सार्वजनिक मुद्दाको रुप लिँदै सांसद ‘अपहरण’को फौज्दारी मामिला !

काठमाडौं – सांसदद्वय महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालउपर सांसद डा. सुरेन्द्र यादबको ‘अपहरण’ मुद्दा दिनादिन पेचिलो र गम्भीर बन्दैगएको छ र यसलाई सार्वजनिक महत्वको मुद्दा (Public Interest Litigation) को रुपमा लिन थालिएको छ । यही बैशाख १५ गते नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तीनबुँदे संयुक्त विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै, “सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई तहसनहस गरी अधिनायकवादी उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकारको समेत संलग्नतामा भएको सांसद डा. सुरेन्द्र यादव अपहरण काण्डले नेपाली जनता आक्रोशित भएका छन् ।

यस्ता अपराधिक कार्यको यो बैठक घोर भत्र्सना गर्दछ र अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल कानूनी कार्वाही अगाडि बढाउन माग गर्दछ” भनिएपछि यसले अझ गम्भीर रुप लिएको छ । नेपाली काँग्रेसले १७ बैशाखमा हुने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पनि यसबारे व्यापक छलफल गर्न लागेको बताईएको छ ।

उक्त ‘अपहरण’ को उजुरी प्रहरीले दर्ता गर्न आनाकानी गरेपछि नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू उजुरी दर्ता गराउनका जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यकालय, काठमाडौंमा पुगेका थिए । त्यहाँ लामो कुराकानी भए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले उजुरी लिन अस्वीकार ग¥यो । यता सामाजिक सन्जालमा यस मुद्दालाई लिएर आम मानिसहरूले चर्को आक्रोश पोखिरहेका छन् । त्यस्तो आक्रोसमा ‘सत्य सेवा सुरक्षा’ वा ‘प्रहरी मेरो साथी’ जस्ता आदर्शले ओतप्रोत सुरक्षा निकाय, ७० हजार सुरक्षाकर्मी भएको नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक भईसकेको व्यक्ति पहिलो पटक अपहरण अभियोग लागेर पार्टीका नेताहरू प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयतिर धाएको दृश्य देखिँदै छ ।

गत आईतबार उक्त अपहरणसम्बन्धी मुद्दाको जाहेरी लिन प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले आनाकानी गरेपछि अब जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरू रिट निवेदनका साथ सर्बोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्ने भएको बुझिएको छ ।

तर यसबीच प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरका बीच भएको आश्चर्यजनक भेटलाई अस्वाभाविक रुपमा हेर्दैछन् जसपाका नेताहरू । उनीहरूको भनाईमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा कार्यपालिका र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुख (प्रधानन्यायाधीश) ले एक्लाएक्लै भेट गर्नु नैतिक दृष्टिले हुँदैन ।

तर नेपाल हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नैतिकतालाई बाधक मान्न थालिएजस्तो छ । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशले भेट्न त के, प्रधानन्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् ।

यसैबीच सांसद अपहरणको अभियोगमा संलग्न भनिएका पूर्वप्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालका बारेमा पदमा बहाल रहँदा भए गरिएका भ्रष्टाचारमा मुछिएका अनेकौँ सूचनाहरू प्राप्त भएका छन् ।

अख्तियारमा भ्रष्टाचारको उजुरी

सर्वेन्द्र खनाल आईजीपी भएदेखि प्रहरीका जुत्ता, बर्दी र सवारी साधन आदि बन्दोबस्तीका सामग्री खरीदमा दुईअर्ब ४० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने शंकामा अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट दुई वर्षयताका महत्वपूर्ण कागजात गत भदौ २० गते नै लिएको थियो । ‘मर्मत गर्नुपर्ने पुराना सवारी साधनहरू लिलामी गरेको र मर्मतै नगरेको सवारी साधनहरू मर्मत गरेको भनी ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ नक्कली बिल भर्पाई बनाई सो रकम पनि अनियमितता गरेको’ पनि उजुरीमा उल्लेख देखिन्छ ।

मेशिन तथा औजार, लत्ताकपडा, खुद्रा सामान, वर्षादी, स्लिपिङ ब्याग, सवारी साधनलगायतका सामग्री खरिदमा कम्तिमा २४ पटक भ्रष्टाचार भएको, ठूलो रकम कमिशनका रुपमा हत्याउन पदको चरम दुरुपयोग गरेको, कमसल सामानलाई सामान्य मूल्यभन्दा कयौँ गुणा महँगो मूल्यमा खरिद गरेको, सामानै खरिद नगरेर पनि नक्कली बिल बनाएर राज्यकोष दोहन गरेकोजस्ता गम्भीर आरोप, आधार तथा प्रमाणसहित उजुरीकर्ताहरूले उल्लेख गरेको बुझिन्छ ।

आ.व. २०७५/७६ को खरिदमा यस्तो अनियमितता देखिएको दाबी गर्दै उजुरीमा भनिएको छ, ‘‘चुस्ता, कटन पेन्ट, वर्षादी, स्लिपिङ ब्याग, उलन सर्ट लगायतका सामग्री खरिद गरिएकोमा सामान बुझाउनुपर्नेमा समय सीमाभित्र नबुझाई ४० प्रतिशतमात्र सामान बुझाई प्रधान कार्यालय, प्रबन्ध शाखाबाट आईजीपीको निर्देशनमा सम्झौता रकम भुक्तानी गरी स्पेसिफिकेशनअनुसार पास नै नभएको सामानहरूको भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार भएको छ ।’

त्यसैगरी प्रहरीले प्रयोग गर्ने पाल, फरेश क्याप, ट्राफिकले प्रयोग गर्ने वर्षादी, गमबुट, नाईलन पेटी खरीद गर्दा ३५ लाख ७५ हजार ५३१ रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरेको र जय सलिना ईन्टरप्राईजेजर जय श्री सप्लायर्सबाट ३८ करोड ७३ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको २१ लाख ५२ हजार मिटर सर्ट पाइन्टका लागि कपडा खरिद गर्दा ठूलो रकम चलखेल भएको, गुणस्तरहिन, पुरानो र मक्किनथालेको लिलामी जुत्ता बुझाएको, प्रहरीको पोशाकका लागि छुट्याईएको ५० करोड रूपैयाँमध्ये धेरैजसो रकम किन्दै नकिनी बिल पेश गरेको, २० प्रतिशत कपडा नेपाल प्रहरीसँग अगाडिकै भण्डारण हुँदाहुँदै शतप्रतिशत खरिदकै भुक्तानी दिई भ्रष्टाचार गरेको, उजुरीमा उल्लेख छ ।

हाल उक्त अनुसन्धानको फायल प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको दराजमा रहस्यमय रुपमा थन्किरहेको कारणले मुद्दा गुपचुपमा सिंहदरबारको बरदहस्त रहेको त छैन भन्ने शंकाजन्य प्रश्न खडा भएको छ । अख्तियारमा दुईवटा लिखित उजुरी दर्ता भएपछि अख्तियारले प्रहरी हेडक्वार्टरबाट खरीदसम्बन्धी कागजपत्र झिकाएको थियो । नेपाल प्रहरी, प्रधान कार्यालयको आर्थिक प्रशासन महाशाखा र प्रबन्ध शाखाबाट खरिदसँग सम्बन्धित कागजपत्र लिइएको उतिबेलै सार्वजनिक जानकारीमा आएको थियो ।

३८ क्विन्टल सून तस्करसँग साझेदारी
अर्को जानकारीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग स्रोतबाट थाहा भएअनुसार सोह्रखुट्टे–काठमाडौँस्थित होटल मनाङमा सर्वेन्द्र खनालले देवेन्द्र गिरी र सुचित्रा भण्डारी गिरीको नाममा क्रमशः एक लाख ७६ हजार कित्ता र एक लाख ५४ हजार कित्ता सेयर किनेको पनि थाहा भएको छ । होटल मनाङ्का मालिक भुजुङ् गुरुङ्लाई ३८ क्विन्टल सून तस्करीको अभियोगसँग पनि मुछिन्छ ।
‘घैँटेको सम्पत्ती हत्याएको’ आरोप
गुण्डा नाईके ‘घईँटे’ भनिने कुमार श्रेष्ठको हत्या सर्वेन्द्र खनालकै आईजीपी कार्यकालमा भयो । त्यो बेला अरु पनि गुण्डा नाईकेहरू मारिएका थिए । यसलाई पनि गुण्डा गतिविधि तह लगाउने सुरक्षा अभियानको रुपमा लिईएको थियो । तर सर्वेन्द्रले घैंटेको ग्याङ्लाई तर्साउँदै, “जेजति सम्पत्ती छ देखाएर बुझाईहाल, नत्र घैंटेको हालत बनाईदिन नपरोस्’ भनेर उनीहरूको सम्पत्ती खोसेर आत्मसमर्पण गराएको तथ्य खुल्न आएको छ ।

हालैको ‘अपहरण’ काण्डमा तीनजनासँग गएका ‘चौथो व्यक्ति’ नवीन बस्नेत भएको र उनलाई त्यसैगरी आत्मसमर्पण गराएर आफूसँग हिँडाउने गरेको थाहा भएको छ ।