संसदको नियन्त्रणमा रहने गरि राजसंस्था कायम गर्न राप्रपाको माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदको नियन्त्रणमा रहने राजसंस्था कायम गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।

सत्तारुढ दलले कुनै व्यक्ति र स्वार्थ समूहका लागि संविधान संशोधनको बहस गर्नुभन्दा दलिय राजनीतिभन्दा माथि रहेको संसदको नियन्त्रणमा रहने राजसंस्था कायम गर्न संशोधन गर्न प्रस्ताव राप्रपाले गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले तीन तहको सरकार हटाएर दुई तहको सरकार निर्माण गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिहरुको संख्या घटाउनुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा पूर्ण समानुपातिक प्रणालीबाट संसद गठन हुने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे। उनले भने, ‘सत्तारुढ दलले संविधान संशोधनका कुरा झिकेर ठिकै गरेको छ । व्यक्ति, परिवार र स्वार्थ समूहका लागि नभएर जनताका लागि संशोधन अगाडी बढाउन आग्रह गर्दछु । संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलले समेत सहमति गरी ४० हजार जनप्रतिनिधि र तीन तहको संरचना हटाऔँ ।

संवैधानिक अंगहरुमा हुने नियुक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाऔँ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्व समानुपातिक प्रणालीबाट संसद गठन हुने व्यवस्था गरौँ । दलिय राजनीति भन्दा माथि रहेको संसदको नियन्त्रणमा रहने राजसंस्था कायम गरौँ ।’

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले चीनबाट उद्धार गरि ल्याइएका नेपाली विद्यार्थीहरुलाई ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेको भएपनि अन्य कोरोना प्रभावि क्षेत्रबाट एक महिनाको अवधिमा नेपाल भित्रिएका १ लाख ७६ हवार २ सय ७२ जनालाई क्वारेन्टाइन नै नगरी नेपाल प्रवेश गराइएको प्रति आपत्ति जनाए । बडुले यसबाट पर्न जाने जोखिम प्रति सरकार कति संवेदनशील छ भन्दै प्रश्न गरे । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत नेपाल लगायतका दक्षिण एसियाली देशहरु उच्च जोखिमा रहेको घोषणा गरेको सन्र्दभमा सबैलाई आश्वस्त पार्ने गरी सदनमा जानकारी गराउन पनि सरकारसँग आग्रह गरे ।

संसदको अधिकारको अपमान गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले इन्धनमा पूर्वाधार विकास कर दोब्बरले बढाएको प्रति उहाँले आपत्ति जनाए । सरकार राजस्व उठाउन असफल भएका कारण जनतामाथि व्ययभार थप्न कर बढाइएको उनले बताए । यसको विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग उनले गरे । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का सांसद महिन्द्र राय यादवले पूर्वाधार विकास कर बढाउने सरकारको निर्णय संवैधानि मूल्य र मान्यता विपरित भएको बताएका छन् । संसद चलिरहेको अवस्थामा सरकारले चोरबाटोबाट कर बढाउने निर्णयल सार्वभौमसत्ता र संसदप्रति अपमान गरेको उनले बताए । उनले अव उप्रान्त कुनै कर लगाउनुपर्ने अवस्थामा संसदबाट निर्णय गर्नुपर्ने र सन्तुलित रुपमा विकास बजेट विनियोजन गर्नेपर्ने बताए ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा सांसद देवेन्द्र पौडेलले कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै भयावह वातावरणमा रहेको अवस्थामा सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताए । उनले राज्यकोषको ढुकुटीमा २ खर्बभन्दा बढी रकम संचित रहेको र त्यसलाई विनियोजन गरी विकास निर्माणका कामहरु दृढताका साथ अगाडी बढाउन आग्रह गरे । राष्ट्रिय गौरबका योजनाहरुम भइरहेको ढिलासुस्तीका विषयमा पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सरकारले ५ वर्षमा विकास निर्माणका काम पुरा गर्ने प्रतिवद्धता गरेपनि घोषणाअनुसार काम नभएको गुनसो उनले गरे । विकासे आयोजनाहरु छनोटका लागि विज्ञहरुको टोली बनाएर अगाडी बढ्नुपर्ने उनले बताए। उनले संक्रमणकालिन न्यायलाई अगाडी बढाउन अनुरोध गरे ।