काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी (लकडाउन)को अवस्थामै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण असुली प्रक्रिया सुरु गर्नुको कारणबारे जवाफ माग गरेको छ ।
लकडाउनको अवस्थामै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई मार पर्नेगरी धितो लिलामी प्रक्रिया समेत अघि बढाएको भन्दै अभिवक्ता सितादेवी श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
रिटमा बन्दाबन्दी खुली व्यवसाय सुचारु नभएसम्म साँवाको ब्याज किस्ता रकम बुझाउन ताकेता नगर्न, अवस्था सामान्य भएको ६ महिनापछिबाट मात्र नियमअनुसार किस्ता मार्फत बाँकी सँवा ब्याज रकम असुल गर्न र बन्दाबन्दीको अवधिभित्रै ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने म्याद समाप्त भएको ऋणी व्यवसायीहरुलाई समेत कर्जा मिलान गर्ने एवम् नवीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउन माग गरिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया