वार्षिक प्रतिवेदन पेश

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख शर्मिलाकुमारी पन्त समक्ष मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले आज मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयको काम कारवाही सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको संविधानको धारा १६० र मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कतव्र्य अधिकार सम्बन्धी ऐन बमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेश प्रमुख पन्त समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्।

सो अवसरमा वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्नु हुँदै प्रदेश प्रमुख पन्तले समन्वय र सहकार्य गरेर प्रदेश स्तरमा भएका कानूनी समस्या समाधानमा मुख्य न्यायाधिवक्तको भूमिका अहम् हुने बताए । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र मातहतका निकाय विरुद्ध परेका २९वटा मुद्दा (रिट निवेदन) मध्ये नौ वटा मुद्दाको फैसला भएको उल्लेख गरिएको छ । फैसला भएकामध्ये तीन मुद्दा निवेदकको र छ मुद्दा सरकारका पक्षमा फैसला भएको जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकार र मातहतका निकाय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १६, उच्च अदालत दीपायलमा सात र उच्च अदालत दीपायलको महेन्द्रनगर इजलासमा छ मुद्दा परेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दायर भएका मुद्दा मध्ये सर्वोच्च अदालतले एउटा, उच्च अदालत दीपायलमा पाँच र उच्च अदालतको महेन्द्रनगर इजलासमा तीन मुद्दाको फैसला भएको जनाइएको छ । उच्च अदालत दीपायलद्धारा कैलालीको घेडाघोडी नगरपालिकाले विद्यालय एकिकृत (मर्ज) गर्न बनाएको शिक्षा सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नगर्नु भनेर परमादेश जारी गरेको थियो । यसै गरी उच्च अदालत दीपायलको महेन्द्रनगर इजलासले कञ्चनपुर जिल्लाका आरक्ष पीडितको पक्षमा फैसला गरेकोमा सीमामा रहेका नेपालीलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको औषधि खरिद ठेक्का सम्बन्धी मुद्दा, सेती प्रादेशिक अस्पतालको सपिङ कम्ल्पेक्स भाडामा लगाएको सम्बन्धी र महेन्द्रनगरको क्रसर उद्योग सम्बन्धी मुद्दा अदालतले खारेज गरेको जनाइएको छ । सरकारको नाममा विभिन्न व्यक्तिले प्रदेश राजधानी स्थापना गरिएको ठाउँ सम्बन्धी मुद्दाका साथै सामाजिक मन्त्रालयको शिक्षा, स्वास्थ्य, ठेक्कापट्टा,वातावरण,कोभिड—१९को औषधोपचार व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, विद्यालय शिक्षा, कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापन विरुद्ध सम्बन्धी मुद्दा दिएको जनाइएको छ । परेका रिट निवेदनमा प्रदेश सरकार र मातहतका निकायकातर्फवाट प्रतिनिधित्व गरी मुख्य न्यायाधिवक्ताले बहस पैरवी गरेका थिए । रासस