उपचार सामग्री खरिदमा मनपरी गर्ने कम्पनी आउट !

केही ठूला काम देखाई एउटा नौलो युग बनाउने लक्ष्यका साथ दुई वर्षअघि ठूलठूला सपना र योजना बनाई सत्तारुढ भएको दुईतिहाईको गणितीय समर्थन पाएको वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार, कोरोना भाईरसको विश्वब्यापी लहरले नेपाललाई छुन थालेपछि अर्को भ्रष्टाचार विवादमा मुछिँदै खतरा देख्नासाथ प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा सामग्री आपूर्तिकर्ता ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रा.लि. (ओबिसिआई) सँगको आपूर्ति ठेक्का रद्दमात्र भएको छैन, ठेक्का पाउन बुझाएको रू. ५ करोड धरौटी जफतका साथै सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया चल्नथालेको छ ।

वर्तमान सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा र आसा गरेका थिए र छन् । विगतमा वर्तमान सरकारले यस्तै सपना र योजनाको क्रममा एक वर्षयता मलेशियासँग श्रम सम्झौता, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु, बिजुली बस सञ्चालन गर्ने निर्णय, धरहरा निर्माणको शिलान्यास, सुख्खा बन्दरगाह शिलान्यास, चक्रपथ हस्तान्तरण, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, पानीजहाज कार्यालयको स्थापना, ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ जस्ता जनतामा आसाको सञ्चार गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, रारा तालबाट नयाँ वर्ष (०७५) को सन्देश प्रत्यक्ष प्रशारणमा ‘….मैले पटकपटक भन्दैआएको छु, नेपाल बन्छ, बनाउनै पर्छ’ भन्ने भीष्म प्रतिज्ञा, पूर्वाधार निर्माणमा ठेक्कापट्टालाई व्यवस्थित बनाउने र तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्ने, मन्त्रीहरूलाइ परिणाम देखिने गरी काम गर्न निर्देशन, उत्साह र प्रेरणा, नियुक्तिहरूमा हस्तक्षेप नगर्ने वाचा, कालापानीमा भारतीय नक्सा सच्याउन दबाब, प्रेस तथा अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता, यातायात सिन्डिकेट हटाउने, साक्षरता अभियान तथा शिक्षामा सबैको पहुँच, सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना आदिजस्ता निर्णय हेर्दा जनतालाई आसा बढ्नु स्वभाविक नै हो ।
विगतमा ‘तराईमा मधेस छैन’ भन्ने के.पी. शर्मा ओली र ‘मधेसमा नेपाल छैन’ भन्ने पृथकतावादी सी.के. राउत जस्ता अतिवादीका बीच सम्झौता भई सीकेको वितण्डा रोकिनु, पेट्रोलियम आपूर्तीको पाईपलाईन उद्घाटन गर्नु, चीनसँग पारवहन सन्धि हुनु, सगरमाथा संवादको घोषणा गर्नु (कोरोना महामारीले गर्दा स्थगित) आदि सरकारप्रति जनआकर्षण बढाउने थप गतिविधिकै रुपमा लिनुपर्छ । गत मंसिर अन्त्यमा आफ्नो सचिवालय र मन्त्रिपरिषदमा व्यापक हेरफेर गर्ने क्रममा, आफूलाई ‘बा’ भन्दै घेर्न जानेहरूलाई ईंगित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टसँग भनेका थिए, “मेरा केही गलगाँडहरू छन्, तिनलाई काटेर फाल्न सक्दिनँ । तिनलाई टाढै राख्नू ।”

आसा निरासामा परिणत हुँदै

तर जनताको आसा निरासामा परिणत गर्ने काम भईरहेको छ । भ्रष्टाचारको कारण आजसम्मका सबै सरकारहरू असफल र बदनाम भए । अतिराजनीति तर निम्न राजनीतिक संस्कारले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता अनियन्त्रित गतिमा बढेर अराजकतामा पुग्यो । त्यस्तो पृष्ठभूमीबाट पार भएर आएका हामी, प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि प्रश्न गर्ने पूर्वाग्रही मनसाय बोकेर अहिलेको वास्तविकता बुझ्न सकिन्न । तर उनको वरिपरि आफैँले परिभाषित गरेका ‘गलगाँड’ को बर्चश्व यथावत देखिन्छ । त्यसैले उनले चाहेर पनि आफ्ना सपना र योजनालाई गति दिन सकिरहेका छैनन् । उनलाई यो यथार्थ राम्ररी थाहा छ । कोरोना उपचार सामग्रीमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र घटिया माल थमाउन भएको साजिश तोड्ने प्रधानमन्त्रीको आदेश यही यथार्थको द्योतक हो ।

मुलुक विश्वब्यापी महामारी कोरोना भाईरसको संकटबाट गुज्रिरहेको र कुन बेला यो महामारी ईटली, स्पेन, अमेरिका र फ्रान्समा झैँ प्रायः अनियन्त्रित गतिमा फैलिएर नेपालमा धेरै मानिसहरूलाई सोत्तर बनाउला भन्ने भयले आक्रान्त बनाएको अवस्था छ । तर यही संकटलाइ धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउको रुपमा लिएको नियतलाई हाललाई परास्त गरिएको छ ।

महामारी सामग्री खरिदमा अनियमितता

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा सम्बन्धित कम्पनीसँग सरकारले सोझै खरिद गर्ने २८ अर्बको खरिद र ७० करोड रुपैयाँको कमिशन काण्ड सार्वजनिक भएपछि गोकुल बास्कोटाले गत फागुनको शुरूमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको काण्डले वर्तमान भ्रष्टाचार काण्डलाई सम्झाउँछ ।
कोरोना संक्रमण देखिएको पाँचौँ देशका रुपमा नेपालमा पहिलो संक्रमित भेटिएको १५ दिनपछि, २५ माघमा मात्र सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा आवश्यक पर्ने उपचार साधन तथा उपकरण खरिद गर्ने प्रतिष्पर्धात्मक प्रक्रिया अघि बढायो । यसका लागि १९ कम्पनीले कोटेसन भरे पनि दुई महिनासम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढाईएन । जब संकटले सबैलाई सन्त्रस्त बनाएर जसरी भएपनि यो महामारीबाट मुक्त हुन पाए धन्य हुन्थ्यो भन्ने अवस्था आयो, तब लकडाउनको मौकामा रू. एक अर्ब २४ करोड ६८ लाखका सामग्री खरिद तथा आपूर्ती गर्न रातारात १९ वटै टेण्डर रद्द गरेर ‘२४ घन्टाभित्र सामग्री आपूर्ति गर्नसक्ने कम्पनी’बाट कोटेसन मागियो । यसका लागि ओम्नी विजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई) मात्र अगाडि आयो । यसबाट टेण्डर उसैले पाउने पहिले नै निश्चित भएको देखियो । ठेक्का सदर हुनुअघि नै उसले चीनमा सामान संकलन गरेर प्याकेजिङ समेत गराईसकेको भनिन्छ । छिटोछरितो रूपमा सामग्री ल्याउने गरी ओम्नीसँग सम्झौता गर्नुपरेको भन्ने सरकार पक्षको दावी छ । आपूर्तिकर्ताले यसैलाई भ्रष्टाचार गर्ने लाईसेन्स पाएजस्तो व्यवहार अपनायो ।

ओबिसिआईसँग खरिद सम्झौता गरेको सरकारले सामान आपूर्ति गर्न उसलाई चार्टर्ड विमान नेपाल वायुसेवाबाट उपलब्ध गरायो र सामानको पहिलो १० टन खेप पनि आईसक्यो । ‘प्रचलित बजारभाउभन्दा अधिक मूल्यमा, आधिकारिक स्रोत नखुलेको र गुणस्तरको बेवास्ता गरी’ सामग्री खरिद गरिएको रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघको जिकिर छ ।

आरोपमा भनिएअनुसार, चिनियाँ दूतावास र सिचुवान प्रान्तले रू. दुई सय ८० (१६.५० युआन) मा दिएको एन–९५ मास्क सरकारले रू.आठ सय ३३ (सात डलर) मा किनेको आरोप छ । चीन सरकारले रू. पाँच सय पाँच (३० युआन) को दरमा दिएको प्रोटेक्टिभ गगल्सलाई नेपाल सरकारले रू. २१ सय ५२ (१८ डलर) दरमा तिरेको देखिन्छ । चीन सरकारले रू. चार हजार सातसय १८ (दुईसय ८० युआन) मा दिएको इन्फ्रारेड थर्मामिटर सरकारले रू.सात हजार सातसय ७१ (६५ डलर) दरमा किनेको आरोप लगाईएको छ ।
वर्तमान सन्दर्भसँग विगतका काण्ड

भ्रष्टाचारको श्रृङ्खलामा हालको उपरोक्त खरिद घोटाला नै पहिलो होइन । यो त पछिल्लो सानो काण्डमात्र हो । तर यही सरकारका पालामा विचौलिया र दलालले मच्चाएका कहालीलाग्दा भ्रष्टाचारका घटनामा पनि कुनै कारवाही अगाडि बढ्न नसक्नुले यो काण्ड पनि निष्पक्ष र निर्भिक अनुसन्धान नभई भासभुस हुने र आम जनता महामारीबाट सोत्तर हुने खतरा भएको थियो । सरकारको यस निर्णयले जनसमुदायलाई सन्तोषको सास फेर्ने आधार मिल्यो ।

पछिल्ला नीतिगत भ्रष्टाचारका चर्चित प्रकरणमा– सुरक्षित मुद्रण छापाखाना खरिद, एनसेल कम्पनीलाई कर छुट, सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कानून, गुठी विधेयक, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ४ पटक संशोधन, गोकर्ण रिसोर्ट तथा जग्गा भाडामा दिएको, मदिरा उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, कर फस्र्यौट गर्ने निर्णय, ई–पासपोर्ट छपाई, एयरबसबाट २÷२ वाईडबडी र न्यारोबडी जेट खरिदमा रू. ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाखको कमिशनखोरी, ३३ किलो सून तस्करी, २ वर्षको बीचमा ३८ क्विन्टल सून भारत निर्यात, नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा प्रकरण, बूढीगण्डकी आयोजना ठेक्का प्रकरण, त्रिशुली–३ विद्युत आयोजना क्षमता घटबड प्रकरण, निर्वाचन आयोगलाई रू १२ करोडमा ५ बिलासी गाडी खरिद प्रकरण, शिक्षानीतिको मस्यौदा, हवाई नीतिमा जहाज खरिद तथा शुल्कसम्बन्धी प्रावधान, निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्याका दोषी पत्ता नलगाउनु आदि प्रमुख छन् ।

मेचम्ची खानेपानी, चक्रपथ विस्तार, बूढीगण्डकी जलविद्युत, पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो, माथिल्लो तामाकोशी, एयरबसको वाईड बडी र न्यारो बडी विमान खरिद, ललिता निवास (बालुवाटार जग्गा कब्जा) अन्य सरकारी जग्गा कब्जा जहाँसुकै स्वदेशी तथा विदेशी दलाल वा विचौलियाको अस्वाभाविक सक्रियता छ । शक्तिकेन्द्रमा तिनीहरूप्रति स्वागतभावको वातावरण नै दण्डहिनता र भ्रष्टाचारलाई सत्ताको अभयदान मिलेको पहिलो प्रमाणित अनुभूति हो ।

प्रधानमन्त्री ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला (०७२÷७३) मा १२ सय मेगावाट क्षमता र रू. २ खर्ब ६० अर्ब लागत भएको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गरियो । ०७४ मा शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएपछि गेजुवाबाट फिर्ता ल्याईयो । दिनेशलाल श्रेष्ट र ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान जस्ता शक्तिशाली विचौलियाहरू सरकारलाई नचाईरहेका छन् । ०८३ सम्ममा आयोजना पूरा गर्ने लक्षले ९२ करोड रुपैयाँमा फ्रेन्च कम्पनीले डीपीआर तयार गरेको र रू. २७ अर्ब ५० करोड ३८ लाख मुआब्जा वितरण गरी साडे ४६ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ, तर अहिलेसम्म ठेकेदार तय गर्न सकिएको छैन ।

त्यस्तै अनिश्चितता रू.१ खर्ब ४८ अर्ब ७ करोड लागतमा बझाङ्, डोटी, डडेलधूरा र वैतडीको बीचस्थित निर्माण हुने साडेसात सय मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजनाको छ । अस्टे«लियन कम्पनी स्मेकले यो आयोजनालाई १५ वर्षसम्म जकड्याएर राख्यो । यहाँका निर्णयकर्ताहरू त्यही जकडबन्दीमा किन बसे ? कारण ‘ओपन सेक्रेट’ छ ।

कानून नै दण्डहिनता र भ्रष्टाचारको आड

गत माघ २८ मा भूमीव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको भूमिसम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण भयो । उक्त ऐनअनुसार “सुकुम्बासीलाई आफू निरन्तर १० वर्ष बसेको जुनसुकै स्थानको जग्गा निजकै स्वामित्वमा उपलब्ध गराउने” प्रावधान छ । यसको भित्री नियत सुकुमबासीका नाममा सरकारका प्रियपात्रहरूलाई भोट बैंक बढाउने लक्षले लाभान्वित गराउने हो । यसबाट देशका ४१ हजार रोपनी मूल्यवान सरकारी जग्गा अहिले नै सरकारी पार्टीका समर्थकको कब्जामा जाने निश्चित छ ।

यस्ता काण्डलाई सहजीकरण गर्ने, दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने, सत्तासम्म दलाल, माफिया वा विचौलीयाको मार्ग निर्वाध हुने र सरकारको सर्वसत्तावादी शक्ति आफ्नो हितमा हुने ठानेर नै कतिपय यस्ता तत्वहरू कानुन तर्जुमामा नै चासो र लगानी गरिरहेको थाहा भएको छ । त्यसैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले महान्यायाधिवक्ताको अनुमतिपछि मात्र पीडितको पक्षमा मुद्दा चलाउन पाउने उक्त आयोगसम्बन्धी ऐन ०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, गुठीका जग्गा व्यक्ति वा व्यवसायीले हडप्नसक्ने खालको गुठीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, गुप्तचर विभागलाई हरेक नागरिकको फोन ट्यापिङ् गर्न पाउने नेपाल विशेष सेवा विधेयकले कानुनी राजलाई भन्दा सर्वसत्तावादी शासन, भ्रष्टाचार तथा दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने निश्चित छ ।

त्यसैगरी नेपाल ट्रस्टको अचल सम्पत्ती तथा जग्गा सरकारले चाहेअनुसार प्रयोग गर्ने छुटका लागि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय निकुन्जमा होटेल, रिसोर्ट आदि सञ्चालन गर्न दिने वनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, ठूला परियोजना प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याउने र २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोझै कसैलाई निर्माणार्थ दिनसक्ने राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुत्ततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा गर्न बनेको विधेयक आदि संसदमा पुगेका छन् भने कुनै पारित भईसके । यस्ता १७ वटा कानुनउन्मुख विधेयकहरू वर्तमान सरकारले नै ल्याएको हो ।

यस्ता कानुनी प्रावधानले न्यायको गला निमोठ्ने बाहेक केही गर्दैन । न्यायको गला निमोठिएको अराजक वातावरणमा समाजविरोधी, कानुनविरोधी र नाजायज फाईदा उठाउने तत्वलाई लाभ पुग्छ । यस्ता तत्वको बिगविगीमा प्रधानमन्त्री एक्लो वृहस्पति हुनसक्छन् । चाहेर पनि उनले केही गर्न सक्दैनन, आफ्नो सरकारसँग स्वयं नै असन्तुष्ट हुनुपरेको अवस्थामा कोरोना भाईरस महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खरिद गरिएको भ्रष्टाचारबारे प्रधानमन्त्रीले केही नगर्लान् भन्ने आशंका थियो, तर सरकारले गरेरै देखायो ।