कामकुरो एकातिर, अध्यादेश बोकेर प्रधानमन्त्री क्याबिनेटतिर !

काठमाडौं – देश यतिबेला लकडाउनमा छ । गत डिसेम्बर अन्तिम साता चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस ‘कोभिड १९’ को महामारीबाट बच्न सावधानी स्वरुप गत वर्ष २०७६ साल चैत्र ११ गते सरकारले लकडाउन गरेको छ । यसर्थ २८ दिनदेखि देश ठप्पप्राय छ ।

२०७६ साल चैत्र ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै हवाईदेखि स्थलमार्ग खाद्यान्न देखि औषधीमूलोसम्मको निर्णय सुनाए । ७ गते शुक्रवार साँझ नेपाल टेलिभिजनमार्फत देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत्र ९ गतेदेखि २१ गतेसम्म देशैभर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसको ४ दिनपछि अर्थात् ११ गतेबाट देशमा लकडाउन नीति लिईयो ।

विश्वका विकसित राष्ट्र हरुसमेत यो महामारीसँग घुँडा टेकेको सुनेका /देखेका/थाहा पाएका  (मिडिया सामाग्रीमार्फत) जनताले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मान्दै अस्थायी बसोबास छोडेर आफ्ना थातथलो गए । तर केहि जनता सवारी सुविधा अनुकुलता नभएका कारण घर जान पाएनन् ।

ति जहाँ थिए त्यहाँ बस्नुको अर्को विकल्प थिएन । किनकी सवारी साधन चल्न छोडे ।

सरकारले एकपछि अर्को नियम सुनाउन थाल्यो । क्रमिक रुपमा कोरोना संक्रमित बढ्दै गए । एकपेट खानसम्म नपाएपछि खानसम्म नपाएपछि चैत – वैशाखको चर्को घाम, हावाहुरी र वर्षामा मानिसहरु भिज्दै राजमार्गका तातो सडकमा खाली खुट्टा हिँडे । तिनका लागि नियम नै नियम बन्यो । कहिले घर फर्कने नियम त कहिले फर्कन नपाईने नियम ।

त्यतिमात्रै होईन लकडाउनमा दैनिक गुजारा चलाउने श्रमिकका नाममा राहत बाँडीएको खबर आयो ।

आउन त आयो तर गिज्याउँदै आयो । हो, कुहिएका चामला, डल्ला परेका पिठो, झुत्रा कपडाका मास्क बाँडीएका खबर आए ।पाउनुपर्नेले नपाएको खबर आए । ति साँचो खबर थिए । भोको पेटको व्यथा थिए ।

तर ति गरिब मजदुर र अलपत्रमा परेका श्रमिकका विषयमा न सरकार गम्भिर बन्यो न त तिनका लागि राजनीति गर्छु भनेका विभिन्न यूनियनहरु ।

एकले अर्कालाई दोष थुपार्ने परिपाटी पूरानो हो । तर एकपछि अर्को गर्दै निम्तिएका महामारीले लिएको परिक्षामा सरकार हरेकपल्ट अनुतिर्ण भएको छ । जनतालाई आफ्नो देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूतिसम्म गर्न पाएका छैनन् ।

राजमार्गमा पैतालाका डोब छोड्दै हिँडेका सुत्केरी, बालबालिका, अशक्त, बृद्धबृदा र आम नागरिकको लागि किन सरकारले कुनै व्यवस्था गरेन ? त्यतिमात्रै होईन, सरकारको अपरिपक्कताको गतिलो उदाहरण गत चैत्र २७ गते देखियो ।

एकैछिनमा आफैँले गरेको गम्भिर प्रकृतिको निर्णय एकैछिनमा ‘होईन’ भनेर हलुका रुपमा प्रस्तुत भएको सरकारले राजमार्गमा भोकभोकै दौडिएका नागरिकलाई कम्तिमा थातथलोसम्म जानको लागि सवारी व्यवस्थासम्म गर्न सक्थ्यो । गरेन । यो सरकारको झनै गम्भिर ‘निरिहपन’ थियो ।

लकडाउन भएपछि आफूसँग खानेकुरा सकिएको, भोकभोकै बस्न परेको, घरबेटीले भाडा मागेको, बालबच्चाको विजोग भएको, भोकै मर्नुभन्दा हिँड्दाहिड्दै जे त पर्ला ! भन्ने बाध्यताका बीच राजमार्गमा हिँडीरहेका नागरिक सरकार असफल पार्न दगुरेको, मिडियाले त्यहि कुरा खोजीखोजी देखाएको, सरकारले निरन्तर काम गरेको गर्‍यै अवस्था कहिँकतै चित्रित नभएको सम्म भन्न भ्याएका प्रधानमन्त्रीले कोरोनाबाट बच्न ‘टिप्स’ दिएर गत शनिबार पूरानो ‘ठट्यौली’ शैली प्रस्तुत गरे । आफ्नो सरकारले अपनाएको नीतिका कारण अलपत्र परेका नागरिकको लागि उनी ‘मौन’ छन् ।

ति नागरिकका लागि के व्यवस्था गर्ने ? राहतमा दिइएको कुहिएको चामल र अरु खाद्यान्न लगायत राहत आवश्यक नभएकाहरुले राहत लिईदिएर खान नपाएर भोकै परेका राहत उठाएर भोकै पारिएका मजदूर वर्ग हुन् या सिमापारि लखतरान परेर कोचाकोच क्वारेन्टाईनमा राखिएका नागरिकको विषयमा कत्तिपनि गम्भिर छैनन् । अर्थतन्त्रको विषय कसरी सम्याउने ? लकडाउन मात्रै गरिरहेर समस्या साम्य होला कि यसले अरु पनि विपत्ति निम्त्याउला ? लाखौँको तरकारी फलफूत तथा सागपात बारीमा कुहाएर हातमुख जोर्न मुस्किल किसानलाई झनै गरिबीको दलदलमा फसाउने कि तिनको लागि केहि व्यवस्थापन गर्ने । यी यावत् अनेकन विषयमा विभिन्न छलफल, योजना बनाउन व्यस्त हुनुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री अध्यादेश ल्याएर के देखाउन खोज्दैछन् ?

दम्भ ?

त्यसमाथि उनको पछिल्लो अध्यादेश बेमौसमी बाजा मात्रै होईन हप्ता १० दिन हिँडीसक्दा पनि गन्तब्य पुग्न नसकेर हावाहुरी र असिनापानीले चुटेका नागरिकको उपहास सिवाय केहि हुँदै होईन ।

देश यस्तो मर्माहत अवस्थामा पुगेको छ । यहि अवस्था लम्बिदाँ करोडौँ जनताको चुल्हो नबल्ने र भोकमरी, गरिबी र अरु सामाजिक समस्या थपिनेमा विज्ञले सुझाव दिइरहेको अवस्थामा सर्वाहारा नागरिकको प्रधानमन्त्रीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एउटा अध्यादेश ल्याएर सबैलाई चित खुवाए ।

कोरोना भाइरस ‘कोभिड १९’ का कारण देश लकडाउनमा रहेकाले उनले डाकेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सबै मन्त्रि जिल्ल पर्ने उनको निर्णय आएसँगै राजनीतिक माहौल निकै तातियो ।

बैठकलगत्तै उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको कार्यालयमा केही पूर्वमाओवादी खेमाका मन्त्रीको अलग्गै छलफल भयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै बामदेवलाई ओलीले ‘कुरा गर्नुछ’ भन्दै बालुवाटार बोलाउनु, नेकपाभित्रकै नेताहरु झस्किनु, आफुनिकट नेतालाई राजधानी नछाड्न प्रचण्डले निर्देशन दिनु, सचिवालय बैठक डाकिनु, आईतबार मात्रै वरिष्ठ पूर्व एमाले नेता माधवकुमार नेपालले बालुवाटारमा तीन घण्टा बढी समय बिताउनु, त्यसमाथि राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ लाई प्रमाणीकरण गरेपछि अझ बढी संशय पैदा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री या त आफू ‘सेफ जोन’मा छु भन्ने कुरा देखाउन चाहन्छन् या त पार्टी एकतापछि देखिएको विमत्ति र असहमतिलाई पार लगाउन चाहन्छन् भन्ने आशय राजनीतिक विश्लेषकको छ । खैर !  जे होस् उनको या निर्णय सान्दर्भिक छैन । यति चाहिँ प्रष्ट हो ।

प्रतिपक्षी राजनीतिक दलले बेमौसमी बाजा भन्दै उनलाई महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा राजनीतिक दाउपेचमा नअल्झिन भनिरहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा नेपाली राजनीतिज्ञको विशेषता यस्तै भएको भन्दै आक्रोश मिश्रीत व्यंग्य र चिन्ता हुन थालेको छ ।

के थियो अप्रत्याशित अध्यादेश  ?
पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउन सरकारले विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । क्याविनेट बैठकमा सहभागी धेरैले प्रधानमन्त्रीको यो निर्णय अप्रत्याशित भनेका छन् । निर्णयअनुसार पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउन सरकारले विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन सक्छ ।

यसअघि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्ने अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो।

सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको विवाद पार्टी एकता लगत्तै देखिन थालेको थियो । सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई त्यसैले पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् :  

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेकपाभित्र हलचल, के थियो त्यो निर्णय ? 

सुरु भयो नेकपा सचिवालय बैठक, अध्यादेश रोक्नसक्ने !  

नेकपाभित्र सकस : मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै बामदेवलाई बालुवाटार किन बोलाए ओलीले

मन्त्रीपरिषद् बैठक सकिने बित्तिकै प्रचण्ड निवासमा अर्को बैठक

सरकारले ल्यायो पार्टी फुटाउने अध्यादेश

नेकपाले बोलायो सचिवालयको आकस्मिक बैठक

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?