लकडाउन पछि कसरी गर्ने आर्थिक विकास ? पवन कुमार गोल्यानका यस्ता सुझाव (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यान हाल देखिएको कोरोना भाइरसको कारण विश्व अर्थतन्त्र र नेपालमा यसले पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा फरक कोणबाट बहसलाइ अगाडी बढाउँदैछन् ।

गोल्यान नेपालजस्तो ब्याकवार्ड ईकोनोमी हुने देशको लागि यो अवसर हुनसक्ने तर्क अघि सार्दै छन् । गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानको बैंकिङ , बीमा, जलविद्युत्, रियल स्टेट, कृषिजस्ता क्षेत्रमा लगानी रहेको छ  ।  गोल्यान अब हामी विकसित मूलुकहरुको एजेण्डामा निस्कनुपर्नेमा जोड दिन्छन्, यसो गरेमा मात्र हामी अघि बढ्नसक्ने उनको तर्क छ ।

देशलाई ऋण होइन पूँजी चाहिएको छ र ‘रिटन अन क्यापिटल ‘नेपाल जस्तो देशले राम्रो दिन सक्ने उनको दाबी छ । 

लोकपथसँको कुराकानीमा  गोल्यानले आफ्नो ‘रिभाइबल प्रेसक्रिप्सन ‘यसरि अघि सारेका छन् । प्रस्तुत छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानसँग लोकपथले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।

‘कोभिड १९’ महामारीले अहिले नेपालको अर्थतन्त्र र विशेष गरी नेपालको बैंकिङ्ग र वित्तिय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले हाल देखिएको सेट ब्याकको कुनै म्यग्निच्युडको र स्केलको अन्दाज गरेको छ ?

यो लकडाउनकै कारण हाम्रो बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको अधिकारिक बैठक त हुन पाएको छैन । त्यसैले म हाम्रो संस्थाको अधिकारिक धारणा त भन्न सक्दिन तर मेरो व्यक्तिगत धारणा भने विश्व अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पारिसकेको कोरोना महामारीले नेपाल र नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा असर नपर्ने त अवश्य होइन तर हाम्रो जस्तो देशहरुका लागि यसले धेरै नयाँ अवसरहरु पनि जन्माउनेछ । यसले हाम्रो इकोनोमीलाइ एक पटक ड्यामेज गरेपनि हामीले अझै यसलाई उकास्न सक्छौ । यदि हामीले सहि ढंगले नीतिहरु निर्माण गर्न सफल भयौँ भने।

सबै अर्थतन्त्रका जानकारहरु र उद्यमी व्यवसायी कोरानाको प्रभावले अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित हुने र भयावह स्थिति आउनसक्ने अनुमान गरिरहँदा तपाइको यो अब्जरभेसन अलि हल्का भएन ?

हल्का होइन विश्वभरि नै कृषिको उत्पादनमा ठुलो सेटब्याक आउँछ, अमेरिकामै ठुलो असर देखिने निश्चित छ । अमेरिकाले गर्दै आएको एक्सपोर्ट अवश्य प्रभावित हुन्छ । युरोपको लाइभस्टक एक्सपोर्ट प्रभावित हुनेछ । भारतमा यस्तै असर अवश्य पर्छ । हामी नेट फूड इम्पोर्टिङ्ग देश हौ । यो बर्ष पनि २ खर्ब डलर भन्दा बढीको इम्पोर्ट हामीले गरको छौँ । यदि हामीले कृषिको उत्पादनमा आफूलाइ सिफ्ट गरेर उत्पादन बढाउन सक्यौँ भने र बैंकिङ्ग सेक्टरको लगानी यतातिर डाइभर्ट गर्न सक्यौ भने पक्कै पनि यसले एड्भान्टेज सिर्जना गर्छ । यसको लागि रेगुलर नर्मल बैंकिङ्ग थर्ट प्रोसेसले हुँदैन र रिक्स पनि लिनुपर्छ । राष्ट बैंकले अनुदान ऋणहरुको कृषिमा व्यवस्था त गरेकै छ । तर अहिले मैले प्राइमरी कृषिको कुरा गरेको होइन, यो एग्रो प्रोसेसिङ्ग देखि लार्ज कमर्सियल फार्मिंगसम्म हामीले लोन प्रवाह गर्नुपर्छ ।

अहिले पहिलो चरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केहि सेट व्याक लाग्ला प्रोफिट घट्ला एनपीए बढ्ला तर नेपालको एउटा ठूलो स्ट्रेन्थ कृषि र एग्रो मा आधारीत उद्योग हुनेछन् । बैंकले रिस्क पनि लिनुपर्छ र वे अफ वोर्किंग पनि बदलिनुपर्छ ।

तपाइको सोच दीर्घकालिन उपाय तर्फको भयो तर लगातारको लकडाउन र कोरोना महामारीले गर्दा पर्यटन हुँदै अब त सम्पूर्ण उद्योग र व्यवसायिक गतिविधि शून्य प्राय छ । नयाँ क्रेडिट डिमाण्ड छैन । कस्ट अफ फन्डमा प्रेसर छ, बैंकको रिस्क अन कोर क्यापिटल त बढी सक्यो नि, पहिले नै यो १४/१५ को हराहारीमा थियो अब के होला ?

होइन बैंकको कोर क्यापिटलमा रिस्क देखिँदैन । पहिले नै लगानी भएकाहरुको ब्याज चाँडो ढिलो आउँछ नै । डुबिहाल्ने स्थिति चैँ नेपालमा हुँदैन । इतिहासले पनि त्यहि देखाउँछ । अब यो लकडाउन एक दुइ हप्ता अझै चल्ने हो भने पनि मलाई लाग्दैन बैंकहरुमा त्यति ठुलो नोक्सान हुन्छ । प्राय सबै लोनहरु सेक्योर छन्, लङ रनमा डर छैन । अब राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर आइसक्नु भएको छ । उहाँ बैंकिङ्ग बुझ्नु भएकै मान्छे हो, अहिलेको बेलामा राइट मान्छे आउनुभएको छ । अबको राष्ट्र बैंकको पोलिसी, सरकारको आउने बजेट एउटै लाइनमा आयो भने र त्यहि मास्टर प्लान अनुसार बैंकिङ्ग सेक्टरको लगानी पनि प्रवाह हुने हो भने म चाहिँ समस्या देखिरहेको छैन ।

सैद्धान्तिक रुपमा तपाइको कुरा सहि होला । तर यथार्थमा ओर्लिएर कुरा गरौ न । नेपालको बैंकिङ्ग सेक्टरबाट सर्वाधिक लोन ट्रेन्डिङमै जान्छ, तपाई आफै मान्नुहुन्छ ग्लोबल प्रोडक्सनमा सेटव्याक हुन्छ । यो नाकाबन्दी वा भूकम्पको जस्तो अवस्था पनि होइन, कसरी बैंकहरुलाइ सेटब्याक लाग्दैन ? 

सेट ब्याक हुन्छ हुँदैन भनेको होइन रेमिटेन्समा ठुलै असर देखिएला थप ट्रेडिङ्गको लागि पनि डलर त चाहियो नि कहाँबाट आउँछ ? हो त्यसैले इम्पोर्ट सब्स्टिचुसन अबको उपाय हो, ठुला उद्योग होइन साना साना कटेज उद्योगबाट १० १५ २० लाखको लगानीबाट चल्ने उद्योग तर्फ अब कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । ति सेक्टरहरु हामीले पनि पहिचान गरेका छौँ, सरकार र राष्ट बैंकसँग सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ । एग्रो प्रोसेसिङ्ग लोन को थ्रेश होल्ड बढाउँन वित्तीय संस्था परिसंघको तर्फबाट पनि गर्भनरज्यूसँग हामी कुरा गर्नेछौँ, अब ट्रेन्ड चेन्ज गर्ने समय हो यो ।

यत्रो ग्लोबल इकोनोमिक क्राइसेसको कुरा छ तपाई १०/१५/२० लाखको कटेज ईन्डिष्ट्रज खोलेर नेपाल बन्छ, भन्दै हुनुहुन्छ, जोक नगर्नुस न ।

यो जोक होइन एसियन इकोनोमिक क्राइसेसमा मलेसियाले के गर्यो, किन सबै देश डुब्दा मलेसिया इकोनोमिक पावरको रुपमा उदायो, हेर्नुस् त्यतिबेला मलेसियाले वर्ल्ड बैंक, आइएमफको लोन नलिकन आफ्नै स्रोतको परिचालन गर्यो । अब अहिले हामीले पनि यो एएमएल, सम्पति शुद्धिकरण जस्ता कुराबाट हामी निस्कीऔँ, डेभलप कन्ट्रीहरुको एजेन्डाबाट हामी निस्कौँ । सिंगापुर, युएइ हङकङ र चाइना जस्तो देशलाइ एएमएल नलाग्ने हामी लाइ लाग्ने किन के त्यस्तो खतरा नेपालमा छ । हाम्रा अरु कानूनहरु छँदै छन् नि । यो एएमएल किन नेपालमै मान्छेहरुले ओछ्यान मुनि पैसा जम्मा गरेर राख्या छन् ? यो इमर्जेन्सीको बेला ग्लोबल इकोनोमिक क्राइसेसकै बेला नेपाल सरकार र राष्ट बैंकले नियमहरु ल्याउनुपर्यो। यो १०१५ लाखमा एएमएल हटाउनु पर्छ । श्रोत नसोध्ने उपाय अवलम्बन गरौँ, बरु महिलाको नाममै गरौँ मलाई लाग्छ धेरै ठुलो पैसा देशभित्रै बाट निस्किएर आउँछ ।

अब एफडिआइमा पनि अझै सजिलो गरम हालको राष्ट्र बैंकको र उद्योग विभागको प्रोसेस नै लामो छ । एफडिआइमा कमसेकम १० लाख डलरसम्म कम्पनिको बैंक एकाउन्टमा ल्याउन व्यवधान नगरौँ । यदि बैंकिङ च्यानलबाट नेपालको बैंक खातामा पैसा आउँछ भने किन डराउनुपर्यो । बैंकले राष्ट्र बैंकलाई फन्ड आएको रिपोर्टिंग गरे भै हाल्छ नि । पैसा फर्किन लाग्यो भने बरु प्रश्न गरौँ ।

नेपालमा लगानी आउँछ भने त्यसलाई खुकुलो बनाउन किन विकसित राष्ट्रहरुको टेन्सन र अजेण्डा बोकेर हामि चै झन् झन् उनीहरुकै ऋणमा डुब्दै जाने ।

शेयर बजारको हकमा पनि संसार भरिको जो कोहिले पनि यदि नेपालको शेयर बजारमा लगानी गर्न चाहन्छ भने कमसेकम १० लाख डलर सम्म बैंकिङ्ग च्यानलमा आउने हो भने किन रोक्ने क्यापिटल क्रञ्च हामीलाई पो छ । अमेरिका र युरोपलाइ त छैन आउन सक्ने लगानी नल्याउन पाउने अनि उनीहरुकै के के हो आइएमअफ, वर्ल्ड ब्यांक बात कन्डिसनल लोन मात्र हामीले किन लिने मर्चेन्ट बैंकहरुले ल्याउने हो मान्छेले खल्तीमा बोकेर ल्याउने होइन के को डर रिपोर्टिंग सिस्टम दरिलो बनाए भैहाल्यो नि बरु २ ३ बर्षको लकिंग पिरियड राखौ न ।

डलरको कुनै अरु कलर हुदैन डलर इज ओन्ली ग्रीन, हामीलाई पैसा चाहिएको छ, हामीलाइ आफ्नो देश बनाउनुछ आइएमफ़ वोर्ल्ड बैंकले के भन्छ, त्यो अहिले को हाम्रो चासो होइन । हामीले बोल्ड डिसिजन लिनु पर्छ ।

हाम्रो नेपालको बैंकिङ्ग स्ट्रेन्थ दुबइ र इन्डिया भन्दा कमजोर छैन । दिस इज नेसनल स्ट्रेन्थ अब टाइम टु क्यपिटलाइजड इट हो ।देशमा लगानीको आवश्यकता छ, कृषि र एग्रो ईन्डियटमा ठुलो सम्भावना छ साथै हाइड्रो र अन्य न्यू इकोनमिको पनि नेपालमा ठुलै सम्भावना छ्र । यतिबेला जतिबेला जायेंट देशहरु आर्थिक रुपले थला परिरहेकै बेलामा हामीले आफ्नो देश अनुकुल नीति तय गर्ने हो नत्र हामी कंगाल हुन सक्छौ ।

अब प्राइभेट सेक्टर र सरकार दुवै अँगालो मारेर बाह्य र आन्तरिक दुवै श्रोतबाट लगानी परिचालित गरि अघि बढ्ने हो कसले कसरी कमायो, कसलाइ तह लगाउनुपर्यो यो आजको मुद्दा होइन अब देश बनाउनुपर्यो । हामी किन सिंगापुर बन्न सक्दैनौ, सक्छौ, यै हो राइट टाइम ।