काठमाडौं, ५ असोज- स्थानीय तह शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पास भएपछि स्थानीय तहलाई आप्mनो क्षेत्रमा कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ ।स्थानीय तह शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक मंगलबार संसद्बाट पारित भएपछि अब स्थानीय तहले सोही ऐनको आधारमा कानुन बनाउन सक्नेछन् ।संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहले अब मूल कानुन प्राप्त गरेको र सोही कानुन परिधि र मार्गदर्शनका आधारमा थप कानुन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिहरू निर्माण गर्न सक्ने बताए ।मुलुक संघीयतामा गएपछि गठन गरिएको स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न र शक्तिशाली बनाइएको छ । स्थानीय तहले अब आप्mनो क्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, अनुगमन, एफएम रेडियो सञ्चालन, व्यवस्थापन अनुगमनदेखि आफ्नो क्षेत्रमा कानुनको अधीनमा रही कर दस्तुर र सेवा शुल्क निर्धारण गरी लागू गर्न सक्नेछन्, राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया