सत्ताका ग्यालरी र कोठाचोटामा आजकाल सुनिँदैछ, भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले निकट भविष्यमै नेपालको भ्रमण गर्दैछन् । भ्रमण होला वा नहोला, तर यो सम्भावनाभित्रकै कुरा हो । सुनिएअनुसार भारतीय मन्त्री सिंह रक्षामन्त्रीको रुपमा भन्दा पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतको हैसियतले आउने छन् ।
अघिल्लो कार्यकालमा गृहमन्त्री, त्यसअघि सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष र त्यसभन्दा अझ अगाडि उत्तर प्रदेश राज्यका मूख्यमन्त्री भएर काम गरिसकेका उच्च नेता हुन् उनी । उनी अहिले भारतको रक्षाजस्तो सर्बाधिक संवेदनशील जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्, जुन मन्त्रालय विश्वको दोस्रो ठूलो सैन्यसंख्या (करिब १७ लाख फौज) र ठूलो धनराशीको रक्षा बजेटमा चलेको छ । भारत विश्वको सबभन्दा धेरै हातहतियार र सामरिक साधन आयात गर्ने मुलुकमा पर्छ ।
साथै प्रधानमन्त्री मोदीले निकटमा राखेर सल्लाह गर्ने क्याबिनेटका सीमित (बरिष्ठ) नेतामा पर्छन् राजनाथ सिंह ।
गत माघको शुरूमै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भारत भ्रमणमा गएर करिब १५ दिन बिताएर आए । केही राजनीतिक भेटघाट पनि गरे । त्यसैबीच नेपाली काँग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि अपर्झट नयाँदिल्लीको भ्रमणमा गएका थिए । साथै काँग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइराललाले भारतको भ्रमण गरी उत्तर प्रदेशका मूख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ लगायतसँग राजनीतिक भेटघाट गरे ।
हिन्दुराज्यको पक्षमा आफूलाई अझ प्रखर बनाउँदै ल्याए । जनै नलगाउने, बाबुआमाको निधन भएका बेला काजकिरिया नै नगर्ने महामन्त्री कोइरालाका लागि हिन्दूराज्यको आवश्यकता कहाँनेर खट्क्यो र यो आवाज उठाउनै प¥यो ? यही प्रश्नभित्र लुकेको छ उत्तर ।
केही समयअघि राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर पनि नयाँ दिल्लीको यात्रामा गएका थिए । उताबाट फर्केपछि मौसममा एकाएक सुधार आएछ, राप्रपामा पुनःएकता भएको देखियो । फुटेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले वर्षौँदेखि एकता प्रयास पनि सँगसँगै चलाएकै थियो । आधिकारिक मुखबाट ‘एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्यो….’ भनेको पनि धेरैपटक सुनियो, तर एकता सम्भव नहुनु आश्चर्य थिएन । अहिले राप्रपाको एकता आफैँमा आश्चर्य भएको छ । पशुपति शम्शेरको दिल्ली यात्रापछि यो सम्भव हुनु केवल संयोग होइन होला ।
अर्कातिर राष्ट्रि जनता पार्टी (राजपा) र डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल पनि आपसमा एकता गर्ने प्रयासमा छन् । राजपाको अध्यक्ष मण्डलका एक अध्यक्ष राजेन्द्र महतो पनि गत माघमा दिल्ली गएका थिए । उताबाट फर्केर आएपछि फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले २ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा दिएको संसदीय भाषणको प्रेस प्रतिक्रियामा उनले यो संविधानको स्थिरता र सुनिश्चित भविष्य छैन भन्ने आसय व्यक्त गरेका थिए ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयको वर्तमान माथिल्लो टीमले नेपाल राम्रैसँग बुझेको छ ।
हालै आएका भारतीय राजदूत काठमाडौँस्थित सार्क सचिवालय र भारतीय दूतावासमा काम गरिसकेका अधिकारी हुन् । त्योभन्दा पनि यथार्थ उनी प्रधानमन्त्री मोदीका एकदमै निकटका व्यक्ति हुन् । उनलाई कुटनीतिक अधिकार मात्र होइन, केही राजनीतिक अधिकार (म्यान्डेट) पनि दिईएको बताईन्छ । नेपालीभाषी आमाका छोरा भारतीय विदेश सचिव हर्षबद्र्धन श्रृङ्गला पनि नेपाललाई राम्रोसँग चिनेका भारतीय उच्च राष्ट्रसेवक हुन् ।
कम्युनिस्ट सरकार विरोधी मानिएका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले त विदेश सचिव भएकै बेला काठमाडौँ आएर नेपालको वर्तमान संविधानको मस्यौदाको बिरोध मात्र गरेनन्, यो संविधान पारित हुनबाट रोक्नुपर्ने र “भारतले यो संविधान मानिदिएन भने यसको हैसियत के हुन्छ ?” भन्ने चेतावनीयुक्त प्रश्न राखेर गएका थिए ।
यही संविधानका कारणले नेपालले तेस्रोपटक भारतको नाकाबन्दी ब्यहोर्नुपरेको थियो । यसबारे भारतीय अडान र रिजर्भेशन फेरिएको देखिन्न ।
हाल भारतीय सत्ताबाट प्रधानमन्त्री मोदी लगायत कसैले पनि नेपालबारे केही बोलेका छैनन् । विगतमा यस्ता नीतिहरूलाई लिएर अनेकौँ डंका ठोक्ने तर परिणाम शून्य भएको र अर्कातिर चिनियाहरू चुपचापसँग आफ्नो काम गरी नतिजा मात्र देखाउने गरेको बोध गरेपछि वर्तमान भारतीय नेतृत्वले पनि चिनिया मोडेलको रणनीति नेपालको हकमा अपनाएको देखिन्छ ।
‘राजतन्त्रसहितको लोकतन्त्र’ भन्दै हिन्दुराज्यको एजेण्डालाई सत्ताको लागि सौदावाजीको साधन बनाएका केही फ्याउरे नेता कुर्लिँदै हिँडेको आधारमा किमार्थ होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका भुक्तभोगी जनताले पिल्सिएको छटपटीपूर्ण मानसिकताका आधारमा भौँतारिएको आवेगमा राजतन्त्रको औचित्यउपर चासो दिएका हुन् ।
राजतन्त्र पुनःस्थापनाको सम्भावनाभन्दा पनि हिन्दुराज्य पुनःस्थापनाको सम्भावना बढी देखिन्छ । पोहोर पुसमा भएको नेपाली काँग्रेस महासमितिको बैठकका अधिकांश सदस्यहरूले दस्तखत गरेरै नेपालबाट धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दुराज्यको पुनःस्थापित गर्नुपर्ने पक्षमा नेपाली काँग्रेस लाग्नुपर्छ भन्ने लिखित र मौखिक दुवै आवाज उठाएको बिर्सन सकिन्न ।
पार्टीका निर्वाचित महामन्त्री एवं बीपी पुत्र डा. शशांक कोइराला नै यस पक्षमा लागेपछि पार्टीभित्र हिन्दुराज्यको आवाज कुन तहमा छ भनी आँकलन गर्न गा-हो भएन । देउवाका सारथी मानिने बालकृष्ण खाँण महामन्त्री डा. शशांकको निकटतम हुनुमा सायद यो एजेन्डा पनि कारक हो ।
राष्ट्रपति गणतन्त्रको सर्बोच्च प्रतिक र गरिमामय संस्था हुनुपर्ने थियो, तर भइरहेको देखिन्छ राजतन्त्रको अनुयायीजस्तो । राजतन्त्रको जुत्तामा खुट्टा घुसारेर राजतन्त्रकै पदचिन्हमा हिँडिरहेकी राष्ट्रपति राजतन्त्रको कार्बनकपी हुनपुग्नु र राजतन्त्रका परम्परालाई निरन्तरता दिनुले यस्तो देखाउँछ, जसलाई गणतन्त्रको मौलिकता मान्न सकिन्न । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले त्यसै भनेका होइनन्, ‘गणतन्त्रमा ग्रहण लागेको छ’ । यस्तो भाषण गर्दै उनले आफ्नो भयभीत मानसिकता प्रकट गरेको धेरै समय भएको छैन ।
वर्तमान सरकारको विरोध गर्ने क्रममा कतिपय नेताहरू भाषणमा ‘यस्तो बेथिति त राजतन्त्रका दिनमा पनि थिएन’ भनिरहेको सुनिन्छ ।
भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का पूर्वप्रमुख पी.के.हर्मिस थाराकानले केही समयअघि भारतीय अँग्रेजी दैनिक ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ मा एक लेख लेखेर, “परिहासजस्तो लागे पनि यदि पूर्वराजाले आपसमा गाँड कोराकोर गरिरहेका राजनीतिक दलहरूलाई मिलाएर राजतन्त्र फर्काउने काम गरे भने नेपालका लागि वेश हुन्छ” (It would be amusing, although good for Nepal, if the former king managed, by raising the specter of a royal return, to bring all the feuding political parties together.) भनेका थिए ।
उनीमात्र होइन, कयौँ भारतीय र विदेशीहरू राजतन्त्रको औचित्यबारे सोच्नथालेका छन् । तर यो त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नै तात्नुपर्ने कुरा हो । उखानै छ, ‘ताप्के ताते मात्र बिँड तात्ने हो ।’
राजतन्त्र कसरी तात्नेहो, थाहा छैन । योचाहिँ निश्चित छ, मन्दीरमा मूर्तीपूजा गरेर र पूmल–प्रसाद ग्रहण गरेको भरमा राजतन्त्र फर्किने कदापि होईन । कतिपय मानिसहरू भन्दैछन, ज्ञानेन्द्रलाई नै राजतन्त्र फर्काउन सक्छु भन्ने आत्मबल छैन । उनी राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने भ्रमलाई जोगाइराखेर भ्रमको जगमा आफ्नो बाँकी जीवनको राजसी ठाँट र आकर्षण कायम राख्नमात्र चाहन्छन् ।
तर नेपालमा असम्भव भने केही छैन । गणतन्त्रले असल पद्धतिको रुप लिएको भए राजतन्त्रको औचित्य र सान्दर्भिकताको यति चर्चा गर्नु पागलपन वा मूर्खता हुनसक्थ्यो । गणतन्त्र पनि राजतन्त्रकै अर्को रुप हुन जाँदा आज यो बहसले ठाउँ पाएको हो ।
राजतन्त्र फर्किन्छ वा कुनै न कुनै रुपमा राजतन्त्रको अस्तित्व यस देशलाई चाहिन्छ भन्ने भावना राज्यसत्ताको उपल्लो तहमा अझै विद्यमान छ ।
बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै काठमाडौँको शहीद गेटबाट राजा त्रिभुवनको शालिक हटाएर नारायणहिटी दरबारमा राख्ने क्याबिनेट निर्णय गरे पनि सर्बोच्च अदालतले सो शालिकलाई त्यहाँबाट विस्थापित गर्न नदिनुलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा लिएकै हुन् नागरिकहरूले । तर, जसरी राजतन्त्र जान्छ भन्ने कसैलाई विश्वास थिएन, त्यसैगरी राजतन्त्र फर्किने कुरामा पनि विश्वास छैन ।
समाजका अन्तिम ब्यक्तिहरूले राजतन्त्रको खोजी गरेको यथार्थ हो । तर सत्ता नवमहाराजहरूको पकडमा जकडिएको छ । गणतन्त्रका नाममा चलिरहेको बेथिति बढ्दैजाने हो र मुलुक अर्को अफगानिस्तान हुनलाग्यो भने त्यो बेला राजतन्त्रको औचित्यको पारो ह्वात्तै बढेर आउने अवश्यम्भावी पनि नभएको होईन । यसको अर्थ पूर्वराजाले आफ्नो राजगद्दी फर्काउन मुलुकलाई अझ बेथितिमय बनाउन बल गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन ।
राजतन्त्र नै अब यो मुलुकलाई किन आवश्यक छ ? त्यो आवश्यकता, औचित्य र सान्दर्भिकता देखाउने काम राजतन्त्र पक्षधरको हो ।
राजधानीको महाराजगञ्जमा १०/१२ घरको फरकमा राजतन्त्रकालका राष्ट्राध्यक्ष र वर्तमान गणतन्त्रका राष्ट्रध्यक्षको निवास छ । तर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीकी छोरीको बिहेमा र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका नातीको ब्रतबन्धमा दुईपटकमात्र यी दुबैको भेट भयो । अहिले दुबै आ–आफ्नै लाइनमा त छन् ।
तर मुलुकको लथालिङ्ग अवस्था र भताभुङ्ग राजनीतिलाई यी दुबैले कहाँ पु-याउलान्, त्यो त भविष्यले मात्र बताउला । राजतन्त्र र हिन्दुराज्य आमजनताको आाक्रोशको आधारमा मात्र फर्किहाल्ने अनुमान गर्नु केटाकेटी तर्क हुनजान्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया