‘लकडाउन अवधीभरिको सम्पूर्ण बैंक ब्याज मिनाहा गरिनुपर्छ’

काठमाडौं – देशमा कोरोना भाइरस ‘कोभिड – १९’ को सन्त्रास र यसबाट बच्ने सामुहिक प्रयास जारी छ । देश लकडाउनमा बस्न बाध्य भएको पनि एक महिना भन्दा बढी भइसक्यो ।कोरोनाको कारण सर्वसाधारणको चुल्होदेखि देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई पनि ठूलो धक्का परेको छ । नेपालका उद्योगी व्यवसायी पनि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । उद्योगी व्यवसायी सरकारसमक्ष व्याज घटाउने र उद्योगीलाई विशेष प्याकेजको आव्हान गरिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरुले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर १७ बुँदे सुझाव पत्र दिएका छन् । नव नियुक्त गभर्नरसँग पनि उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो माग राख्दै आएका छन् । सरकार, नियामक निकाय र बैंकहरुले यस्तो कठिन परस्थितिमा समेत आफ्नो मागको जायज सम्बोधनको प्रयास नगरेको आरोप उद्यमी ब्यवसायीहरुले लगाउन थालेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश तीनका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले अहिले तत्काल राज्यले लकडाउन अबधि भरिको सम्पूर्ण बैंक ब्याज मिनाहा गरेर मात्र यसको समाधान निस्कने बताएका छन् । लोकपथसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने, “हाम्रो धेरै ठूलो माग छैन । बैंकहरुको प्रत्येक त्रैमाशिकमा ७५ अर्व जति उनीहरुको ब्याज आम्दानी हुन्छ । अर्थात् एक महिनाको २५ अर्ब जति हुन आउछ । सय वटा जति त वित्तिय संस्थाहरु छन् सय वटा सस्थाहरुले यसको भार बहन गर्ने हो । एक एक करोड त उहाँहरु डोनेसन दिन सक्नु हुन्छ । र त्यसमा ३, ४ करोड डोनेसन हामीलाई पनि राहत गर्दियो भने देखि हामी व्यवसायीहरु पनि खुसि हुन्छौ ।“

प्रदेश तीनका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ नव नियुक्त गभर्नरले गठन गरेको कमिटीमा ब्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व नभएको र कर्मचारी र ब्याङ्करहरुले मात्र उद्योगी व्यवसायीको वास्तविक मार बुझ्न नसक्ने बताउँदैछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, “हामीलाई कम ब्याज दरमा थप रकम उपलब्ध गराइदिनुपर्छ र अहिले यो बन्द अवधिको जुन ब्याज छ, यसलाई राहतको रुपमा त्यो ब्याज मिनाहा गरिदिने यो नै हो हाम्रो माग । प्रस्तुत छ, लोकपथ डटकमले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश  ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसँग गरेको अन्तर्वार्ता :

सरकारले उद्योगी व्यवासायीलाई चैतको किस्ता असारभित्र तिर्न सक्ने भनेर घोषणा गरिसकेको पनि लामो समय भईसक्यो तर पनि बैंक र व्यवसायीहरु बिचको असहमति घट्नुको साटो बढ्दो छ । अर्थमन्त्रि र गभर्नरलाइ भेटेर गुनासोको र सामाधान को प्रयासमै ब्यवसायिहरु रुमल्लिएको देखिन्छ र कुनै ठोश आश्वासन पनि आइसकेको छैन ।यो अवस्थामा बैंक र ब्यवसायिहरुको डिस्प्युट कुन पोइन्टमा पुगेर अड्किरहेको छ ? 

यसलाई डिस्प्युटनै त भन्न मिल्दैन तर मलाई के लाग्छ भने देखि बैंकहरु नियामक निकायको मुख ताकिरहेको जस्तो हामीले बुझीरहेका छौ । तर बैंकहरुले चाहनुपर्ने पर्ने कुरा ‘व्यवसाय पनि बाचोस् बैंक पनि बाचोस्’ हुनु पर्ने हो । बैंकलाइ पनि व्यवसाय चाहिन्छ र व्यवसायीलाई पनि बैंक चाहिन्छ तर अहिले हाम्रो काम भएको छैन । हाम्रो उद्योगी व्यवसायीहरुको उद्योग व्यवसाय जम्मै लÞकडाउनले गर्दा बन्द भएका छन् । यो सोखले वा ईच्छाले गरेको हैन ।

बिश्व भरि नै यो अवस्था भएको छ । अहिले बैंकले सरकारको मुख ताक्नु भन्दा उद्योगी व्यवसायी र बैंकहरु मिलेर हामीलाई परेको असर कम गर्नु पर्यो रोक्नु पर्यो भन्ने हाम्रो अनुरोध हो । तर यो हाम्रो अनुरोधलाई उहाँहरुले हाम्रो कमजोरी ठानिरहनु भएको जस्तो महसुस हामीले गरेका छौ ।

हामीले अर्थमन्त्रीज्यू तथा नियामक निकायमा समेत पुगेर हाम्रा माग राखेका थियौँ । हाम्रो तर्क हामीलाई आबश्यक कुसन दिनुस् भनी हो यो एड्जस्टमेन्ट फर्मुला हामीलाई चाहिएको होइन । यी ब्यापार ब्यवसाय चल्यो भने देशले राजश्व पाउने हो । बैंकले पनि ब्याज पाउने हो ।

त्यसो भए यसमा तपाइहरुको ठोस माग के हो त रु अहिलेसम्म एउटा किसिमको राहत त आईसकेको छ र राष्ट्र बैंकले अध्यन समिति गठन गरेर प्रभाब मुल्याकनको समेत अध्ययन गर्दैछ, अनि किन यत्ति हतार ?  १० प्रतिशत ब्याज छुटको राहत पनि घोषणा भैसकेको छ नि !

त्यो दुबिधामा नपर्नुहोस् । त्यो राहत हैन । हामीले तिर्नुपर्ने पैसा पछि तिर भनेको राहत हैन । यसमा उनीहरु त अहिले कस्तो सानो कुरोमा कुरा गरिरहेका छन् भने हाम्रो ब्याजमा ब्याज पाउनुपर्ने थियो । तीन तीन महिनामा ब्याज पाउनु पर्नेथियो । यो ब्याजको पैसा पाएको भए हामी अर्कोलाई लगानी गथ्र्यौ भन्ने जस्ता र हाम्रो ब्याज नोक्सान भई रहेको छ भनिएको छ ।

उहाँहरुले तमसुक बनाउदाखेरि सालको करारनामामा १३ प्रतिशत ब्याज दिन्छौ भनिएको हुन्छ र हामीसँग तीन तीन महिनामा लिए पछि । त्यो ब्याज पौने १४ प्रतिशत १४ प्रतिशत हुनजान्छ । त्यो कुरो कसले लिन्छ भन्दा बार्षिक कागजमा लेखिएको ब्याज भन्दा बढ्ता असुल भईरहेको छ । अब पहिले भन्दा के हुन्थ्यो भने बैंकहरुले ब्याज लिनुपर्ने देखाउँथ्यो । अनि हामीले ३५ दिन भित्र तिर्न पाउँथ्यौँ ।

हाल त्यो पनि हटीसक्यो । देश समाजवादतर्फ उन्मुख भनेर भनिएको छ । तर सामन्ती व्यवस्थाको अवशेष कहिँ छ भने देखि त्यो बैंकमा मात्र बाँकि छ । अब हाम्रो माग के भन्दा देखि ठुलो कुरा गरेको छैन । अलिकति ढिला गर , हामीलाई समय देउ भनेको यो लकडाउन कैले सम्म हुन्छ त्यो थाह छैन ।

त्यो समय अब हाम्रो त काम नै भएन । आज एक महिना भईसक्यो । अब अर्को १० दिन थप्ने भनिएको छ । ठिक छ, त्यो समय अवधिको ब्याज उहाँहरुले ठिक छ, तपाइहरुले काम गरेको छैन । त्यो सबैलाई थाह छ, ल अब यो समय अवधिको ब्याज हामी लिँदैनौ । भनेर तदारुपता देखाउनु पर्ने अवस्थामा उहाँहरुले के भन्नुभएको छ भने, पछि तिर है भनेको छ । पछि तिर तर कहा पाएर तिर्नेरु हाम्रो कामै नभए पनि ब्याज तिर भनेको छ । अनि बहाल उठाउने लाई बहाल नउठाउ भनेको छ । अब बहाल उठाउनेले पनि पैसा तिर्नुपर्ने होला ।

उसको पनि जहान पाल्नुपर्ने होला । त्यो पैसाले अनि नउठाउ भन्दिदा सरकारले त आफ्नो टाउकोमा केहि कुरा लिएको छैन । सरकारले कर्मचारीलाई पैसा तिरिदेउ भन्दिएको छ । चैत महिनामा १० दिन काम गरेको छ । त्यो भन्दा काम भएको छैन ।

अनि आफ्नो खल्ती बाट पैसा दिए जस्तै गरेर पैसा देउ भनेको छ । तर बैंकहरुलाई पनि ब्याज नलेउ त भनेन । किन भने सरकार पनि नियामक निकाय सबै बैंकहरुबाट प्रभावित भएको छ भनेर हामीले मान्नुपर्यो कि परेन रु बैंकलाई पनि त भन्न सक्नुपथ्र्यो । यतिका वर्ष ब्याज लिएको अब यस्तो समयमा नालिदेउ भनेर ।

अब उनीहरुको भनाइ के हुन्छ भने हामीले पनि त पैसा जनताको लिएको उनीहरुलाई तिर्नु पर्यो नि । कहाँ जनता पैसा लिएको त्यो भन्दा बढ्ता त हामीबाट लिएको छ, त्यो कुरो चाहिँ लुकाउँछन् ।

अनि सर्भिस चार्ज लिए पछि पैसा कहाँ पठाउँछन् ? करोड करोड रुपैयाँ तलब लिएर बस्छन् । अठार / अठार महिनाको बोनस खान्छन् । अनि यो सबै कुरा लुकाउन जनतालाइ अगाडी राख्छन् । जनतालाइ ५ प्रतिशत ब्याज तिराउने हामी सँग दश दश प्रतिशत असुल्छन् । काम हामीलाई गराउने पैसा जनताको भनी नाफा खाने को त ? बैंक । भनेपछि त्यतो सामन्ती प्रथा नेपालमा मात्रै छ ।

तर यो समस्या त आजको नयाँ होइन । बैंक र ब्यवसायीबीच यो सामन्तीको आरोप र जानी जानी ऋण नतिर्ने प्रवृतिको द्वन्द पुरानै हो । आज को कुरा गरौन । यतिवेला तपाइहरु त अर्गनाइज सेक्टर हो । महसंघ, सिएनआइ च्याम्बर र ठूलो व्यवसायीहरुको त अर्गनाइज भोइस हुन्छ र यस्ले ठुलै दबाब पो सृजना गर्न सक्छ । अब तपाइहरुले त अहिले आफूलाई समस्या पर्यो भन्दै हुनुहन्छ ? तपाइहरुले यसको निराकरणको लागि हालसम्म फर्मल्ली के गर्नु भएको छ ? 

आज भन्दा ६ महिना अघि पनि यो ‘इस्यु’ उठेको थियो । हाम्रो अध्यक्षज्यू ले नै उनीहरुसँग कुरा गरेर स्प्रेड दर घटाउने भन्ने कुरा भएको थियो । अहिले हाम्रो एक दम क्लियर कट माग छ । त्यति बेला स्प्रेड दर घटाउन खोजेको जस्तो गरियो त्यतिबेला राष्ट्रिय बैंकले ४ दशमलब ५ प्रतिशतको स्प्रेड दरलाइ ४ दशामलप ४ प्रतिशत गर्दा पनि उनीहरुको करोडौँ घाटा हुन्छ भन्ने कुरा आयो ।

व्यवसायीहरुको नोक्सान हुने कसले बुझेको छ यो देशमा ? अब फर्मल्ली अहिले हामीले गर्ने भनेको अर्थमन्त्रि र गभर्नरज्यूलाई भेटेर समस्या प्रस्तुत गरेका छौँ ।

अब यसको समाधान र सम्बोधन भएन भने देश भरिकै ब्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिन्छन् ।

तपाईहरुको जति पनि संगठन छ, यिनीहरुले जब समस्या आउँछ त्यतिखेर गएर गर्ने भनेको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने, अर्थमन्त्रीलाई भेट्ने या एपेक्स बडीलाई भेट्ने । एपेक्स बडीलाई भेटेर हुँदैन। । तपाईहरुसँग आफ्नै कमिटि छ । त्यो कमिटीले लोवर लेभलमा क्रेडिट डिपार्टमेन्टहरु सँग गर्नुपर्ने काम किन गर्देनौँ हामी एसोसिएसन भनेको टेक्निकल्ली काम गर्ने हो थलो हुनु पर्ने होइन र सधै पोलिटिकल अप्रोच र प्रोटेक्सन मात्रै किन खोज्ने  ? 

यहाँ के हुन्छ भने कानून बनाउँछ संसदले । काम गर्ने भनेको कर्मचारीले । कर्मचारीलाई भन्दा म त कार्यान्वयन गर्न बसेको हो भन्छ त्यहाँबाट केहि पनि हँुदैन । त्यसले गर्दा हामीले भन्ने भनेको नियमन निकायमा नै हो । अर्थमन्त्रीले, रास्ट्र बैंकले उनीहरुलाई यो गर नभनिकन म्यानेजरले त यताको सिन्को उता पनि भाँच्दैन ।

अहिले बैंकले त सारा देशभरिको भएको व्यवसायीहरुको पैसा निकालिसकेको छ । अब हामीले कागज बनाउँदा, लोन लिँदा, ऋण लिँदा तमसुकमा लेखेको हो । हाम्रो काटेको पैसा ब्याजको रुपमा निकाल्न सकिन्छ भनेर । अब त्यो कुरो त अहिलेको असहज परिस्थितिको लागि त भनेको होइन ।

असहज परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले ननिकाल भन्दा पनि उनीहरुलाई ब्याज आम्दानि देखाउनको लागि पनि निकालिदिए । किन निकालेको भन्दा सिस्टमले निकाल्यो भनेर उनीहरु भाग्छन । सिस्टमले निकाल्यो भने देखि हाम्रो ब्याज ३ प्रतिशत घटाउ भन्दा सिस्टमले किन घटाउँदैन रु हामी साउनमा गर्छौ भनेका छन् ।

यो सबै जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम हो । त्यसकारण अब त्यसरी चल्दैन । व्यवसायीहरु मार या मर को अवस्थामा पुगीसकेको छन् । त्यसकारण अब यो सैह्य हुँदैन ।

आन्दोलन भनेको के त ? अहिलेको यस्तो कोरोना भाइरसको को संयन्त्रको अवस्थामा के आन्दोलन गर्ने ?

आन्दोलन भनेको हामीले त के नै गर्न सक्छौ । हामी त यो यो खालि नगरेपनि नभएको दाँत पनि नभएको बागजस्तै हौ । हामी कराउने हो । भन्ने हो । अनुरोध गर्ने हो । आन्दोलन भनेको त भोलि देशभरिका बैंक बन्द गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ, । हेर्नुहोस् उनीहरुको पनि आठ अर्बको लगानी छ ।

त्यो लगानीमा हानी नोक्सान किन नबेहोर्ने रु हामी त हाम्रो क्यापिटलबाट गुमाउँछौ नि त । उनीहरुले पनि जुन उनीहरुको न्युनतम लगानी ८ अर्र्ब छ त्यो किन गरेको त भन्दा , यस्तै परिस्थिति बेहोर्नुपर्छ भनेर ।

जबसम्म पूँजी कोषबाट हामी बेहोर्छौ नभनेसम्म हामी उहाँहरुलाई कराउन छाड्नेवाला छैनौँ । हाम्रो आन्दोलन भनेको यहि हो ।

हैन यतिले भएन भनेदेखि हामी सबै सल्लाह गरेरे सारा देश भरिको ब्याज नतिर्ने देखि लिएर राज्यसँग त आन्दोलन गर्न सकिन्छ । हामी व्यवसायीहरुको व्यवसाय पनि बन्द भएर मरेको छ । त्यसैले हामीले गर्न नसक्ने भनेको केहि छैन । हामीले अहिले सबै बैंकलाई तालाबन्दी गर्न सक्छौ । तर बैंकले पनि हाम्रै लागि काम गर्ने हो ।

त्यसैले सम्झाएर काम गरौँ भनेर अहिले सम्म सम्झाएर बसेका छौँ । अब सम्झिएनन् भनेत त्यसको परिणाम उनिहरु आफैँ लिन्छन् । उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ छाडेर ८अर्ब लगाएर १ अर्ब कमाउँछु भन्ने कुरा अलिकति छाडेर अहिलेको व्यवस्थालाई बुझेर उनीहरुले पनि सहयोग गरुन् भन्ने हो ।

अब अर्को एउटा कुरा यहाँलाई रिमाईन्ड गराउन चाहन्छु । बैंकभित्रै पनि प्रमोटर र इन्भेस्टर भर्सेस बैंकर्स भैरहेको छ, आफ्नै कुरो मिलिरहेको छैन । यो बेलामा यताबाट बिजनेस सेक्टरको पनि यस्तो आन्दोलनको कुरा रु यसले त थप अफ्ठ्यारो हुँदैन ? 

उहाँहरुको आफ्नो कुरो आफूले दिने ब्याज उहाँहरुले घटाईसकेको । राष्ट्र बैंकले जुन सी आर आर रेसियो घटाई दिन्छु भनेको छ त्यों घटी पनि सकेको छ ३५ अर्व जति लगानी गर्न सक्ने पैसा बैकमा थपिएको छ । अब अहिले मैले सुनेको ३३ खर्व डिपोजिट जुन छ । त्यसमा १५ /१६ खर्व जति त सरकारी निकायहरुको छ । यो संगठित निकायहरुको जति पनि पैसा छ त्यो कमाउनको लागि नभएर सुरक्षाको लागि हो । सरकारले त्यसमा निर्णय गर्न सक्छ । अब हामी २ प्रतिशत मात्र ब्याज लिने भन्न सक्छ ।

हामी बैंकलाई पनि नोक्सान होस् भनिरहेका छैनौँ । । बैंकले पनि आफ्नो कष्ट घटाउनुपर्यो । उनीहरुले यो खर्च घटाउनु पर्यो । सरकारले पनि व्यवसायीले पनि बैंकले पनि आफ्नो खर्च घटाएर आफ्नो लागत कम गराएउन सकिन्छ । सस्तोमा पैसा कहाँ पाउँछ त्यहाँबाट पैसा ल्याएर हामीले पनि सस्तोमा सामान दिए पो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।

उहाँहरुले सोच्नुहुन्छ यो व्यवसायीले आफ्नो लागि मात्र भन्छ । तर हामीले त हाम्रो लागि मात्र भनेका छैनौ । हामीलाई केहि वास्तविक राहत आयो भने पहिला त हामीले त्यो पैसा आएपछि त सबैभन्दा पहिले कर्मचारीलाई तलब दिन्छौ । सरकार लाई राजश्व  दिन्छौ । बैंकलाई ब्याज दिन्छौ । भनेपछि त हाम्रो काम सहज गर्न मात्र हामीले आवाज उठाई रहेका छौ ।

भर्खरै गभर्नर आउनु भएको छ धेरै पनि भएको छैन । एउटा कमिटि पनि गठन गर्नुभएको छ । जसको जसको रिपोर्ट सम्भव त एक हप्ता पछि आउँछ । त्यसै रिपोर्टको आधारमा रिलिफ प्याकेज रिलिज हुन्छ भनेर गभर्नरले बारम्बार प्रतिबद्धता पनि ब्यक्त गर्दै आएका छन् । त्यति बेलासम्म त्यतिबेला सम्म त धैर्य धारण गर्नुपर्ला नि ? 

मैले पनि गभर्नरसँग भेटेको छु । त्यो टेक्निकल रिपोर्टमा कस्तो हुन्छ भन्दा त्यसमा बिजनेस सेक्टरको प्रतिनिधित्व छैन । कुन समस्यालाई कुन एङ्गलबाट हेर्ने । कसले हेर्ने रु एउटा कर्मचारीले त्यसलाई हेर्ने तरीका । एउटा व्यवसायीले त्यसलाई हेर्ने तरिका । एउटा नियमन निकायले त्यो समस्यालाई हेर्ने तरिका सबैको फरक फरक हुन्छ । त्यसकारण बिचारको छलफल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यो प्याकेजको आशमा हामी पनि बसेका छौ तर कति दिन बस्ने भन्ने कुरो हो ? हामीलाई त यसले पिडा दिई रहेको छ ।

सबै व्यवसायीहरु जिल्लाका साथिहरु सँग कुरा हुन्छ । यो राहतमा व्यवसायीहरुको माग पुरा नहुने कुरा भहि रहेको छ । लकडाउन खुल्ने बित्तिकै हामीले व्यवसाय के गर्ने भन्ने कुरो छ भने देखि उहाँहरुले छिटो गर्नुपर्यो । हामीले ठुलो प्याकेज पनि मागेका छैनौँ । बैंक हामी मिलेर चाहिँ यसलाई अलि सहज वातावरण बनाऊ ।

कमाउने कामलाई उहाँहरुले पनि अहिलेलाई त्याग्नुहोस् हामी पनि राम्रो संग काम गर्न वातावरण बनाउ । हाम्रो पनि लागत भनेको ब्याजलाई घटाउने कर्मचारीलाई तलब घटाउने, मान्छे घटाउने भने पछि त्यसको लागि उहाँहरुले पनि सहायक भूमिका खेल्नुपर्यो । बैकर्सहरुको अध्यक्षको अस्ति एउटा सस्था किन बनेको रु बैकर्स अध्यक्षहरुको आप्फ्नो स्वार्थका निम्ति त्यो संस्था बनाएको छ । नभए नेपाल बैकर्स एसोसिएसन थियो । त्यसैबाट हुने कामलाई उहाँहरुले छुटै सोसाईटी बनाउनु भनेको एक स्टेजमा हामीलाई अझै प्रेसर दिन मात्र हो । अब अहिले बैंकर्स एसोसिएसन र उनीहरुको बीचमा पनि तालमेल मिलेन भन्छन् ।

त्यो एक खालको नाटक जस्तो लाग्छ मलाइ । किनभने दुवै जना कमाउन बसेको हुन् । कर्मचारीहरुलाई पनि त्यहाँ कर्मचारीहरु मात्र छ भन्छ । कर्मचारी भन्नुहोस् या वनर भन्नुहोस् । उसलाई त जिम्मेवारी दिइएको छ । राष्ट्रिय बैंकले उनीहरुलाई एउटा गाइडेन्स दिएको छ । सधैँ वाचलिस्ट भनेको छ । ब्ल्याक लिष्ट भनेको छ, धम्काउने काम मात्रै हुन्छ व्यवसायीलाई । यो सबै कसले गरेको छ रु हाम्रो पैसा बजारबाट उठेन भने के लिष्ट बनाउने ? जनताको पैसा लिएको कारणले बैंक कानूनी रुपमा जति सुरक्षित गरेको छ ।

त्यहि पैसा लिएर हामी व्यवसायीहरुले त्यो पैसा चलाउँछौ भने पछि हाम्रो लोनको हाम्रो ब्याजको हाम्रो व्यवसायले हाम्रो उद्योग धन्धाको । व्यवसायीको उद्योग धन्दालाई सुरक्षित गर्ने कानून हरु भएन भने देखि त्यो पैसा धेरै दिन सम्म संरक्षित हुँदैन । त्यसकारणले यहाँ थुप्रै समस्याको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । तर अहिले तत्काल गर्नुपर्ने व्यवस्थामा त्यो अध्ययन कमिटिले कहाँ गएर अध्यन गरेको छ रु के गरेको छ त्यो थाह छैन हामीलाई । देशभरिका व्यवसायीलाई के गर्नुपर्छ भनेर हामीले पनि सोधिरहेका छौ रु टुरीजम सेक्टर सबै बन्द छ । सबैले ताला मारेर बसेका छन् । त्यो अध्ययन गर्नुपर्छ रु त यो त देशभरि कै ठुला साना सबै ब्यवसायीहरुको अवस्था हो टुरिजम सेक्टरको मात्र होइन यसको पनि अध्यन गरेर प्रतिवेदन बनाइनुपर्छ । यस्ता प्राक्टिकल कुरालाई बुझ्दिन हामीले अनुरोध गरेका हौँ ।

अहिलेलाई सर्टटर्म सोलुसन चाहिँ के हुनसक्छ  ? तपाईहरुको बटम लाइन के हो ?  

अहिले सर्ट टर्मको लागि तत्काल लकडाउन खुल्ने बित्तिकै हाम्रो लिक्युडिटिको जुन अभाव हुन्छ, त्यसलाई व्यवस्था गरिदिनको लागि लिमिट जे छ त्यसमा केहि लोन दिने केहि ग्यारेण्टिमा । जसको ट्रान्जेक्सन पुष सम्म रेगुलर चलिरहेका छन् त्यस्तालाई ।

हामीलाई कम ब्याज दरमा रकम उपलब्ध गराइदिने । अहिले यो बन्द अवधिको जुन ब्याज छ, यसलाई राहतको रुपमा त्यो ब्याज मिनाहा गरिदिने । हाम्रो धेरै ठूलो माग छैन । बैंकहरुको प्रत्येक त्रैमाशिकमा ७५ अर्ब जति उनीहरुको ब्याज आम्दानी हुन्छ । अर्थात् एक महिनाको २५ अर्व जति हुन् आउँछ ।

सय वटा जति त वित्तिय संथाहरु छन् सय वटा संस्थाहरुले यसको भार बहन गर्ने हो । एक एक करोड त उहाँहरु डोनेसन दिन सक्नु हुन्छ । र त्यसमा ३, ४ करोड डोनेसन हामीलाई पनि राहात गर्दियो भनेदेखि हामी व्यवसायीहरु पनि खुसि हुन्छौँ । भोलि पनि हामीले कमाएरै दिने हो । के फरक पर्छ ? अलिकति फ्लेग्जिबल हुन सके त समाधान भईहाल्छ ।

२५ /२६ अर्बको पुरै ब्याज मिनाह माग त निकै ठुलो हो अब तपाई आफै कतिको आशाबादी हुनुहुन्छ, माग पुरा होला त ?
आशा त छ । सत्य यहि हो र खरो कुरा गर्नैपर्छ । हामीले बोल्नैपर्छ । नदिने हो भने धेरै व्यवसायहरु बिस्थापित हुन्छन् । धेरै ठुलो नोक्सान ब्यवसायीले बेहोर्छन् र त्यो भनेको देशकै नोक्सान हो ।

अर्थमन्त्रीले पनि यो बुझ्नु भएको छ र हामी एकदम आशावादी छौँ । छिटो भन्दा छिटो यो निर्णय गर्नुहुन्छ । छिटो हामीलाई जटिल अवस्थामा नपुर्याउनुहोस् भनेर हामीले आग्रह मात्र गर्ने हो ।

अब बल राज्य र नियमक निकायको हातमा छ, हेरौ वहाँहरुले अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुनबाट कसरी जोगाउनुहुन्छ ।