पचास हजार एनजीओ महामारीको संकटमा बेपत्ता !

काठमाडौँ । मुलुकले संघात्मक राज्य संरचना पाए पनि बञ्चितीकरणमा परेका, लक्षित भूगोल, वर्ग र समुदायको हित र विकासका लागि भनी स्थापना गरिएका ६० प्रतिशत राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू अझै पनि राजधानीमै थुप्रिएर रल्लिरहेको र यतातिर प्रदेश सरकारलाई खासै चासो नदेखिएको एउटा उदेकलाग्दो विसंगति झाङ्गिरहेको छ । तर कोरोना भाईरस महामारी र लकडाउनले ल्याएको अस्तब्यस्तताको यस्तो बेलामा यी संस्थाहरू सरकारी सम्पर्कमा आएको देखिन्न, बेपत्ता छन्।
आधिकारिक स्रोतअनुसार हाल नेपालमा यस्ता संस्थाहरूको संख्या ५० हजार ३ ५८ पुगिसकेको छ । कामको हिसाबले यी संस्थाहरूको सर्वाधिक संख्याको क्रम मिलाउँदा सामुदायिक र ग्रामीण सेवा, युवा सेवा, महिला सेवा, वातावरणीय सुरक्षा, बालबालिका कल्याण, नैतिक विकास, स्वास्थ्य सेवा, अपाङ्ग सेवा, शिक्षा विकास, एड्स र दुरुपयोग नियन्त्रणको क्षेत्र मूख्य छन् ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार संघीय राजधानी रहेको ३ नम्बर प्रदेशमा झण्डै २६ हजार २५ ९२ राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू ‘कार्यरत’ छन् । यो संख्या भनेको कुल गैरसरकारी संस्थाको ६० प्रतिशत हो । त्यसपछि २ नम्बर प्रदेशमा ७ हजार १७५, एक नम्बर प्रदेशमा ४ हजार १८१, प्रदेश नम्बर ५ मा ३ हजार ९९२, गण्डकी प्रदेशमा ३ हजार ८३४, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ हजार ७६ दर्ता भएका छन् । विकटता, गरिबी र गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका जरुरी मान्न सकिने कर्णाली प्रदेशमा भने सबभन्दा कम २ हजार १०८ गैरसरकारी संस्थाहरू दर्ता देखिन्छन् । यसबाट पनि नेपालको राज्य प्रणाली कतिसम्म केन्द्रिकृत रहेको छ भन्ने प्रतिबिम्बित गर्छ ।

अर्को रोचक तथ्य के छ भने, आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले रू. ३९ अर्ब वैदेशिक वित्तीय सहायता भित्राएका थिए भने सोही अवधिमा सरकारले रू ३६ अर्ब मात्र वैदेशिक सहायता पाएको थियो । अझ अघिल्लो आव मा त यी संस्थाहरूले रू. ४२ अर्ब ९२ करोड अनुदान पाएको देखिन्छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले पाएको यो सबै वैदेशिक अनुदानको धनराशी नेपाल सरकारले विकासको लागि पाउने वैदेशिक सहायतामध्ये नै कट्टा गरी सरकारी पक्षलाई नदिई गैरसरकारी संस्थाहरूलाई दिइएको हो ।

वैदेशिक धनराशी भित्रिइरहेको किन नहोस्, तर यी संस्थाहरूले देशका बेरोजगार युवाहरूलाई स्वदेशमै आत्मनिर्भरता दिने काममा भने कुनै नीति वा तदारुकता लिएको पाइन्न । यतिका एनजीओ/आईएनजीओ भएपनि बेरोजगार युवाहरूले कामको खोजीमा विदेशतिर पलायन हुनुपर्ने वा भौँतारिनु परेको छ । प्रायः यी संस्थाहरू विकासको आवरणमा दाता राष्ट्रहरूका निहित स्वार्थ मुखरित गर्ने, त्यस सिलसिलामा आवश्यकता प-यो भने आन्दोलन चर्काइदिनेसम्मका काम गर्न पछाडि हट्दैनन् ।

उदाहरणको लागि बेलायती विकास संस्था डिफिडको १२ करोड रुपैयाँको अनुदान लिएर केही वर्ष अगाडि जनजाती आन्दोलन र आम हड्ताल चर्काइयो ।

अर्को एउटा उदाहरणले यी संस्थाहरूको भूमिकालाई अझ प्रष्ट्याउने नमूना दिन्छ । नेपाल संविधान निर्माणको प्रक्रियामा भएकै बेला नर्वेका राजकुमार हाकुम माग्नुस् ०६८ मंसिर ५ गते सोमबार नेपालको ४ दिने भ्रमणका लागि आएका थिए ।

उनलाई नेपालमा क्रिश्चियन धर्म विस्तार एवं धर्म परिवर्तन गराउनमा लगानी गराउने युरोपेली संस्था र समुहहरूका प्रमुख मानिन्छ । नेपाल बसाई र एक गैरसरकारी संस्था ‘संवैधानिक संवाद केन्द्र’को कार्यक्रममा सरिक भएका बेला उनले भने, “म यहाँका आदिवासी नेताहरूलाई भेट्न चाहन्छु ।” उनको यस भनाईप्रति धेरैले उसैबेला आपत्ती जनाएका पनि थिए । धेरैलाई थाहा होला, उक्त संवैधानिक संवाद केन्द्रले संविधानसभामा जनजातिको ककसलाई लगानी गरेको थियो ।

जनजातीका सवाल र “पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान” भन्ने नाराले गर्दा पहिलो संविधानसभा संविधान दिनमा असफल भएर विघटन भयो ।

लक्षित क्षेत्र वा समुदायका लागि स्थापित गैरसरकारी संस्थाहरू राजधानीबाटै आफ्ना कार्यक्रम गर्न खोज्छन्, जो नितान्त ठग गतिविधिका रुपमा चिनिन्छ ।

यी संस्थाका सञ्चालकहरू यदाकदा लक्षित क्षेत्रमा पुगे पनि वनभोज खान गएको भन्दा उपयोगी हुँदैन । ५० हजार गैरसरकारी संस्थाहरूलाई जिल्लाको विकास भाग लगाउने हो भने एउटा जिल्लालाई झण्डै ६४५ वटा गैरसरकारी संस्था मिल्छ ।

७५३ स्थानीय तहहरूमा प्रत्येकलाई ६७ वटा गैरसरकारी संस्था भाग लाग्छ । तर काठमाडौँमा देखिने अधिकांश गैरसरकारी संस्थाहरूको काम सरकारका नीति र कार्यक्रमहरूको मूल्यमा आफ्नो बर्चश्व र गतिविधि बढाउनु, धर्म परिवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्नु, जाति, समुदाय र लिंगीय एजेण्डाहरूलाई विग्रह र भिडन्ततिर प्रवृत्त गराउनमा बढ्दा केन्द्रित छन् ।