न्यूनदृष्टिविहीनले राजनीतिक–सामाजिक जिम्मेवारीमा नपाएको गुनासो

नीरज गौतम / नेपालगञ्ज । स्थानीय मंगलप्रसाद माध्यमिक विद्यालयमा ४० भन्दा बढी न्यूनदृष्टियुक्त बालबालिका एवं किशोरकिशोरी अध्ययन गरिरहेका छन् । विद्यालयमा अहिले १ देखि १० कक्षासम्म अध्ययनरत न्यूनदृष्टियुक्त विद्यार्थीको संस्थागत अभिभावकत्वको जिम्मेवारी बाँके नेत्रहीन संघले लिएको छ । संघले ती विद्यार्थीका लागि शिक्षा, सीप विकास तालीम र रोजगारी दिलाउने र उनीहरुको अधिकार स्थापित गराउन भूमिका खेल्दै आएको छ ।

संघका सदस्य सोही विद्यालयका न्यूनदृष्टियुक्त शिक्षक भोला त्रिपाठी भन्छन्, ‘संघले विभिन्न निकायसंँगको सहकार्यमा न्यूनदृष्टियुक्तहरुको जीवनलाई सहज र सरल बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ ।’ विद्यालयमा अध्ययनरत न्यूनदृष्टियुक्तको अध्ययन निःशुल्क हुने गरेको छ । त्यसको व्यवस्थापन शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय, बाँकेले मिलाएको छ । राज्यका तर्पmबाट निःशुल्क शिक्षादीक्षा, सीपमूलक तालिम एवम् रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्थाले पनि जिल्लाका न्यूनदृष्टियुक्तलाई आप्mनो जीवन सहज ढंगबाट अगाडि बढाउन अवसर मिलेको छ ।

मंगल माविमा न्यूनदृष्टियुक्तका लागि अलग अध्यापन गराइँदैन, सद्दे आँखा हुनेसंँग राखेर पढाउने गरिएको छ । ‘यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य हामी सबै एउटै हौँ भन्ने भावनाको विकास गराउनु नै हो’, शिक्षक त्रिपाठीको भनाइ छ ।

‘बाहिरी आँखाले नदेखे पनि न्यूनदृष्टियुक्तसँग भित्री क्षमता धेरै हुन्छ । उनीहरुले अवसर पाए कुनै कुरामा पनि पछि पर्दैनन् । यहाँका न्यूनदृष्टियुक्तहरु शिक्षकदेखि अधिकृतसम्मका पदमा काम गरिरहेका छन् । ‘उनीहरुलाई क्षमता अनुसारको रोजगारी दिनुपर्छ । अवसर पाए भने न्यूनदृष्टियुक्तहरुले पनि धेरै ठूलाठूला काम गर्न सक्छन्’, अर्का न्यूनदृष्टियुक्त शिक्षक भावुकजङ्ग थापाको ठम्याइ छ । शिक्षक थापाले नेपालगञ्जस्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययनरत दृष्टियुक्त बालबालिकालाई अध्यापन गराउँदै आएका छन् ।

स्नातह थापा नेत्रहीन संघको जिल्ला सचिवको जिम्मेवारीमा पनि छन् । उनका अनुसार बाँकेमा झण्डै पाँच हजार अपाङ्गता भएका नागरिक छन् । तीमध्ये न्यूनदृष्टियुक्त झण्डै २०० छन् ।

मंगलप्रसाद माविमा अध्ययरत ती विद्यार्थीलाई नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, शिक्षा शाखाले सघाउँदै आएको छ । शिक्षा शाखाले पाठ्यपुस्तक, जिन्सी सामानलगायत छात्रवृत्ति एवम् भौतिक पूर्वाधारमा सहयोग उपलब्ध गराएको छ । ‘विद्यार्थीको आवश्यकता र संघले माग गरेअनुसार सक्दो सहयोग हामीले उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ’, शिक्षा शाखा प्रमुख गोर्खबहादुर थापाले भन्नुभयो । सचिव भावुकजङ्ग थापा भन्छन्, ‘कानूनतः राज्यले हामीलाई अन्य नागरिकसरह नै अधिकार दिएको छ, सहयोग गरेको छ तर न्यूनदृष्टियुक्तप्रतिको राजनीतिक र सामाजिक जिम्मेवारीमा भने अभैm चुकेको छ ।’
राजनीतिमा पर्याप्त आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार चुकेको उहाँको आरोप छ । ‘सरकारी कामकाज अभैm न्यूनदृष्टियुक्तमैत्री हुन सकेको छैन । शहरदेखि विकटसम्मका न्यूनदृष्टियुक्तको खोजी गरेर तिनको जीवनलाई सहज बनाउन राज्यको पर्याप्त ध्यान अभैm पुग्न सकेको छैन ।’ रासस