फेरिइरहने वाचा : अस्थिर र लक्ष्यहीन यात्रा !

‘१८ वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकलाई अनिवार्य सैनिक तालिमको ब्यवस्था गरिने’ भनी माओवादीको चुनाबी घोषणापत्रमा लेख्ने डा.बाबुरामको नालिबेली

“हिजो संघर्षका दिनमा अर्कैका चप्पल मागेर, लुगा मागेर लगाएका हामी आज कसरी आलिशान महल र चिल्ला गाडीका मालिक भयौँ ? अनुसन्धान गरियोस् । त्यस्तो अनुसन्धानका लागि मेरोतर्फबाट पूर्ण सहयोग हुनेछ ।…..प्रधानमन्त्रीजीको गाउँमा भएको बुकुरोभन्दा गोरखामा मेरो घर अलिक ठूलै छ । तर पनि जीवनभरि कोशिश गर्दा पनि काठमाडौँमा एउटा घर बनाउन सकिन्न भने महल र गाडी जोड्ने पैसा कताबाट आयो ? ०४६ पछि नेतृत्व सम्हाल्ने हामीजस्ता सबैको सम्पत्ती जाँचबुँझ गरेर दोषीलाई कानुनको कठघरामा पु-याउन सक्नुपर्छ ।”

हालै संसदमा भाषण गर्दै संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बोलेको कुरा हो यो । यसलाई पछिल्लो सबभन्दा उत्कृष्ट अभिव्यक्तिका रुपमा पनि लिँदा हुन्छ । तर प्रश्न उठ्छ, यो भनाई उनलाई आज दोष आईलागेकोले मात्र बोलेको किन देखिन्छ ? यति ज्ञान भएको व्यक्तिले हिजो आफू सत्तामा बसेको बेला किन गर्न सकेनन् ? उत्तर सजिलै आउँछ डा. भट्टराई सत्तामा हुँदा जति विवादास्पद निर्णय गरे ती कामको एउटा ठूलै चाङ छ ।

ललितानिवास (बालुवाटार) को १ सय १४ रोपनी अतिक्रमित सरकारी जग्गाको खोजीले राजनीतिलाई हल्लाईरहेको छ । यही फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार गठन भएको दुईवर्षको अवसरमा संसदमा भाषण गर्दै बालुवाटारको उक्त जग्गा कारवाही चलाएर सरकारले फिर्ता ल्याएजस्तै डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदा पत्नी हिसिला यमीको निर्वाचनक्षेत्र (सीतापाईला र आसपास) का नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेका जग्गा मोहीलाई बाँडेर दुरुपयोग र अख्तियार दुरुपयोग गरे पनि कारवाही चलाएर सरकारले फिर्ता ल्याउने घोषण गरेपछि बाबुरामको दिमाग खल्बल्याईदिएको देखिन्छ । त्यसपछिका उनका भाषण वा लेखहरूमा आवेग र भयको पुट प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । तर बाबुराम राजनीतिका यस्ता खेलाडी हुन् जो आफूलाई निर्विवाद, सही र चोखो देखाउन माहिर मानिन्छ । पत्नीले उनलाई चोखो देखिने मौका जुटाईदिएकी छन् ।

उनले आफ्नो प्रधानमन्त्रित्व कसरी चलाए, एकपटक नियालौँ ।

हो, उनी प्रधानमन्त्री भएको बेला राजधानी लगायत देशभरिका सहरी सडकहरू फराकिलो बनाउने काम भए । सडक फराकिलो पार्ने नीति, मुआब्जा वितरणको काम अधिकांशतः धेरै पहिले पूरा भएको थियो । तैपनि कार्यान्वयनका लागि डा. भट्टराईलाई श्रेय जान्छ ।

नेपाल ट्रस्टमा आउनुपर्ने मातातीर्थ, थानकोट, सतुंगल, साबिक इचंगु गाविसको १७३ रोपनी १५ आना जग्गा मोहीलाई नामसारी गरिदिएको र छानबिन गर्न आग्रह गर्दै नेपाल ट्रस्ट कार्यालयले ०७६ जेठ २१ गते आयोगमा पठाएको पत्रमा भनेको छ, ‘ती जग्गा २०६४ पुस १ गते मालपोत कार्यालय कलंकीले ट्रस्टमा नामसारी गरेको हो । ट्रस्टलाई थाहै नदिई गैरकानुनी रूपमा मोहीका नाममा दर्ता भएको बुझिन आएको छ ।’ बाबुराम पत्नी हिसिला यमीले आफ्नो चुनाबी स्वार्थका लागि बालाजु उद्यानको जग्गा मासेका प्रमाणहरू त्यसैबेला सार्वजनिक जानकारीको बिस्कुन लागेको थियो । हिसिला यमीको निर्वाचन क्षेत्रमा परेका राजाका जग्गाहरू चुनाब जित्ने उपायका रुपमा बाँडिएको प्रष्टै छ । मोहीलाई नै दिनुपर्ने न्यायोचित थियो भने त्यसको लागि पनि नेपाल ट्रस्टलाई औपचारिक जानकारीसम्म त गर्नुपर्न हो ।

उनी प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी द्वन्द्वका समयमा आफ्नै नेतृत्वको ‘जनसरकार’ ले घरसारमा गरेको घर–जग्गा किनबेच, अंशबण्डा, बकसपत्र लगायतका निर्णयलाई मान्यता नदिन माघ ५, ०६८ मा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलाशले सर्बोच्च अदालतबाट रोक्ने आदेश जारी गर्नुपरेको थियो, “त्यस्तो प्रक्रिया जहाँ पुगेको छ, त्यहीँ रोक्नु ।” माओवादीले आफूलाई जनसरकार स्वघोषणा गरेर ५ वटा जिल्लाबाट ५ हजार बढी लालपूर्जा बाँडेको थियो । माओवादीको ‘जनसरकार प्रमुख’ भनी स्वघोषित बाबुराम माओवादीलाई ‘नयाँ सत्ता’ भन्ने गर्थे ।

उनले मुमाराम, हरेराम, रामेश्वर आदि ३२ धातुका ‘आयाराम गयाराम’ बटुलेर न्वारान गरेका थिए, ‘नयाँ शक्ति’ । ‘पुराना पापी’ हरूबाट नयाँ शक्ति बन्यो भन्ने पनि सुनिएकै हो । प्रधानमन्त्री भएकै बेला उनले आफू अध्यक्ष र सोनाम साथी (शशी शेरचन) संयोजक रहेको ‘माक्र्सवादी अध्ययन प्रतिष्ठान’ लाई, सोमबार २९ माघ ०६९ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गराई राज्यकोषबाट रू ६० लाख अनुदान निकासा गराएका थिए ।

उनको डेढवर्षे प्रधानमन्त्रित्व कालमा जम्मा ४४ घन्टा ३० मिनेट हेलिकप्टर सवारी खर्च एक करोड ९९ लाख ३८ हजार भएको थियो । कुनै गाउँलेको घरमा बास बस्न र खाना खानका लागि पनि उनी हेलिकप्टर चड्दथे । सेनाको भीभीआईपी हेलिकप्टर (सुपरपुमा युरोकप्टर) को भाडा प्रतिघन्टा ४ लाख २७ हजार रुपैयाँ पर्दथ्यो, २१ पटक चढेको र एमआई–१७ को भाडा प्रतिघन्टा ४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पर्नेमा आफैँले बनाएको भ्रमण निर्देशिका आफैँले धोती लगाईदिएर साडेदुई करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको तथ्याङ्क जिउँदै छ ।

उनले आर्थिक क्षेत्रमा गरेका नीतिगत निर्णयले मुलुकलाई घाटा गराएका धेरैवटा घटना छन् । चिनियाँ कम्पनीलाई विनाप्रतिष्पर्धा सोलार प्लान्ट जडान गर्ने ठेक्का सुम्पिनु, माथिल्लो अरुण र दूधकोशीको लाईसेन्स बेच्ने प्रयास, सुनकोसी–कमला नदी डाईभर्सन प्रोजेक्टलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अर्को प्रोजेक्ट अगाडि ल्याउनु, महँगो थर्मल प्लान्ट राख्ने प्रयासलगायतका क्रियाकलापको रेकर्ड स्वयं बोलिरहेको छ ।

बिखण्डनकारी र विध्वंसक विचार  :
हामी नेपालको राज्यसंरचना बदल्न प्रतिबद्ध छौँ । म त फेरि भन्छु, वर्तमान राज्यलाई टुक्राटुक्रा पारेर नयाँ राज्य स्थापना गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो’ (Our ultimate goal is to overthrow the old state replacing it with a new one. …In our case it has meant cutting up the state part by part, in fact we are devouring it part by part….) । सन् २००९ मा एउटा विदेशी अनलाईन पत्रिकालाई अन्तरवार्ता दिँदै उनले उक्त वाक्य बोलेको देखिन्छ ।

टीकापुरको घटना उनले गराएको आशंका पनि गरिन्छ । रेडियो थाहा सञ्चार नेटवर्कका दीपेन्द्र कुँवरसँग डा. भट्टराईले एमाओवादी परित्याग गर्नुभन्दा अघि गरेको अन्तर्वार्तामा एउटा प्रश्न थियो, “तपाईंले टीकापुरमा घटना हुनुभन्दा अघि ‘अनिष्ट हुन सक्छ’ भनेर लेख्नुभयो । अहिले मुलुक विखण्डन हुनसक्छ भनिरहनुभएको छ । कतै तपाईंको यस्ता घटनामा हात थियो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।”

उनले भनेका थिए, “आरोप होइन, बरु अलिकति दूरद्रष्टा मान्छेले पहिले देख्छ भनेर बुझ्नुप¥यो । कैलाली र कञ्चनपुरमा चार लाखभन्दा धेरै थारु छन् । खासगरी कैलालीको पूर्वी क्षेत्र थारुहरुको घना बस्ती र उनीहरुको भौगोलिक निरन्तरताको क्षेत्र हो । त्यसैले हामीले सीमांकन गर्दा थारुहरुको भाषिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक क्षेत्रलाई नटुक्रयाउने गरी सीमांकन गर्नुपथ्र्याे । तर केही मान्छेको हठका कारणले कैलाली–कञ्चनपुरलाई अर्को प्रदेशमा राखियो । मैले ‘जनताको आक्रोश भड्किन सक्छ है अनिष्ट हुन सक्छ’ भनेर चेतावनी दिएको हुँ र मैले चेतावनी दिँदादिँदै केही मान्छेको अनावश्यक हठले गर्दा टीकापुरमा दुखद् घटना हुनपुग्यो ।

त्यसको अर्थ मैले घटाएको हो भन्ने होइन । दूरदर्शी मान्छेले त हुरी बतास आउँछ भन्ने पहिले देख्छ नि त । जलवायु वैज्ञानिकहरुले समुद्री आँधीका विषयमा पूर्वानुमान गर्छन् । के आँधी आएपछि उनीहरुले ल्याएको हो भनेर भन्न मिल्छ ?”

माओवादीले जिउँदै खाडलमा पुरेर मारेका दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्याबारे अनुसन्धान हुनथाल्दा प्रधानमन्त्री रहेका डा. भट्टराईले २४ पुस ०६९ मा गोरखाबाट बेपत्ता पारिएका गोरखाका राजेन्द्र ढकालको सम्मान र सम्झनामा लेखिएको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा भाषण गर्दै भनेका थिए, “हाम्रा विरोधी कथित मानवअधिकारवादीले, मानिसहरूले उक्साएर र झुटा मुद्दा मामिला लगाएर शान्तिप्रक्रिया बिथोल्ने काम भईरहेको छ, यो स्वाभिमानी सरकारलाई सह्य छैन ।….खासगरी दैलेखमा जुन प्रक्रियाबाट घटना घटेको छ र अन्य ठाउँमा त्यसरी नै द्वन्द्वकालका घटनाहरू हेरेर मुद्दामामिला लगाउने जुन प्रयत्न भएको छ, यो शान्ति प्रक्रियालाई बिथोल्ने भाँड्ने प्रयत्न हो भन्नेमा कुनै शंका छैन ।”

बाबुरामले लेखेको तत्कालीन ए–नेकपा (माओवादी) को २०७० को ‘चुनाबी प्रतिबद्धतापत्र’ (घोषणापत्र) को दोस्रो खण्डको बुँदा नं. ४.५ मा, ‘१८ वर्षभन्दा माथिका सबै स्वस्थ नागरिकहरूलाई अनिवार्य सैनिक तालिमको ब्यवस्था गरिने’ (पृ. १५) भनी लेख्ने ‘नयाँशक्ति’का रचयिता यिनै बाबुराम हुन् । ‘इच्छुक नेपाली नागरिक’ भनिएको छैन, ‘अनिवार्य’ रुपमा लिनैपर्ने भनिएको छ । नेपालमा १८ देखि २५ वर्ष बीचको उमेर समुहका युवा–युवतीको संख्या लगभग ७० लाखभन्दा माथि देखिन्छ ।

एकजनालाई ब्यारेकमा राखी पोशाक, खानपान र अन्य तालिम बन्दोबस्तीका सामानका साथ कम्तिमा छः महिना सैनिक तालिम दिँदा यस मुलुकको प्रतिव्यक्ति न्यूनतम रू. ३ लाख खर्च हुन्छ । एउटा बेरोजगार नवयुवालाई व्यावसायिक तालिम दिएर अनुदानको व्यवस्थाको सट्टा ३ लाख खर्च गरेर सैनिक तालिम दिनुको औचित्य के छ ? बाबुरामले यसको जवाफ दिनैपर्छ ।
यिनलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले राम्रो मान्छे भन्न सक्दैनथे । बरिष्ठ पत्रकार एवं माओवादी बुद्धिजीवी स्व. शक्ति लम्साल भन्दथे, “बौद्धिक प्रतिभा हुनु एउटा कुरा हो, राजनीतिक खुबी अर्कै कुरा ।…..(बाबुराममा) दम्भ त थियो । नमस्कार गर्दा नफर्काउने, हात मिलाउँदा त यी बामपन्थीहरू जोसँग पनि हात मिलाउने समेत भन्थे । बाबुरामजी हात मिलाउने कुरा रूचाउँदैनन्….” (नेपाल साप्ताहिक, २०६२ साउन ९ आइतबार) ।

लेखक तथा साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौलाको प्रभाव पनि नकारात्मक नै थियो, “सत्ताइस लाख रुपैयाँको आडम्बरी चियापानको फजुल खर्चको बाढीमा बगेर यिनको किफायतीपन र त्यागको कथा टुकुचामा मिसिन पुग्यो ।…..दिल्लीमा उनले मनोमानी ‘बिप्पा’ गरे, र प्रत्युत्तरमा एकाघरका कमरेडहरूले उनको टिप्पा काडे….”(कान्तिपुर, ‘बाबुराम हराएको शोकमा’ शीर्षकमा, २०६८ फागुन ८ सोमबार, शिबरात्री) ।

माओवादी अध्यक्ष हुँदा प्रचण्डले भनेकै हुन्, “बाबुराममार्फत भारतले खेलिरहेको छ । भारतीयहरू सुटुक्क बाबुरामहरूलाई भेटिरहेका छन्, मलाई त्यसबारे केही जानकारी हुनछोड्यो । दिल्लीमा गएर भएका भेटवार्ता पनि डिटेलमा जानकारी दिइएको छैन…..” (२०६७ पुसको अन्तिम सातामा आफू निकटका पत्रकारहरूसँग प्रचण्डले गरेको कुराकानी, जनआस्था साप्ताहिक, २०६७ माघ अङ्क) ।

माओवादी पार्टीबाट आएका राजनीति विश्लेषक मुमाराम खनाल बाबुरामलाई धेरै नजिकबाट चिन्दछन्, “क्रान्तिका नाममा हजारौँ युवाको बलिदान टेक्दै ‘प्रभु’ को आशीर्वादसहित प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराईले आफ्नो राजनीतिक जीवनभरि बलिदानका नाममा प्रहरीको एक थप्पड र हिरासतको एक दिन पनि भेटेका छैनन् ।…..सरकारी बाबुरामको सफलतालाई अब केवल मुस्ताङ् गाडीको ब्यङ्ग्यात्मक कडीमा बाहेक कतै जोड्न नसकिने भएको छ…..” (‘असफलताको बाबुराम गाथा’ शीर्षकमा नेपाल साप्ताहिकको लेख २०६८ चैत्र १२–१९ अङ्क) ।

जहाँजहाँ जेजस्ता लिखित वाचा गरेका होउन् बाबुरामहरू ‘नयाँ नेपाल बनाउन’ शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका हुन् । तर यो आगमनको के परिणाम भयो ? ‘नयाँ शक्ति’ बनाउँदा तयार गरेको ३० बुँदे आचारसंहिता आज किन हरायो ? बाहिरबाट हेर्दा इमानदार र स्वाभिमानी देखिने डा. बाबुराम भट्टराई यसरी अस्थिर राजनीतिका पहिचान बन्दैगएका छन् । बाहिर जे हो भित्र त्यही नहुनु वा बाहिर र भित्र बिल्कुल फरक तथा विरोधाभास हुनु समकालीन नेताहरूमा उनी झन् ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा देखिन्छन ।