प्रहरी मेरो साथी, किन विभेद उनीहरु नै माथि ?

सामान्यतया प्रहरीको काम कारवाही भनेको देशको कानूनद्वारा निर्देशित हुने गर्दछन् । प्रहरीको स्थापना नै कानून कार्यान्वयन गर्दै सामाजमा शान्ती सुरक्षा एवं अमन चयन कायम गर्नको लागि गरीएको हुन्छ तर काम गर्ने क्रममा प्रहरीले आफूलाई तोकीएको काम भन्दा धेरै भिन्न खाले काम समेत गर्नु परी रहेको तितो यथार्थ नेपालको सन्दर्भमा पाईन्छ । समाजमा रहने सामाजिक अपराध देखि अंशबन्डा लेनदेन, श्रीमान श्रीमतीको घरायसी झगडा समेत प्रहरी कहाँ आउने गर्छन् ।

पिडित भए भन्दै आफूसँग आएको नागरिकलाई प्रहरीले केही न केही उसको समस्या सम्बोधन नगरी दिए उ प्रहरी प्रति त रुष्ट नै हुने नै भयो सरकार प्रति समेत औँला उठाउन पुग्दछ, जुन कार्य गरी दिन प्रहरीले कानूनत: सक्दैन । अझ पछिल्लो दिनमा आएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले त अदालतबाट पूर्जी जारी नभए सम्म प्रहरीले कोही व्यक्ति पनि पक्राउ गर्न पाउँदैन । ठूला अपराधको हकमा भने जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी समात्ने अधिकार यथावत छ ।

नेपाली जनताले प्रहरीलाई नै एक प्रकारको राज्य सम्झेका छन्, उनीहरुको सोचीरहेका समस्याको समाधान प्रहरीले दिनुपर्छ भन्ने खोजेको हुन्छ । किन भने नेपालभर संरचना भएको सरकारको मुख्य निकाय नै प्रहरी संगठन हो । नेपालमा बनेका प्राय जति पनि कानून छन्, ति सबै मानिसले गल्ती जानी जानी गर्दैन, आफ्नो कर्तव्य निर्बाह गर्दछ, झुट बोल्दैन भन्ने मानव अधिकारबाट निर्देशित कानून बनेको देखिन्छ, अर्थात् जनता शतप्रतिशत साक्षर, रोजगार र आ–आफ्नो काममा व्यस्त भएको कल्पना गरि विकसित देशलाई आधार मानेर निर्माण गरेको देखिन्छ । तसर्थ ति कानून नेपालको सन्दर्भमा पूर्ण रुपमा लागू हुन सकेको पाईदैन र प्रहरीले आफूमा नभएको अधिकार समेत प्रयोग गरी कतिपय काम कारवाही गर्नु परिरहेको देखिन्छ । चाहे त्यो भनसुनबाट होस अथवा उच्च स्तरबाट आएको दवाव अथवा प्रहरीका माथिल्लो दर्जाबाटै आएको दवाव जुन मौखिक हुन्छ । तल्लो दर्जा जवान देखि जुनियर अधिकारी सम्मको दर्जा प्राय फिल्ड मै रहन्छ, जस्तासुकै फिल्डको काममा खटीने र त्यहाँको जोखीम व्यहोर्नु पर्ने दर्जा पनि यहि हो । अहिलेको अपराध संहिताले प्रहरी निरीक्षक सम्म लाई कुनै पनि घटना (जघन्य) मा अनिवार्य घटनास्थल पुग्ने बनाएकोले प्रहरी निरीक्षक सम्मलाई फिल्डको दर्जा मान्न सकिन्छ ।

यही कारणले मौखिक आदेशका काम पनि तल्लो दर्जाले गर्ने गर्दछ तर जव त्यस्ता काम कारवाही प्रति प्रश्न उठ्छ आदेश दिनेले आफ्नो जिम्मेवारी बाट पन्छीन्छन् र त्यही फिल्डको दर्जा पीडित बन्दछन्, र कानूनी कारवाही समेत भोग्ने गर्दछन् । फौजी संगठनमा कुनै पनि कार्य गर्दा माथिल्लो अधिकृतको आदेश वेगर सामान्यतय काम कारबाही हुनै हुँदैनन् ।

विपद्को बेला पनि भोकै दिन रात खटिने पनि यहि दर्जाको कर्मचारी हो । त्यसरी खटिँदा थप सुविधा आए नआएको पनि यो दर्जाले चाल नै पाउँदैन र त्यसैले सुविधा त यो दर्जाको खान पाउने उसको अपेक्षा नै हुँदैन तर रात दिन त्यसरी खटिँदा पानी,खाजा समेत खान पाउने उसको अपेक्षा स्वभाबिक मान्न सकिन्छ, यद्यपी त्यस बाट पनि यिनीहरु बन्चित नै छन् । २०७२ सालको भुकम्पको बेला खटीएको र जनताको असल साथी बनेको दर्जा पनि यहि हो, त्यतिखेर सरकारलाई चारै तर्फबाट सहयोग आएको सुनिएकै हो तर त्यहाँ खटीने कर्मचारीमा पुग्यो वा पुगेन समिक्षा गर्नु पर्ने हुन्छ । अव अहिले विश्व महामारी निम्त्याउँदै नोबेल कोरोना भाईरस (कोभिड १९) आएको छ ।

प्रहरी जवान, हवल्दारको न्युनतम शैक्षिक योग्यता ८ कक्षा पास हो, त्यस्तो जनशक्तिले ६ महीनाको सोवाकालिन तालिमले कति दक्ष भएको होलान् ? त्यही दर्जा नै आफ्नो जोखीम व्यहोरेर संक्रमीतको आशंका भएको व्यक्ति खोज्ने देखि लक डाउन कार्यान्वयन गर्न दिन रात खटेका छन्, तर पानी र खाजा समेत खान नपाएको सामाचार आईरहेका छन्, यस्तो कार्यमा प्रत्येक वडामा रहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी परिचालीत गरीनु पर्ने हो तर प्राय सवै घरमै बसेको देखिन्छ । तर यस विपत्ति लाई रोकथाम गर्न चालिने काममा आएका बजेट उनिहरुकै हातमा जाने हुँदा के कति कसरी खर्च भएको छ वा बिल मात्र मिलाउने गरीएको छ, त्यो गम्भिर अनुसन्धानको विषय बनाईनुपर्दछ । कतिपय ठुला अस्पतालले विरामी ज्वरो आएको भने पश्चात नहेर्ने गरेको सुनिएको छ, बिरामी पनि सर्वप्रथम उपाय नलागे पश्चात सम्पर्कमा आउने प्रहरी कहाँ नै हो । प्रहरी लाई कुनै सुरक्षा सामाग्री समेत उपलब्ध नगराई, त्यस्ता जोखिम पुर्ण काममा लगाउँदा उनिहरुलाई संक्रमण भए एकै पटक हजारौँ सुरक्षाकर्मी थला पर्ने छन्, त्यतीखेर राज्य मुकदर्शक बन्नु बाहेक अर्को विकल्प रहने छैन ।

अहिले त ननिस्कीएको निजामति कर्मचारी त्यतिखेर त फोन समेत उठाउने छैनन् । तसर्थ यस्ता कुरा बेलामा सचेत र सतर्क रहनु पर्ने हुन्छ किनकि यो महामारी प्रहरीले बन्दुकबाट वा वल प्रयोग गरेर नियन्त्रण गरिने होईन । यसमा स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि सबैले सचेतना फैलाउनु जरुरी देखिन्छ, सक्षम नागरीक जथाभावी हिँडडुल गर्नू जनप्रतिनिधिको कमजोरी हो, मात्र प्रहरीले सचेतना फैलाउने, माईकिङ गर्ने र संक्रमितको खोजी गरेको देखिन्छ ।