राजु तिवारी
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार यो प्रकृती, पृथ्वीको हरेक कुनामा बस्ने हरेक मान्छेको साझा सम्पत्ति हो। मानव विकासको क्रममा यो वा त्यो नाममा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा मानवले मानव माथि आधिपत्य जमाउन खोज्दा मानव समुदाय वर्ग विभाजित हुन पुग्यो। वर्गीय समाजमा तथा कथित माथिल्ला भनिएका वर्गहरुले आर्थिक, भौतिक र बौद्धिक शक्तिको आडमा प्रकृति माथि आफ्नो मात्र हकको स्थापना गरे।
विभिन्न समय कालखण्डमा उपल्लो वर्ग भित्र बाझिएको स्वार्थ टकरावले बौद्धिकता भन्नेकुरा उनिहरुको मात्र सम्पत्ति रहेन, र आम मानिसले विभिन्न क्षेत्रबाट उक्त सम्पत्तिको भरपुर प्रयोग गर्न थाले। जसले गर्दा दुवै ( उपल्लो वर्ग, निम्न वर्ग ) वर्गको बीचमा विभिन्न किसिमको संघर्षको स्थिति निर्माण भयो र दुवै वर्ग बिचको सम्झौताको रुपमा प्रजातान्त्र नामक शासन व्यवस्थाको उत्पति भयो। यस व्यवस्था ले प्रमुख रुपमा मानवअधिकार, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचनबाट चुनिएको सरकार, मानवतावाद र प्रकृतिवाद जस्ता सिद्धान्तहरुलाई अङ्गीकार गर्नेछ भन्ने कुरा स्थापित गर्यो।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भित्रपनि प्रकृति सबैको साझा हो भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त व्यवहारत कार्यान्वयन भएन, त्यसको तत्कालीन हलको रुपमा,असिमित प्राकृतिक वस्तुहरुको प्रयोग गरेर निजि सम्वृद्दि हासिल गरेवापत उपल्लो वर्गले निम्न वर्गको र समग्रमा समाजकै हित अनुकुलको सामाजिक काममा आफ्नो नाफाको केही प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने, ठुला र विकसित देशले साना र विकासउन्मुख देशर समग्रमा विश्वकै विकासमा आफ्नो कुल बजेटको केही प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने दायित्वबोध को सिद्धान्त स्थापित भयो। विगतमा आत्मनिर्भर र परनिर्भरकोकुरा हुने विश्वमा, तिव्र भुमण्डलिकरणले अन्तरनिर्भरको स्थिति निर्माण सँगै विकसित देशले दिने उक्त सहयोगहरु उनिहरुको दायित्व मात्र नभई विकासोन्मुख देशको अधिकारको विषय बन्न पुग्यो। त्यहि दायित्व र अधिकारको अँग हो millennium challenge Corporation (MCC) compact ।
१. के हो MCC ?
Millennium Challenge Corporation (MCC) भन्नाले सन् २००४ मा अमेरिकी राष्ट्रपति George W. Bush प्रशासनले तोकिएको निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका विकासोन्मुख देशहरुलाई सशर्त अनुदान दिने गरि निर्माण गरिएको सहायता कोष हो। विगतमा अमेरिकि State Department र USAID बाट सहायता उपलब्ध गराउदै आएको अमेरिकि प्रशाशनले USAID र State Department जस्तै तर स्वतन्त्रपुर्वक काम गर्ने गरि भिन्न अङ्गको रुपमा स्थापना भएको सहायता कोष हो MCC । यो सहायता कोषको स्थापना भएको १६ बर्ष पुग्नै लाग्दा अफ्रिकी देश Madagascar बाट सुरु भई विश्वका ४७ देशका विभिन्न ७६ वटाविकास निर्माणका आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ।२० वटा सुचकाँक (Indicator ) मा सम्बन्धित देशले न्युनतम मापदण्ड पूरा गरेको खण्डमा सोही देशले प्राथमिकताको आधारमा निर्धारण गरेको विकास आयोजनामा लगानी गर्ने कार्यविधि सहित MCC लाई Bush प्रशाशनले अमेरिकी संसद (US Congress) बाट पास गराएको थियो। यसको परियोजना अन्त्य सम्म तीन चरणहरु रहने कार्यविधिमा उल्लेख्य गरिएको छ।
1.1 थ्रेसहोल्ड (Threshold)
यस चरणमा,प्रारम्भ देखि MCC सहायताका लिन चहाने मुलुकले सोको लागि निर्धारण गरिएको २० वटा सुचकमा के कस्तो नतिजा प्राप्त गरिरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउन आवश्यक विवरण संकलन (Data collection),विवरण विश्लेषण (Data Analysis), विवरण व्याख्या (Data Interpretation) गरेर छनोट भए नभएको जानकारी सम्बन्धित देशलाई दिने कामहरु पर्दछ।
1.2 MCC सम्झौता (MCC Compact)
यस चरणमा थ्रेसहोल्डका लागि छनोट भएको देशलाई जानकारी सहित, सम्बन्धित देशले प्राप्त हुने MCC सहयोग लगानी गर्न चाहेको विकास निर्माणको क्षेत्र, लगानी गर्न चाहेको आयोजना त्यसको वातावरणीय प्रभावको मुल्यांकन, सो आयोजनाबाट लाभान्वित हुने जनसंख्या आयोजना निर्माणको मोडल, वित्तीय व्यवस्थाको मोडल, आवश्यककानुनि तयारि सहित सम्झौता पत्रको निर्माण र सम्झौता गर्ने सम्मका कामहरु पर्दछन्।
1.3 MCCसम्झौताको कार्यान्वयन (MCC Implementation)
MCC को तेस्रो अर्थात अन्तिम चरण, यस चरणमा सम्झौतामा उल्लेख्य भएको लक्ष्य हासिल गर्ने गरि सम्झौतामा उल्लेख गरेको समयसिमा भित्र परियोजना सम्पन्न गरि उक्त परियोजना सम्बन्धित देशलाई हस्तान्तरण गर्ने लगायतका कामहरु पर्दछन्।
२. MCC र नेपाल ?
विगतमा नेपालको सामाजिक बनोट र त्यसभित्रको असमानतालाई हटाउने नाममा सयुक्त राज्य अमेरिकाले United State Agency for international Development ( USAID) बाट सयौ करोड अमेरिकि डलर लगानि गरेता पनि नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा भने MCC नै पहिलो अमेरिकी आर्थिक सहायता रहेको छ। त्यसोत भौतिक पुर्वाधार विकासमा नेपालले हालसम्म विभिन्न देशबाट प्राप्त गरेको आर्थिक सहायता मध्ये सबैभन्दा ठूलो अनुदानमा आधारितआर्थिक सहायता MCCनैहो। MCC को कार्यविधिमाउल्लेखित तीन चरण मध्येदुई चरण पूरा गरि नेपाल तेस्रो अर्थात MCC सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा आईपुगेको छ।
थ्रेसहोल्डदेखि MCC सम्झौता सम्म
# वि. सं २०६८ माघ ५ : तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहदा,नेपाल, MCC थ्रेसहोल्डमा छनोट।
# वि. सं २०६८ माघ २७ : तत्कालीन माओवादि नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको प्रस्तावमा MCC समन्वय गर्नका लागि तत्कालीननेपाल सरकार वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख लाई MCC सम्पर्क अधिकृत नियुक्ति।
# वि. सं. २०७० पुस २१ : तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री श्री शंकर प्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा विकास अवरोध पहिचान ( Constraints Analysis) का लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन।
# वि. सं. २०७१ माघ : MCC ले नेपाललाई MCC Compact को लागि छनोट।
# वि. सं. २०७१ चैत २३ : तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतको प्रस्तावमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति स्व. सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल सरकारका पुर्व सचिव श्री कृष्ण ज्ञवालीलाई MCC Compactकार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र स्वयं तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन।
# वि. सं. २०७२ भाद्र २८ : नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति स्व. सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेताडा. रामशरण महत अर्थमन्त्री रहँदा MCC बाट प्रस्तावित आयोजना बारे अध्ययन गर्नका लागि प्रस्तावित सहायता स्विकार गर्ने सम्बन्धि सम्झौतामा नेपाल सरकार र MCC बिच हस्ताक्षर।
# वि. सं. २०७३ साउन ५ : तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष के. पि. शर्मा वलि प्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहदा,MCCबाट प्राप्त लगानी सम्बन्धमा सम्भावित आयोजना अध्ययनका लागि प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौतामा नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय र MCC बिच हस्ताक्षर।
# वि. सं. २०७४ जेठ १८ : तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा को प्रस्तावमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले MCC सहायता स्विकारसँग सम्बन्धित MCC Compact को मस्यौदा तयार गर्नेगरि द्विपक्षीय वार्ता गर्नका लागी नेपाल पक्षको वार्ताटोलि गठन।
#वि. सं. २०७४ साउन १० : कांग्रेस सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वको (कांग्रेसमाओवादी केन्द्रको) गठबन्धन सरकारले MCC सहयोग स्विकार गर्ने विषयमा मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेशगर्न MCA Nepal लाई स्वीकृति प्रदान।
# वि. सं.२०७४ भाद्र १९ : नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी केन्द्र सम्मिलित गठबन्धन सरकारले तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहितको टोलिलाई MCC हस्ताक्षर लगायतका तत् सम्बन्धि सम्पूर्ण अख्तियार सहित सम्झौताको लागि अमेरिका प्रस्थान गर्न अनुमति दिने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय।
# वि. सं. २०७४ भाद्र २९ : नेपाली कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की (नेपाल सरकार पक्ष) र MCC को तर्फबाट तत्कालीन Chief Executive Officer Mr. Jonathan G. Nash (MCC पक्ष) ले अमेरिकाको वासिङ्टन डि.सि मा MCC सम्झौतामा हस्ताक्षर।
यसरी वि. सं. २०६८ देखि वि.सं. २०७४ सम्मको ६ बर्षमा विभिन्न ६ वटा सरकारले MCC सँग सम्बन्धित प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाएको देखिन्छ।
यसरी निरन्तर अस्थिर सरकार देखेको अमेरिकी पक्षले सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पछिसमयमै परियोजना सम्पन्न हुनेमा सङ्खा देखाएपछि मुल सम्झौता (MCC Compact) पश्चातकोअर्को कार्यान्वयन सम्झौता पत्र ( implementation Agreement ) को कार्यान्वयन पुर्व शर्तहरु( Pre Condition) मा भने हाल रहेको सँसदको साधारण बहुमतबाट MCC Compact पारित हुनुपर्ने बुँदा राखेको छ।
सोही बुँदा अनुसार वर्तमान सरकारले MCC Compact पारितको लागि संघिय संसदमा दर्ता गराएको छ भने सो पश्चात् MCC Compact को विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस विमर्श भईरहेका छन्। रमाइलो पक्ष त के छ भने हिजो सरकारमा बसेर MCC को लागि काम गर्ने दल र तिनका नेतानै MCC को विषयमा तिव्र विरोध गरिरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल रेडियो , पत्रपत्रिका, टेलिभिजन लगायतमायसबारेमा भईरहेको बहस मुख्यतः तीन कोणबाट भईरहेको देख्न सकिन्छ।
१. गणतन्त्र चिन, उसको चासो र चिन्ता (Pro Chinese)
२. अमेरिका, उसको चासो र चिन्ता (Pro American)
३. नेपाल, हाम्रो चासो र चिन्ता ( Pro Nepali)
मुलतः यी तीन विचारधारा ( School of thought)बाट आएको समर्थन र विरोधले MCC बारे नेपाली जनतामा अनावश्यक भ्रमहरु सृजना गरेका छन्।
१. विशेषगरी वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump को आगमन पश्चात अमेरिकाले निर्माण गरेको सुरक्षा योजना IPS (Indo pacific Strategy) सँग जोडेर गरेका तर्क तथ्य।
२. SOFA, ACSA लगायत अमेरिकी एजेन्सी सँग जोडेर गरिएको तर्क, तथ्य।
३. MCC सम्झौता नै यहि सरकारले गरेको जसरि भईरहेको विरोध।
४. हिजो सम्झौताको क्रममा संलग्न हरुको अस्वभाविक मौनता। लगायत अन्य विभिन्न त्यस्ता विषयहरुजुन MCC Compact को वरिपरि रहेर उठेका छन् त्यसबारे आगामि दिनमा आउनेनैछ।
MCC भ्रम र यथार्थ
यहाँ भने MCC मा रहेका राष्ट्रघाती भनिएका बुदाहरुका बारेमा बुदागत रुपमा भ्रम र तथ्यहरु राख्नेछौ।
MCC Compact को बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकार : MCC लाई राष्ट्रघाती सम्झौता भन्दै त्यसका विरुद्ध तर्क गर्नेहरुले उक्त सम्झौताको धारा : ३ को उपधारा : २ (च) को हवाला दिदै MCC Compact बौद्धिक सम्पति माथि नेपालको अधिकार खोइ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
MCC Compact, Article 3, Section 2 (F)The Government grants to MCC a perpetual, irrevocable, royalty-free, worldwide, fully paid, assignable right and license to practice or have practiced on its behalf (including the right to produce, reproduce, publish, repurpose, use, store, modify, or make available) any portion or portions of Intellectual Property as MCC sees fit in any medium, now known or hereafter developed, for any purpose whatsoever.
अर्थात
सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसिसिलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यसपश्चात विकसित हुने एमसिसिले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन उत्पादन, पुनःउत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण समेतका लागिअविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्नसक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ। यसमा स्पष्टसँग MCC ले चाहिएको खण्डमा अन्यत्र पनि नेपालसँग गरिएको MCC Compact को बुदाहरु आंशिक वा पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्ने कुराको अनुमति मागेको देखिन्छ। अर्थात यसमा नेपालको मात्र बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार लाई खारेज गर्दै MCC र नेपाल सरकार दुवैको बौद्धिक सम्पत्ति माथिको बराबर अधिकारलाई स्थापित गर्दछ।
२. लेखापरीक्षण सम्बन्धि अधिकार:
MCC Compact को आलोचना गर्नेहरुले MCC Compact अनुसार नेपालको समेत लगानी रहने MCC परियोजनाको हिसाब किताबको लेखा परीक्षण सम्झौता अनुसार नेपालले गर्न नपाउने तर्क गरेका छन्। तर MCC Compact को धारा २ उपधारा ६ (ख) त्यसैगरी धारा ३ उपधारा ७ (ख) र धारा ३ उपधारा ८(क), (ख) ले उक्त तर्कलाई पुर्णतः खारेज गरिदिएको छ।
MCC Compact Article 2, Section 6 (B) The Government shall use its best efforts to ensure that all MCC Funding receives or proceeds to receive each of its fiscal years fully accounted for in its annual budget for the duration of the program.
अर्थात
कार्यक्रम अवधिभर सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारलाई प्राप्त भएको वा हुने अनुमानित एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा लेखा राखिएको सुनिश्चित गर्न सर्वोत्तम प्रयत्न गर्नेछ। जब प्रत्येक बर्ष उक्त परियोजनाको रकम सरकारि बजेटमा आउँछ भने अवश्य सरकारी बजेटको लेखापरीक्षण महालेखापरिक्षकले गर्न पाउने नै छन्।
MCC Compact, Article 3, Section 7 (B) The Government will maintain and use its best efforts to ensure that all Covered Providers maintain compact records in accordance with generally accepted accounting principles prevailing in the United States, or at the Government’s option and with the MCC’s prior written approval, other accounting. principles, such as those (i) prescribed by the International Accounting Standards Board, or (ii) then prevailing in Nepal. Compact records must be maintained for at least five years after the end of the Compact Term or for such a longer period, if any, to resolve any litigation, claims or audit findings, or any applicable legal requirements.
अर्थात
सरकारले संयुक्त राज्यको प्रचलित सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्तहरू बमोजिम, वा सरकारले चाहेमा एमसिसिको लिखित पूर्व स्वीकृति लिएर, अन्य लेखा सिद्धान्तहरू, जस्तै :
१. अन्तर्राष्ट्रिय लेखाइ मानक बोर्डले निर्धारण गरेका, वा
२. नेपालमा प्रचलित लेखा सिद्धान्तहरू बमोजिम सम्झौता अभिलेखहरू राख्नेछ तथा समेटिएका सम्पूर्ण प्रदायकहरूले सोही बमोजिम सम्झौता अभिलेख राखेको सुनिश्चित गर्न सर्वोत्तम प्रयत्न गर्नेछ।
सम्झौता अभिलेखहरू सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म वा कुनै मुद्दा
दावी वा लेखा परीक्षणको निष्कर्षको निरूपणका लागि वा प्रचलित कानूनको आवश्यकता बमोजिम सोभन्दा बढीसमयसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। यसै गरि उक्त सम्झौताको धारा ३ को उपधारा ८(क) (ख) मा पनि प्रष्ट सँग लेखा परीक्षण गर्न एक पक्षले अर्को पक्षलाई रोक्न नसक्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ।
३ . सम्झौता रद्ध सम्बन्धि अधिकार :
MCC Compact धारा ५ उपधारा १ (क) ले स्पष्ट सँग MCC परियोजनाले निर्धारण गरेको लक्ष र उद्देश्य प्राप्त नभएमा वा नहुने देखिएमा दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई अग्रिम जानकारी दिएर सम्झौता रद्ध गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। तर आफुलाई बढो राष्ट्रवादी देख्ने र देखाउन खोज्नेहरुले MCC पक्षलाई मात्र उक्त अधिकार रहेको भनेर भ्रम फैलाईरहेका छन्।
MCC Compact Article 5, Section 1(A) Either Party may terminate this Compact without cause in its entirety by giving the other Party 30 days ‘ prior written notice : MCC may also terminate this Compact or MCC Funding without cause in part by giving the Government 30 days ‘ prior written notice .
अर्थात एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्ण रूपमा बिना कनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ।
एमसिसिले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाअन्त्य गर्न सक्नेछ।
४. सम्झौता सँग बाझिएको हदसम्म नेपालको कानुन निष्क्रिय हुने।
MCC Compact Article 7, Section 7. 1 Domestic Requirements. The Government will proceed in a timely manner to complete all of its domestic requirements for this Compact to enter into force. The Parties understand that this Compact, upon entry into force, will prevail over the domestic laws of Nepal.
अर्थात प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्नआवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्नेछ।प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाईछ। झट्ट सुन्दा र भन्दा अलिक अप्रिय लाग्ने यो बुदालाई लिएर व्यवहारत त्यति ठूलो राष्ट्रियता सँग जोडेर हेर्नू पर्ने केही छैन। पहिलो कुरा आलोचना गर्नेहरुले संविधान र कानून बीचको फरक बुझ्नुपर्छ। संविधान देशको मुख्य कानून हो त्यसको अलवा बनाईएका कानुनहरु भने राज्य सञ्चालनको लागि सामान्य बहुमत प्राप्त शक्ति (सरकार) ले निर्माण गर्न सकिने कुरा हो। अर्को कुरा सम्झौता कानुनको परिपालना गर्ने सपथ खाएका सरकारवा सरकारले तोकेका प्रतिनिधिहरुको बिचमा हुने गर्दछ।
जस्ले गर्दा जुन सुकै सम्झौताहरु पनि कानुन सम्मतहुनेकुरालाई सङ्खा गरिरहन पर्ने हुदैन, कथमकदाचित कानुन बाहिर गएर सम्झौता भएको खण्डमापनि उक्त सरकारसँग कानून परिवर्तनको लागि आवश्यक सामान्य बहुमत हुने हुदा यस विषयमा खास विवाद गरिरहनु पर्ने देखिदैन । MCC तत्कालीन अमेरिकी सँसद (US congress ) बाट पास भएको परियोजना भएकोले उस्ले नेपालमा पनि सँसद बाट पास भएर कानुन जत्तिकै को स्थान खोज्नु सायदै गलत होइन। त्यस्तै MCC एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकोले उ अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार सक्रिय हुन्छ।
हामिले विभिन्न सन्धि सम्झौतामा गरेका हस्ताक्षरले हामिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्न वाध्यकारि स्थितीको सृजना हुन्छ जस्लाई हाम्रो संविधानले पनि अंगिकार गरिसकेको छ।
५. भारतीय सहमति :
MCC Compact ANNEX V (A) The Government must have submitted a plan, in form and substance acceptable to MCC, and consented to by the governments of India, memorializing (i) key financial and technical terms for the construction of the New Butwal-Gorakhpur cross-border transmission line, and (ii) operational principles for the New Butwal-Gorakhpur cross-border transmission line:
सरकारले एमसिसिलाई सारर रुपमा चित्त बझने योजना तयार पारी पठाउन पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तो योजनाले
१. नयाँ बुटबल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र
२. सो को परिचालनका लागिआवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने।
सम्झौता नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकार बिच तर सहमति लिनुपर्ने भारतको ? अहिले सामाजिक सञ्जालमा MCC बुझेका नबुझेका सबैको प्रश्न यहि छ। तर यस सम्झौतामा भारतको अनुमति भनेर लेखिनुको पछि एउटा महत्वपूर्ण कारण छ। MCC ले नेपाल सरकारलाई लगानीको प्राथमिक क्षेत्रको बारेमा प्रश्न गर्दा नेपाल सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा वली नेतृत्वको सरकारले एक बर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र ५ बर्ष भित्र छिमेकि मुलुकलाई विधुत व्यापार गर्ने लक्ष्य सहित विभिन्न आयोजनाहरु अघि बढाईरहेको थियो। विधुत उत्पादन भएतापनि त्यसको लागि आवश्यक प्रशारण लाईन नहुदा समस्या निम्तिन सक्ने आँकलन साथ प्राथमिकतामा विधुत प्रशारण लाईन राखि MCC परियोजना अघि बढाएको थियो जस्को लागि नेपालका विभिन्न भुभाग सँगै भारतको गोरखपुर सम्म विधुत प्रशारण लाईन विस्तार गर्ने गरि अन्तरदेशीय प्रशारण लाईनको आयोजना निर्माणगर्न आवश्यक भयो जस्को लागि भारतिय भुभाग पनि प्रयोग हुनेहुदा भारतको पनि सहमति आवश्यकता परेको हो। त्यसैले MCC Compact मा पनि उक्त बुदा समावेश भएको हो।
MCC Compact बाहिर अमेरिकी निति केहो कसो हो कहाँ के गर्दै छ भन्ने बाहेकका MCC Compact भित्र लेखिएको बुदाहरु। कार्यान्वयन सम्झौता (implementation Agreement)लगायत नेपाल सरकार सँग समय समयमा भएका सम्झौतालाई हेर्ने हो भने MCC Compact सँसदबाट पास गर्दा कुनै राष्ट्रघात हुने देखिन्न।
-लेखक प्रगतिशील लेखक संघ नुवाकोटका सदस्य हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया