ट्रस्टको सचिव रहिसकेका एक विशिष्ट तहलाई बयान गराउनु जरुरी !
लोकपथ
काठमाडौँ । ‘दुई डिजिटको आर्थिक वृृद्धि गर्ने’ वा ‘साप जस्तो घिस्रिने होइन भ्यागुत्तोजस्तो उफ्रिने गतिशील अर्थतन्त्र’ अपनाउनेजस्ता नारा लिएर प्रधानमन्त्री भएका पूर्वमाओवादीका सिद्धान्तकार र रणनीतिकार वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई ललिता निवास (बालुवाटार) को जग्गा मुद्दामा तानिएनन्, तर नेपाल ट्रस्टका जग्गा बेच्ने अवस्थामा पनि देखिएनन् । पत्नी हिसिला यमीको निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने ट्रस्टका यी जग्गाहरू बाँडेर बाबुराम दम्पत्तीले चुनाव जित्ने साधन बनाएको देखिन्छ । चुनावी प्रयोजनकै क्रममा हिसिला यमीले बालाजु उद्यानको जग्गा पनि निर्वाचनमा मत हत्याउने दाउमा मासेको प्रष्टै छ ।
कसैको हकदावी नलाग्ने ट्रस्टका जग्गामा डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको १ सय ७३ रोपनी जग्गा मोहीका नाममा बाँड्ने काम अब गम्भीर अनुसन्धान एवम्ं ट्रस्टमा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा परेको छ । फागुन ३ गते आफू नेतृत्वको सरकारले २ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले नेपाल ट्रस्टका जग्गाहरू पनि जसरी भए पनि फिर्ता ल्याईनेछ, भन्ने घोषणा गरेपछि प्रेस प्रतिक्रियामा डा. भट्टराई रन्थनिएर प्रधानमन्त्रीलाई अहंकारी भन्न पुगेका थिए ।
मातातीर्थ, थानकोट, सतुंगल, साबिक इचंगु गाविसको १७३ रोपनी १५ आना जग्गा मोहीलाई नामसारी गरिदिएको र छानबिन गर्न आग्रह गर्दै नेपाल ट्रस्ट कार्यालयले ०७६ जेठ २१ गते आयोगमा पठाएको पत्रमा भनेको छ, ‘ती जग्गा २०६४ पुस १ गते मालपोत कार्यालय कलंकीले ट्रस्टमा नामसारी गरेको हो । थाहै नदिई गैरकानुनी रूपमा मोहीका नाममा दर्ता भएको बुझिन आएको छ ।’ बाबुराम पत्नी हिसिला यमीले आफ्नो चुनावी स्वार्थका लागि बालाजु उद्यानको जग्गा मासेका प्रमाणहरू त्यसैबेला सार्वजनिक जानकारीको बिस्कुन लागेको थियो ।
पूर्वराजकुमारी प्रेरणाको दाइजोसम्बन्धी मुद्दाको व्याख्याका क्रममा २ वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन राजसंस्थाको सम्पत्तिलाई राष्ट्रहित प्रतिकूल कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा दान गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न हक हुने भनी अर्थ लगाउन नमिल्ने नजिर प्रतिपादन गरेको छ ।
अन्य जग्गा पनि असुरक्षित
नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा ल्याइएका स्व. राजा वीरेन्द्र र उहाँको परिवारका नाममा दर्ता भएको ११ जिल्लामा फैलिएका २१,००० रोपनी जग्गा र तिनमा बनेका भवन, संसदबाट संसदको गत अधिवेशनबाट नेपाल ट्रस्ट ऐन उपर पारित संशोधन विधयेकका कारण जोखिममा परेका छन् । यो ऐन संशोधनका कारणले पोखराको फेवातालकै किनारमा अवस्थित रत्न मन्दिर, काठमाडौँमा रिसोर्टसहित गोकर्णको जंगल, चितवनको दियालो बंगला, नागार्जुनका जग्गाहरू पनि स्वामित्व र अस्तित्व गुमाउने खतरामा धकेलिएका छन् । ७ सय ५३ रोपनीमा फैलिएको राजधानीको मुटुमा अवस्थित नारायणहिटी राजदरबार परिसर नै अब असुरक्षित र खतरामा पर्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीका प्रियपात्र चर्चित व्यवसायी यति होल्डिङका मालिक आङ छिरिङ शेर्पा (जसको पोहोर फागुन १५ गते पाथीभराको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँगै निधन भयो) लाई काठमाडौँको दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रष्टको अत्यन्त महत्वपूर्ण भवन र जग्गा कानून संशोधनपूर्व नै लिजमा गइसकेको कारण अर्बौँ रुपैयाँको चलखेल भएन भन्न सकिन्न ।
यो जग्गा यति होल्डिङ्सलाई दिनमा नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सचिव रमेशप्रसाद सिंह, जो अहिले जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव छन्, ‘उनको हात रहेको तथ्य’ बारे जानकारहरू औँल्याउँछन् । काठमाडौँ–कमलादीस्थित ट्रस्टकै कार्यालयसँगै रहेको शारदाप्रसाद प्रधानले राजाबाट बकस पाएको, ५०÷६० करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने घरजग्गामा ‘खेलबाड’ चलिरहेको र ट्रस्टका तत्कालीन सचिव सिंहबाट गैरकानुनी लाभ लिन एकताका फाइल बोकेर दौडा–दौड चलेको भनी ट्रस्टका कर्मचारीहरू औँल्याउँछन् ।
