सञ्चालकको स्वार्थमा कानुन ?

काठमाडौँ, ७ असोज – मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको प्रभाव र दबाबमा प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई झनै कमजोर बनाउने गरी संसद्मा प्रतिवेदन पेस भएको छ ।संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विधेयकका राम्रा व्यवस्थासमेत हटाएर कलेज सञ्चालकलाई सहज हुने गरी कानुन बनाउन सुझाइएको छ । मूल विधेयक नै अपूरो भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका डा. गोविन्द केसीले माथेमा समितिको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक परिमार्जन हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।प्रतिवेदनमा निजी कलेजको स्वार्थ पूरा हुने गरी सम्बन्धन, शुल्क निर्धारण, आयोगको स्वायत्ततालगायत विषयलाई कमजोर बनाइएको छ । कुन बुँदा राख्दा कुन मेडिकल कलेजलाई के असर गर्छ त्यसअनुसार प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । मेडिकल कलेज नियमन गर्न अब बन्ने आयोगको पदाधिकारीमा भागबन्डा गर्न पनि कानुनमा ढोका खुला राखिएको छ । झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेज र काठमाडौंको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई असर पर्ने भएपछि सम्बन्धनसम्बन्धी मापदण्डसमेत फेरबदल गरिएको छ ।विधेयकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने, आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, विश्वविद्यालय रहेकोभन्दा अन्य प्रदेशमा सम्बन्धन दिन नपाइने व्यवस्था थियो ।यो व्यवस्थाले अहिले आशयपत्र पाइसकेका र पूर्वाधार पाइसकेका मनमोहनजस्ता अस्पतालले सम्बन्धन नपाउने भएपछि पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गरेका संस्थालाई सम्बन्धन दिन बाधा नपर्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको हो । विश्वविद्यालय रहेको प्रदेशभन्दा अन्यत्र सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्थाले झापाको बीएन्डसीले सम्बन्धन नपाउने भएपछि त्यो बुँदा नै हटाइएको छ । डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गराउन दुई वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको संस्थालाई मात्रै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सर्त थपिएको हो ।समितिले गोप्य रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू निर्णायक भूमिकामा रहेको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो । कान्तिपुरमा खबर छ |