सरकारले नचिनेको शिक्षक

केशवप्रसाद रुपाखेती /धादिङ- विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीबाट विश्वब्र्रमाण्ड नराम्ररी प्रभावित छ । विशेषगरी व्यापार, उद्योग, शिक्षा, कृषि लगायतका सबै क्षेत्रमा यसको नकारात्मक असर परेको छ। नेपाल र नेपाली जनता पनि यो भुङ्ग्रोमा जलिरहेका छन् ।

यसको औषधी तथा खोपको विकास भइनसकेको कारण यसबाट बच्ने अचुक उपाय भनेको सामाजिक दुरी कायम र बन्दाबन्दी नै हो र संसारमै यो उपाय अपनाइएको छ। नेपालले पनि चैत्रको ११ देखि आजको दिन सम्म यहि प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेको छ र यो उपयुक्त पनि छ। यो महामारी विरुद्ध लड्न कुनै एक पक्ष वा निकायले मात्रै सम्भव छैन र हुँदैन पनि।

नेपाल सरकारले यस विरुद्ध लड्न आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रीकृत गरेको बताइरहेका बेला मैले त्यसकुरालाई स्विकार्न सकेको छैन । कारण के हो भने सरकारले आफू मातहतका सबै निकायलाई वैज्ञानिक ढंगबाट परिचालन गर्नुपर्नेमा आफ्नो एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग शिक्षक समुदायलाई परिचालन गर्न चुकेको छ। यो उसको महाभुल हो ।

उसले देखेन या देखाइएन या उसका सुण्ड, मुसुण्ड, बैठके, द्वारे, हुक्के, झोलेहरुले गलत सल्लाह र सुझाव दिए तर जे भएपनि सरकारी वेतनधारी लाखौं शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाका उपकरण सहित समाजमा परिचालन गरेर आम जनसमुदायमा रोग सम्बन्धि चेतना दिन सक्दथ्यो आम अभिभावक र विद्यार्थीलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्न सक्दथ्यो बालबालिकालाई घरघरमा गएर सिकाउने व्यवस्था गर्न सक्थ्यो र यो संभव समेत थियो तर विडम्बना सरकारले यी कुरा सोच्नु त कता हो कता सिमित शैक्षिक माफियाको दलालको रुपमा प्रस्तुत भएर उनिहरुको इशारामा नाचिरहेको आभास मात्रै दिइरह्यो ।

अझै बितिगएको छैन, सङ्क्रमण बढ्दो छ, मृत्युदर बढ्दैछ यस अवस्थामा विद्यालय खोल्ने र पढाइ सञ्चालन गर्न कुरा अझै टाढाको कुरा हो । तसर्थ मन्त्रीले र निजि विद्यालय सञ्चालकले भनेको जस्तो अनलाइन कक्षा १० प्रतिशत लाई पनि मुस्किलले गर्न सकिन्छ । बाँकी ९० प्रतिशतको लागि भनेको आवश्यक सुरक्षा सामग्री सहित शिक्षकलाई समूदायमा परिचालन गरि मनोपरामर्श, सचेतना, सिकाइ, तथ्याङ्क सङ्कलन, तथा अन्य विविध सूचना एकसाथ संकलन गर्न सक्थ्यो । तर यो कुरा उसको कानमा पुर्याउने कुनै निकाय देखिएन।

यो अवस्थामा केही बाहेक अधिकांश शिक्षकहरु स्वत परिचालित भएर तालिम,गोष्ठी, शैक्षिक परामर्श, सामग्रीको निर्माण र संकलनमा क्रियाशील रहेकाछन्। यो उनिहरुको परम कर्तव्य हो र पुरा समेत गरेका छन्।

सरकारले शिक्षकका पेशागत संगठन सँग कुरा गरेर बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकारको उपयुक्त र माटो सुहाउँदो वैकल्पिक उपाय अपनाउन धेरै ढिला भैसकेको छ । अब छिट्टै सामाजिक सन्तुलन र शैक्षिक व्यवस्थापनको लागि सोच्ने वेला घर्किएन र ?