नेपाल ट्रस्ट ऐनको संशोधन रातारात तयार र पारित भएको होइन । ०७६ असारदेखि नै ती जग्गासँग सरोकार राख्ने एक पक्ष र नेपाल ट्रस्टको सचिवका रुपमा संलग्नता र द्वारिकाज वा अन्नपूर्ण आदि होटलहरूमा गरिएका ८÷९ पटकका श्रृङ्खलाबद्ध नियोजित बैठकको निर्णयका नतिजाले ऐन संशोधनको रुप लिएको देखिन्छ । २०६४ सालमा मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि राजपरिवारका नाममा रहेको र हक पुग्ने सम्पत्तिलाई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य लिई तत्कालीन संसदबाट नेपाल ट्रष्ट ऐन– २०६४ पारित भएको थियो ।
भक्तपुर सल्लाघारीको ११४ रोपनी जग्गाको संरक्षणका लागि भक्तपुर नगरपालिका अघि सरेको देखिन्छ । अरनिको राजमार्गको उत्तरपट्टि अवस्थित यो त्यही खाली जग्गा हो, जुन जग्गा कुनै बेला सवारी साधन सिक्ने, बिहान घुमघाम गर्ने र केटाकेटीको खेल्ने थलोका रुपमा पनि उपयोग हुँदैआयो । भक्तपुर नगरपालिकाले वर्षौँ अघिदेखि सामुदायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने ‘ख्वप विश्वविद्यालय’का लागि सल्लाघारीको उक्त जग्गाको चाहेको हो । जनप्रतिनिधिले संसदमै यसबारे बारम्बार माग राख्दै आए । जुन उद्देश्यका लागि ट्रस्टको स्थापना भयो, सोही कामको प्रयोजनका लागि समेत उक्त जग्गा भक्तपुर नगरपालिकाले पाउन सकेको छैन । तर दरबारमार्गजस्तो स्थानको जग्गा सरकारका प्रियपात्रले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि उछिट्याईसके ।
संशोधन विधेयक पारित भयो, ऐनमा समावेश भइसक्यो । संशोधन पश्चात नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति अब ‘राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा ट्रष्टलाई फाइदा हुनेगरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न’ सकिने तुल्याइयो । ‘ट्रष्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले तोकेको अवधिका लागि लिजमा दिन सक्नेछ’ भन्ने बेहोरासहित संशोधन गरियो । ती जग्गा व्यक्तिलाई दिलाउन ऐनको संशोधनमा कतिसम्म खुकुलो ब्यवस्था राखिएको छ भने ‘उपदफा (३ क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपयोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअघि नै आवश्यकताअनुसार ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । प्रकारान्तरले व्यक्तिलाई भोगाधिकार दिईसकेका जग्गा सरकारमा फिर्ता आउँछ भन्ने कल्पना गर्नु हातबाट फुत्केर उडी हाँगामा बसिसकेको चरालाई इसारा गरेर बोलाउँदा आउला भन्ने आसा गर्नुजस्तै हो ।
ट्रस्टका सम्पत्ति शैक्षिक वा स्वास्थ्य संस्था वा सार्वजनिक हितका लागि हैन, क्रमशः व्यक्तिविशेषको स्वार्थका लागि लिजमा दिने प्रपञ्चसहित यो संशोधन ल्याइएको भन्ने नियतमा अब कुनै शंका छैन । सत्ताधारीका गिद्देदृष्टि र संसदमा बहुमत हुनु नै यी जग्गाहरू गम्भीर खतरामा पर्ने कारण बन्न पुगेको छ । सरकार कतिसम्म नालायक छ भने चितवनमा बनाउने भनिएको क्रिकेट स्टेडियमका लागि आफूले जग्गा जोहो गर्न सकेन । कृषि विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गर्न छुट्याएको जग्गा खोसेर धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई उपलव्ध गरायो । हेर्दैजाऔँ, सरकारले आफ्नो मातहतका जग्गा यसैगरी बाँड्दैजाने अवश्यम्भावी छ ।
काठमाडौँको नैकापमा भएको र ट्रस्टमै आउनु पर्ने ११ रोपनी २ आना जग्गा यसै क्रममा रहस्यमय तरिकाले गायब गरिएको भन्ने सूचना पाइएको छ । ट्रस्टमा आइसकेको दरबारमार्गको महत्वपूर्ण जग्गा लिजमा गइसकेको र भक्तपुरको सल्लाघारी नजिक रहेको तीनसय रोपनी जग्गामा भित्रभित्रै तानातान र होडबाजी चल्न थालेको यथार्थ, चासो राख्ने सबैको जानकारीमा आइसकेको छ । आश्चर्य त के छ भने “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन पनि दिन्न” भन्नुहुने प्रधानमन्त्रीकै मन्त्रिपरिषदले यस्ता खतरनाक षड्यन्त्रलाई सहजीकरण गर्ने कतिपय प्रशासकलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीद्वारा पुरस्कृत गरेर कथनी र करनीमा गम्भीर अन्तर देखाएको कारण खुलस्त हुँदैछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया