा वैदेशिक रोजगारीबाट भएको विप्रेषण (रेमिटान्स) को रकम पुग्नेगरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

अधिकांश नेपाली युवाहरूले विदेशमा अदक्ष वा अर्धदक्ष कामदारको रोजगारी पाएका छन् र यी कामहरूमा पुरुषले ‘थ्री–डी’ (डिफिकल्ट अर्थात कठिन, डेन्जरस अर्थात खतरनाक र डर्टी अर्थात फोहोरी) काम पाउने गरेका छन् भने महिलाले ‘थ्री–सी’ (क्लिनिङ् अर्थात सरसफाई, केरिङ् अर्थात सेवा–सुश्रुषा, कूकिङ् अर्थात पकाउने–तुल्याउने) घरेलु कामदारको रोजगारी पाउने गर्छन् । केन्या, तान्जानिया, यूगान्डा जस्ता मूलुकमा नेपाली युवतीहरूलाई कलाकारको भिसामा लगेर डान्स रेस्टुराँ र मसाज सेन्टरहरूमा न्युनस्तरको सस्तो कामदार बनाईन्छ भने चीन र कोरियामा बुढा मानिसको सेवा गर्नको लागि उनीहरूसँग अनमेल विवाह गरी दासत्वपूर्ण नारकीय जीवन बिताउनु परेको अवस्था छ ।

खाडी मुलुकमा पठाईएका कामदारमध्ये प्रायःको हालत हेर्दा नेपालमा कमारा–कमारीको बेचबिखनको अन्त्य भएको छैन, यसले अर्को रुप र प्रकारमा अस्तित्व पाईरहेको छ भन्ने देखिन्छ । एउटाको पासपोर्टमा अर्कै मान्छेलाई पठाईदिने, एउटा काम देखाएर अर्कै काममा लगाउने, एउटा पारिश्रमिक स्केलमा लोभ्याएर न्यून पारिश्रमिक दिने, एउटा कम्पनी देखाएर अर्कै कम्पनीमा काम दिने आमप्रचलन नै छ । एउटाको पासपोर्टमा अर्कैको फोटो टाँसेर पठाउने चलन पनि ब्यापक र अनियन्त्रित रुपमा छ जसलाई ‘फोटो चेन्ज’ भन्ने बुझाउन ‘सीजी’ भन्ने कोडभाषा पनि उपयोग हुनेगर्छ । यस्तो प्रवृत्तिबीच दण्डहिनता र अपराधलाई छुट दिईएको टड्कारै देख्न सकिन्छ । कुनै सरकार आए पनि यो प्रवृत्ति नरोकिनु अत्यन्त उदेकलाग्दो छ ।

आक्रोश चर्को छ । यसरी झुक्याएर पठाइएकामध्ये व्यक्तिका आफन्तले नै दलाल भएर फसाउने गरेका छन् ।

पठाईएका कामदारहरू दुईथरि कागजात बनाएर काईते तरिकाले लगिएको हुन्छ, जसलाई ‘गोजामा राख्ने कागत’ र ‘मोजामा राख्ने कागत’ भनिन्छ । गोजामा राख्ने कागज औपचारिक, वैध र जाँचकीलाई देखाउनका लागि हो । मोजामा राखिएको कागज पठाइएको कम्पनीलाई देखाउनका लागि हो । म्यानपावर कम्पनीले कामदारलाई भरमार ठगेको र दलालले फसाएको वास्तविकता धेरैपछि थाहा पाउने यी सिदासादा अल्पशिक्षित युवाहरूमा म्यानपावर कम्पनी र दलालबिरूद्धको आक्रोश उग्र छ । मौका पाउनासाथ त्यो भड्किने गर्छ । जस्तो कि करिब डेढदशक अघि इराक जान लागेका १२ जना नेपालीहरूलाई त्यहाँको उग्रवादी इस्लामिक जत्थाले मारेपछि काठमाडौँमा भड्किएको विद्रोहले यहाँका सबैजसो म्यानपावर अफिसमा ठूलो क्षति भयो, भयानक आगजनी मच्चियो । यहाँसम्म कि काठमाडौँका मस्जिदहरूमा पनि आक्रमण र असुरक्षाको खतरा बढेको भोगिएकै हो ।

अवैध रुपले गएका वा परिवन्दले फसेका वा अवैध धन्धाको क्रममा विदेशी प्रहरीले समातेका करिब ११ हजार नेपालीहरू विश्वका विभिन्न जेलहरूमा सडिएका छन् । तिनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने पहल र प्रयास सरकारबाट हुनै सकेको छैन ।
रोजगारीमा जानेहरूले कामको शिप, काम गर्ने मुलुकको प्रचलित भाषा, सांस्कृतिक चालचलन, तौरतरिकाबारे आधारभूत जानकारीको अभिमुखीकरण तालिम लिएर काममा जानु त ठीक होला तर विदेशमा रुखमा पैसा फल्छ जस्तो गरी हामफाल्दै जानु आफैँलाई धोका हुनेगर्छ । त्यसरी जानेहरूले आफ्नो सम्पूर्ण प्रमाण खुल्ने एक प्रति कागजात घरमा छोडेर जानु जरुरी देखिन्छ ।
हाल विदेशमा खासगरी भारतका अतिरिक्त जापान, कोरिया, माल्दिभ्स्, हङ्कङ्, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, ईजरायल, अफगानिस्तान, ईराक, कतार, सउदी अरब, युएई, ओमन, कुवेत, बहराईन, जोर्डन, बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, पोर्चुगल, जर्मनी, लक्जेम्बर्ग, स्वीट्जरल्याण्ड, नर्वे, स्वेडेन, डेनमार्क, नेदरल्याण्ड्स्, फिनल्याण्ड, अमेरिका र क्यानाडामा ४० लाख युवाहरू कार्यरत छन् भन्ने औपचारिक तथ्याङ्क देखाईन्छ, तर त्यो तथ्याङ्कभन्दा झन्डै दुईगुणा बढी (करिब ७० लाख) युवाहरू मूख्यतः उक्त मुलुकमा कार्यरत रहेका छन् । अधिकांश युवाहरू विदेशिएको कारणले २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा पुरुषको संख्याभन्दा महिलाको संख्या करिब २ प्रतिशतले बढी देखिएको थियो ।

जानेहरूमा कतिसम्म अबुझपना देखियो भने अवैध ढङ्गले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका रुपमा चोरबाटो गरी विदेशमा लगिएका कतिपय महिलाहरूलाई स्वदेश फर्काइए पनि तिनै महिला दोहो¥याएर त्यसैगरी विदेश जान लागिरहेका घटनाहरू पनि छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ लागु भएयता आजसम्ममा खारेज भएका २६५ सहित ९३४ म्यानपावर कम्पनीमा अधिकांशको काम स्वच्छ र इमानदारीपूर्ण छैन । रोजगारीमा जान चाहने वा सरकार वा जाने मुलुकमध्ये कुनै न कुनैलाई यी कम्पनीले धोका र ठगी गरेकै छन् ।

वैदेशिक रोजगारीले नेपाललाई निर्वाहमुखी पैसा त दिएको छ, तर सरकारले विप्रेषणलाई सुरक्षित लगानीका लागि तरल पूँजीमा विकसित गर्न सकेन । एकातिर गाउँका खेतबारी बाँझिएका छन्, अर्कातिर कृषिप्रधान मुलुक भनिएको नेपाल खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा–मासु तथा मासुजन्य सामग्रीमा पनि हरेक दिन आयातमा आश्रित भईरहेको छ ।

पारीवारिक बिखण्डन, चारित्रिक स्खलन, सामाजिक उच्छृङ्खलता, सामाजिक पद्धतिमा गम्भीर विसंगति एवं विकृति वैदेशिक रोजगारीसँगै मौलाईरहेका छन् । कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान बढ्दै जानु कृषि र औद्योगिक उत्पादनको योगदान निरन्तर संकुचन हुँदैजानु खतराको द्योतक हो । विप्रेषणको योगदान बढ्नुको अनुपात सँगसँगै कृषि र औद्योगिक व्यवसायको योगदान बढ्दै गएको भए संगतिपूर्ण हुनसक्थ्यो ।

सरकार वैदेशिक रोजगारीका लागि ढोका खोलिदिनुलाई आफ्नो उपलब्धी मान्ने गर्छ, जुन विल्कुल गलत छ । तर श्रम सहचारी खटाउने काम गर्दैन । १० हजार कामदारका बीच एक श्रम सहचारी दिने सरकारी प्रतिबद्धता आएको धेरै समय भईसक्यो । यो अभावले गर्दा विदेशमा कार्यरत नेपाली युवाहरू स्वाभिमानहिन र राजनीतिक रुपले पनि संरक्षणविहिन भएका छन् । सबभन्दा उत्तम त अब वैदेशिक रोजगारीलाई सरकारले कुनै हालतमा प्रोत्साहित गर्नुहुँदैन, बरु उत्पादनशील मानवीय शक्ति फर्काउने, प्रतिभा पलायनलाई नियन्त्रण गर्ने र वैदेशिक लगानी आकर्षित गरी राष्ट्रका पूँजीका रुपमा रहेको युवाशक्तिलाई मुलुकभित्रै खपत गराउन सक्नु नै सफल सरकारको मापदण्ड हुन्छ ।