संविधानपछिका दुई वर्ष : राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य

प्रकाश सिलवाल / काठमाडौँ, २ असोज ।नेपाली जनताका प्रतिनिधिले पहिलोपटक जारी गरेको ‘नेपालको संविधान’ कार्यान्वयनको दुई वर्ष पुग्दा मुलुकको राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्यतर्फ उन्मुख हुँदैछ । संघीयतासहितको नयाँ संविधानको सन्दर्भमा सातै प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति तय हुनुले मुलुक अब आर्थिक समृद्धिको मुद्दामा केन्द्रित हुने दिशामा अघि बढेको छ । संघीयताभित्रको सीमांकनका केही विषयमा तराई–मधेस केन्द्रीत दलले संविधान संशोधनको माग गर्दै आए पनि व्यवस्थापिका–संसद्मा त्यसका लागि दुईतिहाई नपुगेपछि ती दल पनि निर्वाचनमा होमिएका छन् । यद्यपि, सत्तारुढ दलले निर्वाचनपछि संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने जनाइरहेका छन् । लामो समयदेखिको केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई विस्थापन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्ने संकल्प गरेको नेपालको संविधान, २०७२ ले मुलुकको दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि हुँदै समाजवादको परिकल्पनासमेत गरेको छ । पहिलोपटकको संविधानसभा निर्वाचन २०६४ बाट बन्न नसकेको संविधान दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० पछिको संविधानसभाले प्रमुख तीन दलको सहमतिमा २०७२ असोज २ गते जारी गरेको थियो ।तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको संविधानसभाबाट उक्त संविधान जारी गरेका थिए । विगतको सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गराउन सबै तहको निर्वाचनपछिका सरकारले ल्याउने खाकामा संविधानको थप सफलता निर्भर रहनेछ ।संविधान ल्याउन एकै ठाउँमा उभिएका प्रमुख तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच यसबीचमा फरक÷फरक सत्ता गठबन्धनका अभ्यास भए पनि संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा अहिले पनि एकै ठाउँमा छन् ।नेपाली काँग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशी भन्छन, “राजनीतिकरुपमा संविधान कार्यान्वयनका चरण पूरा हुँदैछन् । आगामी मंसिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचनपछि मुलुकले स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ । यसले स्वदेश र विदेश सबैतिर संविधानप्रति आस्था र विश्वास जगाएको छ ।”‘के निर्वाचनपछि संविधान संशोधन हुन्छ’ भन्ने प्रश्नमा पूर्वमन्त्री एवं सांसद जोशीले भने “त्यो आवश्यकताका आधारमा क्रमिकरुपमा हुँदै जाला तर मूलरुपमा तीन चरणको निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरेको मान्नुपर्छ । ”नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई संविधान मान्दिन भन्दै आएका मधेस केन्द्रित दल पनि निर्वाचनमा सामेल हुनु संविधानको सफलताका साथै आफ्नो् दलले उठाउँदै आएको मुद्दाको सार्थकता हो भन्छन । “लोकतन्त्रमा जनताको मत लिएर जनताका सेवा सुविधा दिन राज्य र दल केन्द्रित हुनुपर्छ, निर्वाचन हुने क्रमले जनतामा आशा पलाएको छ’ उनले भने । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीका विचारमा “संविधान बन्न सक्दैन भन्ने आशंकाबीच संविधान जारी भयो । सबै प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यो दिनको झझल्को बिहानीले दिए सरह भएको छ । अब बाँकी निर्वाचन पनि निर्वाधरुपमा हुन्छ ।” अब मुलुक पूर्वाधार, आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख हुने रायमाझीले जनाए । संविधानबमोजिम २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ । यसबीचमा राज्य पुनःसंरचना आयोग र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका प्रतिवेदन आई कार्यान्वयन भइसकेका छन् । संघीयता अनुकूलका कानुन बन्ने क्रम शुरु भएको छ भने नयाँ संवैधानिक आयोगको गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ ।