काठमाडौं – नेपालमा बार्षिक साढे ४ लाख नयाँ सवारी साधनको व्यापार हुने र देश भित्र बिसौँ लाख मानिसलाई रोजगारी प्रदान गर्ने अटोमोबाइल क्षेत्र हाल धरासायी हुन पुगेको छ । विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमण र लगातारको लकडाउनले सेल्स शुन्यमा झरी सकेको र यो प्रभाव केहि समय रहनसक्ने बताउँछन् नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलाल ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको २%ब्याज छुटले अटोमोबाइल क्षेत्रलाइ जोगिन गाह्रो पर्ने बताउँदै अध्यक्ष दुलाल थप २%गरि कुल ४ % को ब्याजमा राहत हुनुपर्ने तर्क राख्छन् । लोकपथसँगको संवादमा अध्यक्ष दुलाल अहिलेको घाटा कभर गर्ने भनेको यसको बजार बढाएर हो डिमाण्ड बढाएर हो, राहत मात्रले त सम्भब नहुने भन्दै आगामी २५ गते पछि बिस्तारै लकडाउन हटाउँदै लैजानुपर्ने सुझाब दिन्छन् ।
प्रस्तुत छ, पूर्वाञ्चल ल्युब आयलका निर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य समेत रहेका दुलालसँग लोकपथ डटकमले गरेको अन्तर्वार्ता :
‘कोभिड – १९’ र लकडाउनले सम्पूर्ण अर्थतन्त्र ठप्प भएको छ, यसले नेपालको अटोमोबाइल सेक्टरमा कस्तो असर परेको छ भनी विश्लेषण भन्दा पहिले, लकडाउन अघि अटोमोबाइल सेक्टरको अवस्था कस्तो थियो ?
अटोमोबाइल सेक्टरमा लकडाउन हुनु अगाडीसम्म एउटा साधारणतय मूल्यमा कारोबार बढेपनि क्वान्टिटिमा चाहिँ घट्दै नै गईरहेको हो । झन्डै झन्डै मलाई लाग्छ १० देखि १५ प्रतिशतको रेसियोले सेल्स कम हुँदै आएको थियो । हाम्रो लगानीको वातावरण नबनेको र सरकारले अटोमोबाइललाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिक परिवर्तन नगरेको ले हो । यसलाई अलिकति विलासी आवश्यकता भनेर लगानीमा डाउन पेमेन्ट पचास प्रतिशत गरेको कारणले र भन्सार उच्च छँदै थियो । त्यसमा पनि लगानीको वातावरण अथवा कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई चाहिले सवारी साधान खरिद गर्नलाई आफ्नै नीजि पैसा पचास प्रतिशत बनाउनुपर्ने जुन बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भयो । त्यो हिसाबले अटोमोबाइलको बजार खस्किँदो अवस्थामा थियो । अनि अहिलेसम्मको हिसाबमा हेर्ने हो भने १ खर्ब जति राजश्व अटोमोबाइल सेक्टरबाट उठिरहेको अवस्था हो । अब यो चैत्र महिनासम्म अहिपुग्दा झन्डैझन्डै आठ नौ महिनामा यो सेक्टरबाट करिव पचास प्रतिशत राजश्व सरकारले उठाईसकेको अवस्था थियो । हाम्रो बिक्रि हुने समय बैशाखदेखि सुरु हुन्छ । हाम्रो बैशाख, जेठ, असार ,साउन , भदौ, असोज, दसैँसम्म सबैभन्दा अटोमोबाइलको राम्रो व्यवसाय हुने समयमा अहिले दुई महिना भयो लकडाउन सुरु भएपछी त हामी जिरोमा पुगेका छौँ ।
त्यसो भए ‘टोटल इन्भेस्टमेन्ट’ कति जति भैरहेको थियो त ब्यवसायीहरुको जिरो सेल्सले त धरासायी हुने अवस्था आउदैन ?
इन्भेस्ट्मेन्टभन्दा पनि कस्तो हुन्छ भने मोटरसाइकल २ लाख देखि ३ लाख बाट सुरु हुन्छ र ‘लग्जरी सेग्मेन्टका’ यातायातका साधन त चार करोड पाँच करोडसम्म पर्ने छन् भने देखि यसलाई क्वान्टिटिका हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ । सवा चार लाख , साढे चार लाखका दरमा यातायातका साधनहरु भित्रिएका छन् । अहिले आएर चैत देखि लक्डाउन भैसके पछि सबै बन्द हुने स्वाभाविक भयो । र अटोमोबाइको सेक्टरमा लाखौँको संख्यामा रोजगारी छ । ट्रक, बसदेखि लिएर यातायातका साधन हरुमा वर्कसप , डिट्रिब्युटर , रिटेकर ,फ्याक्ट्री अथवा एसेमब्लिंग उद्योगहरु हेर्ने हो भने सम्पूर्ण उद्योगहरुलाई हेर्ने हो भने झन्डैझन्डै देशभरिमा बिस लाख रोजगारी छ । त्यत्रो रोजगारी पनि अहिले त जिरो अवस्थामा छ । अब यो अवस्था कति दिन धानिन्छ भन्ने मात्र छ । यसलाई चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने मुल्याङ्ग्कन गरेर यो दुइ महिना पछाडी सरकारले खोलेन भने सम्पूर्ण व्यवसायले धरासायीमा पुग्ने अवस्था आउँछ जस्तो लाग्छ ।
अब यत्रो चार साढे चार लाख गाडीहरुको बार्षिक यसको सेल्स नेपालमा छ भनेपछि त्यसले धेरै ठुलो बैंकिंग इन्भेस्टमेन्टलाई पनि छोइरहेको हुन्छ । अब आगामी दिनमा अटोमोबाइल इन्ड्रस्ट्रि बैंकको बीचमा हुन सक्ने अफ्ट्यारोहरु के के हो अहिले रास्ट्र बैंकले आगाडी सारेको २ ब्याज छुटले यो लस कभर हुन सक्ला ?
यदि लकडाउन चाँडै खुलेन भने त कुनै पनि व्यवसायीले पैसा तिर्ने अवस्था नै छैन । तलब दिने त कुरै आएन । दुइ महिना, तिन महिनापछि त आफैँले खान नपाउने अवस्था आउँछ । तलब कसरी दिने त्यसले गर्दा पहिला यो लक्डाउन खोलेर बिस्तारै सुरक्षित भएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ भनेर मैले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको छु । कसै न कसैले त बोल्नु पर्यो ।
समस्या मात्र देखाएर सरकारसँग राहत माग्ने हो भने सरकारको ढिकुटीमा के छ र दिन्छ केहि प्रतिशत ब्याज काम गरिदिँदा हामी खुसि भएका छौँ। अझै रास्ट्र बैंकले दुई प्रतिशत छुट गरिदिएको छ । अन्य बैंकहरुले पनि दुई प्रतिशत थपिदिउन् । अनि व्यवसायीलाई बिस्तारै लक्डाउन खोलौँ । यो दुई महिनामा भएको क्षति त हामी परिपूर्ति गर्न सक्दैनौ । तर पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
टेक्निकल्ली हामीले बुझ्न खोजेको कुरा नेपालमा चार साढे चार लाखको सेल्स हुन्छ भनेपछि एल सी खोलिसकेका नै धेरै सवारी साधनहरुको आयात अबरुद्ध भएको होला । त्यो त धेरै ठुलो समस्यामा होला नि हैन ?
त्यो त ठुलो समस्यामा छ । हजार भन्दा बढी गाडी भन्सारमा पनि छन् । अरु थुप्रै बाटोमा पनि छन्। कतिपय बुकिङ गर्नैपर्ने हुन्छन् अब टार्गेट लिएको हुन्छ । तर यो त नेपालको मात्र समस्या नभएर संसारको समस्या एकैचोटी आएको भएर त्यो ठुलो कुरो भएन । किनभने संसारभरिका उद्योग बन्द छन् ।
संसारभरिको बाटो पनि बन्द छन् । अब सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट पठाएका जहाँबाट पठायो त्यहि अड्किएको छ । अब ब्याज जरिवानाका कुराहरु छन् ।
ति कुराहरु सरकारले छुट गर्यो भने यो सँग जोडिएका समस्या समाधान हुन्छ। भन्सारमा बसेपछि भन्सार खुलेर पनि दश पन्ध्र दिन लाग्छ, निकाल्नलाई । त्यो कुराहरु चाहिँ सरकारले बुझ्नुपर्छ ।
सम्बन्धित निकायहरुले सरोकारवालाहरुले यो बुझेर परिस्थितिलाई मुल्यांकन गरेर सबैले आआफ्नो ठाउँबाट जसले जे जति छुट दिन सक्छ त्यता तिर लाग्नु पर्ने हुन्छ ।
सेल्सको कुरा गर्दा देखिनसक्ने अर्को एउटा समस्या भनेको अटोमोबाइल सेक्टरसँग जोडिएको यसको हायर पर्चेज सेल्स समेत हो जुन अधिक हुन्छ । अघि यहाँले भन्नुभयो पचास प्रतिशतको सिलिङ आउँदा पनि एउटा फरक परेको थियो भने अब यो लकडाउन गर्दाखेरि अर्निंङ क्यापासिटी कै समस्या आउने निश्चित छ । एउटा थ्रेट यहाँपनि देखिँदैन अटोमोबाइल सेक्टरको लागि ?
त्यसमा हिसाब किताब नै छैन । यसलाई के हुन्छ भने छ महिना ट्रायल समय दिएर अब नयाँ फर्मुला बनाउनुपर्छ । नयाँ इ एम आइ बनाउने त्यो छ महिना सम्मको ब्याजलाई पनि छुट गरेको ब्याज जोडेर त्यसलाई छ महिना पछाडी फेरि इ एम आइ हुन्छ । छ महिना टाइम दिनुपर्यो अथवा ३ महिनाको टाइम दिनुपर्यो । अथवा ऋण दिने र ऋण लिनेबीच बसेर सहमतिमा गर्न सक्ने कुरा पनि छँदैछ । अहिले इ एम आइ त तिर्न सक्ने कन्डिसन नै भएन ।
अब यहाँ के गर्नुपर्छ त नाडाको अफिसियल इनिसियसन के रहन्छ त अटोमोबाइल क्षेत्रलाई बचाउन तपाईहरु को सुझाव के हो ?
हाम्रो हिसाबमा त सरकारले अझै जोडदार हिसाबमा सहयोग गर्नुपर्छ । यो क्षेत्र बिना हाम्रो पूर्वाधार पनि बिकास हुँदैन । पर्यटन पनी विकास हुँदैन कृषि पनि विकास हुँदैन । सरकारले राम्रो कर पनि उठाएको छ । यसबाट जति राजश्व लिएको छ ।
त्यहि अनुसारले बाटोमा लगानी गरेर पूर्व , पश्चिम लोकमार्ग चाँडो कम्प्लिट गरौँ । हिमाल , मध्य पहाड , पहाड र तराइमा गरि चारवटा चाहीँ पूर्व पश्चिम बाटहरु हुनुपर्छ । त्यो सिस्टम सरकार गर्यो भने जनता पनि सक्षम छन् । व्यवसायी पनि सक्षम छन् ।
अलिकति वातावरणको सृजना चाहिन्छ । त्यसपछि त यसरि चार वटा बाटा खोलेर नेपाल उद्योग चल्छ र चार पाङ्ग्रे इलेक्टिक गाडी पनि नेपाल मै एसेम्ब्लिंग गरेर भएपनि यहाँ उत्पादन गर्नुपर्छ । अहिले यहाँ लागानी कै वातावरण छैन । सडकमा हामी लगानी गरिरहेका छैनौँ । तपाइलाई थाहा छ नै सडक चाहीँ ठेक्का दिए पछि पुरा गर्नुपर्दैन नेपालमा ।
दुई तिहाइको सरकार आएको पनि तिन वर्ष हुनलाग्यो । हामीले थाहा पाएका छैनौ । अब सडक नै नभएपछी त यातायातका साधनलाई अलिकति टाइट गर्नु पनि स्वाभाविक हो ।
अहिले को घाटाकभर गर्ने भनेको यसको बजार बढाएर हो डिमाण्ड बढाएर हो, राहत मात्र ले त कहाँ सम्भब हुन्छ ।
अब अन्त्यमा जति पनि ग्राहक जसले आफ्नो डाउन पेमेन्ट गरेर आफ्नो बुकिङ कुरिरहेका थिए । तिनीहरुलाई नाडा प्रेसिडेन्टको रुपमा तपाई यो लकडाउन पछी कसरी आश्वस्त गर्न चाहनुहुन्छ ?
लकडाउन खुलिसकेपछि तपाई सबैले गाडी लिन पनि सक्नुहुन्छ । दिन पनि सक्नुहुन्छ । व्यवसाय फेरि सुचारु हुन्छ । यसमा डराउनुपर्ने, आत्तिनुपर्ने कुरा केहि छैन । अब समय र परिस्थिति अनुसार केहि दिन हामीलाई सहज हुन लगानीका लागि सहज हुनका लागि बैंक कारोबार लागि सहज हुनका लागि कसैलाई तिर्नुपर्ने कुरा तुरुन्तै प्राप्त गर्ने अथवा लिनुपर्ने कुरा तुरुन्तै प्राप्त गर्न केहि दिन लाग्न सक्छ ।
फेरि यो कोरोनाबाट मुक्ति पाइसकेपछि दुई चार महिना , छ महिना पछाडी हामीले डिस्टेन्सका कुराहरुलाई अलि कम गरेर हामी काममा पूर्ण रुपम फर्किने बेला आउँछ त्यतिन्जेल चाहीँ यो लिनेदिने यो कारोवारका कुरामा अलिकति कमि आउँछ ।
यसलाई सबैले बुझिदिनुपर्छ । सहिदिनुपर्छ । सबैको ब्यवहार बुझेर अगाडी बढ्नुपर्छ र सबैभन्दा धेरै चाहीँ सरकारले बुझिदिनुपर्छ । जस्तो रास्ट्र बैंकले ब्याजमा दुई प्रतिशत छुट दियो भनेको छ। अब यो दुई प्रतिशत भनेको के कति धेरै बैंकहरुको बेस रेट नै धेरै भएको कारण धेरै छुट देखिदैन ।
त्यसैले बैंकहरुले पनि केहि यसमा मद्दत गरेर आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व सम्झेर हुन्छ कि वा आफ्नो व्यवसाय सम्झेर हुन्छ कि त्यो रास्ट्र बैंकको दुइ प्रतिशतमा अर्को दुइ प्रतिशत थपिदिएर चार प्रतिशत चाहि व्यवसायलाइ कम गरिदियो र त्यो टाईमलाइ कलिकती सारिदियो भने फेरि यो दुविधालाइ बिर्सेर हामी अगाडी बढ्न सक्छौ नि ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया