“नयाँ बजेट” र चुनौतीको चाङमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा

लभेश प्याकुरेल
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा हाल आफ्नो कार्यकालको तेस्रो बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । आइतवार बसेको प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खतिवडाले आगामी बजेटका सिद्धान्तहरु सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि कर सहुलियत कार्यक्रमलाई जोड दिने पनि बताएका थिए । यस अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा दुइ पटक बजेट प्रस्तुत गरिसकेका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको यस पटकको चुनौती भने निकै ठूलो छ ।

देश कोरोना भाइरस विरुद्धको युद्धमा छ । ५१ औँ दिनदेखि नेपाल लकडाउनमा रहेको छ । प्रत्येक मानिसको रोजगारी र आयस्रोत प्रभावित भैसकेको छ । देशभित्रका सम्पूर्ण उद्योग कलकारखाना ठप्प छन् ।

आयत निर्यात पूर्ण रुपमा प्रभावित बनेको छ र देशकै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने रेमिट्यान्स लकडाउनमा गएपछि ७० प्रतिशतले घटेको छ। विज्ञ एवम् विश्व बैंक लगायतले समेत देशको अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतको हाराहारीमा सिमित हुने प्रारम्भिक अनुमान प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको सामू चुनौतिको पहाड नै देखिन्छ, आगामी बजेट प्रस्तुत गर्न ।

सरसर्ती हेर्दा केपी ओली सरकार र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा निम्न चुनौतीहरु प्रमुख रुपमा रहेका छन् : 

१. कोभिड १९ ले हालसम्म अर्थतन्त्र मा कुन स्तरको नकारात्मक असर पार्‍यो त्यसको प्रारम्भिक अनुमान समेत गर्न नसकेको अवस्था र कोरोना भाइरसको प्रभाव कहिले सम्म लम्बिन्छ र यसको आर्थतन्त्रमा अन्तिम प्रभाव कस्तो पर्छ को कुनै अनुमान गर्न नसक्ने अवस्था हुनु

२. भारत, चिन, अमेरिका लगायत सम्पूर्ण विश्व नै ‘कोभिड – १९’ को मारमा परेको हुँदा आगामी दिनमा दुइपक्षिय र बहुपक्षिय ऋण अनुदान सहयोगको समिकरणको यथार्थ परक अनुमान गर्न नसक्ने अवस्था

३. पर्यटन, होटल उद्योग पूर्ण रुपमा धरासायी र रेमिट्यान्स आयमा ७० सम्मको गिरावट देखिँदा आगामी बर्षको लागि विदेशी मुद्रा आर्जनको अतिरिक्त उपाय को व्यवस्था गर्नु

४. ठूला, मझौला तथा साना उद्योग व्यवसाय करिब २ महिना देखि ठप्प हुन जाँदा आन्तरिक राजस्व संकलनमा यसले पार्ने प्रभाब र सरकारले यस्ता उद्योग व्यवसायलाइ प्रदान गर्नु पर्ने राहतको थप खर्च व्यवस्थापन

५. कोभिड १९ को प्रभावको कारण उत्पन्न हुनसक्ने बेरोजगारी र विदेशमा कार्यरत कामदारहरुको सम्भावित देश फर्कन सक्ने संख्याले गर्दा रोजगारी सिर्जनामा उत्पन्न हुने थप जटिल समस्या

६. आयात र निर्यातमा प्रत्यक्ष रुपमा आउने गिरावट र त्यसको व्यवस्थापन र सम्भावित चोरी पैठारीलार्इ निरुत्साहित गर्न नयाँ करको दर तथा दायर निर्धारण

७. स्वास्थ्य बजेट र कोरोना भाइरसबिरुद्धको लडाईको लागि स्रो र साधनको चुस्त व्यवस्थापन

८. साधारण खर्चमा व्यापक कटौती र तिनै तहको सरकारको अनावश्यक खर्चमा बन्देज लगाउनु

९. नेकपाको चुनावी घोषणापत्रको आवश्यकता, प्रधानमन्त्रीका सपना अनि सांसदहरुका असिमित मागमा ठूलो ब्रेक लगाउनु र त्यसले सिर्जना गर्ने आफ्नै दलको विरोध

१०. यसको साथै सरकारको अर्को प्रमुख चुनौति भनेको सरकारले कोभिड १९ अगाडी आफैँले आर्थिक प्रगति र सरकारको अन्य उपलब्धिको बारेमा गरेको अतिरन्जित प्रचार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई आफैँ घाँडो हुने निश्चित छ ।

अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आफ्नो पहिलो बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँको ल्याएका थिए । दोस्रो बजेट भने एकैपटक २ खर्ब १७ अर्बले बढाएर १५ खर्ब ३२ अर्ब पुर्‍याएका थिए । जुन चालू आर्थिक वर्षको बजेट हो । विश्वस्त सुत्रहरुका अनुसार यसपटक अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा दोस्रो बजेट भन्दा करिब १ खर्ब रूपैयाँले आकार वृद्धि गर्दै १६ खर्ब ३० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गर्दैछन् । तर यसमा सरकारको मुख्य बाधक माथि उल्लेखित चुनौतिहरु हुनेछन् ।

सरकारले विगतमा अर्थतन्त्रमा आएको सुधार र ओली सरकारको उपलब्धिको जुन स्तरमा बढाइ चढाइ गर्दै अतिरन्जित रुपमा ब्याख्या गर्दै आएको थियो आज त्यो नै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको प्रमुख आलोचना हुने बाटो बन्न पुगेको छ ।

अहिले हामीले आन्तरिक रुपमा जुन राजश्व उठाइराखेका छौँ त्यो ३० प्रतिशतको हाराहारीमा हाम्रो आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर र ३५ प्रतिशतले आयकर बढिराखेको छ । आयातित वस्तुत स्वतः कम भएपछि राजश्व पनि कम हुने भयो । तर हामी यस्तो अवस्थामा छैनौं कि कुनै रेभिन्युनको क्राइसिमा छौं भन्ने अवस्थामा छैनौं । गत चैत्रको प्रथम सप्ताहसम्म यस्तो भनाइ थियो अर्थमन्त्री खतिवडाको ।

तर सोमबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका छाया अर्थमन्त्री डा मिनेन्द्र रिजालले प्रतिनिधि सभामा सरकारको पूर्व अतिरन्जित ब्याख्याको तिखो आलोचना गरेका छन् ।

डा. मिनेन्द्र रिजालले चालूआर्थिक बर्षको कमजोर उपलब्धि सदन माझ राखेका छन्, रिजालका अनुसार ‘‘चालु आर्थिक वर्षको वैशाख २८ गतेसम्म राजश्व ६ सय ४ अर्ब मात्रै छ ।

अनुदान १० अर्ब र अन्य आम्दानी ४४ अर्ब मात्रै रहेको अवस्थामा जम्मा खर्च ७ सय ४५ अर्ब रहेको छ । चालू खर्च ५ सय ५८ अर्ब, पूँजीगत १ सय १३ अर्ब र वित्तिय क्षेत्रमा ७४ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । साथै कोरोना महामारी फैलिनुभन्दा पहिले पनि राजश्व ४ सय ५६ अर्ब मात्रै संकलन भएको बताउँदै सरकारको आलोचना गरेका थिए । डा मिनेन्द्र रिजालले ६ महिनामा खर्च जम्मा २८ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको, राजस्व वृद्धिदर २९ प्रतिशतले गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएपनि ६ महिना अगाडी १३ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको भन्दै प्रदेशको खर्च १३ प्रतिशत स्थानीय तहको ६ सय ६६ गाउँपालिका र नगरपालिकामा २३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको उनले बताए ।

सरकारको बजेट व्यस्थापनको बिगतको कमजोरीलार्इ औँँलयाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा मिनेन्द्र रिजालले अहिले बजेटको आकार बढाएर ल्याउनुको अर्थ नहुने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका थिए । कोरोना महामारीले गर्ने क्षति र त्यसपछिको अर्थतन्त्रका विषयमा अहिले न पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै रिजालले साउनपछि पुरक अनुमान प्रस्तुत गर्न पाइने अवस्थामा अहिले बजेटको आकार नबढाउन सुझाव दिँदै पहिला सरकारले कोरोनाका कारण स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र उत्पादनका अन्य क्षेत्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा ठोस आँकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

सरकारी तथ्याङ्कका अनुसार नेपालमा २१५ जनता चरम गरिबीमा छन् भने थप ४० ५ जनता चरम गरिबीको रेखाभन्दा केहि माथि मात्र छन् । जीवनयापनको कठिन मोडमा रहेका यस्ता नेपालीहरुको आगामी दिन सहज छैन । कोरोना भाइरसले यस्ता नेपालीलाइ रोग भन्दा बढी भोक र अभावको खाडलमा धकेलीदिएको छ । आगामी जेष्ठ ११ गते लकडाउनको दोस्रो महिना पुरा हुँदैछ ।

यसको साथै यस हिसाबले पनि ३० को हाराहारीको रोजगारीको संकट प्रारम्भिक अवस्थामै देखिन्छ। आन्तरिक राजश्व विभागले करिब ३२ लाख स्थाई लेखा नम्बर वितरण गरेको छ यस्तै १३ लाख स्थाई लेखा नम्बर कम्पनिहरुको बाट जारी भएका छन् र करिब चार हजार ४ सय ९० संघ संस्थाका नाममा जारी छन् अर्थात् जेठ महिनामै करिब करिब ३२ लाख ७७ हजार ५०० ठुला एवम् मजबुत आधार भएका नेपालीहरुको आयमा धक्का लाग्ने निश्चित छ । र यसको मल्टिपल विकट र विकराल हुने निश्चित देखिन्छ अर्कोतर्फ ४९ ५ जनसंख्या आगामी दिनमा सिधै चरम गरिबीको रेखातर्फ धकेलिने डर पैदा भएको छ ।

यसरी आगामी दिनमा पहिलो ३ महिनामा नै करिब १ करोड ५० लाख नेपालीको जीवन कष्टकर हुनसक्ने देखिन्छ ।अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको प्रमुख चुनौति पनि यहिबाट सुरु हुन्छ । विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता मा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सायद यसै अवस्थालाइ मनन गर्दै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि कर सहुलियत कार्यक्रम ल्याउन जोड दिने समेत आइतबार सदनलाइ जानकारी गराएका थिए ।

नेपालको ८५.५ रोजगारी साना तथा मझौला उद्योगबाट सीर्जना हुने गरेको छ र आज यो सबै ठप्प प्राय छ । अर्को तर्फ ठूला उद्योगग व्यवसाय धारासायी अवस्थामा पुगेको छ। बैंक र व्यवसायीहरुबीच हाल दुइ महिनाकै घाटा व्यवस्थापन र त्यसको लागि ब्याज छुट र मिनाहाको विषयलाइ लिएर द्वन्द सुरु भैसकेको छ । धेरै उद्योग व्यवसायीले कर्मचारी कटौती, भएका कर्मचारीको कर्मचारीको तलब सुबिधा कटौती सुरु गरिसकेका छन् । होटल व्यवसायीहरुले त आगामी छ महिना सम्म आफ्ना कर्मचारीहरुलाई बिदामा पठाई सकेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा बजेटबाट ठूलै राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने दवाबमा सरकार रहेको छ । सोमबार विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि प्रतिनिधि सभाको छलफलमा सांसद तथा उद्योगी विनोद चौधरीले प्राविधिक रुपमा १–२ प्रतिशत ब्याजदर छुटले खासै महत्व नहुने बताएका छन् ।

जीडिपीको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म तरलता बजारमा प्रवाह गर्ने हो भने अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी बजेटमा ठूलो राहत प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

खर्च कटौतीका लागि सांसद चौधरीले सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पूनरावलोकन आयोग २०७५ ले सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्दा मात्रै पनि वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ बचत गर्न सकिने समरण गराउँदै अर्थमन्त्रीलार्इ साधारण खर्च नियन्त्रण गर्न समेत सुझाव दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका लागि सिमित साधन श्रोत र अदृश्य दुष्मन कोरोनासँगको युद्धका बीच नयाँ बजेट निर्माण र निकै चुनोति पूर्ण कार्य हुने निश्चित छ । दात्री निकाय र अन्तक्रिया सहयोगी संस्थाहरु अर्थमन्त्रीसँग नेपाललाई आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरिरहेका छन् । यसले अर्थमन्त्रीलाइ केहि हद सम्म हौस्याएको होला तर मूख्य चुनौती भनेको अनावश्यक खर्च कटौती नै हुनेछ । आफूले प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेटमा बजेटको स्रोत रहँदा रहँदै पनि सानो आकारको ल्याएको भन्दै सत्तारुढ दलबाटै उनको आलोचना भएको थियो ।

अहिले पनि राजनैतिक दबाबहरुका कारण धेरै पपुलर नारामा बजेट को चारो देखाउन अर्थमन्त्री खतिवडा बाध्य छन् यस्तो अवस्थामा साधारण खर्च, संसदहरु खर्च र अन्य प्रशासनिक फजुल खर्चमा रोक लगाउँदा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई सबैभन्दा ठूलो चुनोति विगतमा झैँ आफ्नै दलबाट आउने निश्चित छ ।