पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दिए सरकारलाई सुझाव – ‘महामारीसँग यसरी लडौँ’

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले कोरोना भाइरसको प्रकोपको कारण नेपाल इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको लोकपथसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । गत पुष महिनादेखि नै यसको जोखिम र नेपालमा पर्नसक्ने असर अनुमान भैसक्दा पनि नेपाल सरकार यसको समाधानतर्फ असफल रहेको भट्टराईको दाबी छ ।

“सरकार आफैँमा अन्यौलमा घेरिएको छ, प्रधानमन्त्री आफ्नै कमान्डमा अगाडी बढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ, तर उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबीच नै आपसमा तानातान छ र यसैको कारण न त स्वाथ्य सेवाका लागि सरकारले चाल्नु पर्ने कदम सहि दिशामा अगाडी बढेको छ न त राहत वितरणको लागि सरकारसँग ठोस संयन्त्र नै बनेको छ ।”

अहिलेको अवस्थामा थप कुनै राजनैतिक संयन्त्रको आवश्यकता नभएको तर प्रधानमन्त्रीले अब भने आसेपासेको कुरा नसुनेर विज्ञहरुको सल्लाहमा विशेष कार्यदिशा सहितको कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्ने डा. बाबुराम भट्टराईको मत छ ।

सरकारले न त प्रशासनलाइ विश्वासमा लिन सकेको छ न नीजि क्षेत्रलाई । यस्तो अवस्थामा स्वाथ्य सेवा र समस्यालाई ‘चेन म्यानेजमेन्ट’ दुवै फ्रन्टमा सरकार हरेक दिन असफल प्रमाणित हुँदै गईरहेको छ । सरकारबाट अब ठुलो आशा गर्न नसक्ने भन्दै महामारी जसरी नेपालमा अन्य देशको तुलनामा हालसम्म कमजोर देखिएको र यसले विकराल रुप नलियोस् भन्ने आश मात्र गर्ने अवस्थामा नेपालीहरु रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको धारणा छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँंग लोकपथ डटकमले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : 

 

नेपाल सरकारले यो संकटको समयमा गरिरहेको कामलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

सरकारले प्रयत्न त गरिरहेको छ । तर, यो नियमित कालखण्डको प्रयत्न जस्तो भयो । हाम्रो जीवनको र १०० वर्षको विश्व इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो परिघटनाको रुपमा अहिले यो महामारी आईराखेको छ । यस्तो बेलामा विशेष ढंगले योजना बनाएर जुन तदारुकताका साथ जानुपथ्र्यो त्यस अनुरुप सरकार जान सकेन भन्ने प्रष्टै देखिन्छ ।

सरकारले कहाँ कहाँ कमजोरी गर्यो जस्तो लाग्छ, तपाईलाई ?

पहिलो कुरो त गत पुस देखि नै चीनको वुहानबाट यो महामारी सुरु भयो । यो भाईरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दै जाने हो र यो अत्यन्तै तिव्र ढंगले सर्न सक्छ भन्ने आँकलन भईसकेको अवस्था हामीले त्यसको तयारी बेलैमा गर्नुपथ्र्यो । जब कि हामी फागुनको मध्य सम्ममा पनि हाम्रो सरकार कानमा तेल हालेरै बस्यो । फागुनको अन्तमा आएर अलि अलि चलमलाउन थाल्यो । चैत ११ बाट लक डाउन घोषणा गर्यो त्यो भन्दा बाहेक त्यसपछि पनि तयारी गर्ने, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गर्ने, डाक्रको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, मान्छेलाई क्वारिन्टिनमा राख्ने, आइसोलेशनमा राख्ने लगायतका तयारी गर्ने जुन काम हुनुपथ्र्यो । व्यापक रुपमा परिक्षण गर्ने योजना तलसम्म हुनुपथ्र्यो यसमा त्रुटि भयो ।

दोस्रो कुरा लक डाउन त बाध्यता हो, गर्नैपथ्र्यो । विश्वको दुई तिहाई जनसंख्या विश्व इतिहासमै पहिलोपटक अहिले लक डाउनमा छ । हामीले पनि खुला सीमाना आदी भएका कारण लक डाउन गर्नैपथ्र्यो । तर लक डाउनले मान्छेको जनजीवनमा जुन अस्तव्यस्तता ल्याउँछ, खासगरी तत्काल स्वरोजगार गर्ने र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मानिसहरुलाई दैनिक जीवन धान्न मुस्किल पर्छ त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेर तुरुन्तै एउटा राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न सक्नुपथ्र्यो, यसमा पनि कमजोरी देखियो ।

तेस्रो कुरो हाम्रो नेपालको ५० देखि ६० लाख मान्छे विदेशमा छन् । त्यहाँ रहेर पनि उनीहरुको ज्यान जोखिममा छ । उनीहरुलाई यहाँ ल्याउनको निम्ति पनि हामीले आवश्यकता अनुसार व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । सबैलाई नसकेपछि भारतीय सीमानामा आएकाहरुलाई आफ्नोतर्फ ल्याएर क्वारिन्टिनमा राख्ने उचित व्यवस्थापनको काम गर्नुपथ्र्यो । यसमा सरकार चुक्यो ।
चौथो कुरा यसको आर्थिक असर त पर्छ । यसले ठूलो मन्दि त ल्याउँछ । यसको निम्ति तत्कालिन प्याकेजको व्यवस्था गर्दै दिर्घकालिन योजनामा पनि जानुपथ्र्यो यसमा सरकार चुक्यो ।

प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भएको बेलामा उहाँले अर्को उपयुक्त पात्रलाई सम्पूर्ण अधिकार बेलैमा सुम्पनुपथ्र्यो । त्यो नगरिकन अहिले पनि आफ्नै हातमा अधिकार राखेको देखिन्छ । र, उप प्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा जुन समिति बनेको छ, त्यो र गृहमन्त्रीको बीचमा पनि तानातान जस्तो भएको छ ।

हामी करिब करिब राष्ट्रिय संकटमा पुगिसकेका छौं । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संवाद गर्नु भएको छ त ?

अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री अलिक अस्वस्थ पनि हुनुहुन्छ । उहाँमाथि धेरै टिप्पणी गर्नु शोेभनिय त हुँदैन ।

मैले अघि पनि भने उहाँहरुबिच आपसमा पनि समन्वयको कमि छ भने यतिबेला पूर्व प्रधानमन्त्री भन्दा पनि आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरुको राय सुझाव लिने, अरु पार्टीहरुको र खासगरी स्वास्थ्य र अर्थशास्त्रसम्बन्धी विज्ञहरुको राय सुझाव लिएर अगाडी जानमा जुन पहल प्रधानमन्त्रीमा देखिनुपथ्र्यो त्यो नदेखिएकै हो ।

तर, म छुट्टै एउटा राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । सरकार नै निर्वाचित भएको अवस्थामा उसैलाई काम गर्न दिनुपर्छ । तर, त्यो सरकारले सबैको राय सल्लाह सुझाव लिएर नीति बनाउने र सहयोग खोज्ने काम गर्नुपथ्र्यो । त्यो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छैन ।

हामीसँग यस्तो विपतको समयमा चलाउन सक्ने मेकनिज्म के के थिए । जुन सरकारले चलाउन सक्थ्यो तर चलाएन ?
हामीसँग प्राकृतिक प्रकोप भनेर प्रधानमन्त्री कै अध्यक्षतामा पनि एउटा संयन्त्र छ । गृहमन्त्रालय अन्र्तगत पनि यस्ता संयन्त्र छन् । एउटा प्राधिकरण पनि त्यहाँ बनाईएको छ । यी संयन्त्रको बेलैमा परिचालन गर्न सकिन्थ्यो । त्यसमा पनि उहाँहरु अहिले नै उल्झनमा परिरहनु भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफै कमाण्ड सम्हालेको जस्तो देखिन्छ । फेरी उप प्रधानमन्त्रीलाई दिईएको जिम्मेवारीले उहाँले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गरेको हो कि ? रक्षा मन्त्रीको हैसियत हो भन्ने पनि अस्पष्ट छ । फेरी यस्ता प्रकोपमा यस अगाडी सधैं गृहमन्त्रालयले काम गर्ने गरेको, त्यसले गर्दा गृह मन्त्रीले पनि यो काम मेरो क्षेत्राधिकार भित्रको हो भनेर दाबी गर्ने कुरा पनि भयो ।

यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको संयन्त्र र गृहमन्त्रीको तानातानले गर्दा पनि उही गंगटाले एउटा खुट्टाले अर्को खुट्टो समातेर काम गर्न दिँदैन, चलायमान बन्न दिँदैन भनेजस्तो हाम्रो सरकार गंगटाको नियतिमा फसेजस्तो म देख्छु ।

यो संकटका दुई वटा संघर्ष छ, एउटा आर्थिक र अर्को स्वास्थ्य । स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौति के के हुन् ?

अहिले त धन्न संयोग भनौँ वा प्राकृतिक अवस्थाले हामीकहाँ महामारीको रुप लिएको छैन । तर, हामी खतरा मुक्त छौं भन्न मिल्दैन । किनभने भारतसँगको खुल्ला सिमानाका कारणले र झण्डै डेढ लाख मानिसहरु विदेशबाट आएर देशका विभिन्न ठाउँमा प्रवेश गरेको भन्ने जुन हाम्रो तथ्यांक छ । त्यसैले तीनिहरुले ल्याउने प्रभाव अझै हामीले देखिसकेका छैनौँ । फेरी भारतमा अहिले जुन तिव्रताका साथ यो फैलिरहेको छ, त्यसले पार्ने प्रभाव त छँदै छ ।

त्यसैले आगामी दिनमा अर्को ‘वस्र्ट सिनारियो’ होला भन्ने आँकलन छ । त्यसको तयारी त गर्नैपर्यो । तर, यो भन्दा अगाडी बढेन भने त हामीले व्यवस्थापन गर्न सकौँला । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा त हाम्रो अत्यन्त धेरै कमजोरी रहेछन् भन्ने कुरा त चिकित्सकलाई चाहिने पीपीई लगायतका अन्य उपकरणको राम्रो व्यवस्थापन रहेनछ भन्ने त देखियो ।

हाम्रो जस्तो यातायातको पहुँच कम भएको, पहाडी भुगोलमा स्थानीय तहसम्म व्यापक परिक्षण गर्नसक्नुपर्ने आवश्यकता थियो, त्यो पनि त रहेनछ । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रको कमजोरी व्यापक रुपमा देखियो ।

विगतमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको मातहत हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरिँदै आएको थियो । र, आवश्यकता भन्दा बढी नै नीजि क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिँदाखेरी अहिले नीजि क्षेत्र यसमा खासै चलायमान भएर यसमा सक्रिय हुन सकेन । यसले पनि के देखियो भने हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन, नीति निर्माण र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा नै गम्भिर सीमा रहेछ भन्ने अहिलेको परिघटनाले देखियो ।

लक डाउन लम्बिदै जाँदा अब रातह वितरणको उपयुक्त बाटो के हुन सक्छ ?

यसमा सरकारले दुई ढंगले सोच्नुपर्छ । अत्यन्तै विपन्न परिवारलाई तत्कालिन राहतको कुरा, मजदुरी गर्नेहरुलाई राहत दिन केन्द्रिय स्तरमै संयन्त्र बनाएर स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने ढंगले योजना बनाउने । यसका लगि वित्तिय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी केन्द्रले लिने र विपन्न परिवार पहिचान गर्ने र लागु गर्ने काम स्थानीय तहलाई दिने गरि काम गर्नुपथ्र्यो ।
यसको सँगसँगै अहिले मान्छे बेरोजगार भएका छन् । विदेशबाट आएका, विदेश जान तयार भएर बसेका र यही नै साना व्यवसायबाट अलग्गिएका जुन बेरोजगारहरु छन् तिनको निम्ती हामीले एउटा प्याकेज त ल्याउनै पर्छ । या त यो लक डाउनको अवधिमा सामान्य गुजारको व्यवस्था गर्ने र लक डाउनको लगत्तै साना व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निम्ती कमसेकम रोजागारी गुम्न नदिनको निम्ति विभिन्न मौद्रिक र वित्तिय उपकरणको प्रयोग गरेर साना व्यवसाय र स्वरोजगारवालाहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने काम एउटा गर्नुपर्छ ।

दिर्घकालिन ढंगले बन्द व्यवसाय, पर्यटन, उद्योग व्यापार लगायतका क्षेत्रमा जुन असर परेको छ । बैंकबाट कर्जा लिएकाहरुले तिर्न नसकेर डिफल्टमा पर्ने । कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउ नसक्ने । समाग्रीको आपुर्ति गर्न नसक्ने जस्तो जुन समस्या हुन्छ त्यसका लागि एउटा विशेष प्याकेज राज्यले ल्याउने व्यवस्था चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ ।

एउटा तत्काल र अर्को दिर्घकालको योजना बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

सरकारले एउटा कोष खडा गरेको छ । जसमा नीजि क्षेत्रलाई सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ । अर्कोतिर भर्खर अर्थमन्त्रीले दातृ निकायलाई सहयोग माग गर्नु भएको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटरी ट्रान्सफर के के गर्न सकिन्थ्यो ?

हाम्रो समस्या के छ भने हामीले बजेट त बनाउँछौ त्यसको ठिक ढंगले कार्यान्वयन गर्दैनौ । अहिले पछिल्लो तथ्यांकले पनि के देखाउँछ भने हाम्रो विकास निर्माणको खर्च यसै पनि कम छ । त्यो मध्येमा ९ महिना बित्दाखेरी हामीले जम्मा २६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेछौं । ७४ प्रशित खर्च गर्न सकेका छैनौ । र वर्षेनी हाम्रौ १ खर्बौ जति पैसा खर्च नगरी रोकिन्छ ।

तत्काल गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनमा गईसकेकालाई गर्ने र बाँकी भएको पैसालाई मोड्न त सकिन्छ । तर, सँगै अर्को समस्या के पर्यो भने यो वर्ष ९ महिनामा राजश्व संकलन पनि ५१ प्रतिशत मात्र उठेको भन्ने छ । त्यसकारण राजश्व संकलन भएन भने पोहोर परारको जस्तो बजेट नहुनपनि सक्छ ।

त्यसैले अहिले पनि हाम्रा जुन अनावश्यक फजुल खर्च छन्, सभा सेमिनार गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई स्वाट्टै कटाईदिने । कतिपय विशिष्टहरुको सेवा सुविधा लगायतका कुरा छन् त्यसलाई कटाईदिने । र, डिपिआर नबनाईकन बनाईएका योजना, मन्त्रीको, पार्टीको आसेपासे र सांसदको आसेपासेको जोडबलमा राखिएका जुन योजनाहरु छन् यीनलाई रोकेर त्यहाँबाट रकम चाहिँ मिलाउन सकिन्छ ।

यस बाहेक आन्तरिक ऋण उठाउन पनि सक्छ, राज्यले । केन्द्रिय बैंकले अरु बैंकबाट पैसा खिचेर पनि राख्न सक्छ । र केही महिनाको निम्ति ओभर ड्राफ्ट गर्ने प्रावधान हुन्छ, यसबाट पनि गर्न सकिन्छ ।

अहिले यो विश्वव्यापी संकट भएका हुनाले ठूला देशले त नदेलान् तर, हामी जस्ता गरिब देशका लागि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतका संस्थाले केही रकम दिन सक्छन् ।त्यसैले यी स्रोतको परिचालन गरेर अहिले देखि ने हामीले आफ्नो तयारी भने गर्नुपर्छ ।

हाम्रो राष्ट्रिय ढुकुटीको अवस्था कस्तो छ संकट आईपर्दा कुर्न नपर्नेगरी प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्छन् ?

यस विषयमा ठ्याक्कै अवस्था के छ भनेर हामीले अर्थ समीतिको अनौपचारीक बैठक गरेर सरकारसँग पछिल्लो जानकारी दिनुहोस् त भनेका छौँ । तर, कस्तो छ भने बढी चाहिँ रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रले देशभित्रको अर्थतन्त्र चलेको, बाँकी आयात निर्यातले चल्छ । त्यसको पनि उतार चढाव अत्यन्त गम्भिर ढंगले हुने भएका कारणले गर्दा हामीसंग ठ्याक्कै मार्जिन यति नै रहन्छ भन्न त बहुत गाहे हुन्छ । व्यापार घाटा र आर्थिक सञ्चिती हेर्दा हामीसँग ८ देखि ९ महिनालाई चल्ने हुन्छ भन्ने हाम्रो चलन छ । अहिलेको ठ्याक्कै अवस्था के छ भनेर त बुझ्नुपर्छ ।

तैपनि यस्तो संकट भएको बेलामा त ‘मर्ता क्या ना कर्ता’ भने जस्तै सबैकुरा रोकेर भएपनि राज्यले गर्न सक्छ । तर, त्यसको नीम्ति राज्यले तदारुकता विभिन्न विज्ञ र जानकारको राय सल्लाह सुझाव लिएर अगाडी बढ्ने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जुन तत्परता देखिनुपथ्र्यो त्यो नदेखिएर मलाई दुःख लाग्छ ।

यत्रो लक डाउनको बेलामा जनताले साथ सहयोग दिएकै छन् । दुःख कष्ट गरेर आफ्नो गुजारा गरिराखेकै छन् । यतिबेला सरकरले त्यो खालको पहल गरिराख्ने हो भने, देशलाई एक ढिक्का बनाएर यो काम गर्न सकिन्छ ।

फेरी कस्तो पनि हो भने हाम्रो आफ्नो गरिबी र हाम्रो स्थिती कस्तो पनि हो भने कृषिलाई हामीले जुन निर्वाहमुखि भनियो त्यसले नै ठूलो जनसंख्यालाई धानिराखेको अवस्था पनि हो । र हामी नेपालीहरुको ठूलो हिस्सा कृषिमा नै आश्रीत छ । यस्तोमा सप्लाई चेनलाई व्यवस्थित गर्यौ भने भोकमरीले मरिहाल्ने अवस्था नआउनपनि सक्छ । ज्यादै सम्पन्नतातिर त जान नसकिएला तर, ठिक ढंगले व्यवस्थापन गर्यौ भने तत्काल खानै नपाएर मरिहाल्ने अवस्था नआउनपनि सक्छ ।

उदाहरणका लागि केही दिन अगाडी कुखुराका चल्ला पुरिएको समाचार आयो । दुध पोखिएको समाचार आयो । जब कि यहाँ मान्छेले त्यो पाईरहेका छैनन् । त्यसकारण हामीसँग भएको उत्पादनको सप्लाई चेन मिलाउने बित्तिकै न्युनतम गुजारा गर्ने क्षमता चाहिँ रहन सक्छ ।

‘सप्लाई चेन म्यानेजम्यान्ट’ गर्न लागिरहेको छैन नि ? ग्याँसको पनि क्याल्कुलेसन गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा के होला ?

हो, यो विषयमा त हाम्रो प्रशासन पनि अत्यन्तै कमजोर देखियो । यो डिमोरलाईज भएको हो कि ? राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबिच तालमेल नमिलेर हो ? नीजि क्षेत्र, हाम्रो प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वबिच तालमेल मिल्ने हो भने सकिन्छ । अझ नेपालको सन्दर्भमा त करिब एक डेढ महिना मात्र न भयो, आगामी कति जान्छ भन्न सकिदैन । त्यसैले हामीले कमसेकम ‘वस्र्ट सिनारियोको’ कल्पना गरेर अहिले देखि नै योजना बनाउन सक्नुपथ्र्यो । यसमा चैं हामी चुकिरहेका छौं ।

हामी आपतकालिन अवस्थामा त पुगेका छैनौ ? तर, प्रधानमन्त्रीसँग आपतकालिन अवस्था अगाडी पनि अधिकार हुन्छन् नि । ति के कस्ता हुन् ?

अधिकार त भई नै हाल्छ । फेरी अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री अत्यन्तै सुविधा प्राप्त हुनुहुन्छ । म प्रधानमन्त्री छँदा १६ वटा पार्टीको सरकार थियो तैपनि सामान्य बहुमत मात्र थियो । अहिले त एउटै पार्टीको दुई तिहाई नजिकको बहुमत छ । त्यसैले सरकारले आवश्यकता अनुसार निर्णय लिएर भोली संसदबाट अनुमोदन गराउने ढंगले पनि काम गर्न सक्छ । अध्यादेश ल्याएर पनि गर्न सकिन्छ । यस्तो अधिकार त प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ नै ।

मुख्य कुरो त भिजन, इच्छाशक्ति नै हो ।

‘भिजन र इच्छाशक्तिमा’ कमजोरी देखिएको हो ? वा तालमेल नमिलेको हो ?
मुख्य कुरा त भिजन नै हो । सिनारियोको आँकलन गरेर यस्तो यस्तो संभावना छ । र, अहिले त विभिन्न देशहरुले पनि गरेको हेर्न सकिन्छ । संकटको अर्को पाटो के पनि हो भने अरुबाट सिक्न पनि सकिन्छ । चीन, दक्षिण कोरिया, हङकङ, र सिंगापुरका उदाहरण हुँदै युरोप र अमेरिकाका खराब उदाहरण हामीसँग छन् नि त । यी सबैबाट सिकेर पनि गर्न सकिन्छ नि त ।
त्यसैले सिक्ने क्षमता पनि नभएको र आफ्नो सोच्ने क्षमता पनि नभएको, गर्छु भन्ने हुटहुटी पनि नदेखिनु बडो चिन्ताको विषय हो ।

यो सरकारले समाधान गर्ला भनेर कति आशावादी हुनुहुन्छ ?
सरकारबाट त म धेरै आश गर्दिन र देख्दिन पनि । प्रकृति, संयोग र भवितव्य आदिको कारणले यो भन्दा खराब भईदिएन र महामारी फैलिएन भने त हामीले व्यवस्थापन गरौँला । र, केहीगरी वस्र्ट सिनरियो भयो र महामारी प्रवेश गर्यो भने, फेरी महामारी फेरी फेरी आउन सक्छ पनि भनिएको छ । जस्तो कि साउथ कोरियामा निको भइसकेकालाई पनि फेरी दोहोरिएर आयो भन्ने समाचार छन् । यस्तो वस्र्ट सिनारियो भने यो सरकार, यो नेतृत्वबाट समाधान होला भन्ने त मलाई विश्वास छैन ।

अन्तमा लोकपथ मार्फत नेपालका सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई कस्तो सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?

चिन्तन गरौं तर चिन्ता नगरौँ । लक डाउनका कारण सम्पूर्ण देश ठप्प छ । हामी सबै घरमा बसेका छौँ । स्कुल जाने नानीबाबु, कलेज जाने किशोर किशोरीमा हुने उमेरजन्य स्वभावका कारण उनीहरुमा एक प्रकारको निराशा तनाव आउँछ त्यसबाट हामी बच्नुपर्छ ।

त्यसका लागि मनोविज्ञानवेत्ताहरुले भने जस्तै आफ्ना रुचिका काममा आफूलाई क्रियाशिल बनाईराख्नुपर्छ ।
सँगै यो डिजिटल प्रविधिको हामीलाई फाईदा पनि छ ।

त्यसैले घरमा बसी बसी थुप्रै काम गर्न सकिन्छ । कलेज र स्कुल जाने विद्यार्थीले स्कुल र कलेजसँग अलिकती व्यवस्थापन मिलाएर डिस्टेन्स लर्निङको उपाय पनि अपनाउन सकिन्छ । यसरी आफूलाई व्यस्त राख्ने, निराश नहुने आशावान बन्ने र यो महामारीबाट अन्तत मानवजातिले जित्छ, जित्नुपर्छ भन्ने कुरामा भरोसा राख्न म आग्रह गर्छु ।