काठमाडौं । विपक्षी दलहरुले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ सम्बन्धी ऐनमा गरेको संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशहरु तत्कालफिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बुधबार बसेको बैठकले अध्यादेशले वर्तमान संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लंघन गरेको भन्दै घोर निन्दा समेत गरेको छ ।
बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख श्रृङ्खलावद्ध कदमहरुको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रुपमा अध्यादेशहरुलाई ल्याएको निश्कर्ष निकालेको छ । ‘यी दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशहरुले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकोले सामाजिक दुरीकायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसदको बैठक बोलाउन सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।
विपक्षीहरुले कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउनको अवस्थामा देश रहेको र यसका कारण आम जनता खाद्यान्न लगायतका न्यूनतम आवश्यकताहरुबाट पनि विस्तारै वञ्चित हुँदै गएको भन्दै राहत, उद्धार र कोरोना संक्रमणका सम्भावितहरुलाई द्रुत गतिमा जाँच, र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका नागरिकहरुप्रति संवेदनशील नभएको मात्र होइन, पक्षपात र भेदभावपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत भएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकले राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरुमा सरकारको अधिनायकवाद उन्मुख कदमहरुप्रति थप चनाखो भई सरकारका लोकतन्त्र विरोधी र जनविरोधी कामहरुका विरुद्धमा सचेत र जागरुक हुन अपिल गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया