काठमाडौं । प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा “प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६” संसदबाट पारित भइ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएसँगै समायोजन प्रक्रिया थाली सकिएको छ ।
उक्त ऐनमा भएका प्रावधान हेर्ने हो भने निजामति कर्मचारीको समायोजन र प्रहरी समायोजनमा दुई (२) वटा मात्र भिन्नता पाउन सकिन्छ ।
निजामति सेवामा एक तह बढुवा दिएकोमा प्रहरी कर्मचारीलाई दुई ग्रेड थप र स्थानीयमा नभइ प्रदेशमा मात्र सीमित गरिएको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि, यस ऐन निर्माणको चरणमा प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग प्रशस्त समन्वय नभएको देखिन्छ भने अर्कोतिर निजामति कर्मचारी समायोजनलाई हुवहु नक्कल गर्न खोजेको देखिन्छ ।
नेपाल प्रहरी विगत ६५ वर्षको गौरवमय इतिहास बोकेको कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । नेपालभर संगठन विस्तार गरेको, राज्यका कुनाकाप्चासम्म राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै निकाय छ भने त्यो नेपाल प्रहरी नै हो ।
राज्यमा शान्ती सुरक्षा कायम गर्ने देखि अपराध अनुसन्धान गर्दै जनताका हर सुख, दुखको सहयात्री बन्ने नेपाल प्रहरी मात्र एक हो भन्दा अतियुक्ती नहोला । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको एक अन्तर्वार्तामा प्रहरीलाई सेवा सुविधामा कमी हुन नदिने र गलत कार्यमा संलग्नलाई कारवाही गर्ने बताएका थिए ।
अर्कोतर्फ विभिन्न अध्ययनको निचोडले नेपाल प्रहरीले निष्पक्ष रुपमा कार्य गर्न पाएको खण्डमा करिब ८० प्रतिशत सुशासन कायम हुने कुरा उल्लेख गरेबाट यस संगठनको महत्व अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यस्तो महत्वपुर्ण जिम्मेवारी बोकेको सुरक्षा निकायलाई हचुवाका भरमा कुनै सुरक्षा विज्ञसँगको सल्लाहविना निजामति कर्मचारीद्वारा ड्राफ्ट गरिएको ऐनको आधारमा समायोजन गरिँदा यसको दुरगामी असर पर्ने निश्चित छ । त्यसैले यसलाई सतर्कतापूर्वक हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
फौजी संगठन चेन अफ कमाण्डका आधारमा चल्नुपर्दछ जहाँ सिनियर र जुनियरको निकै महत्व रहने गर्दछ । यस समायोजन ऐनमा प्रहरी नायव उपरीक्षक दर्जासम्मको कर्मचारीलाई समायोजनमा लगिने र समायोजन पश्चात प्रदेशको दरबन्दीमा नै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सम्म हुन सक्ने, तर प्रदेशको दरबन्दीमा संघमा रहेका बढुवा हुन नसक्ने विरोधाभाषपूर्ण कुराहरु राखिएका छन् ।
मानौँ ३ वर्ष पुगेको प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदेशमा समायोजन भएको अवस्थामा प्रदेशमा दरबन्दी खाली भएको अवस्थामा प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रदेशमा बन्नेछ भने प्रहरी नायब महानिरीक्षक बन्न संघमा आउनुपर्नेछ ।
हाल प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक बन्न करिब १० वर्ष, प्रहरी नायब उपरीक्षकबाट प्रहरी उपरीक्षक बन्न करिब ८ वर्ष र प्रहरी उपरीक्षक बाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बन्न करिब ५ वर्ष लाग्ने वर्तमान अवस्थामा प्रदेशमा समायोजन भएको अवस्थामा एक जना आफ्नै ब्याजी साथी प्रहरी नायब महानिरीक्षक भइ प्रदेशमा आउँदा वा संघमा रहँदा अर्को साथी प्रहरी उपरीक्षकमा सीमित पनि हुन सक्नेछ । त्यति खेर चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संगठनमा कमाण्ड कन्ट्रोल कस्तो रहला भन्ने विषयमा कसैले आँकलन गरेको पाइँदैन । ऐनको दफा ११ मा प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रदेश प्रहरीमा खटिएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको सहमतिमा मात्र सरुवा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
कुनै प्रदेशले सरुवाको सहमति नदिएको अवस्थामा कहिलेकाहीँ अप्रिय घटना समेत घट्न सक्ने हुँदा यस दफाले पार्ने दीर्घकालीन असरका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हो कि ? प्रहरी संगठनभित्र करिब ३ हजार जोडी कर्मचारी भएको कुरा आँकलन गरिएको छ । प्रदेश नं. ६ र ७ मा दरबन्दीभन्दा दुई गुणा धेरै कर्मचारी भएको सन्दर्भमा रोजेको दरबन्दी पाउने सम्भावना पनि न्यून रहेको छ ।
सीमित स्रोत साधनको उपलब्धताको बावजुत पनि सेवा भाव राखेर भातृत्वको विकास गर्दै मिलेर बसेका कर्मचारी बीचमा वैमनश्यता सिर्जना गरेको देखिन्छ । यसै त दरबन्दी भन्दा दशौँ हजार जनशक्ति कम भएको र दिनहुँ राजीनामाको ताँती लागि रहेको सन्दर्भमा त्यसलाई रोक्न राज्यसँग कुनै उपाय बाँकी रहने छैन ।
त्यतिखेर नेतृत्वले पछुताउनु बाहेक अरु कुनै उपाय बाँकी रहँदैन । राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन सक्दछ । शान्ती सुरक्षामा देशभर दरिलो उपस्थिति देखाएको संगठन अस्तव्यस्त हुन सक्नेछ भने कर्मचारीको मनोबलमा पनि गिरावट नआउला भन्न सकिन्न ।
यस्तो अस्वभाविक र असान्दर्भिक समायोजन किन हतार हतारमा सम्बन्धित विज्ञको सल्लाह सुझावविना गर्न लागिएको हो भन्ने विषयमा प्रश्न उब्जिएको छ ।
छोटो समयको लागि नेतृत्वमा आउनु भएका वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ज्ञावाली एक विज्ञ प्रहरी अधिकृतमा पर्नुहुन्छ । उहाँले संगठनलाई भद्रगोल अवस्थामा पु¥याउन नदिने कुरामा आशा गर्न सकिन्छ तर निजामति प्रशासनले उहाँको छोटो अवधिलाई लिएर उहाँको राय सुझावविना अगाडि बढ्न खोजेमा दरिलो खुट्टा टेकी अडान लिनुपर्ने हुन्छ ।
अन्यथा प्रहरी संगठनलाई विघठन गराई अस्तव्यस्त पारेको आरोप उहाँले खेप्नुपर्ने हुन्छ भने पुर्खाले पनि उहाँलाई क्षमा दिने छैनन् ।
कुनै थप सेवा र विश्राम बेगर लगातार दिनको कम्तीमा १८ घण्टा अनिवार्य खटेका प्रहरी कर्मचारीको बाहिर राम्रो अवसर पाउँदा साथ जागिर छाड्ने प्रवत्ति देखिँदा बेलाबेलामा राजीनामा समेत रोक्नु परेको दृष्टान्त यदाकदा देखिँदै नआएको होइन ।
प्रहरी कर्मचारीलाई रासन वापत भनी रकम नै उपलब्ध गराउने भइ हाल उपत्यकामा मासिक ५२ सय रुपैयाँ दिइन्छ जबकि राम्रो खाना खान न्युनतम १० हजार लाग्ने गर्दछ, उनीहरुको बिदा वापतको रकम समेत काटिएको छ भने उता उनीहरुले वार्षिक ३० दिन बिदा समेत सहज रुपमा पाउन सक्दैनन् । कारण, जनशक्ति अभाव र प्रहरी कर्मचारीलाई २४ सै घण्टा थप सुविधा विना ड्युटीमा राखिएको छ, नकि कुनै सिफ्टवाइज ड्युटी खटाइँदैन ।
निचोडमाः
संसारभरिका उदाहरण हेर्दा सुरक्षा सधै केन्द्र सरकार मातहत राखिन्छ किनभने प्रदेश र संघ बीचमा द्वन्द्व हुँदा हतियारको प्रयोग नहोस्।
प्रदेश र स्थानीय सरकारको छुट्टै आफ्ना हतियार बेगरका प्रहरी नियुक्ति गर्ने अधिकार प्राप्त गरिएको हुन्छ, जुन अहिले पनि स्थानीय निकायले नगर प्रहरीका रुपमा नियुक्ति गर्दै आएका छन्, संघीय संरचनामा गएका कतिपय देशले समायोजन गर्नैपर्दा समेत जुनियर प्रहरी अधिकृतसम्म समायोजन गरेका दृष्टान्त नभएका होइनन्, त्यो भनेको कमाण्ड कन्ट्रोल केन्द्रसँगै होस्, ताकि प्रदेशले गडबड गरे आफैले कन्ट्रोल गर्न सकियोस् भन्नका खातिर यस्तै सेवा सुविधा अभाव भएको भन्दै प्रहरी कर्मचारीले राजीनामा दिँदा १५ हजार दरबन्दी खाली भएकोमा हठात कर्मचारीको हित बेगर हचुवाको भरमा समायोजन गरिएमा राजीनामा दिनेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्नेछ, भने अर्कोतिर ३० वर्षे सेवा अवधिको कारण अबको केही वर्षमा एकै सालमा ५ हजार सम्मको जनशक्ति भर्ना भएकोमा तिनीहरूको ३० वर्ष अवधि एकै पटक पुगी ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी दरबन्दी खाली हुनेछ र पदपुर्ती गर्न हम्मेहम्मे पर्ने निश्चित छ ।
तसर्थ यस्तो राज्यको महत्वपुर्ण जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी संगठनलाई हचुवाको भरमा निजामति पाराले समायोजनमा लगियो भने राज्यले नराम्रो मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।
तसर्थ यसबाट पर्ने असर, सुरक्षा विज्ञका राय सुझाव नलिइ हचुवाको भरमा गर्न लागिएको समायोजन तत्काल बन्द गरी एक विज्ञको समुह बनाइ अध्ययन विश्लेषण गरेर मात्र सुरक्षा निकायको समायोजन गरिनुपर्दछ, तब मात्र देशको हित हुनेछ अथवा यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन्न भन्न सकिँदैन ।
तसर्थ राज्यको सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी जसरी केन्द्रमा राखिएको छ, नेपाल प्रहरी संगठन जसले पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्म राज्यको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ र जनताका जुनसुकै समस्याको व्यवहारीक सम्बोधन गरिदिने संगठनलाई अस्तव्यस्त पार्ने विग्रह निम्त्याउने खालको समायोजन प्रक्रिया बेलैमा सोचविचार गरौँ र सतर्क रहौँ ।
त्यसैमा सरकार, राज्य र आम नेपालीको हित हुनेछ भने जनताको साथमा होस्टेमा हैसे गरेको संगठनको गरिमा उच्च कायम हुनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया