दिनेश घिमिरे / कुवेत । हजारौं नेपालीहरू अहिले प्रवासमा छन्। युवाशक्ति विदेशमा रहँदा स्वदेशमा नै दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। तर विदेशीएका नेपालीलाई नेपाल फर्काएर तिनलाई देशमै स्थापित र रोजगार बनाउने विषयमा सरकारका खास योजना नआउनु र आएका बिषय पनि गफमै सिमित हुनु दुःखद छ। हरेक विषयका सकारात्मक र नकारात्मक कुरा भए जस्तै यस बिषयलाई पनि दुबै दृष्टिकोणबाट हेरिनु उचित ठान्दछु। ठुलो रकम रेमिटेयान्सको रुपमा देशमा भित्रिए पनि युवाको विदेश पलायनले सामाजिक,आर्थिक र सांस्कृतिक समस्या चुलिएका छन्।
आजको दिनमा प्रत्येक नेपालीका घरका एक सदस्य विदेश नगएक बिरलै होलान्। भर्खरै बिवाह बन्धनमा बाँधिएर विदेशीनु, बर्षौंमा आफ्ना छोराछोरीसँग भेट हुनु, भेटघाट कम भएकै कारण सम्बन्धहरुमा दरार आउनु, सामाजिक कार्यमा युवा पुस्ताको अभाव हुनु आदि सामान्य भएको छ। यस्ता समाजिक समस्या युरोपमा भन्दा गल्फ देशमा गएकाहरुको हकमा बढी देखिन्छ। युरोपीयन देश गएकाहरु केही बर्षमा स्थाई बसोबासको अनुमति लिएर परिवार सहित बस्न सक्ने भएकाले सामाजिक दुष्टिकोणले केही राम्रो देखिन्छ। गल्फ देशमा परिवार सहित बस्नको लागि राम्रो तलब वा आफ्नै व्यापार जरुरी हुन्छ। विदेश निस्कँदा विभिन्न सपना लिएर निस्किएता पनि यताबाट फर्कनु पनि सपना जस्तै हुन्छ। मुख्यतः घर फर्किदा आफुले गर्दै आएको रोजगारी गुम्ने सम्भावना हुन्छ भने देशमै रोजगारिको अवसर नपाउने, पाए पनि राम्रो कमाई नहुने, आफ्नै काम गर्न झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने बाध्यता छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफ्ना नागरिकको सुरक्षा सरकारको दायित्व मध्ये एक हो। नागरिकहरु कुन देशमा के कति संख्यामा काम गर्छन्, कुन कम्पनीमा काम गर्छन, तलब लगायत अरु सुबिधा के के पाएका छन् इत्यादी सरकारले थाहा पाइराख्नुपर्छ। मुख्यतः खाडि देशमा रोजगारीको सिलसिलामा आउने महिला र लेबर भिसामा आउने धेरै नै समस्यामा परेको देखिन्छ। तर खाडीमा नेपाली दुतावासको अवस्था दयनीय छ भने कर्मचारीको काम गर्ने शैली पुरानै छ।
वैदेशिक रोजगारीमा आएका नागरिकको हितको लागि भन्दै खोलिएका दर्जनौं संघसंस्था पनि छन् तर उनिहरुले पनि आफ्ना नागरिकको अधिकार कर्तव्यको लागि लड्ने भन्दा पनि आफ्नो सस्तो लोकप्रियताको लागि काम गरेको देखिन्छ। कतिपय संघ संस्थाहरु त यसको आडमा यौन र हुन्डिजस्ता अवैधरअसामाजिक काममा सामेल भएको पनि भेटिन्छ।
लामो संक्रमकालिन कालपछि देशमा स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय सरकार छ, त्यो पनि पूर्ण सामर्थ्यका साथ।
यी सरकारले तलका विषयमा ध्यान दिनु र काम गर्नु उचित देखिन्छ :
– कतिको संख्यामा विदेश गएका छन् त्यसको लगत राख्नु पर्दछ। र यसैको आधारमा आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको बिषयमा चासो राख्नु पर्दछ।
– खास गरि विदेशमा घरेलु कामदारको रुपमा आएका महिलाहरुको नाजुक अवस्था देखिन्छ। त्यसैले खाडि मुलुकमा महिला कामदार विशेष गरि घरेलु कामदारको हक अधिकारका लागि बलियो पहल गरिनु पर्छ।
– विदेशबाट फर्किएकालाई स्वदेशमै बस्न उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम लिएर आउनु पर्छ।
– सबै खाडि मुलुकका देशहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्दै कामदार सुरक्षा, स्वास्थ्य, तलब साथसाथै दुतावासलाई चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्छ।
– कति नेपालीहरु अनाहकमा जेलमा बस्न बाध्य छन्। त्यस्ता नागरिकको मुद्दामा सरकारले चासो दिनु पर्दछ।
– सरकारले आफ्नो अग्रसरतामा रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानि गर्नु पर्दछ। जसले गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानि घटनुका साथै लगानि गर्ने उत्प्रेरणा मिल्दछ।
– दुतावासको सहयोगमा लगानि गर्न उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम गरिनुपर्छ।
– वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मेनपावर व्यवसायलाई व्यवसायीक र मर्यादित बनाउन सरकारि स्तरबाट पहल हुन जरुरि देखिन्छ।
– नेपालमा थोरै लगानीमा धेरै प्रकारका व्यवसाय र यसबाट मनग्य आम्दानी पनि हुन्छ। तर सरकारले यस बिषयमा केही चासो दिएता पनि दिगो र उत्साह पुर्ण तवरबाट अघि बढेका छैनन्। जस्तै एक समुदाय एक व्यवसायजस्ता योजना र विदेशबाट आएर व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने।
– पुरुष सदस्य विदेश गएपछि महिला सदस्य बेरोजगार भई घरेलु काम गरेर मात्र बस्ने प्रवृत्ति छ। यस्ता महिला वा पुरुषलाई सरकारले व्यवसाय गर्न उत्प्ररित गर्न सक्छ। जसले गर्दा बिदेशबाट फर्किएको सदस्य पनि त्यहि व्यवसाय अँगालेर अघि बढ्न सक्छन्।
देख्दा सामान्य लाग्ने यी उल्लेखित विषयका विशेष अर्थ छन्। देश बिकासमा लगाउनु पर्ने जनशक्ति बिदेश पलायन हुनु पक्कै पनि सकारात्मक संकेत नहोला। तर यसबाट राज्यलाई तात्कालिक रुपमा पुराएको आर्थिक टेवालाई नजर अन्दाज गर्न सकिन्न। राज्यले आजको भोलि वैदेशीक रोजगारीको क्षेत्रलाई देशमै रोजगारीको अवसर निर्माण गर्न त नसकिएला तर यस व्यवसायमा भएका समस्यालाई केलाउदै समाधानको बाटो रोज्न भने पक्कै सकिन्छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया