अत्यावश्यक वस्तुमा भ्रष्टाचारको महामारी, किन एक्सन लिँदैनन् प्रधानमन्त्री ?

काठमाडौं – नेपालमा कोरोना भाईरस महामारीको रुपमा फैलिन ठिक परेको यस अवस्थामा, भ्रष्टाचारको महामारी त्योभन्दा अगाडि नै व्याप्त हुन थालेको छ । लक डाउनको अवस्थामा घरमै रहन बाध्य जनसाधारणको मजबुरीप्रति गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीपूर्ण ब्यवहार अपनाउनेमा सरकार मातहतका संस्थाहरू नै अग्रणी भएको तीतो अनुभूति जनस्तरबाट व्यापक रुपमा सुनिन थालेको छ । लक डाउनको अवधि अझै बढेर २१ दिन (आगामी बैशाख ३ गते) सम्म पुग्यो भने महामारीको नाममा मानिसहरू भोकभोकै मर्ने लक्षण देखापर्न थालेको छ ।

संकटको यस घडीमा सबै पक्ष र जनस्तरबाट समेत सरकारलाई साथ दिएर ऐक्यबद्धता जनाएका छन्, तर यो एकता र समर्थन ढिलासुस्ती, लापरबाही, अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई पनि समर्थन गर्नका लागि कदापि होइन, बरु सबै कमजोरीबारे प्रश्न उठाएर, तिनको निदान खोज्न घच्घच्याएर परिणाममुखी तथा जनमुखी समाधान पाउनु हो ।

ग्यासमा मनपरी

खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति आगामी छःमहिनाका लागि पर्याप्त मात्रामा मौज्दात छ भनी टीभी अन्तर्वार्ता र भाषणमा बारम्बार सुनाउने गरेका वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसहित उनी मातहतको नेपाल आयल निगमले पनि बारम्बार जनतालाई आश्वस्त बनाए । त्यसका साथै अनलाईन वा टेलिफोनबाट अत्यावश्यक सामग्री मगाउँदा घरमै ल्याईदिने (होम डेलिभरीको) व्यवस्था भएकोले उपभोक्ताहरू निश्चिन्त रहनसमेत बारम्बार विश्वस्त गराए । तर हाल निगमले आधा सिलिन्डर बराबरको तौलमा मात्र ग्यास आपूर्ति गरिरहेको छ र त्यसका लागि पनि लक डाउन उल्लङ्घन गर्दै, बोकिदिने मानिस तथा यातायातको सुविधा नभएको वर्तमान अवस्थामा आफैँ सिलिन्डर काँधमा हालेर जानुपर्ने नौवतले गर्दा बृद्धबृद्धा, बिमारी र अशक्त समुदायका लागि निगमको ग्यास आकासको फल झैँ हुनथालेको छ । यस्ता कयौँ जनसमुदायले ग्यास नपाएर खाना पकाएर खान धौधौ परिरहेको अवस्था छ ।

मन्त्री भट्टले सार्वजनिक रुपमा आपूर्ति व्यवस्थालाई घरघरसम्म पुर्याउने दृढ संकल्प देखाए, तर अहिले आएर अनेकौँ सर्त राखेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम भईरहेको छ । ईन्धनको मूल्यमाथि अनेकौँ अतिरिक्त शुल्क लिएर जनता चुसिरहेको आयल निगमसँग गतिलो तलब र अनेकौँ आश्चर्यजनक भत्ताहरूको अतिरिक्त बोनस दिएर पालेको आवश्यकताभन्दा धेरै संख्यामा जनशक्ति (ओभरस्टाफ) छ । तर महामारी र संकटको बेलामा समेत निगमका सुविधाभोगी कर्मचारीहरू जनतालाई थप शारीरिक र मानसिक यातना दिन पछि पर्दैनन् । ग्यास घरमै ल्याईदिन अनुरोध गर्ने अशक्त, एक्लो र बृद्धावस्थाका नागरिकलाई निगमसँग सम्बद्ध यी स्टाफहरू रुखो र गैरजिम्मेवार जवाफ दिने गरेको, धेरै भुक्तभोगीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

राहतमा राजनीतीकरण तथा भ्रष्टाचार

अघिल्लो बर्ष अनुत्पादक ढंगले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का नाममा अर्बौं रुपैयाँ पानीसरह निर्ममताका साथ खर्च गरिएको थियो । अहिलेको लक डाउनमा कष्ट भोगिरहेका बेरोजगारहरु एवं अध्ययनका लागि शहरी क्षेत्रमा डेरा बसेका बिद्यार्थीलाई फरक राहतको कार्यक्रम ल्याउनु सरकारको दायित्व रहेकोे हो । तर सरकारको ध्यान धमिलो पानीमा माछा मार्ने वा संकटको नाममा भ्रष्टाचार मच्चाउने अवसरमा सीमित हुँदैगएको देखिन्छ ।
भोकै बस्न बाध्य, विचल्लीमा परेका, दैनिकपरिश्रम गरी परिवार पाल्नेहरूलाई वितरित राहतमा समेत व्यापक धाँधली र राजनीतिकरण हुनथालेको छ । वर्तमान संकटलाइ राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्ने सरकारी नियत भ्रष्टाचार र अनुत्तरदायी ब्यवहारको अर्को निन्दनीय संस्करण हो ।

ज्यालादारी श्रमिकलाई राहत यथाशिघ्र पुर्याउने फास्ट ट्रयाकको विधि निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु जरुरी भएको छ । यससम्बन्धी आवश्यक निर्णय लिएर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउन विश्वासिलो र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेल स्वयं नै चीनमा खरीद गरेर नेपाल ल्याउनुपर्ने महामारी नियन्त्रण तथा उपचार सामग्रीको खरिदसम्बन्धी रू. १ अर्ब २४ करोड बिगोको भ्रष्टाचारमा मुछिएको अवस्था छ । यो काण्ड त्यसबेलादेखि झन् खतरनाक रुपमा जनताले बुझे, जब प्रधामन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले “सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको छैन” भनेर भ्रष्टहरूको पक्षपोषण गरे । यसले गर्दा सरकारप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर विचलन आएको छ । त्यसैले सरकारी आश्वासन र घोषणालाई जनताले भरपर्दो मान्न सकिरहेका छैनन् ।

परीक्षण तथा क्वारेन्टाईनमा चरम लापरवाही

दुईनम्बर र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरू सर्वाधिक जोखिममा देखिएका छन् । मानिसहरूमा अटेरीपन र लक डाउनको उल्लङ्घन यी दुई प्रदेशमा तुलनात्मक ज्यादा देखिन्छ । यसवीचमा विदेशबाट जति नेपाली आए, तीमध्ये धेरै कम संख्यामा मात्र क्वारेन्टाइनमा छन् । त्यस्तै अरु कहाँ छन् सरकारसंग यसबारे तथ्यांकसम्म छैन । क्वारेन्टाइन, परिक्षण र उपचारको ब्यवस्थित कार्ययोजना कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर समुदायलाई आश्वस्त राख्न प्रधानमन्त्री अग्रसर हुनुपर्नेमा उनी आफ्नै स्वास्थ्य समस्याले पीडित छन् ।
उपत्यका र बाहिरका अस्पतालमा केही बिरामीमा कोरोना आशंका गरियो । तर मृत्यु पछिमात्रै परिक्षणको रिपोर्ट आयो । बुटवलको एक अस्पतालमा कोरोनाको शंकामा लास उठेन । बिराटनगरमा चार अस्पताल दौडाउंदा दौडाउंदै एक महिलाको मृत्युु भयो । सुरक्षित तरिकाले परिक्षण गर्न व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपीई) नपाउंदा कयौं ठाउँमा कोरोनाको सन्त्रासपूर्ण आशंकाको कारण बिरामी हेर्न स्वास्थकर्मी हच्केका छन् । झापामा चार बर्षे बालकको ज्वरो जचाँउन जांदा एक अस्पतालको गेटबाटै अभिभावक फर्काइए । तर सरकार यी सबै घटनालाई हल्का ढंगले लिईरहेको देखिन्छ ।
सरकारले यो अवसरलाई भ्रष्टाचार, गैरजिम्मेवारी, भ्रष्टलाई उन्मुक्ति दिने हर्कतमा दुरुपयोग नगरेर चीनले पाएको सफलता तथा इटली र स्पेनको भयावह अवस्थाबाट गतिलो शिक्षा लिनु जरुरी छ । विश्वस्वास्थ संगठन (WHO) को मापदण्ड बाहिरका कतिपय कमसल सामग्री खरिद गर्ने काम भईरहेको छ । बजार मूल्य भन्दा अत्यधिक रकम निकासा गराएर राज्यकोषको दुरुपयोग गरिएको छ ।

कोरोना भाईरस महामारीमा नेपाल दोस्रो चरणमा पुगेको छ । तर यो महामारी प्राणघातक रहेको सूचना विश्वब्यापी भएको र फैलिन थालेको चार महिना पुगिसक्दा पनि पीपिइ, परिक्षण कीट, भेन्टिलेटरलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको पर्याप्त जोहो नगरिनु सरकारको गैह्रजिम्मेवारीको पराकाष्ठा नै मान्नुपर्छ । परिक्षण र उपचारमा गम्भीर लापरबाही टडकारो रुपमा देखा पर्दैछ । ७ प्रदेशको कम्तिमा ७ ठाउँमा परिक्षण गर्नसक्ने क्षमता अहिलेसम्म विस्तार गरिएको छैन । संक्रमण फैलनबाट रोक्न परिक्षणको व्यापक दायरा विस्तार गर्नैपर्ने जरुरतलाई आजसम्म पूरा नहुनुलाई सहज रुपमा लिन सकिन्न । यसलाई जनताले सरकारको गल्ती होइन बेइमानीका अर्थमा लिएको देखिन्छ ।

नेपाली सेनासँगको आसा :

पूरै डेढ महिना अकर्मन्यता र निर्णयहिन अवस्थामा बिताएर परिस्थिति गम्भीर हुँदै गएपछि र डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी तथा सफाई कर्मचारीहरूको माग चर्कै उठ्न थालेपछि महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका सामग्री चीनबाट ल्याउनका लागि सरकारले छानेको कम्पनीलाई ठाडो आदेशमा ठेक्का दिईयो । यसैबाट प्रष्ट भयो यो निर्णय महामारीबाट मुलुकलाई बचाउने नाममा भ्रष्टाचारको लूट मच्चाएर मालामाल हुने घृणित दाउ थियो । जो हाललाई विफल भयो । यो जिम्मेवारी हाल सेनालाई दिईएको छ ।

सेनाबाट भ्रष्टाचार गराएर मालामाल हुने बैकल्पिक उपायमा भ्रष्टहरू लागेको सल्बलाहटबाट बुझिँदैछ । तर प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा सेनामा सुधार र नियमितताको थिति बसाल्न कटिबद्ध भएकोले संकटको यस घडीमा सरकारबाट निरास भएका जनताले सेनाबाट इमानदारी, सेवा र कर्तब्य परायणताको धर्म पूरा होला भन्ने आसा र भरोसा राखेका छन् । आसा गरौँ जनताको यो सहज आसा र भरोसालाई सेनाले कुठाराघात हुन दिनेछैन ।

यो पनि पढ्नुहोस् : 

वैज्ञानिकहरुको नयाँ खुलासा : कोरोना न जीवित छ न त मर्छ ! आखिर के हो कोरोना ? 

चीनका वैज्ञानिकले फेरी गरे सनसनीपूर्ण खुलासा !

कोरोनाको आँकडा लुकाएको विश्वव्यापी आरोपपछि बोल्यो चीन, सत्य के हो? 

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले विश्वलाई फेरी दिए चेतावनी