काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेश काजि श्रेष्ठले बजेटमा राजश्व प्रशासनको सुधारको लागि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गर्ने विषय सह्रानिय भएको बताएका छन् ।
उनले सरकारले आयकरको सिमा वृद्धि गरी व्यक्तिको हकमा दुई लाख ५० हजारबाट वृद्धि गरी तीन लाख ५० हजार र दम्पतीको हकमा तीन लाख बाट बढाएर चार लाख पुर्याउनु परिवारको संख्याको आधारमा अपर्याप्त रहेको प्रतिकृया दिएका छन् ।
उर्जा संकटको निवारणको लागि ल्याईएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने र उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपलव्ध गराउनु सकारात्क रहेको बताए । उनले भने, “औद्योगिक विकासको लागि सवै भन्दा ठूलो समस्या रहेको उर्जा संकटको निवारणको लागि ल्याईएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने र उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपलव्ध गराउनु सकारात्मक पक्षहरु रहेको छ ।”
तर निर्यात प्रवद्र्धन र पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि ठोस कार्यक्रम नआउनु बजेटको नकारात्मक पक्ष रहेको श्रेष्ठले बताए ।
साथै राजश्व भन्दा करिव ५२ अर्ब बढी चालु खर्चमा राखिएको बजेटको चुस्त कार्यान्वयनका लागि आवधिक रुपमा अनुगमन गर्नसमेत उनले सुझाव दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया