काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद बिनोद चौधरीले नीति निर्माताहरुको शिक्षा प्रतिको दृष्टिकोण कहिलेपनि सकारात्मक बन्न नसकेको बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले कोभिड-१९ बाट प्रभावित शिक्षा क्षेत्र सम्बन्धमा मंगलबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा समितिका संयोजक समेत रहेका सांसद चौधरीले नीति निर्माताहरु निजी विद्यालयप्रति सकारात्मक बन्न नसकेको बताए । उनले निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु सरकारी विद्यालयलाई कमजोर पार्न आएको भन्ने दृष्टिकोण जहिले पनि नीति निर्माताहरुसँग हुने गरेको बताएका हुन् ।
निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुको हितका लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सरोकारवाला सबै पक्ष एकैसाथ अगाडि बढ्न नसक्दा सम्म शिक्षा क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको चौधारीले बताए । कोभिडको कारण अहिलेको शिक्षा क्षेत्र अप्ठेरो स्थितिमा रहेको र निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुलाई शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न समस्या रहेको बताए । उनले सरकारले उचित व्यवस्थापन नगर्दा प्याब्सन र एनप्याब्सन आन्दोलनमा उत्रिनु परेको र यसले विद्यार्थी र शिक्षकको भविश्यमा चुनौति बढेको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद समेत रहेका लिटिल एन्जेल्स विद्यालयका सञ्चालक उमेश श्रेष्ठले कोभिड १९ का कारण शिक्षा क्षेत्र बन्द रहेको र यो अवस्थामा शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न अफ्ठ्यारो परेको बताए । विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्दा शिक्षक, घरबेटी र बैंकको दवाव भएकाले विद्यालय सञ्चालकहरुलाई समस्या भएको बताए । उनले निजी क्षेत्रले कर तिरेपछि सञ्चालन हुने सरकारी विद्यालयका शिक्षकले तलब पाउने तर कर तिर्ने निजी क्षेत्रका शिक्षकले तलब नपाउने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताए । उनले नीति निर्माण हुने ठाउँ नै निजी क्षेत्र मैत्री नहुँदा सबैभन्दा ठुलो अप्ठेरो भएको बताए ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का सहअध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीमा बोल्ने कोही नभएको बताए । उनले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेका धेरै व्यक्तिहरु संसदमा भएपनि शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि केही गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनले कुनैपनि राजनीतिक दल शिक्षा मैत्री बन्न नसक्दा पनि समस्या बढेको बताए । निजी क्षेत्रले अहिले पनि शिक्षाका निम्ती विदेशमा जाने अर्बौ रुपैयाँ देश भित्रै रोकेको बताए । तरपनि सकरकारमा बस्ने व्यक्तिहरु र नीतिनिर्माताहरुको ध्यान जान नसकेको ढुङ्गानाले बताए । अहिलेको कोभिड १९ को महामारीका कारण ३० प्रतिशत विद्यालयहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा प्याब्सन र एनप्याब्सनका पदाधिकारीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुलाई परिवर्तन नगरेसम्म नेपालमा शिक्षाको क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताएका छन् । शिक्षा सेवा मुलक भएपनि नाफा गर्न नहुने भन्ने मान्न नसकिने बताएका छन् । उनीहरुले निजी क्षेत्रका विद्यालयबाट १२ कक्षा पास गरेर जाने विद्यार्थीहरुलाई त्यसपछिको अध्ययनका लागि छात्रवृति नदिएको विषमा पनि आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया