विधायन समितिको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा प्रस्तुत

पोखरा, ५ चैत – प्रदेश नं ४ को आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित विधायन समितिको प्रतिवेदन २०७४ प्रस्तुत गरिएको छ ।बैठकमा विधायन समितिका ज्येष्ठ सदस्य मोहनप्रसाद रेग्मीले विधेयक सम्बन्धमा विधायन समितिको बैठकमा छलफल गरी केही वाक्यांश एवं दफा थपघटको सुझावसहित प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो ।प्रदेशसभाको अर्को बैठक मंगलबार दिनको ३.०० बजे बस्ने सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।ज्ञापनपत्र प्रस्तुतप्रदेश नं ४ अन्तर्गतका पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकासहित विभिन्न नगरपालिका एवं गाउँपालिकाका कार्यपालिकाका सदस्यले सेवा सुविधाको मागसहित आज सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।कार्यपालिकाका सदस्यले आज सामूहिकरुपमा सभामुख अधिकारीलाई भेटी प्रदेशसभाले निर्वाचित कार्यापालिका सदस्यलाई वडाध्यक्षसरहको जिम्मेवारीसहितको सेवासुविधा र पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।ज्ञापनपत्रमा नगरसभा सदस्यको पनि कामअनुरुप सेवा सुविधा व्यवस्थाको माग गरिएको छ भने कार्यापालिकाका सदस्य र नगरसभा सदस्यको कार्यक्षेत्र अधिकारलाई फराकिलो बनाउन अनुरोध गरिएको छ ।यसैबीच आजै तमुवान–मगरात संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश नं ४ का प्रमुख आदिवासी जनजातीमध्येको मुख्य जाति गुरुङ र मगर रहेका कारण प्रदेशको नामाकरण तमुवान–मगरात हुनुपर्ने मागसहित सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।नेपाल मगर संघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष मन्धरी आले मगर र तमु ह्युल छोज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्का केन्द्रीय उपाध्यक्ष यमबहादुर तमुद्वारा संयुक्तरुपमा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा बहुभाषिक नीतिलाई अंगीकार गरी प्रदेश नं ४ को सरकारी कामकाजको भाषा यस प्रदेशमा बोल्ने खससहितका गुरुङ, मगर आदिलाई तोक्न माग गरिएको छ ।संविधानको मर्मअनुरुप प्रदेशको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकालगायत प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण अंगमा सामाजिक समूह तथा जातीय जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको ठोस ऐन कानुन तय गर्न माग गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले ज्ञापनपत्रमा उठाइएका विषयलाई प्रदेशसभामा छलफल गरिने बताउनुभयो ।