काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार चालू आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को अर्थवार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति अनुसार व्यक्तिगत कर्जामा लचकता अपनाएको छ । उक्त समिक्षामा स्वप्रयोजनका लागि निर्माण र खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला पेशा र व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
त्यस्तै स्वप्रयोजनका लागि निर्माण तथा खरिद गरिने पहिलो घरको लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था मध्यावधि समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै ग्राहकहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिँदा कर्जा चुक्ता प्रमाणपत्र आवस्यक नपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कर दाखिलाको कागजपत्र पेश गरेका आधारमा ऋण लिन र नविकरण हुने व्यवस्था गरेको हो ।
साथै राष्ट्र बैंकले यस भन्दा अघि कर्जा लिन तथा नविकरणका लागि करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । साथै २ करोड रुपैयाँ भन्दा माथि ऋण लिनका लागि करचुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट जनाएको छ ।
त्यतिमात्र नभएर कोरोना भाइरस प्रभावित क्षेत्रलाई पुनकर्जाको सुविधा पनि दिइने मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षामा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरस र धान उत्पादनमा आएको कमीका कारण आर्थिक बृद्धि समेत प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
त्यस्तै पहिलो घरको लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । पहिलो यस्तो अनुपात ५० प्रतिशत राखिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया