काठमाडौं – आर्थिक बर्ष २०७७/ ७८ का लागि आज (बिहिबार) नेपाल सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दैछ ।
सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७/ ७८ का लागि करिब १६ खर्बको बार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
सरोकारवालाहरूले विद्यमान संकटकालीन अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट नल्याउन सुझाव दिए पनि चालू वर्षभन्दा केहि ठूलो आकारमा बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आफ्नो पहिलो बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँको ल्याएका थिए । दोस्रो बजेट भने एकैपटक २ खर्ब १७ अर्बले बढाएर १५ खर्ब ३२ अर्ब पुर्याएका थिए । जुन चालू आर्थिक वर्षको बजेट हो । विश्वस्त सुत्रहरुका अनुसार यसपटक अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा दोस्रो बजेट भन्दा करिब १ खर्ब रूपैयाँले आकार वृद्धि गर्दै १६ खर्ब ३० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गर्दैछन् ।
कोरोना भाइरस महामारीका कारण अर्थतन्त्र संकुचित भएकाले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाइ यसपटक बजेट निर्माण विशेष रुपमा कठिन साबित हुँदै गएको छ । आयात निर्यात पूर्ण रुपमा प्रभावित बनेको छ र देशकै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने रेमिट्यान्स लकडाउनमा गएपछि ७० प्रतिशतले घटेको छ।
विज्ञ एवम् विश्व बैंक लगायतले समेत देशको अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतको हाराहारीमा सिमित हुने प्रारम्भिक अनुमान प्रस्तुत गरिरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७६ ७६ मा कुल राजश्व संकलन ८ खर्ब रुपैयाँमा खुम्चिने भए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा विद्यमान कोरोना भाइरसजन्य आर्थिक मन्दी छिट्टै समाप्त हुने अपेक्षासहित चालू वर्षकै लक्ष्यको हाराहारी करिब साढे ११ खर्बको लक्ष्य राखेर बजेट बन्दैछ । ‘चालू आर्थिक वर्षको वैशाख २८ गतेसम्म राजश्व ६ सय ४ अर्ब मात्रै छ । अनुदान १० अर्ब र अन्य आम्दानी ४४ अर्ब मात्रै रहेको अवस्थामा जम्मा खर्च ७ सय ४५ अर्ब रहेको छ ।
चालू खर्च ५ सय ५८ अर्ब, पूँजीगत १ सय १३ अर्ब र वित्तिय क्षेत्रमा ७४ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । साथै कोरोना महामारी फैलिनुभन्दा पहिले पनि राजश्व ४ सय ५६ अर्ब मात्रै संकलन भएको मा सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । सरकारले ६ महिनामा खर्च जम्मा २८ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको, राजस्व वृद्धिदर २९ प्रतिशतले गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएपनि ६ महिना अगाडी १३ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको भन्दै प्रदेशको खर्च १३ प्रतिशत स्थानीय तहको ६ सय ६६ गाउँपालिका र नगरपालिकामा २३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न भन्दै प्रतिपछि दल नेपाली कांग्रेसले त सरकारलाई पूर्ण बजेट भन्दा पुरक बजेट ल्याउन सुझाव दिएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वर्तमान परिस्थितिमा आगामी आर्थिक बर्षका बजेटमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा विशेष बजेट व्यस्था गर्नुपर्ने तथा न्युनतम १० प्रतिशतको स्टुमुलस अर्थात् प्रोत्साहन तथा राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने दबाबमा छन् अर्थमन्त्री खतिवडा । हाल सरसर्ती हिसाब गर्दा पनि साठी दिनको लकडाउनले करिब चार साढे चार अर्बको जीडीपीमा नोक्सान भैसकेको देखिन्छ र यसको बाबजुद अर्थमन्त्रीलाई बजेटमा बिशेष खर्च समावेश गर्नु पर्ने दबाब छ ।
अर्कोतर्फ जतिसुकै विवाद भए पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सांसदहरूको स्वविवेकमा खर्च हुने सांसद विकास कोषलाइ अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कायमै राख्न ठुलो दबाब परेको छ र अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सांसदहरूको स्वविवेकमा खर्च हुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष कायमै रहने भएको छ ।
सरकारले निजामति कर्मचारीहरूले तलब वृद्धि भने नगर्ने भएको अर्थ मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आतारिक कर्जाको प्रयोगबाट हालको संकट व्यवस्थापन गर्ने जनाउँदै आएका छन् ।
अर्कोतर्फ दात्री निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थाहरुले अर्थमन्त्रीसँग नेपाललाई आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिरहेका छन् । यसले अर्थमन्त्रीलाइ केहि हद सम्म हौस्याएको होला तर मूख्य चुनौती भनेको अनावश्यक खर्च कटौती नै हुनेछ । अहिले पनि राजनैतिक दबाबहरुका कारण धेरै पपुलर नारामा बजेटको चारो देखाउन अर्थमन्त्री खतिवडा बाध्य छन् यस्तो अवस्थामा साधारण खर्च, संसदहरु खर्च र अन्य प्रशासनिक फजुल खर्चमा रोक लगाउँदा अर्थमन्त्री डा युवराज
खतिवडालाई सबैभन्दा ठूलो चुनोति विगतमा झैँ आफ्नै दलबाट आउने निश्चित छ ।
करका दायरा बढाइने, सम्भाव्य कर चुहावट रोक्न प्रभावकारी व्यवस्था, स्वघोषणासहितका योजनाहरू सहित पूर्वाधार विकास र लगानी प्रवर्धनका लागि विशेष कर छुट प्रस्ताव, कोरोना भाइरसपछि स्थानीय तहमार्फत केही नयाँ र लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना सहित अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा १६ खर्बको बराबरको नयाँ बजेटको अन्तिम तयारीमा छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया